सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भन्यो – ओलीको गिरफ्तारी कानूनसम्मत (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारी गैरकानूनी नभएको जवाफ दिएको छ ।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी विद्रोहका बेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीलाई ज्यानसम्बन्धी कसुर समेतको मुद्दामा प्रहरीले चैत १४ गते गिरफ्तार गरेको थियो । जेन-जी आन्दोलनको घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि ओली पक्राउ परेका थिए ।

उक्त गिरफ्तारीविरुद्ध परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनउपर अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई ओलीलाई पक्राउ गर्नुको कारण पेश गर्न भनेको थियो ।

यस्तो छ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जवाफ :

१. विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा लिएको मागदावीको सम्बन्धमा सक्कल निवेदन फायलबाट व्यहोरा अवगत हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा यस रिट निवेदनको जवाफमा पुनरावृत्ति गरिएको छैन

२‍. प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाईएका अन्य निकायहरुबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै हुँदा यस कार्यालयको हकमा मात्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गरिएको छ।

३. उल्लेखित रिट निवेदनको सम्बन्धमा के-कसो भएको हो भनी जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौंसँग जानकारी माग गर्दा “मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं जिल्लामा भएको प्रदर्शनको क्रममा प्रदर्शनकारीहरूका मृत्यु भएको सम्बन्धमा पुरुषोत्तम खतिवडा खत्री समेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत विरुद्धमा ज्यान सम्बन्धी कसूर समेतको जाहेरी दरखास्त यस कार्यालयमा पेस गरेकोमा उक्त जाहेरी सम्बन्धमा भदौ २३ र २४ गते भएको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ गठन भई मानवीय र भौतिक क्षतिको हकमा उल्लिखित आयोगबाट छानबिन हुने र छानबिन पश्चात् कारबाहीको सम्बन्धमा प्रतिवेदन प्राप्त भई प्रतिवेदनबाट अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान गर्ने गरी उल्लिखित जाहेरीहरूलाई तामेलीमा राख्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँबाट मिति २०८२/०६/२७ गते निर्णय भई जाहेरी तामेलीमा रहेको अवस्थामा उल्लिखित आयोगबाट नेपाल सरकार समक्ष राय सहितको प्रतिवेदन पेस भएको र उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (क) उल्लिखित आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकाय मध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पल गर्ने सिफारिस बमोजिम गर्ने र (ख) अन्यका हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन दिने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयनको लागि क्रमशः लेखापढी हुँदै यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको र यस परिसरमा परेको जाहेरी दरखास्त जगाई सो समेतको आधारमा निज रिट निवेदक समेत उपर कानून बमोजिम सम्मानित अदालतको अनुमतिले हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको” भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको चलानी नम्बर २४४४१ मिति २०८२/१२/१८ गतेको पत्रबाट खुल्न आएको देखिन्छ ।

४. पुरुषोत्तम खतिवडा खत्री समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी के. पि. शर्मा ओली समेत भएको ज्यान सम्बन्धी कसूर मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा के.पि. शर्मा ओली समेतलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएकोले जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौँबाट मिति २०८२/१२/१४ गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (६) बमोजिम जरुरी पक्राउ पूर्जी दिई पक्राउ गरी उक्त पूर्जी मिति २०८२/१२/१५ गते सक्षम अदालतबाट समर्थन गराई ऐ. मितिमा नै पक्राउ परेको मितिबाट लागु हुने गरी दिन ५ (पाँच) पहिलो पटक म्याद थपको अनुमति प्राप्त भई आएको र निजको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत हेरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारको प्रबन्ध मिलाई विद्यमान कानुन बमोजिम अनुसन्धान जारी रहेको अवस्था छ। अतः सक्षम निकायले दिएको आदेश बमोजिम थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने निज के.पि. शर्मा ओली उपचारको क्रममा अस्पतालमा रहेको अवस्थामा निजले मलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखियो भनी लिएको दाबी नै कानूनसम्मत नभएको हुँदा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन बदर भागी छ। यसै रिटको जवाफलाई आधार मानी खारेज गरी पाउँ ।

५. प्रस्तुत लिखित जवाफ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको इजलास समक्ष पेश हुँदा सो सम्बन्धमा यस कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी वकिलले बहस गरिने नै हुँदा यसै लिखित जवाफ समेतलाई अभिन्न अङ्ग मानी पाऊँ ।

यो पनि-

रमेश लेखकको पक्राउबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जवाफ – कानूनभन्दा माथि कोही छैन, पूर्व गृहमन्त्री हुँदैमा उन्मुक्ति पाइँदैन

ओलीको गिरफ्तारी : फौजदारी कानूनले के भन्छ ?

सर्वोच्चले ओली र लेखकलाई किन झिकाएन ? तीन दिनपछि छुट्ने सम्भावना कायमै