काठमाडौँ । दुईतिहाई बहुमतप्राप्त सरकारले आफ्नो स्थापनाकै दिनदेखि विपक्षीमाथिको धरपकडलाई व्यापक बनाएको थियो । तर, यो साता सर्वोच्च अदालतले गरेका कतिपय निर्णयले सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउने काम गरेको छ । अदालतको भूमिकाका कारण बालेन सरकारको गतिमा ‘स्पिड ब्रेकर’ को काम गरेको छ । शुरुमै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्रीलाई … Continue reading साताको अदालत : सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश