सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !
जस नेपाल
३२ असार २०८३
अभियोजनकर्ताले छुट नमागे पनि अदालतले विचार गर्न सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या (आदेशसहित)
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४७ लाई व्याख्या गर्दै अदालतको स्वविवेकीय अधिकारलाई बलियोसँग स्थापित गरेको छ । ज्यान मुद्दामा पुनरावेदन परेका चार प्रतिवादीमध्ये दुई जनाको सजाय छुटको माग र एक जनाको सफाईको...
- ताजा अपडेट
- ट्रेन्डिङ
बार र बेञ्च
सुरक्षा उपकरण खरिद प्रकरण : सुनिल पौडेललाई साढे ८ वर्ष कैद, १ करोड ५४ लाख भन्दा बढी जरिवाना
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई सुरक्षा उपकरण खरिद ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ८ वर्ष ६...
सर्वोच्चले रोक्यो सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम, पूर्ण इजलासमा जाने(आदेशसहित)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भनेर ल्याएको सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ लाई सर्वोच्च अदालतले ब्रेक लगाइदिएको छ। आयोग गठन भएको केही...
बेचन झा रिहा, अदालतले सजाय तोक्नुअघि नै सकियो जेलको बास !
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर दुई वर्षदेखि कारागारमा रहेका बेचन झा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशपछि आवश्यक कानुनी...
संविधान–संसद–प्रशासन
प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) कोश्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले...
विचार–विश्लेषण
मिटरब्याज पीडितको पदयात्रा र अमलेख
असार २५ देखि सयौँ नागरिकहरू जनकपुरको तिरहुतिया गाछीदेखि हिँडेर काठमाडौँ आउँदैछन् । बसमा आए पनि त हुन्थ्यो ! आएनन्...
‘ईश्वरजस्तै प्रधानन्यायाधीश भैदिए गोलाप्रथा चाहिँदैन’
माननीय न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाज्यूले व्यक्त गर्नुभएका कुराहरु मैले सुन्ने अवसर पाएँ, संविधान संशोधनको प्रक्रियामा, कन्टेन्टमा अनि अन्तिममा यसलाई...
यो जुनीभरि गोला प्रणालीको समर्थन गरिँदैन
न्यायालयभित्र कामकारबाहीमा एकरुपता रहनुपर्छ। आज एउटा कुरा गर्ने, भोलि अर्को कुरा गर्ने, अनि नर्म्सभन्दा बाहिर जाने, यो कुरा न्यायालयको...
न्यायको नजरमा बालेन सरकार
न्याय तर्कमा होइन, मानिसको वोध र अनुभूतिमा निहीत हुन्छ । नोवेल पुरस्कार विजेता प्रशिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले ‘द आइडिया...
कानूनी शिक्षा
मिडिया हाउसको गेटमा शंकास्पद पार्किङ : कानून भन्छ- ३ वर्षसम्म कैद !
काठमाडौँ । काठमाडौँका प्रमुख मिडिया हाउसहरूको मूल गेटमा बेवारिसे गाडी तेर्स्याएर छाड्ने घटनाले एकातिर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भएको आरोप...
भ्रामक सूचनाका तीन आयाम : मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र मालइन्फरमेसन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सिलसिलामा गत साता न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले, ‘मिसइन्फरमेसन (गलत सूचना), डिसइन्फरमेसन ...
अफबिट
सरकार र एआईको सम्बन्ध : सरकारले शासन गर्नुपर्छ, एआईको स्वामित्व लिने हैन
अब यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ कि सरकारले एआई उद्योगलाई आकार दिने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नियामकहरूसहित स्वतन्त्र र सक्रिय संस्थाहरूले मात्र यी प्रविधिहरूबाट उत्पन्न हुने जोखिमहरूलाई कम गर्न सक्छन् र तिनीहरूले मानव मर्यादालाई कमजोर पार्नुको सट्टा बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्न सक्छन्। समाजले विगतका प्राविधिक क्रान्तिहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गरेको छैन। ओजोन तहको क्षयदेखि भू-इन्जिनियरिङ र आनुवंशिक परिमार्जनसम्म,
३२ असार २०८३
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले उजागर गर्यो राज्यविरुद्धको संगठित अपराध
काठमाडौँ । नेपाली नागरिकहरूलाई झुटा कागजात तयार गरी भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं रुपैयाँ ठगी गर्ने प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले सजाय निर्धारण गरेको छ। यो फैसलाले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई उजागर गरेको छ। भुटानबाट
३१ असार २०८३
प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा पत्रकार उमेश श्रेष्ठ मनोनित
काठमाडौं । पत्रकारहरुको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा पत्रकार उमेश श्रेष्ठ मनोनित भएका छन् । नवनियुक्त श्रेष्ठले सोमबार सिनामंगलस्थित काउन्सिलको कार्यालयमा पदबहालीसमेत गरेका छन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । उक्त पदमा युवा पत्रकार श्रेष्ठले नियुक्ति पाएका हुन् । माइसंसार डटकमबाट विशेष चर्चामा रहेका
२९ असार २०८३
गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपालमा राष्ट्रिय जनावर परिवर्तनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । आदिवासी जनजाति आयोगले गाईको सट्टा एकसिङ्गे गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावलाई विभिन्न सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र धार्मिक संवेदनशीलताका आधारमा बहस भइरहेको छ । अहिलेसम्म सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन तर प्रस्तावले राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको
२६ असार २०८३
इजिप्टले गर्यो उजुरी : के अर्जेन्टिना विश्वकपबाट बाहिरिन सक्छ ?
काठमाडौँ । इजिप्ट फुटबल फेडेरेसन (ईएफए) ले फिफामाथि औपचारिक रुपमा उजुरी दायर गरेको छ। ईएफएले अर्जेन्टिनाविरुद्धको राउन्ड अफ १६ को ३-२ को हारमा रेफ्री फ्रान्सोइस लेतेक्सियर र उनको टिमले ‘गम्भीर गल्ती’ गरेको र ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ देखाएको आरोप लगाएको छ। तर, फिफाको नियमअनुसार यो उजुरीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकपबाट बाहिर पार्ने सम्भावना भने न्यून छ। मेसीको टिम क्वार्टर
२५ असार २०८३अपराध–समाज
अपाङ्गता परिचयपत्र केरमेट गरेर सरकारी कोषबाट एक लाख ९० हजार हिनामिना गरेपछि…
काठमाडौँ । पोखरिया नगरपालिका, पर्साका कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा अपाङ्गता परिचयपत्रको वर्ग सच्याएर एक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध...
मनोरञ्जन क्षेत्रमा मानव बेचविखन वृद्धि
चितवन । नारायणगढस्थित स्पा, होटल तथा मनोरञ्जन व्यवसायको तीव्र विस्तारसँगै आन्तरिक मानव बेचविखन र यौन शोषणको जोखिम...
२४ घण्टामा दुई हजार ६६ सवारीचालक कारबाहीमा
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ६६ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट...
बागमतीका ५ समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पाँच समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने...