संवैधानिक इजलासमा २८२ मुद्दा बाँकी छन् (भिडियाेसहित)

न्यायपालिकाको भूमिकाको कुरा गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने संविधानको अभिभावकको रुपमा हाम्रो धेरै जिम्मेवारी छ। संवैधानिक इजलासको मात्रै होइन, संविधानसँग जोडिएको हरेक व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी हाम्रा सबै माननीय न्यायाधीशज्यूहरुलाई रहेको छ। तर नयाँ संविधानले केही फरक प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्नका लागि, विशेष गरेर संघीयताको मर्मलाई सुनिश्चित गर्नका लागि, विशेष प्रकृतिका मुद्दाको व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापन गरेको छ।

संवैधानिक इजलासमा विशेष गरेर निर्वाचनसम्बन्धी विवाद या त्यसपछि प्रदेश, संघ र केन्द्रको सीमा र सन्तुलनका विषयहरुलाई हामी हेर्छौं  । अर्को, संविधानसँग बाझिएका कानूनहरुका कुराहरुलाई हामीले परीक्षण गर्छौं  । अर्को, गम्भीर व्याख्याका प्रश्नलाई हेर्छौं।

तर, मैले अघि नै भनेँ, हाम्रो अदालतका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशज्यूहरुले नै संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्छ। यसमा केही निश्चित फरक प्रकृतिको व्यवस्था, विषयलाई हामीले हेर्ने गरिराखेका छौं।

समग्रतामा हेर्दाखेरि अहिले न्यायपालिकासँग थुप्रै मुद्दाहरु छन् । हामीसँग नेपालभरिको फागुनसम्मको लगत हेर्दाखेरि २ लाख ७५ हजार ६ सय ७८ मुद्दा विचाराधीन रहेकामा फर्छ्यौट चाहिँ ९५ हजार २ सय ४ भएको छ । अथवा ३४.५ प्रतिशतमात्रै मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आजसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा, फागुन १७ सम्म ३३ हजार ६ सय ६७ लगत छ । यीमध्ये ६ हजार ५ सय ३६ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । बाँकी २७ हजार १ सय ३१ मुद्दाहरु बाँकी छन्।

यही लगतहरुभित्र हामीले संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेर हेर्दाखेरि संवैधानिक इजलासमा आज २८२ वटा मुद्दा बाँकी छन्।  यो फागुन १७ गतेसम्मको तथ्यांक हो ।

दुखद कुरा के छ भन्दाखेरि हामीसँग संवैधानिक इजलासमा २०७४ सालदेखिका मुद्दा बाँकी छन् । अथवा, ८ वर्ष पुराना मुद्दाहरु बाँकी छन्।

त्यो सँगसँगै शो कज नै नभएका १ वर्षसम्मका मुद्दाहरु पनि हामीसँग छन्। यसले हामीलाई अलिकति गम्भीर हुनुपर्छ र यसलाई अलिकति फरक तरिकाबाट न्याय सम्पादनमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने अनुभूत भएको छ।

यसको अर्थ, अरु मुद्दा प्राथमिकतामा छैन भन्ने होइन, योसँगै हामीले पूर्ण इजलास, बृहत इजलासका विचाराधीन मुद्दाहरुलाई पनि तत्काल कसरी सम्बोधन गर्ने र छिटो छरितो तरिकाबाट  कसरी फर्छ्यौटलाई अगाडि बढाउने भन्ने पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यसलाई हामी व्यवस्थित गर्दै अगाडि लैजान्छौं।

संवैधानिक इजलासलाई अहिले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आज संवैधानिक इजलासको पोर्टलका माध्यमबाट हामी आएका छौं। हुन त हरेक मुद्दाका फैसलाहरु हरेक व्यक्ति वा संस्थाका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, आजको प्रसंगमा हामीले अरु मुद्दाहरुलाई जसरी प्राथमिकतामा राखेका थियौं, अब संवैधानिक इजलासलाई झनै प्राथमिकतामा राखेर अहिलेसम्म बाँकी मुद्दाको फर्छ्यौटलाई छिटो छरितो ढंगबाट लैजानुपर्छ भनेर हामीले केही लक्ष्यहरु निर्धारण गरेका छौं। यो लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरि यी २८२ मुद्दाहरु हामीसँग छन् । ८ वर्षसम्मका मुद्दाहरु बाँकी छन्  ।

हामीले अहिले लक्ष्य के किटान गरेका छौं भन्दाखेरि यो तीन महिनाभित्र न्यूनतम ३३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्छौं ।

दोस्रो लक्ष्य– निर्वाचनसम्बन्धी विवादहरु, जुन औचित्य सिद्धिएसम्म पनि निरुपण हुन नसकेका अवस्थाहरु पनि थिए, अब दर्ता भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र निर्वाचनसम्बन्धी विवादहरुलाई निरुपण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं। संवैधानिक इजलास हप्ताको दुईचोटि बसेर यी लक्ष्यहरु प्राप्ति गर्ने कार्यक्रम राखेको छौं।

पारदर्शिताको कुरा गर्दा संवैधानिक इजलासलगायत अन्य इजलासमा पनि हामीले पारदर्शिता कसरी कायम गर्ने रु यो खुला इजलास हो, पारदर्शिता कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो छलफल अगाडि  बढेको छ । जवाफदेहितासँग जोड्दै महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई लाइभ स्ट्रिम पारदर्शिताको एउटा माध्यम हुन सक्छ भनेर हामीले त्यसमा पनि सानो समितिले यसका सम्भावना, आवश्यकताहरु र कार्यविधि निर्धारणका लागि पनि प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाएका छौं।

न्यायको कुरा गर्दा न्याय सम्पूर्ण सरोकारवाला वर्गमा जाओस्, न्याय घरघरमा पुगोस् भन्ने सोचका साथ हामीले अहिले सुरुवातका रुपमा यो संवैधानिक इजलासको पोर्टलबाट हामी अगाडि बढ्न गइराखेका छौं। यो टेक्नोलोजीलाई एकदमै महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा, न्याय निरुपणको महत्वपूर्ण र एकदमै आवश्यक माध्यमका रुपमा अगाडि बढाउन गइराखेका छौं।

तर पनि, दुर्भाग्य  अहिलेको परिस्थितिमा हामीले सर्भरहरु बनाउन सकेका छैनौं । ब्याकअपहरु बनाउन सकेका छैनौं। आइटी सिस्टम ध्वस्त अवस्थामा छ, त्यसलाई रिकभरीको प्रक्रियामै हामी रहेका छौं र त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रक्रियामा रहेका छौं।

यो सन्दर्भमा आज पहिलो चरणमा आइटी कमिटी र प्रशासनले संवैधानिक इजलासलाई व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि लैजानका लागि त्यसका बारेमा आवश्यक सूचना र सम्पर्क व्यक्तिको नम्बरहरुसहित मुद्दाको स्थिति र हरेक कुरा अनलाइन माध्यमबाटै पाउन सक्ने प्रणाली स्थापनाको पहिलो प्रयास गरेको छ।

आइटी सिस्टममा रिटको मात्रै नभई समग्र मुद्दाहरुकै अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्ने, अनलाइन हियरिङ, भर्चुअल हियरिङलगायत अनलाइन पेमेन्टका साथै अनलाइनबाटै फैसलाहरु डाउनलोड गरेर यहाँसम्म आउनै नपर्ने प्रणालीहरु पनि कसरी स्थापना गर्ने भनेर हामी अगाडि बढिराखेका छौं।

हरेकले आफ्नो पेसी तारिख लगायतका सम्पूर्ण जानकारीहरु तत्कालै, घरै बसेर, ल फर्ममै बसेर अथवा सरोकारवालाहरुले पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मुद्दाको जानकारी स्टाटस मात्रै होइन कि आदेश, फैसलाहरुको सम्पूर्ण विस्तृत विवरणहरु नै यस माध्यमबाट जानकारी पाउन सक्ने माध्यम आज स्थापना गरेका छौं। प्रभावकारी न्याय सम्पादन मात्रै होइन, समयमा न्याय सम्पादनका लागि यस्ता खालका कार्यक्रमहरु हामी निरन्तर गर्नेछौं  ।

(शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित संवैधानिक इजलाससम्बन्धी वेब पोर्टल सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका तर्फबाट कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)

भिडियाेमा पनि हेर्नुहाेस् –