जोन अस्टिन : कानुनी दर्शनका पिता, आदेशात्मक सिद्धान्तका जनक
जस नेपाल
४ वैशाख २०८३
कानूनका विद्यार्थीलाई खुशीको खबर ! एलएल.बी.मा ३८०० कोटा थपियो
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कोटा कम भएका कारण कानून पढ्न चाहनेहरुले पढाइबाट बञ्चित रहँदै आउनुपरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कोटा कम हुँदा निजी कलेजहरुमा १०–१५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर महंगोमा पढ्नुपरिरहेको थियो । तर, यस वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषदले...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
बार र बेञ्च
एलएल.बी.नै नसकी वकील बन्न खोज्दा !
नयाँ दिल्ली । गुजरात उच्च अदालतले वकिलको नक्कल गरेको आरोपमा एकजना कानूनकी विद्यार्थीको अग्रिम जमानतसम्बन्धी माग अस्वीकार गरेको छ । गुजरात उच्च अदालतले एलएल.बी.को...
‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति अपवादजन्य अवस्था बाहेक बरिष्ठता मिचिनुहुँदैन’
काठमाडौँ । फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनसँगै न्याय क्षेत्रका पनि केही प्रश्नहरु प्रखर भएर आएका छन्। बहुमतको...
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति : सपना प्रधानको विकल्प खोज्न मिल्छ ?
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त अवस्थामा छ । चैत १८ गतेदेखि बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायालयको...
संविधान–संसद–प्रशासन
सम्पत्ति छानबिनको सूचीमा पूर्वराजादेखि रवि लामिछानेसम्म (नामावलीसहित)
काठमाडौँ । बालेन नेतृत्वको सरकारले २०६२/०६३ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न बुधबार उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेपछि हजार भन्दा बढी राजनीतिक नेता र सरकारी ओहोदामा हाकिम...
विचार–विश्लेषण
महाअभियोगको विश्वव्यापी र नेपाली अभ्यास : संवैधानिक-राजनीतिक विश्लेषण
महाअभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया हो, जसद्वारा विधायिकाले उच्च पदाधिकारीहरू, जस्तै- राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख विरुद्ध आरोप लगाउँछ। यो...
हरि भट्टराई कानूनी सेवाका नाममा पहुँचको व्यापार : न्यायको मूल्य कि शुल्कको भार ?
न्याय कुनै बिलासिता होइन; यो प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्याय प्रणाली केवल विवाद समाधान गर्ने...
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ओज
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड, नागरिक अधिकारको रक्षक र संविधानको व्याख्याताका रूपमा न्यायपालिकाको भूमिका सर्वोपरी हुन्छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ शब्दले केवल अदालतको...
काठमाडौँमा कोठा खोज्ने नाममा विद्यार्थीमाथि ठगी
काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा खोजिदिने नाममा रकम असुल्ने गिरोहको गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। विशेषगरी बाहिरी जिल्लाबाट अध्ययन तथा...
कानूनी शिक्षा
काम त गरिरहनुभएको छ, तर श्रम ऐनले दिएको अधिकार थाहा छ ?
काठमाडौँ । बिहान ९ बजे अफिस पुग्ने, राति ८ बजे घर फर्किने, महिनाको अन्तमा तलब नआउने वा चाडपर्वमा “यो...
महान्यायाधिवक्ता नियुक्त कँडेलका यी हुन् पदीय अधिकार र कर्तव्य
काठमाडौँ । नवगठित सरकारले डा. नारायणदत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अब संवैधानिक एवम् कानूनी विषयमा...
अफबिट
कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार
काठमाडौँ । कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र खारेजी सम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले अब सेवाग्राहीले आवश्यक सनाखत प्रक्रिया आफ्नै स्थानीय तहबाट गर्न सक्ने भएका छन्। कम्पनी प्रशासनलाई डिजिटल बनाउँदै आएको कार्यालयले अनलाइनमा आधारित Company Administration and Management Information System (CAMIS) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सेवा प्रवाहलाई थप सरल र पारदर्शी बनाउने पहल गरेको हो। यस प्रणालीमार्फत
३ वैशाख २०८३
सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !
काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी कार्यसूची बनाएर त्यसअनुरुप काम गर्नुलनाई सकारात्मक थालनी नै मान्न सकिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको तेस्रो नम्बर बुँदामा संसदमा सहभागी ६ वटा दलहहरुको घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ तयार पारिने भनिएको थियो । त्यसैअनुरुप सरकारले मंगलबार
२ वैशाख २०८३
एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?
काठमाडौँ । पछिल्लो समय मान्छेभन्दा एआई बुद्धिमान छ भनेर कतिपयले दाबी गर्छन् । तर, AI लाई बनाउने अनि चलाउने पनि मानिस नै भएकाले मानव बुद्धिलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ले उछिन्न सक्दैन भन्ने विश्वास धेरै मानिसले गर्दै आएका छन् । आउनुहोस् यहाँ एआईसँग एउटा रोचक राजनीतिक सम्वाद गरौँ । फागुन २१ को चुनावपछि गठित बालेन सरकारलाई कतिपय नेताहरु
२ वैशाख २०८३
बालेन सरकारप्रति अमेरिकी नजर : बीआरआईदेखि तिब्बती शरणार्थीसम्म
काठमाडौँ । अमेरिकी संसद अन्तर्गत कार्य गर्ने कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (CRS) ले आफ्ना देशका सांसदहरुको ‘सार्वजनिक समझ’का लागि तयार पारेको एउटा रिपोर्टबारे अहिले नेपालमा चर्चा र चासो बढेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिघटना एवं नयाँ सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे अमेरिकी सांसदहरुको आन्तरिक बुझाइका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको समर्थनका लागि अमेरिकाले बजेटसमेत
१ वैशाख २०८३
अमेरिका-इरान द्वन्द्वको नयाँ चरण : नाकाबन्दी सुरु, भारतमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीच दुईहप्ते युद्धविराम औपचारिकरूपमा कायम रहे पनि इस्लामावाद वार्ता असफल भएसँगै तनाव थप तीव्र बनेको छ। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको सभ्यता नै ध्वस्त बनाइदिने धम्की दिएका थिए । अब उनले होर्मुज जलमार्गमा नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गर्दै तेल अमेरिकाबाट किन्न अन्य देशहरुलाई आग्रह गरेका छन् । तर, होर्मुज जलमार्गमा नाकाबन्दी
१ वैशाख २०८३अपराध–समाज
काठमाडौँमा कोठा खोज्ने नाममा विद्यार्थीमाथि ठगी
काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा खोजिदिने नाममा रकम असुल्ने गिरोहको गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। विशेषगरी बाहिरी जिल्लाबाट...
हेल्लो सरकार ! बानेश्वरबाट लुटिएको १८ किलो सुनचाँदी र ५ करोड नगद खोई ?
काठमाडौँ । यतिबेला सुन र सरकारको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सुनले पहेँलपुर...
पोखरामा एकल महिला हत्या प्रकरण : अंश विवाद र पारिवारिक कलहले निम्त्याएको विभत्स हत्या
पोखरा । यसैसाता पोखरामा एकल महिलाको बीच बजारमै भएको विभत्स हत्यापछि प्रहरी अनुसन्धानले पारिवारिक कलह र अंशसम्बन्धी...
वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारि करिब ९२ लाख ठगी, दुई जना पक्राउ
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलब सुविधा दिलाइदिने प्रलोभनमा पारेर रु ९१ लाख ९० हजार ठगेको अभियोगमा...