काठमाडौँ । सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग अहिले संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । आयोगले काम सुरु गर्नुअघि नै यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अदालतले केही संवैधानिक पदाधिकारी र पूर्वन्यायाधीशको हकमा अन्तरिम आदेश … Continue reading सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : सम्पत्ति छानबिन आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न