काठमाडाैँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन संरचना हटाउने प्रयास गरेपछि, यो विषय  प्रशासनिक निर्णयको सीमाभन्दा बाहिर निस्किएर सिधै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्म पुगेको छ। संविधानले श्रमिकलाई केवल रोजगारी गर्ने अधिकार मात्र प्रदान गरेको छैन; उसलाई संगठित हुने, सामूहिक रूपमा आफ्नो आवाज उठाउने र राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्ने स्पष्ट र सुनिश्चित संवैधानिक अधिकार पनि … Continue reading ट्रेड युनियन अधिकार : सर्वोच्चमा पुगेको संवैधानिक प्रश्न