सार्वजनिक वाचाको अधिकार : लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता र सुशासन

प्रत्येक पाँच वर्षमा, हामी एउटा यस्तो उत्सवमा सहभागी हुन्छौँ, जसलाई हामी चुनाव भन्छौँ। यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जहाँ नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्छन् र उनीहरूलाई देशको भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिन्छन्।

यस प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत जनतासँग विभिन्न किसिमका वाचाहरू गर्छन्। यी वाचाहरूले जनताको आशा, अपेक्षा र सपनालाई समेटेका हुन्छन्।

यस्ता वाचाहरूमा देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने, लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउने, र पूर्वाधार विकासमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने जस्ता ठूला-ठूला प्रतिबद्धताहरू समावेश हुन्छन्।

जनताले यी वाचाहरूलाई विश्वास गरेर नै आफ्ना नेताहरूलाई मत दिन्छन्। तर, हाम्रो दुर्भाग्य, चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि धेरैजसो राजनीतिक दल र नेताहरूले ती वाचाहरूलाई केवल एउटा चुनावी हतियारको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको पाइन्छ।

चुनाव सकिएपछि ती घोषणापत्रहरू बेवारिसे कागजको थुप्रोमा परिणत हुन्छन्। जनताले आफूले दिएको मतको बदलामा पाएको खाली आश्वासन मात्र हो। यही कारणले गर्दा, जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै निराशा र अविश्वास बढ्दै गएको छ। नेताहरू र राजनीतिक दलहरूले गर्ने वाचामा विश्वास घट्नुले लोकतन्त्रको जग कमजोर बनाइरहेको छ।

सार्वजनिक वाचाको अधिकारको अवधारणा

वर्तमान नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा व्याप्त निराशा र अविश्वासको चक्रलाई तोड्नका लागि एक नयाँ र क्रान्तिकारी अवधारणाको आवश्यकता देखिएको छ, जसलाई “सार्वजनिक वाचाको अधिकार” (द राइट टु पब्लिक प्रॉमिस रिभ्यू) भन्न सकिन्छ।

यो अधिकारको मूल सार भनेको राजनीतिक दलहरू वा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले चुनावका बेला जनतासमक्ष गरेका वाचाहरूको कार्यान्वयनको गहिरो अनुगमन र समीक्षा गर्ने अनि ती वाचा पूरा नभएमा जनताले सोझै प्रश्न गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। यो कुनै खास राजनीतिक दल वा नेताको विरुद्ध लक्षित नभई हाम्रो लोकतन्त्रलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने एउटा अपरिहार्य औजार हो। यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालभरि घोषणापत्रमा गरेका हरेक वाचाहरूप्रति उत्तरदायी बनाउँछ।

यो अधिकारका मुख्य उद्देश्य यी हुन्-

पहिलो, राजनीतिक जवाफदेहिता स्थापना गर्ने; यसले नेताहरूलाई केवल सत्तामा पुग्नका लागि झूटो र अव्यावहारिक वाचा गर्नबाट रोक्छ। जब नेताहरूलाई आफ्ना प्रत्येक वाचाको हिसाबकिताब दिनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ, तब उनीहरूले केवल पूरा गर्न सकिने र वास्तविक प्रतिबद्धता मात्र गर्नेछन्।

दोस्रो, जनताको सशक्तीकरण; यस अधिकारले नागरिकहरूलाई निष्क्रिय मतदाताको भूमिकाबाट उठाएर सक्रिय पर्यवेक्षकको भूमिकामा ल्याउँछ। जनताले केवल मत दिएर बस्नुको सट्टा सरकारको कामको अनुगमन गर्ने र त्यसको समीक्षा गर्ने अधिकार पाउँछन्।

तेस्रो, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने; यसले सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी भएको सुनिश्चित गर्छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कमी आउँछ।

चौथो, लोकतान्त्रिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने; जब जनताले आफ्नो मतको वास्तविक मूल्य र नेताहरूको जवाफदेहिता देख्छन्, तब राजनीतिक प्रणालीप्रति उनीहरूको घट्दो विश्वास पुनर्जीवित हुन्छ। समग्रमा, यो अधिकारले जनतालाई एउटा बलियो औजार प्रदान गर्छ, जसबाट उनीहरूले आफ्ना नेताहरूलाई ‘तपाईंले के गर्नुभयो र के गर्नुभएन?’ भनी सोध्न सक्छन्, जसले अन्ततः हाम्रो लोकतन्त्रको जगलाई थप मजबुत बनाउँछ।

कसरी काम गर्न सक्छ यो अधिकारले ?

सार्वजनिक वाचाको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि एउटा बलियो र बहुआयामिक प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम भनेको स्वतन्त्र नियामक निकाय (इन्डिपेन्डेन्ट रेगुलेटरी बडी) को स्थापना गर्नु हो।

यस निकायको मुख्य काम राजनीतिक दलहरूले चुनावअघि जारी गरेका घोषणापत्रहरूलाई आधिकारिक रूपमा दर्ता गर्ने र कार्यकालभरि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नु हो।

यस निकायले घोषणापत्रमा गरिएका ‘लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने’ जस्ता मुख्य वाचाहरूलाई निश्चित सूचकहरूमा रूपान्तरण गरी त्यसको प्रगति मापन गर्नेछ।

उदाहरणका लागि, प्रत्येक वर्ष कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने तथ्याङ्कमा आधारित भएर मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ। साथै, यो निकायले प्रत्येक वर्ष वा निश्चित समय अवधिमा वाचाको प्रगतिबारे सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

यस प्रतिवेदनमा कुन-कुन वाचा पूर्ण रूपमा पूरा भए, कुन-कुन आंशिक रूपमा र कुन-कुन सुरु नै भएनन् भन्ने स्पष्ट विवरण हुनुपर्दछ, जसले गर्दा जनतालाई सजिलै बुझ्न मद्दत पुग्छ। यदि कुनै राजनीतिक दलले लगातार आफ्ना मुख्य वाचाहरू पूरा गर्न असफल भएमा, यो निकायले सम्बन्धित दल वा सरकारलाई जवाफ माग्न सक्छ र त्यसलाई सार्वजनिक पनि गर्न सक्छ। यसले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा अपूरा वाचा गर्ने बानीबाट टाढा रहन प्रोत्साहित गर्नेछ। यस अधिकारलाई अझ बलियो बनाउनका लागि कानुनी ढाँचा र संवैधानिक व्यवस्था पनि अनिवार्य छ। यस अधिकारलाई संविधानमा नै समावेश गर्दा त्यसले उच्च कानुनी मान्यता पाउँछ।

घोषणापत्रका वाचाहरूलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य (लिगली बाइन्डिङ) बनाउन नसके पनि, ती वाचा पूरा नगरेमा जवाफदेही हुने किसिमका कानुन बनाउन सकिन्छ।

उदाहरणका लागि, यदि कुनै वाचा कार्यान्वयनका क्रममा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा त्यसलाई कानुनी रूपमा कारबाही गर्न सकिन्छ। यी सबै कदमहरूले जनतालाई आफ्ना जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही बनाउने र लोकतन्त्रलाई अझ पारदर्शी एवं जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।

निष्कर्ष

राजनीतिक प्रणालीप्रति बढ्दो निराशा र अविश्वासको अहिलेको अवस्थामा ‘जेन-जेड’ (Gen-Z) पुस्ताले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुन आन्दोलनको आवाज उठाएका छन्, अझ पनि सो आवाज राज्यको परिवर्तनतर्फ नै केन्द्रित छ । यसले हाम्रो समाजमा नयाँ आशा जगाएको छ। यो आन्दोलनले केवल भ्रष्टाचारलाई मात्र होइन, बरु राजनीतिक दलहरूले चुनावमा गरेका वाचाहरू पूरा नगर्ने पुरानो शैलीलाई पनि चुनौती दिएको छ।

यो आन्दोलनले के देखाउँछ भने, अब जनता, विशेषगरी युवाहरू, आफ्ना नेताहरूबाट बढी जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्।

राजनीतिक दलहरू / जनप्रतिनिधिले चुनावका बेला आफ्नामार्फत जनतासँग विभिन्न किसिमका वाचाहरू गर्छन्। तर, चुनाव जितिसकेपछि ती वाचाहरू पूरा नहुने गरेको वा त्यसका लागि कुनै पनि प्रयास गरेको नदेखिने गरेको अवस्थामा जनताले ती वाचाबारे प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने अधिकार हुनुपर्छ।

यसलाई “सार्वजनिक वाचाको अधिकार” (राइट टु पब्लिक प्रॉमिस रिभ्यू) भन्न सकिन्छ। यस अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न, नेताहरूले गरेका वाचाको प्रगति र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नका लागि एउटा स्वतन्त्र र सशक्त निकाय गठन गर्नुपर्छ।

यस्तो निकायले घोषणापत्रमा उल्लेखित वाचाहरूको स्थितिका बारेमा नियमित रूपमा जनतालाई जानकारी गराउने काम गर्न सक्छ। यसरी जनताले सरकारलाई सीधै प्रश्न गर्ने अधिकार पाउँदा जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो वाचाप्रति थप उत्तरदायी बन्नेछन्, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको विश्वास बढ्नेछ र नेताहरूले केवल चुनाव जित्नका लागि मात्र नभई जनताको हितका लागि वास्तविक र पूरा गर्न सकिने वाचाहरू मात्र गर्नेछन् ।

यस पृष्ठभूमिमा, ‘सार्वजनिक वाचाको अधिकार’ (राइट टु पब्लिक प्रॉमिस रिभ्यू) को अवधारणा एउटा समयसापेक्ष र क्रान्तिकारी कदमका रूपमा देखा पर्दछ।

यो अधिकारले नेताहरूले गरेका वाचाको नियमित अनुगमन गर्ने र त्यसको आधारमा जवाफदेही बनाउने संयन्त्रको परिकल्पना गर्दछ। चाहे त्यो कुनै नयाँ सरकार होस् वा कुनै नयाँ अधिकार, यसले नेपाली राजनीतिलाई एउटा नयाँ दिशा दिने सामर्थ्य राख्छ। जब एउटा स्वतन्त्र नियामक निकायले घोषणापत्रका वाचाहरूको प्रगतिबारे नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन दिन्छ र जनताले सीधै प्रश्न गर्ने अधिकार पाउँछन्, तब राजनीतिक दलहरू केवल चुनाव जित्नका लागि मात्रै नभई वास्तविक काम गर्न पनि बाध्य हुनेछन्।

तसर्थ, यो अधिकार केवल एउटा कानुनी प्रावधान मात्र नभई लोकतन्त्रको जगलाई मजबुत बनाउने र जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउने एउटा अपरिहार्य कदम हो। यो अधिकारको स्थापनाले ‘जेन-जेड’ पुस्ताले उठाएको सुशासन र जवाफदेहीताको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै भविष्यमा आउने हरेक सरकार र जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बनाउनेछ।

अन्ततः, जनताले दिएको मतको वास्तविक मूल्य स्थापित गर्न र एक स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माण गर्न यो अधिकार आवश्यक देखिन्छ।

( लेखक कानुनका विधार्थी हुन् ।)