नेपालको जेनजी आन्दोलन, हसिनाको सजाय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून

काठमाडौँ । भाद्र २३ र २४ का दिन भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक बहसलाई नयाँ तहमा पुर्याएको छ। पहिलो दिनमै २१ जनाको मृत्यु भयो भने सयौँ घाइते बने । दोस्रो दिन सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति हुँदा आन्दोलनको स्वरूप र वैधता विवादको केन्द्र भागमा रह्यो । सरकारद्वारा ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको भए पनि बल प्रयोग र आदेश दिने अधिकारीको कानुनी उत्तरदायित्व अझै बहसको विषय बनेको छ।

नेपालको यो बहस अब नेपालको सीमामा सीमित छैन। बंगलादेशमा हालै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि सुनाइएको कडा सजाय र त्यसमाथि भारतको आलोचना पनि नेपालीहरुका लागि चासोको विषय बनेके छ । २०३६ सालमा पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिँइदा नेपालमा युवाहरुले जुलुस निकालेका थिए र त्यही बाहनामा पञ्चायती सरकारले जनमत संग्रहमा जाने निर्णय गर्नुपरेको थियो । तर, अहिले बंगलादेशमा हसिनालाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायको विरोधमा काठमाडौंमा कसैले जुलुस निकालेको छैन । बरु बंगलादेशी अदालतको फैसलाको समर्थनमा आवाज उठेको छ । शायद, जुल्फिकर अली भुट्टो र सेख हसिनाको प्रकरण बेग्लै हो ।

तथापि, बंगलादेशले हसिनाविरुद्द्ध सुनाएको मृट्टयुदण्डको सजायसँगै नेपालमा जेनजी आन्दोलनलाई लिएर भइरहेको विवादले उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरुको दायित्व र कानुनको सीमासम्बन्धी बहसलाई थप सन्दर्भ दिएको छ।

जेनजी आन्दोलन र राज्यको ‘रेस्पोन्स’

भाद्र २३ गते बिहानैदेखि राजधानीसहित देशका मुख्य शहरहरूमा हजारौँ युवाहरू सडकमा उत्रिए। “भ्रष्टाचार अन्त्य गर”, “नयाँ नेपाल बनाऊ”, “मलाई बोल्न दे सरकार” जस्ता नारा गुन्जिए। अनुमानित ३० हजारभन्दा बढी भीडले संसद भवन घेर्‍यो । आन्दोलनलाई कुनै एक नेताले नेतृत्व गरेको देखिएन। सामाजिक सञ्जालमा “हामी नेपाल” नामक संस्थाको चर्चा भए पनि, अधिकांश युवाहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा सहभागि बनेको देखियो । तर दिउँसोतिर केही समूहले संसद भवनभित्र घुस्ने प्रयास गर्दा तनाव चर्कियो। सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास र पानीको फोका प्रयोग गरे र अन्ततः गोली प्रहार भयो। यसमा विद्यालय पोशाकमा रहेका बालबालिकासहित २१ जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट आयो।

दोस्रो दिन भाद्र २४ मा सरकारले कर्फ्यु जारी गरे पनि प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिए। संसद भवन र सिंहदरबार वरिपरि झडप सुरु भयो। आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाले आन्दोलनको स्वरूप नै परिवर्तन गर्यो। सर्वोच्च अदालतदेखि शीतल निवास, मन्त्रीपरिषद्का कार्यालय, जिल्ला अदालत, पार्टी कार्यालय, बैंक र निजी भवनसम्म क्षतिग्रस्त भए। विशेष गरी सिंहदरबार नजलाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल भए पनि भिड नियन्त्रणबाहिर गयो। यसरी आन्दोलनले आफ्नो प्रारम्भिक शान्तिपूर्ण विरोधबाट हिंसात्मक ताण्डवतर्फ मोड लियो। नेताहरुका निजी घरहरु जलाइए । व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिका निजी घरहरुसमेत निशाना बने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनलाई “युवाको आक्रोश” भन्दै शुरुमा यसको मूल भावना सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। मृतकलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। घटनाको छानबिनका लागि समिति बनाउने घोषणा गरे । तर, आन्दोलन मत्थर नभएपछि उनले राजीनामा दिए । सरकार ढल्यो ।

विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि हिंसा भड्काएको प्रत्यक्ष आरोप लगाए। सरकारमै बसेको दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले समेत गोली प्रहारलाई राजनीतिक दमनका रूपमा चित्रित गरे। विपक्षी माओवादीले आफ्ना शीर्ष नेताका घरमा भएको आक्रमणलाई “षड्यन्त्रपूर्ण हमला” भन्दै यसलाई आन्दोलनको आडमा गरिएको योजनाबद्ध कारबाही बतायो। एमालेले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको आरोप लगायो।

आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई “शहीद” घोषणा गर्दै उनीहरूको बलिदानलाई “राष्ट्रको परिवर्तनशील यात्रामा महत्वपूर्ण योगदान” का रूपमा मान्यता दिएको छ । राजनीतिक रुपमा हेर्दा यस घोषणाले जेनजी आन्दोलनलाई वैधानिक र ऐतिहासिक मान्यता दिएको देखिन्छ । तर, कानुनी रूपमा हेर्दा सहीद घोषणा गर्नु नै हिंसा र क्षतिको समाधान होइन । जेनजी आन्दोलनमा उब्जिएका केही प्रश्नहरु बाँकी नै छन् ।

कानुनी दृष्टिकोण

नेपालको संविधानले धारा १६ देखि ४८ सम्म नागरिकलाई जीवन, स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन गर्ने अधिकार, र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यी मौलिक हकहरू संविधानको अत्यावश्यक आत्मा मानिन्छन्। त्यसैले नागरिकको जीवन सुरक्षा र स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी संविधानले नै प्राथमिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसर्थ जेनजी पुस्ताका युवाले सडकमा प्रदर्शन गर्नु नागरकको मौलिक हक अन्तर्गतको विषय हो ।

उता, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शान्ति र सुरक्षाका लागि भिड नियन्त्रण गर्ने, कर्फ्यु लगाउने, आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। यो प्रावधान लामो समयदेखि प्रयोगमा आएको छ र अहिलेको आन्दोलनको प्रसङ्गमा पनि प्रशासनले यही कानुनी आधारमा गोली प्रहारसम्म गर्न सक्ने अधिकार आफूसँग रहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि, जेनजी आन्दोलनमा गरिएको बल प्रयोग संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक अधिकारहरूसँग ठोक्किने स्थिति स्वतः सिर्जना भएको छ।

मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिले हेर्दा नेपालको प्रतिवद्धता एकपटक स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जेनेभा कन्भेन्सन (१९४९) को साझा धारा ३ ले कुनै पनि आन्तरिक असन्तुष्टि वा आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका नागरिकलाई मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान राख्छ। यसका साथै, अतिरिक्त प्रोटोकल(१९७७) ले घाइते र बिरामीलाई तत्काल उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अनावश्यक बल प्रयोग रोक्नुपर्ने, र सामूहिक दण्ड दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल यी सन्धिहरूको पक्षधर भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि त्यत्तिकै बाध्यकारी हुन्छ।

यस परिपेक्ष्यमा हेर्दा हालैको आन्दोलनमा बालबालिकामाथि गोली प्रहार हुनु, घाइतेले तुरुन्त उपचार नपाउनु र अन्धाधुन्ध बल प्रयोग हुनु संविधानमै सुनिश्चित हकहरूको उल्लङ्घन मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविरुद्धको कदम पनि हो भन्ने देखिन्छ।

वर्तमान घटनाक्रममा राष्ट्रपति स्वयंले मृत्यु भएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्नुले कानुनी र राजनीतिक दुवै कोणबाट सन्देश दिन्छ-राज्यले मृतकलाई “राष्ट्रिय मूल्य”का रूपमा मान्यता दिएको छ तर यो मान्यता मात्रले आन्दोलनका क्रममा भएका सम्भावित कानुनी उल्लङ्घनहरू स्वतः माफी हुने होइन। बरु यसले प्रहरी वा प्रशासनिक संयन्त्रद्वारा भएको बल प्रयोग कानुनी दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मागलाई अझ बलियो बनाउँछ।

यसरी संविधानले दिएको मौलिक हक, ऐनले दिएको बल प्रयोग गर्ने अधिकार र नेपालले अंगीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूबीचको द्वन्द्वले अहिलेको आन्दोलनपछि उत्पन्न कानुनी बहसलाई अझ गहिरो बनाएको छ। आगामी दिनमा अदालत र स्वतन्त्र आयोगहरूले यस घटनामा भएको मृत्यु र बल प्रयोगबारे अनुसन्धान गर्दा यी सबै कानुनी सन्दर्भहरू आधार बन्दै जाने देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनबारे छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा समिति पिन बनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

युनिसेफ नेपालले बालबालिकामाथि गोली प्रहारलाई “अस्वीकार्य” भन्दै तत्काल छानबिन गर्न माग गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गर्न चेतावनी दिएको अवस्था छ । यी प्रतिक्रियाले नेपालको जेनजी आन्दोलनलाई केवल “आन्तरिक राजनीतिक घटना” मात्र नभई “अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेको विषय” बनाइदिएको छ।

बंगलादेशी सन्दर्भ : ICT को पृष्ठभूमि र हसिनामाथिको निर्णय

बंगलादेशको INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL(ICT) नामक फौजदारी न्यायाधीकरण सन् २०१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकै पालामा स्थापना गरिएको विशेष न्यायिक संयन्त्र हो । यसको मूल उद्देश्य सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्रामका बेला भएका युद्ध-अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध र नरसंहारका घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्नु हो।

स्थापना पश्चात् ICT ले विभिन्न राजनीतिक तथा सैन्य समूहका नेताहरुविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्दै धेरैलाई आजीवन कैददेखि मृत्युदण्डसम्म सुनाउँदै आएको छ । यद्यपि यसको प्रक्रियागत पारदर्शिता र राजनीतिक पक्षपातबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आलोचना पनि हुँदै आएको थियो ।

हाल हसिनामाथि नै सजाय सुनाइएको घटनाले यस संस्थालाई वैधानिकतालाई ऐतिहासिक मोडमा पुर्याएको छ । ICT ले आफ्नै स्थापनाकर्तामध्ये एक रहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई राज्यद्वारा प्रायोजित अत्याचार (STATE-SPONSORED ATROCITY) र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएपछि विश्वभर सत्ता-प्रयोग, राज्य-जवाफदेहिता र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सीमारेखाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका केही फैसला : ICT, ICJ, ICC का निर्णयले दिएको कानुनी सन्देश

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्रहरुमा ICT, ICJ, ICC लगायतका अदालतहरूले पछिल्ला दशकमा गरेका निर्णयहरूले केवल कानुनी प्रतिमानमात्र बनाएका छैनन्, तिनले राज्य-सत्ता, युद्ध-अपराध र मानवअधिकारविरुध हुने दण्डहीनताबारे ठाडो हस्तक्षेप पनि गरेका छन्। यी संयन्त्रहरू अहिले नेपालमा चलिरहेको बल प्रयोगको आदेश दिने उच्च अधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने बहसलाई प्रत्यक्षरूपमा बुझ्न महत्वपूर्ण छन्।

ICJ : राज्य जिम्मेवारीलाई स्पष्ट गर्ने फैसला

ICJ को Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), २००७ मा अदालतले पहिलोपटक नरसंहारसम्बन्धी राज्य जिम्मेवारीको दायरा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै सर्बियाले १९९५ मा गरेको स्रेबरेनिका नरसंहार रोक्न असफल भई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्‍यो । अदालतले सर्बियालाई नरसंहार “गरेको” भनेर दोषी ठहर नगरे पनि राज्यको कर्तव्य नरसंहार रोक्ने, दोषीहरूलाई दण्डहीनताको छुट नदिने र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरूसँग पूर्ण सहकार्य गर्नु रहेको भन्दै संस्थागत कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दियो। यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायमा व्यक्ति मात्र होइन, राज्यका संरचनागत विफलताका आधारमा पनि उत्तरदायित्व निर्धारण हुन्छ भन्ने अवधारणालाई बलियो बनायो।

त्यस्तै, चार्ल्स टेलर प्रकरणमा, Arrest Warrant Case (Democratic Republic of the Congo v. Belgium) मा ICJ ले दिएको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिन्छ । लाइबेरियाले २००३ मा सिएरालियोनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा निवेदन दायर गरेको थियो । यसमा स्पेशल कोर्ट फर सिएरा लियोन (SCSL) ले तत्कालीन राष्ट्रपति टेलरमाथि जारी गरेको अभियोगपत्र र पक्राउ आदेशले क्षेत्राधिकर उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्न खोज्यो । तर, सिएरा लियोनले न्यायालयको अनिवार्य अधिकारक्षेत्रलाई स्वीकृति नदिइएकाले निवेदनमा कुनै कदम चालिएको थिएन।

त्यसबेला SCSL ले Arrest Warrant Case (ICJ) को सिद्धान्तलाई विश्लेषण गर्दै आफूलाई “एक अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत” को हैसियत प्राप्त भएको र त्यसैले राष्ट्रप्रमुखसमेतलाई अभियोग चलाउन सक्ने निर्णय दियो, जसले टेलरको प्रतिरक्षा सम्बन्धी दाबीलाई अस्वीकार पनि गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (ICC) ले The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir (ICC-02/05-01/09) मा सुडानका तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल-बशिरमाथि पाँचवटा मानवता विरुद्धका अपराध, दुईवटा युद्ध–अपराध र तीनवटा नरसंहारका आरोपमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय गिरफ्तारी आदेश जारी गर्यो। पदमै रहेका राष्ट्रप्रमुखमाथि जारी गरिएको यो आदेशपछि अल-बशिर “AT-LARGE” सूचीमा रहँदै धेरै मुलुकमा अवतरण गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो ।किनकि सदस्य राष्ट्रहरूमाथि उनलाई पक्राउ गरी हेगस्थित अदालतमा बुझाउने कानुनी दायित्व लागेको थियो।

यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतको अधिकार क्षेत्र राजनीतिक पद वा कूटनीतिक प्रतिरक्षाभन्दा माथि उभिन्छ र गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका मामिलामा जिम्मेवारीबाट कसैलाई पनि सजिलै मुक्त हुन दिँदैन भन्ने व्यवहारिक उदाहरण स्थापित गरेको छ।

नेपालको बहस : पूर्वधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीमाथि कारबाही सम्भव छ ?

जेनजी आन्दोलनमा गोली प्रहार कसको आदेशमा भयो ? प्रशासनिक-राजनीतिक तहमा यसको कसले जिम्मेवारी लिने ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने कि नपर्ने? नेपालमा अहिले चलिरहेको बहस यसैमा केन्द्रित देखिन्छ । र, यो बहसमा केवल आन्तरिक राजनीतिक मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सिद्धान्त पनि आकर्षित हुने सम्भावना देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिले नेपालमा तीन प्रमुख कानुनी प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ।

पहिलो प्रश्न: गोली प्रहारको आदेश कसले दियो ? अहिलेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, सुरक्षाका शीर्ष अधिकारीहरू वा स्थानीय प्रशासन (CDO) मध्ये कसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आदेश दियो भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन। यसका लागि जाँचबुझ आयोगको रिपोर्ट कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो प्रश्न: तत्कालीन पदाधिकारीहरुको कार्यालयबाट भएको कार्यबाट उत्पन्न दायित्वको सीमा कति हो ? यसले राजनीतिक-प्रशासनिक निर्णयलाई कानुनी प्रतिरक्षामा राख्छ कि राख्दैन ? यो विषय अहिले कानुनी अनुसन्धानको केन्द्रमा छ। र यो प्रश्न विधिशास्त्रीय बहसको विषय पनि हो ।

तेस्रो प्रश्न: यो प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यताहरुसँग जोडिन्छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार व्यक्तिगतरूपमै उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? यो तेस्रो प्रश्न हो ।

बंगलादेशको ICT ले पूर्वधानमन्त्री शेख हसिना र पूर्वगृहमन्त्रीमाथि सुनाएको मृत्युदण्डको फैसला र उनीहरूलाई हिरासतमा लिएको घटनाले नेपालमा पनि बहस सिर्जना गरेको छ । यदि बंगलादेशमा सर्वोच्च कार्यकारीमाथि पनि कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ भने नेपालमा पनि यसको सम्भावना रहने या नरहने ?

नेपालको सन्दर्भमा यस्ता संवेदनशील कारबाही अघि बढाउनका लागि स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोग, अदालतको स्पष्ट निर्देशन, र विश्वसनीय प्रमाण अपरिहार्य हुन्छन्। यी पूर्वशर्तहरु पूरा नभए कुनै पनि गिरफ्तारी वा अभियोजन राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा बुझिने जोखिम उच्च रहन्छ। यसमा हसिना सरकारले आन्दोलनमा गरेको चरम दमन र नेपालको सन्दर्भ उस्तै हो कि फरक ? यो पनि कानूनविदहरु माझ चल्नुपर्ने बहसको विषय हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग पूर्वाग्रही रहेको भन्दै वयान दिन नजाने अडान लिइरहेका छन् । बंगलादेशकी शेख हसिनाले पनि अदालतको फैसला पूर्वाग्रही भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेकी छन् ।

नेपालमा मृत्युदण्डको प्रावधान नरहेको र बंगलादेशमा जस्तो अलग्गै फौजदारी न्यायाधीकरण पनि गठन नभएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, विगतमा मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएकाहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको नजीर छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन नै अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्दका पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा १९ वर्षदेखि थाती छ ।

यो अवस्थामा जेनजी आन्दोलनमाथि भएको दमनको नयाँ बहस थपेको छ । यसमा अब गौरीबहादुर आयोगले के भन्छ र त्यसले दिने प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्ने भविष्यले नै बताउला ।

निष्कर्ष : सत्ता, राजनीति र न्यायको त्रिकोण

-जेनजी आन्दोलनले नेपाललाई तीन तहमा जटिल चुनौतीमा पुर्याएको छ।

-राजनीतिक रूपमा यसबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध उर्लिएको युवापुस्ताको असन्तोष स्पष्ट देखियो।

-प्रशासनिक रूपमा बल प्रयोगको वैधता, नियमन, र आदेश श्रृंखलाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठ्यो।

– अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, मानवअधिकार उल्लङ्घनमा राज्यको प्रत्यक्ष वा परोक्ष दायित्व कत्ति हुन्छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान जानुपर्ने देखियो |

बंगलादेशको ICT ले सत्तारूढ प्रधानमन्त्रीलाई समेत कठोर सजाय सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणले नेपालमै पनि ‘उच्च पदस्थ व्यक्ति कानूनभन्दा माथि हुँदैन’भन्ने तर्कलाई सशक्त बनाएको छ। अब नेपालले कानुन, राज्य शक्ति र नागरिक अधिकारबीचको सन्तुलन कायम राख्न सक्छ भन्ने प्रश्न बहसको विषय बनेको छ ।

जहाँसम्म भदाै २४ मा भएको आगजनी र ध्वंसकाे प्रश्न छ, त्याेभन्दा पहिले जेनजी आन्दोलन क्रान्ति थियो कि ‘क्राइम’ ? यो मूल प्रश्नको निरुपण हुन आवश्यक छ ।