एमालेको झण्डा जलाइएको विवाद : आरोप–प्रत्यारोपबीच कानूनी प्रश्न

काठमाडौँ । दाङको तुलसीपुर बजारमा बिहीबार राति भएको भनिएको एक घटनाले चुनावी माहोल तताएको छ । एक समूहले नेकपा (एमाले) को सूर्य अंकित झण्डा जलाएको आरोप सार्वजनिक भएपछि जिल्लाको राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको हो। उक्त समूहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरेको दाबी गरिएको छ ।

घटनापछि एमाले दाङले भर्त्सना गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । जिल्ला अध्यक्ष शिवकुमार आचार्यले यसलाई “आस्था र भावनामाथिको प्रहार” को संज्ञा दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै उग्रता र उत्तेजनाको राजनीतिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गरेका छन् । “क्षणिक चर्चाका लागि गरिने यस्ता गतिविधि राजनीतिक अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हुन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा तथ्यमा आधारित आलोचना, वैचारिक स्पष्टता र मर्यादित व्यवहारबाट सुदृढ हुने उनले बताएका छन् ।

तर आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दाङले भने घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । जिल्ला कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा तुलसीपुर खबर अनलाइनमा प्रकाशित समाचारलाई ‘भ्रामक र नियोजित’ भनिएको छ । केन्द्रीय सभापतिसहितको कार्यक्रम सकेर फर्किने क्रममा सडक पेटीमा स्वस्फूर्त रूपमा भेला भएका शुभेच्छुकको उपस्थितिलाई केही अवाञ्छित तत्वले तोडमोड गरी प्रचार गरिएको दाबी रास्वपाको छ । साथै, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उसले माग गरेको छ ।

वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा प्रशासनको अनुसन्धानपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। तर यदि निर्वाचनको समयमा कुनै दलको झण्डा जलाइएको प्रमाणित भएमा त्यो कार्य कानुनी दृष्टिले गम्भीर मानिन्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ (१) अनुसार प्रचार–प्रसारका क्रममा आगजनी गर्ने वा आगोको जोखिम सिर्जना गर्ने कार्य निषेधित छ । त्यस्तै, अन्य दल वा उम्मेदवारका झण्डा, निर्वाचन चिह्न वा प्रचार सामग्रीमा क्षति पुर्‍याउनु, हटाउनु वा हस्तक्षेप गर्नु पनि स्पष्ट रूपमा वर्जित छ।

झण्डा जलाउने कार्यले मतदातामा डरत्रास सिर्जना गर्न सक्छ, चुनावी शान्ति भंग गर्न सक्छ र अर्को दलको प्रचारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्छ । त्यसैले यस्ता गतिविधि केवल राजनीतिक असहमतिको अभिव्यक्ति मात्र नभई आचारसंहिता उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरिन्छ ।

कानुनी व्यवस्था पनि कडा छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ अनुसार आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी नै रद्द हुन सक्ने प्रावधान छ । निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ ले चुनावी प्रभाव पार्ने, धम्की दिने वा प्रचारमा अवरोध पुर्‍याउने कसूरमा थप कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय झण्डासँग सम्बन्धित घटना भएमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५१ अनुसार कैद वा जरिवानासमेत हुन सक्छ, यद्यपि यहाँ मुख्य विषय पार्टीको झण्डासँग सम्बन्धित देखिन्छ।