सांसदको संख्या घटाऔं, क्षमतै नभएका व्यक्ति पनि चुनिए : कार्की आयोग

काठमाडौँ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले विहीबार सिंहदरबार परिसरमा हर्षोल्लासका साथ सपथ खाइरहेका थिए । उता, त्यसैको अघिल्लो दिन ‘लिक’ भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले भने सांसदहरुलाई तथानाम आरोपहरु लगाएको पाइएको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर नेतृत्वको आयोगलाई भदौ २३ र २४ का घटनाबारे छानविन गर्ने कार्यादेश दिएको थियो । तर, यो आयोगले आफूलाई ‘राज्य पुनसंरचनाकै सुझाव दिन’ गठित आयोगजस्तै ठानेर राज्यका संरचनाहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे कागज र मसी खर्च गरेको छ ।

यतिसम्म कि आयोगले पत्रकारिता कस्तो हुनुपर्छसम्म भन्न भ्याएको छ । उसले संघीय संसदहरुमाथि पनि कटाक्ष गर्न भ्याएको छ । संविधानै फेरेर भए पनि सांसदहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले विहीबार सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएका छन् । उता कार्की आयोगले भने चुनाव सकिएपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा सांसदहरुको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कार्की आयोगले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘संसदमा उम्मेद्वारी दिने व्यक्तिको कुनै निश्चित मापदण्ड नहुँदा जस्तोसुकै क्षमता भएका व्यक्ति पनि सांसद हुने पद्दति रहेको’ बताएको छ ।

त्यसैगरी समानुपातिक समावेशी सांसद प्रतिनिधित्वमा समाजका टाठाबाठा बर्ग रहेकाले वास्तविक समावेशी वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको कार्की आयोगको ठहर छ ।

आयोगले संघीय संसद, सांसदहरु र कानून निर्माण प्रक्रियाबारे दिएका सुझावहरु यस्ता छन् :

नेपालको संविधान २०७२ मा शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने प्रवन्ध गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्राणालीमा संसदको भूमिका भनेको नीति निर्माण गर्नु साथै नीति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नु हो । तर, नेपालमा भने संसद र संसदीय समितिहरु औपचारिकतामा मात्र सीमित भएका छन् । धेरैजसो कानून निर्माणको क्रममा संसदका भनाइहरु त हास्यास्पद सुनिन्छन् ।

देशको भूगोल र जनसंख्याको अनुपातमा सांसदको संख्या नै धेरै छ । तत्काल कायम भएका जिल्लाहरुमा हचुवाको भरमा कुनै वैज्ञानिक आधारबिना निर्वाचन क्षेत्र तोकिनु, (नेपालको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग (Constituency Delimitation Commission) को प्रतिवेदनको अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको संख्या प्रतिनिधिसभा (Federal) मुलुकभर १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेशसभा (Provincial) सात प्रदेशमा गरी कूल ३३० वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ (एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र बराबर दुई प्रदेशसभा क्षेत्र) क्षेत्र निर्धारणको मुख्य आधारः आयोगले ९०% जनसंख्या र १०% भूगोललाई मुख्य आधार मानी क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। यस आयोगको अध्ययनले संसदमा देखिएका मुख्य समस्या र समाधानका उपायहरु देहायबमोजिम सुझाएको छ ।

संसदमा उम्मेद्वारी दिने व्यक्तिको कुनै निश्चित मापदण्ड नहुँदा जस्तोसुकै क्षमता भएका व्यक्ति पनि सांसद हुने पद्दति रहनु,

संसद र संसदीय समितिको निश्चित क्यालेन्डर नहुनु,

कानून निर्माणमा भन्दा अन्य काममा सांसद लाग्ने प्रवृत्ति,

संसदीय समितिबाट हुने अनुगमन र मूल्याङ्कनको काम नाम मात्रको हुनु,

संसद मन्त्री बन्ने व्यवस्थाले गर्दा संसदीय मर्यादाभित्र रही कानून नीति निर्माण भन्दा पनि मन्त्री बन्ने होडमा सांसदहरु रहनु,

सांसदहरुले अध्ययन र अनुसन्धान नहुँदा कानून निर्माण हचुवाको भरमा गर्ने पद्धति हावी हुनु,

सांसदहरुले विधेयक पढेकै थिइएन, छलफल नै गराइएन, विधेयक सम्बन्धमा राम्ररी जानकारी नै दिइएन वा हामीलाई झुक्काएर कानून ल्याइयो वा पार्टीको ह्वीपको पालना गर्नैपर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुले संसदको योग्यता अनुशासन र उत्तरदायित्व जस्ता विषयहरुको अवस्था र संसदमा रहेको समस्या स्वतः मुखरित हुन्छ,

समानुपातिक समावेशी सांसद प्रतिनिधित्वमा Elite capture (समाजका टाठाबाठा बर्ग) भएकोले वास्तविक समावेशी वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसक्नु,

कानून निर्माणमा सांसदहरु स्वार्थ समूहहरुसँग साठगाठ गर्ने साथै अनुचित बाह्य हस्तक्षेपमा परी स्वार्थ वाझिने कानून बनाउनु,

स्वार्थ वाझिने सांसदहरुलाइनै विभिन्न समितिको नेतृत्व दिनु र सदस्यमा राखु। शिक्षा विधेयक, बाफिया, सहकारी आदि विधेयकमा निजी स्कुल सञ्चालक, बैंकर्स, सहकारी सञ्चालकहरु हावी भएर राज्यलाई हानी हुने गरी कानून बनाइए ।

कानून निर्माणमा जनसहभागितामूलक विधि अवलम्बन नगर्नु ।

समस्या समाधानका लागि सुझाव :

सर्वप्रथम त संसदको संख्या घटाउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रको पुनः संरचना गरिनुपर्दछ जो भूगोलविद् र अन्य विषयका विशेषज्ञवाट अध्ययन गराएर सुझाव लिएर संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ ।

संसद र संसदीय समितिहरुलाई कानूनको निर्माण गर्ने निश्चित क्यालेन्डर निर्माण र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तोकिएको अवधिभित्र संसदीय समितिबाट छलफल भई सुझाव प्रस्तुत नभएमा त्यस्ता समितिमा रहेका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने व्यवस्थासहितको कार्यविधि निर्माण र परिपालना गर्ने साथै हरेक अधिवेशनको अन्त्यमा क्यालेण्डर बमोजिम के कति काम भयो भएन भनी नागरिकहरुलाई जानकारी गराउने आम मानिसलाई संसदले महत्वपूर्ण काम गरेको छ भन्ने अनुभूत गराउने । प्रदेश संसदको हकमा पनि यस्तै गर्ने ।

संसदहरुलाई निर्वाचित भइसकेपछि कानून निर्माणको सन्दर्भमा अनिवार्य तालिमको व्यवस्थाको लागि विद्यमान कानून आयोग वा कानून निर्माण अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय सदाचार नीति निर्माण गरी संसदको आचारसंहिता कायम गर्ने गराउने सन्दर्भमा छुट्टै आचार संहिता कायम गरी परिपालना गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

सांसदहरु मन्त्री बन्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ । जसले गर्दा विधि निर्माण अर्थात् कानून निर्माणमा मात्र संसदलाई लगाउनु पर्दछ ।

राजनैतिक दलभन्दा माथि उठेर कानून निर्माण गर्ने वातावरणका लागि विधेयकउपरको मतदानमा राजनीतिक दलको ह्वीप लगाउने प्रवृत्ति कानूनी आधारमा नै अन्त्य गर्नुपर्दछ । गोप्य मतदान हुनु पर्दछ ।

विकास निर्माण साथै योजनाको अनुगमन मूल्याङ्कन संसदहरुको अनुगमन समितिवाट निश्चित सूचक तोकेर गर्ने गराउने व्यवस्था गर्ने साथै अनुगमन समितिको समेत अनुगमन सुशासन आयोगको विज्ञ टोलीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

अब समानुपातिक प्रणालीमा युवाहरुको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरी संसदमा युवा प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्दछ।

कानून निर्माणमा स्वार्थको विवाद हुन नदिन सो सम्बन्धी कानून पहिला बनाई पूर्ण कार्यान्वन गर्नुपर्दछ ।

संविधानवमोजिम संवैधानिक निकायहरुले पेशगरेका प्रतिवेदनहरु संसदमा पुग्दछन् । तर संसदमा ती प्रतिवेदनकोे अध्ययन नै गरिँदैन । संवैधानिक निकायलाई उनीहरुले सम्पादन गरेका कामकारवाही सम्बन्धमा सोधपूछ नै गरिँदैन ।

एउटै विधेयक ५ वर्षसम्म पारित हुँदैन । अख्तियारसम्बन्धी विधेयक नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा उपसमितिले गरेको संशोधनलाई लिएर एमाले र नेपाली कांग्रेसले रोकेर राखेको छ । मन्त्रिपरिषदले नीतिगत निर्णयको नाममा भ्रष्टाचार गर्न रोकिने डरले रोकिन पुगेको छ ।

संसदमा उपस्थिति र हाजिरी सम्बन्धी कानूनी प्रावधानलाई कडाई गरिनु पर्दछ । संसदमा संविधान र कानूनको पालना गरेर उपस्थित नहुनेलाई सांसदमा बस्न इच्छा नगरेको भनेर निष्काशन गर्ने कडा संवैधानिक प्रावधान ल्याइनु पर्दछ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकार र संसदले नीति तथा कानून बनाउँदा आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराउने र सो प्रकिया तथा त्यसबाट बन्ने नीति तथा कानूनमा उनीहरुको स्वामित्व कायम गरिनु पर्छ ।

हाल नीति तथा कानून निर्माण कार्यमा सरकार हावी छ । कानून निर्माण प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गरिनु पर्छ। सरकारमा कुन विषयमा के कानून आवश्यक पर्‍यो वा कुन कानून संसोधन गर्नुपर्‍यो र किन पर्‍यो भन्ने विषयको प्रस्ताव संसदमा पेश गरिनु पर्दछ । संसदले आफैँले पनि अत्यावश्यक विषयको कानून बनाउन विधेयक मस्यौदा गर्ने, नागरिक र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने, सरकारको सुझाव लिने र पास गर्ने गर्नु पर्दछ ।

विधेयकको मस्यौदा आवश्यकतानुसार विज्ञहरुबाट सार्वजनिक रुपमा पनि छलफल गराएर विधायनको प्रकृयामा लैजानु पर्दछ ।