सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगएको कम्पनीका कर्मचारीले सञ्चित रकम र उपदान पाउँछन्‌ ?

काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रका केही कम्पनीहरूले श्रमिक/कर्मचारीलाई सञ्चित रकम र उपदान नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

श्रमिकलाई कसले, कहिले र कति सेवासुविधा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा कर्मचारीहरूले यी सुविधा नपाइरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

तर श्रम ऐन, २०७४ ले यस्ता दुवै सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानूनी प्रावधान के छ ?

श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ अनुसार, रोजगारदाताले प्रत्येक कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत कटौती गरी सोही बराबर रकम थपेर सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । दफा ५३ अनुसार, रोजगारदाताले प्रत्येक कर्मचारीका लागि ८.३३ प्रतिशत रकम उपदानका रूपमा छुट्याउनुपर्छ ।

यी रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि, कोष लागू नभएको वा लागू हुन नसकेको अवस्थामा समेत बराबरको रकम कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको ऐनमा उल्लेख छ ।

श्रम ऐनले कोष लागू नभएको अवस्थालाई सुविधा नदिने आधारका रूपमा मान्यता दिएको छैन । यसकारण, “कोषमा छैनौँ” भन्ने तर्कका आधारमा उपदान र उपदान नदिनु कानूनी रूपमा अस्वीकार्य देखिन्छ ।

उपदान र उपदान गणना गर्ने आधारभूत पारिश्रमिक कसरी निर्धारण हुन्छ ?

श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ७७ अनुसार, कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिक सामान्यतयाः कुल पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत मानिन्छ ।

यही आधारमा उपदान र उपदान गणना गरिन्छ । तर, यस्तो आधारभूत तलब राज्यले तोक्ने न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुनु हुँदैन ।

उदाहरणका लागि;

यदि कुनै कर्मचारीको मासिक तलब ७० हजार रुपैयाँ छ भने आधारभूत पारिश्रमिक (६० प्रतिशतका हिसाबले) ४२ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।

यस आधारमा सञ्चय कोषमा राख्नुपर्ने रकम (१० प्रतिशत श्रमिकको + १० प्रतिशत कम्पनीको दायित्वबाट) गरी आठ हजार ४०० रुपैयाँ हुन आउँछ ।

त्यसैगरी उपदानबापत आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशतले हुन आउने तीन हजार ५०० रुपैयाँ गरी कूल ११ हजार ९०० रुपैयाँ प्रतिमहिना कर्मचारीका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

कानूनअनुसार उपलब्ध हुनुपर्ने यी रकम नपाउँदा कर्मचारीहरूको बचत र सामाजिक सुरक्षा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेको छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक/कर्मचारीलाई यस्तो सुविधाबाट बञ्चित गर्ने गरिएको छ ।

श्रम ऐनले सञ्चय कोष र उपदान व्यवस्था अनिवार्य गरे पनि निजी क्षेत्रमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर ‍छ । यसो हुँदा संस्थागत श्रम अभ्यास, व्यवहार र संस्कृतिको स्तरमाथि उठ्न सकेको छैन ।