ओलीलाई कारबाही गर्ने भूतप्रभावी कानून !

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन उच्च राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनले एउटा नजिरलाई उल्लेख गर्दै विधिशास्त्रीय बहस निम्त्याएको छ- के भूतप्रभावी (पश्चातदर्शी) कानून बनाउन मिल्छ?    

आयोगको तथ्य तथा विश्लेषण खण्डअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालिएको हो। आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ बमोजिम नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्रचलित कानूनमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई सजाय गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नदेखिएकाले दण्डहीनता अन्त्य गर्न नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको नजिर (अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार समेत, ने.का.प. २०७२ अंक ९, नि.नं. ९०५१) उद्धृत गरिएको छ, जसमा मानवता र मानव अधिकारसम्बन्धी कसुरमा पाश्चात्यदर्शी (ex post facto) कानुन बनाएर समेत कारवाही गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएको थियो।

उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलास (माननीय न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्की) बाट सुनुवाइ भएको थियो। रिट निवेदकका रूपमा न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल) का महासचिव अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत रहेका थिए भने विपक्षीमा नेपाल सरकार, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत निकायहरू रहेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका प्रमुख सिद्धान्तहरू

सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा मानव अधिकार र दण्डहीनता सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको थियो। अदालतका अनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धका अपराधहरू अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका हुने भएकाले त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन प्रचलित कानून अपर्याप्त भएमा नयाँ कानून निर्माण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी अदालतले क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि टिप्पणी गर्दै क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारवाही गर्ने विषय राज्यको स्वेच्छामा छोडियो भने दण्डहीनता बढ्ने र न्याय प्रणाली कमजोर हुने उल्लेख गरेको थियो।

अदालतले फौजदारी कसूरको अनुसन्धान वा अभियोजन राज्यको स्वविवेकीय अधिकार नभई आधारभूत दायित्व भएको स्पष्ट गर्दै हरेक कसूरको अनुसन्धान गरी न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने ठहर गरेको थियो।

साथै अनुसन्धान वा अभियोजन नगरेको वा इन्कार गरिएको अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गरी अनुसन्धान वा अभियोजन सक्रिय बनाउन सक्ने अधिकारसमेत रहने उल्लेख गरिएको थियो।

गम्भीर अपराधमा सीमित हदम्याद लागू गर्दा न्यायको मार्ग अवरुद्ध हुने भएकाले त्यस्ता अपराधमा खुकुलो वा हदम्यादविहीन व्यवस्था आवश्यक हुने पनि अदालतको व्याख्या रहेको छ। त्यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सन्दर्भमा सत्य अन्वेषण, सत्य साक्षात्कार, परिपूरण, न्याय निरोपण, उद्धार तथा पुनर्स्थापनासहित समग्र न्याय व्यवस्थापनको संयन्त्र आवश्यक हुनेमा पनि सर्वोच्चले जोड दिएको थियो।

प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको उक्त नजिरलाई आधार मान्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा विद्यमान कानूनी संरचना अपर्याप्त रहेको कुरा प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।

याे पनि – केपी ओलीदेखि TOB सम्म : मानवअधिकार आयोगबाट कोको डामिए ? (१६ बुँदामा हेर्नुहोस्)

केपी ओलीदेखि TOB सम्म : मानवअधिकार आयोगबाट कोको डामिए ? (१६ बुँदामा हेर्नुहोस्)