रास्वपा सरकार गठनपछि ९६ अङ्कले किन घट्यो नेप्से ? नीतिगत असर कि अविश्वास ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकदलीय नयाँ सरकार गठनसँगै अपेक्षित सुधारको बहस चलिरहँदा नेपालको सेयर बजारले भने उल्टै चिन्ताको सङ्केत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेका कानूनी तथा नीतिगत सुधार घोषणाबीच एक सातामा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ९६.९३ अङ्कले घटेको छ ।

झिनो अङ्क (५.८२) ले सुधार देखिएको साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार ९८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको सेयरमूल्य स्थिर छ । साताका अघिल्ला कारोबार दिनमा घटेको सेयर मूल्यले लगानीकर्तालाई निराश बनाइरहेको छ ।

पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले बहुमत ल्याएपछि सत्ता-अस्थिरता अन्त्य हुने र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने अपेक्षाले सेयर बजारमा पनि देखिन्थ्यो । त्यसैले चुनावपछिको पहिलो कारोबार दिन फागुन २५ मा सेयर बजार एकैदिन १६२.९३ अङ्कले बढ्यो । त्यसपछि केही करेक्सन हुँदै चैत १२ गतेसम्म बजार ७४.७३ अङ्कले बढ्यो ।

तर, चैत १३ मा नयाँ सरकार गठन भएपछिका कारोबार दिनमा लगातारजसो बजारको लय बिथोलिएको छ । कारोबारी र लगानीकर्ताले यसबीच सेयर बजारमा एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम गुमाइसकेका छन्‌ ।

शक्तिशाली सरकार गठन भएपछि उत्साह जगाउनेगरी बढ्नुपर्ने सेयर बजारमा किन पहिरो गयो त ? विभिन्न फोरमबाट प्रतिक्रिया दिइरहेका जानकारहरू भनिरहेका छन्‌ – बजारमा व्यापक नकारात्मक मनोविज्ञान हाबी भएको छ । सरकारले आर्थिक मामिलामा लिएका पछिल्ला नीतिबारे नागरिकलाई बुझाउन सकेन । त्यस्ता नीतिहरूको ‘करनी र कथनी’को टुङ्गो नहुँदा पनि लगानीकर्ता पिरोलिए ।

हरेक अर्थमन्त्री आफूले मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दा बाहिरिनै लाग्दा सेयर बजार परिसूचकको तथ्याङ्क टिप्न चाहन्छन्‌ । आफू नियुक्त भएपछि सेयरबजार बढ्दा अर्थमन्त्रीहरू पुलकित हुने नै भए ।

पुँजीवादी देशमा सेयर बजारलाई त्यो देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा। वाग्ले आर्थिक विकासलाई भन्दा वृद्धिलाई महत्व दिने विचारधाराबाट प्रभावित अर्थशास्त्री हुन्‌ । तर, उनै वाग्लेले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्दा बजारले ‘फेबर’ गर्न सकिरहेको छैन ।

नीतिगत प्रभाव कि अविश्वास ?

सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत दिशामा आउने सम्भावित फेरबदलले बजारलाई तत्काल प्रभाव पार्ने यो पहिलो उदाहरण भने होइन । आर्थिक सिद्धान्तअनुसार, विशेषतः राजनैतिक अनिश्चितताको सिद्धान्तले देखाउँछ कि राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नीतिगत अनिश्चितता बढ्छ र लगानीकर्ताहरू जोखिमबाट जोगिन खोज्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा हरेक नयाँ सरकारसँगै ‘नयाँ नियम, नयाँ कर संरचना र नयाँ नियमन’ को अनुमान गरिन्छ, जसले बजारमा छोटो अवधिको अस्थिरता निम्त्याउँछ । यही कारण लगानीकर्ताहरू प्रायः “पर्ख र हेर” रणनीतिमा बस्ने गर्छन्, जसले बजारमा बिक्री दबाब बढाउँछ ।

कानून र नीतिको सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूपमा सेयर बजारसँग जोडिएको हुन्छ । कानून र अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दा, कानूनले आर्थिक व्यवहारको ढाँचा निर्धारण गर्छ । कर दर, नियमन, लगानी सुरक्षा र प्रतिस्पर्धा सबै यसमा निर्भर हुन्छन् ।

जब सरकारले १५ वटा कानून खारेज गर्ने र संस्थागत संरचना पुनर्संरचना गर्ने बतायो – त्यसले सेयर बजारमा ‘खेलका नियम’ परिवर्तन भइरहेको सन्देश दियो । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम पुनःमूल्याङ्कन गर्छन्, र स्पष्टता नआएसम्म बजारमा गिरावट देखिन्छ।

यसलाई ‘दक्ष बजार परिकल्पना’ले अझ स्पष्ट पार्छ । यो सिद्धान्तअनुसार बजारले उपलब्ध सबै सूचना तुरुन्तै आफ्नो मूल्यमा समावेश गर्छ । नयाँ सरकार, नयाँ नीति र कानूनी सुधारको घोषणा जस्ता सूचनाहरू बजारमा आउनासाथ लगानीकर्ताहरूले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँछन्, जसको परिणामस्वरूप नेप्सेमा देखिएको जस्तो तीव्र गिरावट हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, सेयरको मूल्य भविष्यको नाफाको अपेक्षामा आधारित हुन्छ भन्ने छुट नगद प्रवाहको सिद्धान्तले देखाउँछ । नीतिगत परिवर्तनले कम्पनीहरूको लागत, कर दायित्व र नियामक जोखिमलाई असर गर्छ, जसले भविष्यको नगद प्रवाहको अनुमानलाई बदल्छ । यदि लगानीकर्ताले नयाँ नीतिले नाफामा अनिश्चितता ल्याउने ठाने भने, उनीहरूले शेयर बेच्न थाल्छन्, जसले बजार घटाउँछ ।

संस्थागत संरचनासजस्तै राजस्व अनुसन्धान संयन्त्रमा हुने परिवर्तनलाई नियामक सिद्धान्तले व्याख्या गर्छ। बलियो नियमनले बजारमा पारदर्शिता र विश्वास बढाउँछ, तर अत्यधिक नियमनले व्यवसायमा अवरोध पनि ल्याउन सक्छ ।

त्यसैले यस्तो निकाय खारेज वा पुनर्संरचना गर्दा बजारमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छसएकातिर सहजता, अर्कोतर्फ निगरानी कमजोर हुने डर। यही द्विविधाले बजारमा अस्थिरता बढाउँछ ।

मनोवैज्ञानिक पक्षलाई ‘व्यवहारजन्य वित्त’ले व्याख्या गर्छ। यो सिद्धान्तअनुसार लगानीकर्ताहरू सधैं तर्कसंगत हुँदैनन्स उनीहरू डर, अफवाह र भीड मानसिकताबाट प्रभावित हुन्छन् ।

जब ठूला नीतिगत निर्णयहरू सार्वजनिक हुन्छन्, केही लगानीकर्ताले जोखिमबाट बच्न सेयर बेच्न थाल्छन्, जसलाई अरूले पनि पछ्याउँदा बजारमा तीव्र गिरावट देखिन्छ । नेपालको जस्तो सानो र सीमित बजारमा यस्तोबथान व्यवहार अझ तीव्र रूपमा देखिन्छ ।

विश्वव्यापी सन्दर्भमा पनि सरकार परिवर्तन र नीतिगत फेरबदलले बजारमा अस्थिरता ल्याउने परम्परा पुरानो हो । विकसित अर्थतन्त्रहरूमा समेत चुनाव, कर नीति परिवर्तन वा नियामक सुधारका बेला बजारमा अस्थायी गिरावट देखिन्छ । तर त्यहाँ संस्थागत स्थिरता बलियो हुने भएकाले बजार छिट्टै सम्हालिन्छ ।

नेपालमा भने नीति स्थिरताको अभाव र संस्थागत कमजोरीका कारण यस्तो प्रभाव लामो समयसम्म रहन सक्छ, जसले बजारलाई बढी संवेदनशील बनाउँछ । यो साता भएको बजार गिरावटलाई दीर्घकालीन संकटको रूपमा भन्दा पनि “नीतिगत संक्रमणको झट्का” का रूपमा बुझ्नुपर्छ

यदि सरकारका सुधार कार्यक्रमहरू स्पष्ट, पारदर्शी र कार्यान्वयनयोग्य भए भने दीर्घकालमा यसले लगानी वातावरण सुधार्न सक्छ । तर यसको सफलता पूर्ण रूपमा नीतिगत स्थिरता, कानूनी विश्वसनीयता र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापनामा निर्भर रहनेछ ।

सेयर बजारले फेरि एकपटक देखाएको छ – यो केवल आर्थिक सूचक मात्र होइन, राजनीतिक विश्वास र कानूनी संरचनाको प्रतिविम्ब पनि हो । आफूले चालेका त्यस्ता कदम – जसले बजारलाई प्रभावित तुल्याउन सक्छन्‌, त्यस्ता नीतिगत कदमबारे सरकारले सुसूचित नगर्नुको परिणाम यतिखेर बजारमा पोखिएको छ ।

आउँदो साता पनि बजार ‘प्यानिक’ भयो भने १० कित्ता आइपीओ भरेका आम लगानीकर्ताले समेत वर्तमान सरकारको आर्थिक नेतृत्व तथा नीतिप्रति विश्वास नगर्न सक्छन्‌ । सेयर बजारको डढेलो नथामिए सत्तारुढ दललाई आर्थिक नेतृत्व र नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बाध्यता निम्तिन सक्छ ।

यो पनि :

• आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको आडमा अर्थमन्त्री वाग्लेको तजबिजी !