ट्रेड युनियन अधिकार : सर्वोच्चमा पुगेको संवैधानिक प्रश्न

काठमाडाैँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन संरचना हटाउने प्रयास गरेपछि, यो विषय  प्रशासनिक निर्णयको सीमाभन्दा बाहिर निस्किएर सिधै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्म पुगेको छ। संविधानले श्रमिकलाई केवल रोजगारी गर्ने अधिकार मात्र प्रदान गरेको छैन; उसलाई संगठित हुने, सामूहिक रूपमा आफ्नो आवाज उठाउने र राज्यसँग सामूहिक सौदाबाजी गर्ने स्पष्ट र सुनिश्चित संवैधानिक अधिकार पनि दिएको छ। यही कारण ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रश्न केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना वा नीतिगत व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई, लोकतान्त्रिक सहभागिता, श्रमिक अधिकार र संवैधानिक स्वतन्त्रताको आधारभूत संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको गहिरो संवैधानिक प्रश्न हो ।

“केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” मार्फत सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत रहेको “निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन” र “आधिकारिक ट्रेड युनियन” सम्बन्धी कानुनी संरचनामा परिवर्तन गर्‍यो। अध्यादेशले दफा २ को खण्ड (ज१) र (ज२) मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी परिभाषा हटाउनुका साथै दफा ५२ मा रहेको “दफा ५३(३) बमोजिम गठित निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व” सम्बन्धी व्यवस्था पनि झिक्यो। त्यति मात्र होइन, दफा ५३ अन्तर्गत रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी संरचनालाई हटाएर त्यसको स्थानमा “निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ” सम्बन्धी प्रशासनिक संयन्त्र राख्ने व्यवस्था गरियो। साथै, ऐनको दफा ७३क समेत हटाइएको थियो।

अध्यादेश जारी भएको केही समयमै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने सूचना जारी गर्‍यो भने श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो। यसपछि विवाद केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनामा सीमित रहेन। प्रश्न उठ्यो- के राज्यले प्रशासनिक सुधारको नाममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक श्रम अधिकारको संरचनामै हस्तक्षेप गर्न सक्छ?

सर्वोच्चमा पुगेको संवैधानिक प्रश्न

नेपाल कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको निवेदन दायर गर्दै उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानका धारा १, २, १६, १७(२)(घ), ३३, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको जिकिर गरे। निवेदनमा संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(१), (२) र (३) अन्तर्गत अध्यादेशको दफा १० बदर गर्न माग गरिएको थियो। साथै अध्यादेशको आधारमा जारी गरिएका कार्यालय बन्द गर्ने तथा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको थियो।

कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा पुगेको उक्त विवादले संविधानको धारा १७(२)(घ) अन्तर्गतको “संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता”, धारा ३४(३) अन्तर्गतको “ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक” तथा धारा ११४ अन्तर्गतको अध्यादेश शक्तिको सीमाबारे गम्भीर संवैधानिक बहस प्रारम्भ गर्‍यो।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, अग्नि प्रसाद खरेल, रामनारायण बिडारी लगायत १३ वरिष्ठ अधिवक्ता र ९ विद्वान अधिवक्ताले बहस गर्दै ट्रेड युनियनलाई केवल संगठनात्मक अधिकार नभई संविधानद्वारा संरक्षित लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको माध्यमका रूपमा व्याख्या गरे।

बहुमत इजलासको दृष्टिकोण

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीको बहुमत रायले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानद्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रारम्भिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्‍यो। इजलासले संविधानको धारा १७ अन्तर्गतको “संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता” तथा धारा ३४(३) अन्तर्गतको “ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक” लाई संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै अध्यादेशको दफा १० तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

बहुमत रायले ट्रेड युनियनलाई केवल कर्मचारी संगठनका रूपमा होइन, राज्य-कर्मचारी सम्बन्धभित्र शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने लोकतान्त्रिक संरचनाका रूपमा हेरेको देखिन्छ। अदालतले प्रारम्भिक चरणमै हस्तक्षेप गर्दै मौलिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावनालाई न्यायिक परीक्षणको दायराभित्र ल्याएको थियो। तर ५ मध्य २ न्यायाधीशको भने यस बिषयमा फरक राय रहेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको फरक राय

तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको फरक रायमा निवेदकले उठाएका संवैधानिक प्रश्नहरूलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्दै अध्यादेशले निजामती सेवा ऐनको मूल संरचनामै परिवर्तन ल्याएको तथ्य स्वीकार गरिएको छ। अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियनसम्बन्धी परिभाषा हटाइएको, प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधान झिकिएको तथा सामूहिक संरचनाको सट्टा “गुनासो सुनुवाइ” प्रणाली ल्याइएको विषयलाई स्पष्ट रूपमा टिपोट गरेको देखिन्छ।

यद्यपि, न्यायाधीशद्वय तत्काल अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा देखिएनन्। उनीहरूले संविधानको धारा ११४ अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश “ऐनसरह मान्य” हुने व्याख्या गर्दै संसद् अधिवेशन नभएको समयमा जारी गरिएको अध्यादेशलाई प्रारम्भिक चरणमै रोक्न अदालतले संयमता अपनाउनुपर्ने संकेत गरे।

संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको र अध्यादेश संसद्मा पेस भई स्वीकार वा अस्वीकार हुने प्रक्रिया बाँकी रहेको विषयलाई पनि विशेष महत्व दिइएको छ। न्यायाधीशद्वयको दृष्टिमा अन्तिम विधायी परीक्षण संसदभित्र हुनुपर्ने भएकाले अदालतले प्रारम्भिक चरणमै हस्तक्षेप गरेर संवैधानिक प्रक्रियाको स्वाभाविक मार्ग अवरुद्ध गर्नु उचित नहुन सक्थ्यो।

त्यस्तै, फरक रायले “अपुरणीय क्षति” सम्बन्धी न्यायिक मापदण्डलाई पनि महत्व दिएको देखिन्छ। निवेदकले ट्रेड युनियन खारेज, कार्यालय बन्द, बैंक खाता रोक्का तथा कार्यालय सञ्चालनमा अवरोधको सम्भावना देखाउँदै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर न्यायाधीशद्वयले तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्था स्पष्ट नदेखिएको उल्लेख गर्दै विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न लगाई विस्तृत छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिनुपर्ने दृष्टिकोण राखे।

आगामी जेठ ६ गते दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । 

हेर्नुहोस्  आदेशको पूर्णपाठ:-