काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन उच्च राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनले एउटा नजिरलाई उल्लेख गर्दै विधिशास्त्रीय बहस निम्त्याएको छ- के भूतप्रभावी (पश्चातदर्शी) कानून बनाउन मिल्छ?     आयोगको तथ्य तथा विश्लेषण खण्डअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृह मन्त्री … Continue reading ओलीलाई कारबाही गर्ने भूतप्रभावी कानून !