जस नेपालको प्रधान सम्पादकमा अरुण बराल नियुक्त
काठमाडौं । जस नेपाल प्रा. लिद्वारा सञ्चालित जस नेपाल डटकमको प्रधान सम्पादकमा पत्रकार अरुण बराल नियुक्त भएका छन्। जस नेपाल प्रालिको सञ्चालक समिति बैठकले पत्रकार बराललाई मंसिर १ गतेदेखि प्रधान सम्पादकमा नियुक्ति गरेको हो। जस नेपालको प्रधान कार्यालय बुद्धनगरमा...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
जस नेपालको प्रधान सम्पादकमा अरुण बराल नियुक्त
१ मंसिर २०८२डिम्बदान र आईभीएफको विधिशास्त्र : वरदान या अपराध ?
१ मंसिर २०८२जस नेपालको प्रधान सम्पादकमा अरुण बराल नियुक्त
१ मंसिर २०८२को अनूप ? ‘लोकतान्त्रिक खेमा’का प्रधानन्यायाधीश !
२५ कार्तिक २०८२३० वर्ष वकालत गरेर बनाएको घर जेनजीका नाममा एक घण्टामा ध्वस्त भयो
२५ कार्तिक २०८२संवैधानिक अंगको विधिशास्त्रीय अवधारणा
२५ कार्तिक २०८२बार र बेञ्च
मधेश सरकार गठन विवाद : सर्वोच्चले सोमबारका लागि सुनुवाइ तोक्यो
काठमाडाैं । मधेश प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार (भोलि) सुनुवाइ गर्ने भएको छ। प्रदेश प्रमुखका तर्फबाट आवश्यक कानुनी बहस प्रस्तुत नहुँदा सर्वोच्चले...
जक अभियोगमा थुनामा रहेका पूर्वप्रदेश प्रमुखको मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश
काठमाडाैं । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी अभियोगमा थुनामा रहेका मधेस प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय...
रवि र छविको मुद्दामा थप मिसिल झिकाउने आदेश
काठमाडाैं । सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा...
संविधान–संसद–प्रशासन
राष्ट्रियसभाको चुनाव : कम्युनिस्टलाई गुमाउने पीर, कांग्रेस ढुक्क !
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका एक तिहाइ (१८ जना) सांसदका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचनको मिति तय भएको छ । चुनाव प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सूचना...
चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान
२८ कार्तिक २०८२
संवैधानिक अंगको विधिशास्त्रीय अवधारणा
२५ कार्तिक २०८२
दश बर्षे यात्रा : कहाँ मिचियो संविधान ?
१३ कार्तिक २०८२विचार–विश्लेषण
अदालत एक्लै सुध्रिएर पुग्दैन, ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ सुधारौं
‘न्यायपालिका सुधार’को नारा न्यायिक क्षेत्रमा निकै पुरानै मानिन्छ । अदालतभित्र हुने विकृति, विसंगति, अनियमतिता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाका क्रियाकलाप रोक्न...
जस नेपालको प्रतिवद्धता : न्यायिक सुशासन, कानूनको शासन
आरदणीय पाठकवृन्द ! अनलाइन पत्रकारिताको भीडमा हामी एउटा अलग्गै पहिचान बोकेर आजदेखि तपाईहरुसमक्ष औपचारिकरुपमा आएका छौं । उत्तेजक, पूर्वाग्रही...
भोइमो तामाङ/लक्ष्मी भट्टराई सामाजिक सञ्जाल र फौजदारी जिम्मेवारी
सामाजिक सञ्जाल आजको आधुनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरू मानिसलाई विचार, भावनाहरू,...
युवा कानून व्यवसायीका दु:ख
नेपाल बार काउन्सिलले ३२ औं अधिवक्ता तहको परीक्षाका लागि हालै मात्र सूचना प्रकाशित गरेको छ । यसले अबको केही...
किताब
अफबिट
डिम्बदान र आईभीएफको विधिशास्त्र : वरदान या अपराध ?
काठमाडौं । सन्तान नभएकाहरुका लागि मेडिकल साइन्सले प्रयोगमा ल्याएको IVF (In Vitro Fertilization) र डिम्बदान (egg donation) आधुनिक प्रजनन चिकित्सा (reproductive medicine) को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो या गम्भीर सामाजिक अपराध ? नेपालमा होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिक सम्बन्धी प्रकरणले यो विषयलाई विधिशास्त्रीय बहसमा तानेको छ । नेपालमा IVF (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) र डिम्बदान (egg donation)
१ मंसिर २०८२
राष्ट्रियसभाको चुनाव : कम्युनिस्टलाई गुमाउने पीर, कांग्रेस ढुक्क !
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका एक तिहाइ (१८ जना) सांसदका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचनको मिति तय भएको छ । चुनाव प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै मंसिर १ गतेदेखि ७ गतेसम्म दल दर्ताको निवेदन आह्वान गरेको छ । संविधानतः राष्ट्रियसभामा कुल ५९ सदस्य रहन्छन् । हरेक प्रदेशबाट समावेशिताका आधारमा ८
२८ कार्तिक २०८२
सहकारीको विधिशास्त्र : संविधानदेखि नजीरसम्म
प्रतिनिधिसभाले बनाएको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन अहिलेसम्म चर्चामै छ । सांसद सूर्य थापाको अध्यक्षतामा बनेको संसदीय छानविन समितिले सभामुखलाई ११२४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो र त्यही प्रविवेदनका आधारमा प्रहरीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । लामिछाने अहिलेसम्म कारागारमै छन् । संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले दोषी औंल्याएकाहरुमाथि कारवाही प्रक्रिया
२७ कार्तिक २०८२
सामाजिक सञ्जाल र फौजदारी जिम्मेवारी
सामाजिक सञ्जाल आजको आधुनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरू मानिसलाई विचार, भावनाहरू, र सूचना आदान-प्रदान गर्ने माध्यम मात्र नभई कहिलेकाहीँ कानुनी जोखिमको क्षेत्र पनि बन्न पुगेको छ । डिजिटल युगमा कलमभन्दा शक्तिशाली हतियार ‘पोस्ट’ हो । तर हतियार विवेकसहित प्रयोग हुँदा मात्र समाज सुरक्षित रहन्छ। सामाजिक सञ्जाल समुद्र
२६ कार्तिक २०८२
बहस : संविधानमा उमेर हद र लोकतन्त्रबीचको सन्तुलन
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अहिले युवाको सक्रियता र नेतृत्वका सवालले भरिएको छ । मतदाताको सूचिमा आधाभन्दा बढी युवा भए पनि संसद्, प्रदेश सभा र संवैधानिक निकायमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व निकै कम छ । राज्यका विभिन्न निकायमा युवालाई कानूनले नै बञ्चित गरेको स्थिति छ । यसले उब्जाएको मुख्य प्रश्न हो — जब नागरिक १८ वर्षमै मत
२६ कार्तिक २०८२अपराध–समाज
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा जनकपुरधाम तनावग्रस्त
जनकपुर । मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज पदभारग्रहण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै जनकपुरधाम तनावग्रस्त बनेको...
जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्ने १० जना पक्राउ
झापा । जेनजी आन्दोलनका क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा तोडफोड तथा आगजनी गर्ने इलामको चुलाचुलीका दुई युवा...
रुपन्देहीमा करिव २३ लाख बराबारको अवैध सामान बरामद
रुपन्देही । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले दुई दिनमा झण्डै २३ लाख बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ...
बाबुको हत्या गरेको आरोपमा छाेरा पक्राउ
काठमाडौं । गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–६ निवासी ३६ वर्षीय रोशन गुरुङ (पेम्बा लामा) आफ्नै बाबुको हत्या आरोपमा पक्राउ...
कानूनी शिक्षा
सुरक्षित कार्यस्थल : कामदारको सुरक्षा गर्ने कानून
काठमाडौं । कार्यस्थलमा ८ घण्टाभन्दा बढी काम, जबर्जस्ती ओभरटाइम र सुरक्षा सुविधाको अभाव — यी सबै गुनासोहरू नेपाली श्रमिकका...
खेलकुदमा प्रतिवन्धित औषधि र म्याच फिक्सिङसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
काठमाडौं – मानिसहरुलाई लाग्न सक्छ, खेलकूद र कानूनबीच कुनै नाता छैन । तर, कुरा त्यसो होइन । खेलकूद क्षेत्रमा...
