आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको आडमा अर्थमन्त्री वाग्लेको तजबिजी !

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान एकल सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चैत १३ गते विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा पदभार ग्रहण गरे । नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्रीहरूले गर्ने ‘पहिलो निर्णय’ परम्परालाई निरन्तरता दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलुकको राजस्वमा दूरगामी प्रभाव पार्ने बाटो खोलिदिए ।

मन्त्रीको कुर्सीमा पहिलोपटक बसेका वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णय लिँदै आर्थिक स्वेतपत्र (ह्वाइटपेपर) तथा चुनावी वाचापत्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिए ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण निम्ति विशिष्टीकृत निकायको रूपमा वि.सं. २०५० मा अर्थ मन्त्रालय मातहत राजस्व अनुसन्धान महाशाखा र पछि क्षमता बढाइ राजस्व अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएको थियो ।

यो विभाग अर्थतन्त्रमा निजीकरण र उदारीकरणको जग हालेका डा. रामशरण महतको मार्गनिर्देशनमा गरिएको थियो, जसले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदा आठौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०४९-२०५४) तर्जुमा गरेका थिए । हालका अर्थमन्त्री वाग्लेले डा। महतलाई राजनीतिक र बौद्धिक गुरु मान्छन्‌ ।

उनै महतले राजस्व चुहावट नियन्त्रण निम्ति तत्कालीन सरकारलाई गठन गर्न लगाएको विभाग खारेज गर्ने सुझाव समेटेर पूर्वप्रशासक तथा अर्थविद्‌ रामेश्वरप्रसाद खनालले राज्यलाई ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ शीर्षकको प्रतिवेदन दिएका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा गठित समितिले पेश गरेको उक्त प्रतिवेदनमा ‘राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ’ लेखिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष खनाल स्वयम्‌ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी विद्रोहपछि गठित सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भए । तर, अन्तरिम सरकारले राजस्वको संस्थागत संरचना नै फेरबदल गर्न वान्छित नहुने हुनाले खनाल त्यसतर्फ लागेनन्‌ । जब कि आफू अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनी आफैँ पुगेका थिए ।

खनालका उत्तराधिकारी वाग्लेले चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी निर्णय गर्न हतारो देखाए । आयोगले पूर्वशर्तका रूपमा सुझाएको राजस्व न्यायाधीकरण सुधार र अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धिबारे दोस्रो दृष्टि नै लगाएनन्‌ ।

कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनमै ‘सिस्टम परिवर्तन’ को सन्देश दिन भन्दै गरिएको यो निर्णयलाई लिएर आर्थिक वृत्तमा सरकारमाथि आलोचना सुरु भएको छ । तर करिब दुईतिहाइ नजिकको सरकारले यस्तो आलोचनाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

विशेषतः राजस्व अनुसन्धान विभाग नै खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि आर्थिक वृत्त, प्रशासनिक संरचना र निजी क्षेत्रबीच यतिखेर गम्भीर बहस सुरु भएको छ । चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार ‘झन्झटिला कानून हटाउने’ र ‘निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने’ भनेर यो कदम उठाइएको रास्वपा समर्थक र व्यापारीहरूको तर्क छ ।

यही सन्दर्भमा, खारेजी घोषणाको केन्द्रमा परेको विभाग के हो, कसरी काम गर्छ र यस्तो विभाग हटाइँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रश्न अहिले बहसको मूल विषय बनेको छ ।

के हो राजस्व अनुसन्धान विभाग ?

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महाशाखाको रूपमा स्थापना भई वि.सं. २०५० मा पूर्ण विभागको रूपमा विकसित भएको राजस्व अनुसन्धान विभाग नेपालमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक अपराध अनुसन्धान गर्ने विशेषीकृत र संवेदनशील निकायका रूपमा स्थापित भएको हो ।

यसको स्थापना पछाडिको मूल उद्देश्य थियो – राज्यले संकलन गर्ने कर तथा गैरकर राजस्वलाई सुरक्षित राख्नु, कर छली, तस्करी, अवैध कारोबार तथा विदेशी विनिमय अपचलनजस्ता आर्थिक अपराधहरू नियन्त्रण गर्नु, र समग्र आर्थिक प्रणालीलाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउनु ।

प्रारम्भिक चरणमा कर राजस्वमा केन्द्रित रहेको यो निकाय समयसँगै विस्तार हुँदै आर्थिक वर्ष २०६५/६६ पछि गैरकर राजस्व, विदेशी मुद्रा अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित गतिविधि तथा संगठित आर्थिक अपराधसमेत समेट्ने व्यापक भूमिकामा रूपान्तरण भएको देखिन्छ ।

यसका साथै, नेपाल सरकारले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरहरूको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान गर्न विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेका यसै विभागअन्तर्गतका अधिकृतहरूलाई अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा तोकेको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०, साथै विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमहरू, २०२० बमोजिम राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसूरहरूमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकार यस विभागलाई प्रदान गरिएको थियो ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४ फागुन १३ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रही कार्य गर्दै आएको उक्त विभाग, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२ असोज ९ गतेको निर्णयअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रही कार्यरत छ ।

भौगोलिक रूपमा विभागको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर जिल्लाको हरिहरभवनमा रही विभागअन्तर्गत चारवटा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयहरू राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरी, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवल र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर सञ्चालनमा रहेका थिए ।

विभागको प्रस्तावित संरचना

यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयसँगै सबैभन्दा ठूलो अन्योल यसको संरचनामा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई लिएर देखिएको छ ।

हाल महानिर्देशकदेखि अनुसन्धान अधिकृत र फिल्ड कर्मचारीसम्म फैलिएको यो संयन्त्र भंग भएपछि यी कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग वा अन्य अनुसन्धान निकायहरूमा समायोजन गरिने हो कि नयाँ संरचना अन्तर्गत पुनःस्थापना गरिने हो भन्ने स्पष्ट खाका अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

विशेषतः आर्थिक अपराध अनुसन्धानमा दक्ष प्राविधिक र अनुभवयुक्त जनशक्ति छरिएर जाने हो कि केन्द्रित रूपमा उपयोग गरिने हो भन्ने प्रश्नले नीतिगत अनिश्चितता बढाएको छ, जसले तत्कालीन कार्यसम्पादन मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा राज्यको राजस्व निगरानी क्षमतामै असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ ।

विभागको लक्ष्य र कार्यप्रणाली

विभागको मूल उद्देश्य थियो – आर्थिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत पारदर्शी अर्थतन्त्र र उत्तरदायी राजस्व प्रशासन विकास गर्नु ।

विभाग निर्दिष्ट सोचतर्फ उन्मुख भई उपरोक्त उद्देश्य परिपूर्तिका लागि विभागले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा देहायका रणनीतिहरू अवलम्वन गर्ने गरेको थियो :

– प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिस् प्रचारप्रसार, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया, जागरण अभियान, संस्थागत सुद्धिढीकरण, कार्य प्रणाली सुधार आदि ।
– निरोधात्मक रणनीति स् नियम कानूनको पालना, आकस्मिक र दु्रत गस्ती परिचालन, कर्मचारी आचारसंहिता ।
– उपचारात्मक रणनीति स् कब्जा गर्ने, छापा मार्ने, जफत गर्ने, दण्डित गर्ने, थुनछेक गर्ने, क्षतिपूर्ति लिने, लिलाम विक्री गर्ने आदि ।

यसरी हेर्दा, विभाग केवल अनुसन्धान गर्ने निकाय मात्र नभई ‘नियन्त्रणदेखि सजायसम्म’ सम्पूर्ण चक्र सञ्चालन गर्ने एकीकृत संयन्त्र थियो ।

विभागको वृहत कार्यक्षेत्र देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रहेको छ :

– संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले संकलन गर्ने कर र गैरकर राजस्व चुहावटको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने ।
– विदेशी विनिमय अपचलन सम्वन्धी कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजन गर्ने ।
– राजस्व छली, तस्करी, अवैध तथा अनौपचारिक कारोबार मार्फत हुने राजस्व चुहावट सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी त्रुटी सुधार गर्न, निर्धारण भएको कर असुल गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने ।
– राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन मार्फत् भएको सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर समेतको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने ।

विभागको वार्षिक उपलब्धि

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विभागको प्रतिवेदनले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई केवल कागजी संरचना नभई प्रत्यक्ष परिणाम दिने ‘एक्सन(ओरिएन्टेड’ निकायका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणतर्फमात्र ५२ वटा मुद्दा दायर गरी दुई अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गर्नुले विभागले ठूला आर्थिक अनियमिततामाथि कडाइका साथ हस्तक्षेप गरेको संकेत गर्छ ।

त्यस्तै विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ १२० वटा मुद्दा दायर भई एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम हुनु दुवै क्षेत्र मिलाएर तीन सय सन्ताउन्न भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइनु विभागको मुख्य काम भएको देखिन्छ ।

डिजिटल निगरानीतर्फ विभागले प्रविधिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टममा करिब २।९९ लाख प्रयोगकर्ता आबद्ध हुनु र दैनिक ३२ हजारभन्दा बढी कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ हुनु, नेपालको ढुवानी तथा व्यापारिक प्रणालीलाई रियलटाइम निगरानीमा ल्याउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको विभागको दाबी छ ।

यसै प्रणालीको उल्लङ्घन गर्ने एक हजार ३०२ फर्म तथा कम्पनीमाथि कारबाही गरी चार करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्नुले डिजिटल अनुशासनलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गरिएको देखाउँछ ।

मैदानीस्तरमा विभागको सक्रियता अझ सशक्त देखिन्छ । वर्षभरि दुई हजार आठ सय एकहत्तर वटा नियमित, आकस्मिक र छड्के गस्ती सञ्चालन गर्नुले तस्करी, अवैध कारोबार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष उपस्थितिको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने देखाएको छ । यस्तो गस्ती प्रणालीले केवल कारबाही मात्र होइन, सम्भावित अपराधलाई रोक्ने ‘डिटरन्स मेकानिज्म’ का रूपमा पनि काम गरेको थियो ।

राजस्व संकलनतर्फ जफत तथा लिलामी प्रक्रियाबाट आठ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुनु, अवैध रूपमा संकलित सम्पत्तिलाई राज्यको राजस्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा विभागले काम गरेको पुष्टि गर्छ। यसले ‘कानूनी कारबाही’ लाई मात्र होइन, ‘आर्थिक पुनःप्राप्ति’ लाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको देखिन्छ । (विभागको वार्षिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)

अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णयले पुराना कानून र संरचना हटाउने साहसिक सन्देश त दिएको छ, तर राजस्व अनुसन्धान विभागजस्तो बहुआयामिक र परिणाममुखी निकाय खारेज गर्नु केवल प्रशासनिक सुधार होइन; यो राज्यको आर्थिक अनुशासन, राजस्व सुरक्षा र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध पुनःपरिभाषित गर्ने कदम हो ।

अब मुख्य प्रश्न एउटै छ – के सरकारले यो खारेजीपछि अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी वैकल्पिक प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ ?

यदि उत्तर ‘हो’ भयो भने, यो ऐतिहासिक सुधार हुनेछ । यदि ‘होइन’ भयो भने, अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा राजस्व चुहावट र आर्थिक अराजकताको ढोका खोल्ने जोखिम बोकेको छ ।

‘विभाग व्यापारीलाई राजस्व अनुसन्धानका नाममा दुःख दिने संयन्त्र रहेको, कर्मचारीहरूले विभागलाई कमाइखाने भाँडो बनाएको, रकम नदिए अनाहकमा राजस्व कसुर लगाइदिने गरेको’ लगायत निजी क्षेत्रबाट लाग्ने गरेको आरोप तत्काललाई नसुनिन सक्छ ।

तर, यसको विकल्पमा अघि सारिने निकायले उप्रान्त व्यवसायीलाई दुःख नदिने ग्यारेन्टी के हो र? अर्को संयन्त्र बनाएर प्रभावकारी काम नहोउन्जेल हुने राजस्व अपचलनको जिम्मेवार को हुने ? कि व्यापारीको प्रभावमा करिब दुई तिहाइको सरकारले दुःख नदिने नाममा खुलेआम राजस्व अपचलन गर्न दिने ? जिम्मेवार व्यवसायमा खरो उत्रिन नसकेको नेपालको निजी क्षेत्र र सौदाबाजीको आरोप खेप्ने गरेको देशको राजस्व प्रशासन अब के हुने ?

अबका दिनमा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले यी लगायत धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय ठगी बर्नी म्याडोफको पोन्जी स्किमलाई माथ गर्नेगरी अबका दिनमा राज्य संरक्षित राजस्व ठगी भए आम करदातासँग विद्रोहबाहेक अरू विकल्प हुनेछैन, जसको मूल्य हालको शक्तिशाली रास्वपाले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यसको मूल्य काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र रास्वपाबाट हाल अर्थमन्त्री भएका डा. वाग्लेले पनि चुकाउनेछन्‌ ।

अन्त्यमा; राज्यका संयन्त्रले लक्ष्यबमोजिम काम नगरे सुधार गर्ने या खारेजै गरिदिने ? नेपाली लोकजीवनमा यो प्रश्न सुहाउँदो एउटा उखान छ – जुम्राको रिसले धोती पोल्ने !