पालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि नेकपाका चार संगठनबाट विरोध

काठमाडौँ । उपत्यकाका स्थानीय पालिकाले डोजर लगाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट चार संगठनले विरोध जनाएका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले फागुन २८ गते वडा नं. ७ सिफल र टोखा नगरपालिकाले चैत ९ गते वडा नं. ७ स्थित दाहालगौँडामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती भत्काइदिएका थिए । सुकुम्बासी बस्तीमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका जनताको घरमा बुल्डोजर लगाई राज्यआतंक फैलाइएको भन्दै दलीय संगठनहरूले विरोध गरेका हुन्‌ ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने पालिकाको कदमप्रति विरोध जनाउनेमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ छन्‌ ।

ती संगठनहरूले नेपालको संविधानले भूमि र आवासको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेकोले जनताको सुरक्षा, आवासको सुनिश्चितता, भूमिहीनताको अन्त्य गरी सम्मानजनक जीवन प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भएको तर्क गरेका छन्‌ ।

दशकौँदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका र नेपाल सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दर्ता गरी स्थानीय तहबाट आवश्यक छानबिन तथा प्रमाणीकरणको क्रममा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जबरजस्ती घर भत्काउने कार्य राज्यको जनविरोधी चरित्रको प्रत्यक्ष उदाहरण भएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

‘विकासको नाममा गरिब तथा श्रमिक वर्गलाई विस्थापित गर्ने यो कार्य सामाजिक न्याय, मानव अधिकार तथा संविधानको मर्मविपरीत रहेको स्पष्ट छ’, ती संगठनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘जेन्जी आन्दोलनको बलमा बनेको भनिएको वर्तमान सरकारले बिदाइ लिने बेलामा श्रमिक तथा उत्पीडित वर्गमाथि दमन, अन्याय र विस्थापन लाद्न मच्चाएको यो मानवताविरोधी राज्यआतंक असंवैधानिक र निन्दनीय छ ।’

विगतमा सुकुम्बासी बस्तीमा पटक(पटक डोजर लिएर बस्ती भत्काउन जाने शक्तिहरू निर्वाचनपश्चात सत्तामा आउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै संगठनहरूले काङ्ग्रेस(एमाले गठबन्धन सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले कुनै काम नगरेकोको दाबी गरेका छन्‌ ।अर्कोतिर, तिनै पार्टीहरूबाट निर्वाचित नगरप्रमुख र जनप्रतिनिधिहरू बहाल रहेका नगरपालिकाहरूमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने र जबरजस्ती उठिबास गराउने कार्य हुँदै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेकपाका चार संगठनहरूले देशको कुनै पनि भूभागमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने तथा विकल्पबिना उठिबास लगाउने कार्य तत्काल रोक्न र डोजर लगाइएका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहित पुनःस्थापित गर्न र यस्ता अमानवीय र जनविरोधी कार्यमा संलग्न निकाय तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न पनि माग राखेको छ ।

आगामी सरकारलाई समेत नेपालको संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौँ संशोधन) ले सुनिश्चित गरेका नागरिकका भूमिअधिकार र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न र त्यसको उलंघन हुने कुनै पनि कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ ।

नेकपाका संगठनद्वारा जारी विज्ञप्ति :