काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषदको बैठकले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ  । परिषदको निर्णय संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुन नसके  सिफारिस रद्द हुन्छ र अर्कै व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समिति निर्णायक ‘गेटकिपर’ का रुपमा रहेको छ । समितिले परिषदबाट आएको सिफारिसमाथि … Continue reading संसदीय सुनुवाइमा पनि  बालेनकै बोलवाला