रास्वपाको लाइन : वाचापत्रमा संवैधानिक समाजवाद, विधानमा मिसमास !

काठमाडौँ । काठमाडौँ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व राजनीति बहुदलीय प्रजातन्त्र र एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थामा विभाजित हुँदै आयो । यी दुई ध्रुबबीच केही देशले ‘समाजवाद’लाई मध्यमार्गी राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्थापित गरे ।

यही वैश्विक बहसको प्रभाव नेपालमा पनि देखियो, जहाँ बीपी कोइरालाले अघि सारेका ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक समानताको कुरा गर्‍यो । वि.सं.२०१७ मा राजा महेन्द्रद्वारा निर्वाचित सरकारमाथि गरिएको ‘कू’ले उक्त अभ्यासलाई अवरुद्ध गरे पनि समाजवाद नेपाली राजनीतिक मूलधारबाट कहिल्यै हराएन ।

त्यसयता नेपाली कांग्रेसको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’देखि नेकपा (एमाले)को ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादी घटकहरूको ‘वैज्ञानिक समाजवाद’सम्मस सबै प्रमुख दलहरूले समाजवादलाई आफ्नो कार्यदिशा या निर्देशक सिद्धान्त बनाउँदै आएका छन् ।

टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा आर्जन गरेको सार्वजनिक छविका बलमा रवि लामिछानेले वि.सं. २०७९ मा खोलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चाहिँ आफू अरूभन्दा फरक रहेको दाबी गरिरह्यो । परम्परागत वाद र विचारमा नअल्झने, बरू देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन लागिपर्ने जनाएको रास्वपालाई अब त्यही कार्यदिशा/निर्देशक सिद्धान्त उल्झन हुँदैछ ।

‘रास्वपाको विचार के ? कार्यदिशा खै ? यो कुन वाद या विचारधाराको पार्टी हो ? पार्टीको सिद्धान्त के हो ?’ लगायत प्रश्नले घेरिनुपर्ने बुझेका लामिछानेले २०७९ असार ७ गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन पेश गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई पार्टी संवैधानिक समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने बताएका थिए ।

दल दर्ता हुनुअघि नै रास्वपामा विभिन्न राजनीतिक दलको स्कूलिङमा हुर्किएका, ती पार्टीहरूले सिकाएको सिद्धान्त र दर्शनबाट ‘ब्रेनवास’ भएका, तर अवसर खोजी र परिवर्तनको नारामा आकर्षित भएकाहरू प्रवेश गर्दै थिए । जसै रास्वपाले पार्टीको विधान लेख्यो – त्यहाँ पार्टीको सिद्धान्त र आदर्श ‘उदार अर्थतन्त्र’ तोक्यो, जसलाई नवउदार पुँजीवादी व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिन्छ । पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तमा चाहिँ रास्वपाले ‘समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र’ लेख्यो ।

आँधीमय जीत हासिल गरेको हालैको चुनावअघि सार्वजनिक नागरिक करारमा उदार अर्थनीतिकै पैरवी गरेको रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा यससँगै समाजवादका प्रधान लक्ष्य हासिल गर्ने पनि लेख्यो ।

यस हिसाबले रास्वपा यतिखेर एकैसाथ तीनवटा अर्थ-राजनीतिक सैद्धान्तिक धरातलमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ । ती हुन्‌ – १. संवैधानिक समाजवाद, २. उदार अर्थतन्त्र र ३. समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र ! उदार अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा पनि रास्वपाले ‘सामाजिक न्याय’को फुर्को चाहिँ छाडेको छैन ।

विधान र वाचापत्रमा तीनथरी कार्यदिशा घुसाएको रास्वपाले चुनावी अभियानमा भने समाजवादकै ब्राण्डिङ गरिरह्यो । किनकि यसअघि बहुसंख्यक मतदाता कम्युनिष्ट स्कूलिङका भएकाले ‘समाजवाद’ शब्द उच्चारण गर्दा त्यस्ता मतदाताको मत तान्न सहज हुन्थ्यो ।

लोकले बुझ्न खोजेको रास्वपाको ‘संवैधानिक समाजवाद’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले जनकपुरमा निर्वाचन अभियान क्रममा ञमहँगो कलेजमा वार्षिक २० हजार विद्यार्थी फ्रीमा पढ्न पाउनु समाजवाद हो, महँगो महँगो हस्पिटलमा १० प्रतिशत बेड फ्रीमा विपन्नले पाउनु समाजवाद हो । जुन सामाजवाद काठमाडौँ महानगरपालिकामा छ, त्यो समाजवाद सात प्रदेश ७५३ पालिकामा चाहिएको छ, सो एजेन्डा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूरा गर्नेछ’ भन्दै थिए । यसरी उनले समाजवादबारे आफ्नो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

नेपालको संविधानमै ‘समाजवादउन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को स्पष्ट परिकल्पना गरिएको सन्दर्भमा, पछिल्लो समय रास्वपाले अघि सारेको ‘संवैधानिक समाजवाद’ले नेपाली राजनीतिक विमर्शमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

रास्वपाका सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले लालीगुराँस अनलाइनबाट गत भदौ १४ गते ‘रास्वपाको सिद्धान्त संवैधानिक समाजवाद : सिद्धान्त, अभ्यास र नेपालमा यसको औचित्य’ शीर्षकमा एक लेख सार्वजनिक गरे ।

उनले गरेको विश्लेषणअनुसार यो अवधारणा समाजवादलाई क्रान्तिकारी मार्गबाट होइन, संविधान, कानूनी शासन र डिजिटल लोकतन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रयास होस जसले पुराना समाजवादी अभ्यासहरूको सीमामाथि प्रश्न उठाउँदै नयाँ पुस्ताको वैकल्पिक राजनीतिक परियोजना प्रस्तुत गर्छ ।

के हो समाजवाद ?

आम मानिसले बुझ्ने भाषामा – समाजवाद विश्व राजनीतिक इतिहासमा केवल एक आर्थिक सिद्धान्त होइनस यो असमानता विरुद्धको वैचारिक विद्रोह पनि हो ।

समाजवाद सैद्धान्तिक रूपमा आर्थिक र सामाजिक समानताको वाचा गर्ने विचारधारा हो, जसले उत्पादनका साधनहरूमा राज्य वा सामूहिक नियन्त्रणमार्फत सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न खोज्छ,तर व्यवहारमा भने यसको कथा त्यति सरल छैन ।

१९औँ शताब्दीमा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले पूँजीवादले सिर्जना गरेको वर्गीय विभाजनलाई चुनौती दियो । तर समयसँगै समाजवाद क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट क्रमशः संस्थागत राजनीतिक परियोजनामा रूपान्तरित भयो । आजको सन्दर्भमा, समाजवाद केवल उत्पादनका साधनको स्वामित्वको प्रश्न होइनस यो अवसर, पहुँच र गरिमाको समानताबारेको बहस पनि हो ।

नेपालको सन्दर्भमा त समाजवाद झन् विरोधाभासपूर्ण छ । संविधान र घोषणापत्रमा समानताको उच्च आदर्श बोकेको यो विचार व्यवहारमा भने संरचनात्मक असमानता, बेरोजगारी र अवसरको असन्तुलन घटाउन असफल देखिन्छ ।

नेपालजस्तो देशमा, यो प्रश्न टड्कारो बनेको छ – के समाजवाद वास्तवमै समानता ल्याउने साधन बनेको छ, वा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा सीमित नारामात्र ?

बहुरूपी समाजवाद : विचारको लचकता कि राजनीतिक अनुकूलनको रणनीति ?

समाजवाद आज एक स्थिर सिद्धान्त होइन । यो समय, शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक आवश्यकताअनुसार बदलिँदै आएको “लचकदार विचार” हो ।

नेपालमै हेर्दा बीपी कोइरालाले अघि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवादले स्वतन्त्रता र समानताको सन्तुलन खोज्ने प्रयास गर्‍यो, जब कि नेकपा (एमाले) जस्ता शक्तिहरूले राज्यकेन्द्रित हस्तक्षेपमार्फत आर्थिक पुनर्वितरणलाई प्राथमिकता दिए ।

तर यो बहस नेपालमा मात्र सीमित छैन, विश्व राजनीतिमा पनि समाजवाद निरन्तर पुनःपरिभाषित भइरहेको छ । युरोपका नर्डिक देशहरू स्वीडेन, नर्वे र डेनमार्कले उच्च कर, व्यापक सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवामार्फत “कल्याणकारी समाजवाद”लाई सफल मोडेलका रूपमा स्थापित गरेका छन्, जहाँ बजार पनि चल्छ र राज्य पनि बलियो रहन्छ । जर्मनीले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रमार्फत्‌ पूँजीवाद र समाजवादबीच व्यवहारिक सन्तुलन खोजेको छ ।

उता, चीनले “समाजवादी बजार अर्थतन्त्र”को नाममा राज्य नियन्त्रण र खुला बजारको मिश्रण प्रस्तुत गरेको छ, जसले तीव्र आर्थिक वृद्धि त दियो, तर समानताको प्रश्न भने अझै जटिल बनिरहेको छ ।

आजको विश्वमा समाजवाद ‘एकै उपाय’ होइनसयो राजनीतिक ब्रान्डिङदेखि नीतिगत प्रयोगसम्म फराकिलो स्पेक्ट्रममा फैलिएको छ । कतै यो सामाजिक न्यायको प्रभावकारी उपकरण बनेको छ भने कतै सत्ता सुदृढीकरणको माध्यम । यही कारणले आजको केन्द्रीय प्रश्न अझै उस्तै छ – समाजवाद वास्तवमै समानताको मार्ग हो, कि बदलिँदो राजनीतिक सन्दर्भअनुसार रूप फेरिरहने एक रणनीतिक भाष्य मात्र ?

के हो संवैधानिक समाजवाद ?

संवैधानिक समाजवाद मूलतः समानता, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई संविधानभित्र संस्थागत गर्दै, क्रान्तिकारी उथलपुथलभन्दा कानूनी शासन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र क्रमिक सुधारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व जब पूँजीवाद र साम्यवादबीच दुई ध्रुवमा विभाजित भयो, तब युरोप र विकासशील देशहरूमा एक मध्यमार्गी विकल्पको खोजी सुरु भयो । यही सन्दर्भमा संवैधानिक समाजवाद विकसित भयोस जहाँ राज्यले सामाजिक सुरक्षा र समानताको जिम्मेवारी लिन्छ, तर लोकतान्त्रिक संरचना र बजार व्यवस्थासँग सहअस्तित्व कायम राख्छ ।

नेपालमा यो अवधारणा विशेषतः २०६२र६३ को जनआन्दोलन पछि सशक्त रूपमा उभियो, जहिले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले समाजवादलाई साझा संवैधानिक लक्ष्यका रूपमा स्वीकार गरे ।

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा “समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”को परिकल्पना गर्दै राज्यलाई पुनर्वितरण, समावेशी विकास र अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिएको छ । तर १० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रश्न उस्तै छसकिन संविधानमा लेखिएको समाजवाद राज्यको व्यवहारमा अनुवाद हुन सकेको छैन ?

संवैधानिक समाजवाद नेपालमा प्रायः राजनीतिक सहमतिको प्रतीकात्मक भाष्यमै सीमित रह्यो जहाँ संविधानले दिशा त देखायो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट रणनीति, संस्थागत प्रतिबद्धता र नीतिगत निरन्तरता अभावमा पर्‍यो । परिणामतः यो अवधारणा परिवर्तनको प्रभावकारी उपकरण बन्नेभन्दा बढी घोषणात्मक सहमतिका रूपमा देखापर्यो ।

रास्वपाको समाजवाद : मिश्रित अर्थतन्त्रको प्रयोग कि सुधारवादको आवरण ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले अघि सारेको संवैधानिक समाजवाद अहिले नेपाली राजनीतिको बहसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको भनाइले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लक्षित सेवा आधारित सुविधालाई समाजवादको रूपमा परिभाषित गर्दै, वर्गसंघर्ष र पुनर्वितरणमा आधारित परम्परागत समाजवादी अवधारणालाई चुनौती दिएको देखिन्छ ।

रास्वपाको १०० बुँदे कार्यसूची हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि पार्टीले पुरानो विचारधारा भन्दा फरक, सेवा प्रवाह, दक्षता, र प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । डिजिटलाइजेशन, प्रशासनिक पारदर्शिता, र जवाफदेहिता जस्ता आधुनिक शासनका आयामहरूमा केन्द्रित यो मोडेलले लोकतान्त्रिक सुधार र व्यवहारिक नीति निर्माणको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

तर आलोचकहरू भन्छन् – यो संवैधानिक समाजवाद वास्तवमा “नयाँ प्याकेजिङमा सुधारवादी प्रशासन” मात्र हो । उनीहरूको तर्क अनुसार, मूल समाजवादी उद्देश्य – आर्थिक समानता, वर्गीय पुनर्वितरण, र भूमिसुधार जस्ता मोडेलमा कमजोर छन् र बजारउन्मुख नीति पद्धतिमा सीमित छन् ।

विधिशास्त्रका दृष्टिले संवैधानिक समाजवादले संविधानलाई सामाजिक न्यायको सक्रिय उपकरणको रूपमा हेर्छ । आधुनिक विधिशास्त्रीहरू यसलाई “सामाजिक समताका माध्यमबाट कानूनी शासन” को रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

रास्वपाका सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार, संवैधानिक समाजवाद क्रान्ति होइन, बरु संस्थागत सुधारको क्रमिक प्रक्रिया हो । तथापि, कानूनी सुधारले मात्र संरचनात्मक असमानता हटाउन सकिन्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझै विवादास्पद छ । यही विरोधाभासले संवैधानिक समाजवादको सैद्धान्तिक सीमा र व्यवहारिक चुनौती उजागर गरेको छ ।

रास्वपाको वाचापत्रले सुशासन, पारदर्शिता, र सेवा सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर यसले आर्थिक समानता, भूमि सुधार र वर्गीय पुनर्वितरणजस्ता मूल समाजवादी मुद्दालाई कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

१०० बुँदे कार्यसूचीले पनि यही झल्को दिन्छसरास्वपाको नीति ‘दक्षताकेन्द्रित शासन’मा केन्द्रित छ । डिजिटल सेवा प्रवाह, प्रशासनिक पुनर्संरचना, लगानी प्रवर्द्धन, र दक्षता आधारित नीतिहरूले राज्यको भूमिकामा सिमितता ल्याएको र बजारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

यस्तै नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विचारलाई समर्थन गर्दै आएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका विवादास्पद निर्णयहरूले पनि यस दृष्टिकोणलाई पुष्टि गर्छ । उनका निर्णयहरूमा केही ऐन र नीतिहरूको खारेजी र पुनर्संरचना, जसले संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने लगानी प्रवर्द्धन र सरकारी हस्तक्षेप घटाउने निर्णयहरूले राज्यको भूमिकामा सीमितता देखाएका छन् । यस अर्थमा रास्वापको यो मोडेल नियमित पुँजीवादसँग नजिक देखिन्छ ।

यहाँनेर उठेको मुख्य प्रश्न स्पष्ट छ – के यो समाजवादको व्यवहारिक कार्यान्वयन हो ? वा केवल बजारउन्मुख नीतिलाई समाजवादको आवरणमा प्रस्तुत गरिएको छ ? सरकारका निर्णय र विचारधाराले देखाउँछ कि रास्वपाको मोडेल दक्षताकेन्द्रित शासनमा केन्द्रित छ, तर समानताकेन्द्रित समाज निर्माणमा अझै अपूर्ण छ ।

यदि संवैधानिक समाजवादले आर्थिक समानता, रोजगारी, र सामाजिक न्यायमा ठोस परिणाम दिन सक्यो भने, यो नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्रमा नयाँ दिशा दिन सक्छ । तर यदि यो केवल प्रशासनिक सुधारमै सीमित रह्यो भने, इतिहासमा यो आकर्षक तर अधुरो राजनीतिक प्रयोगको रूपमा दर्ता हुनेछ । एक यस्तो मोडेल – जो आकर्षक सुनिन्छ, तर समाजलाई सन्तुष्ट बनाउँदैन ।