रमेश लेखकको पक्राउबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जवाफ – कानूनभन्दा माथि कोही छैन, पूर्व गृहमन्त्री हुँदैमा उन्मुक्ति पाइँदैन

काठमाडौँ । जेन-जी विद्रोहका भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको सिफारिसमा पक्राउ परेका तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारीबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।

चैत १४ गते बिहान लेखक पक्राउ परेपछि उनकी पत्नी यशोदादेवी लेखकले पेश गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको कारणदेखाऊ आदेशमा कार्यालयले जवाफ पठाएको हो ।

छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेसँगै कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट सम्पादन भए गरेका काम कारबाहीको विषयमा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण नभएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जवाफ छ ।

आयोगका सचिव पुष्कर सापकोटाद्वारा पेश गरिएको लिखित जवाफमा लेखिएको छ, ‘निवेदकले लोकतन्त्रका लागि लामो समय संघर्ष गरेको, जेन जी प्रदर्शनका समयमा गृह मन्त्री रहनुभएको, उक्त प्रदर्शनमा धनजनको क्षति भएको कारणले नैतिक जिम्मेवारी लिदै पदबाट राजीनामा दिनुभएको व्यक्तिलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भनी जिकिर लिनु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १८ र धारा २० ले कुनै पनि नागरिकलाई कानूनभन्दा माथि राखेको छैन । व्यक्तिगत इतिहास र नैतिक जिम्मेवारीले मात्र फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाइने हुँदा पूर्व गृहमन्त्री भए पनि फौजदारी अनुसन्धान र पक्राउमा छुट हुने अवस्था रहँदैन ।’

कुनै तथ्यले फौजदारी कसूर भएको सङ्केत गर्छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी भएको जवाफ कार्यालयले सर्वोच्चमा पठाएको हो ।

यो पनि-

सर्वोच्चले ली र लेखकलाई किन झिकाएन ? तीन दिनपछि छुट्ने सम्भावना कायमै

ओलीको गिरफ्तारी : फौजदारी कानूनले के भन्छ ?

लेखकको पक्राउबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जवाफ :