राजनीति खेल्दै पूर्वन्यायाधीश : यसरी बढ्ला त अदालतको गरिमा ?

काठमाडौं । भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत जल्यो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि महत्वपूर्ण कागजातहरु जले । सप्तरी लगायत काठमाडौं बाहिरका न्याय मन्दिरहरु आक्रमणको शिकार बने ।
सरकारविरुद्ध पोखिएको जनआक्रोश न्यायालयभित्र किन र कसरी प्रवेश गर्‍यो ? के अदालतमाथि समेत जनताको विश्वास खस्कन थालेको हो ? यी यक्ष प्रश्नहरुमाथि विवेचना हुनुपर्ने बेलामा पूर्वन्यायमूर्तिहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेता बन्ने दौडधूपमा सक्रिय बनेका छन् । संविधानको प्रावधानविपरीत पूर्वन्यायाधीश मन्त्री बन्न जाँदा नेपाल बार र सिंगो न्याय क्षेत्र मौन बसेको छ ।

‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ का नाममा पूर्वन्यायाधीहरु धमाधम राजनीतिमा सक्रिय हुने क्रम बढेको छ । जसबाट गम्भीर विधिशास्त्रीय प्रश्न उब्जेको छ– न्यायमूर्तिहरुको यस्तो राजनीतिक सक्रियताले अदालतमाथि जनताको विश्वास बढाउँछ या घटाउँछ ? यस्तो कार्यले अदालतमा राजनीतिकरण घटाउँछ कि अरु बढाउँछ ? यसबाट न्यायाधीशहरुको इज्यत, गरिमा र तटस्थतालाई बढाउँछ कि समाप्त पार्छ ? के हाम्रा पूर्वन्यायमूर्तिहरुले ‘स्वतन्त्र न्यायालय’ र ‘शक्तिपृथकीकरण’को विधिशास्त्रीय मान्यतामा योगदान गरिरहेका छन् ? अथवा, अदालतको साख गिराइरहेका पो छन् कि ?

यसअघि राजनीतिक दलहरुले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) बनाए । हुन त खिलराज रेग्मीले तोकिएकै समयमा सफलतापूर्वक ०७० सालको संविधानसभा चुनाव गराए । तर, चुनाव गराएकोमा रेग्मीलाई धन्यवाद दिँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनु उचित थियो ? प्रधानन्यायाधीले त्यसरी सरकार प्रमुख बन्नु अनैतिक र अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया थियो कि थिएन ? यस्तो कार्यले न्यायाधीहरुको ओज र गरिमा बढायो कि घटायो ? यो नेपालको विधिशास्त्रीय इतिहासमा अनन्तकालसम्म एउटा अनुत्तरित प्रश्न रहिरहनेछ । भलै, खिलराज रेग्मीको प्रधानमन्त्रित्वबारे सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठलगायतले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा बोलेका छन्, जुन अहिले पनि चर्चामा छ । (यसबारे लेखमा पछि चर्चा गरिनेछ ।)

सर्वोच्च अदालतका अर्का एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री चीनको राजदूत नियुक्त भएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाीश अनूप राज शर्मा आफ्नो पुस्तक ‘को अनूप ?’ मा लेख्छन्, ‘नयनबहादुर खत्री दलीय वा निर्दलीय जस्तोसुकै व्यवस्थामा पनि प्रिय देखिन्थे । उनी करिब ९ वर्ष ६ महिना प्रधानन्यायाधीश भए । त्यसपछि बेइजिङमा राजदूत भए र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रथम अध्यक्ष पनि भए ।’ (स्रोत– अनुप राज शर्माको आत्मकथा, पृष्ठ– ७३)

न्यायाधीशले सरकार प्रमुख बन्न मिल्दैन भनेर फैसला सुनाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की स्वयंलाई अहिले अर्को भवितव्य आइलागेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि देश सम्हाल्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको र ‘डिस्कर्ड’ ले छानेपछि आफू अनिच्छापूर्वक प्रधानमन्त्री बनेको कार्कीले सम्पादकहरुको भेलामा स्पष्टीकरण दिएकी छन् ।

आफूमा प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा नभएको बताउने कार्कीले आफ्नो आत्मकथा ‘न्याय’ भने पूर्वन्यायमूर्तिहरु निश्क्रिय र मौन बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार्य नभएको बताएकी छन् । कार्कीले आत्मकथामा भनेकी छन्, ‘हुन त देशमा सेवानिवृत्त भएको मान्छेले बोल्नै हुँदैन, थपक्क बसेर चुपचाप पेन्सन खानुपर्छ भन्छन् । आजसम्मका सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले यो परम्परालाई स्वीकार्नुभयो । तर, मैले स्वीकार्न चाहिनँ ।’ (स्रोत : सुशीला कार्की न्याय, पृष्ठ ३३७)

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हा राम्रो छवि भएका न्यायमूर्ति हुन् । वाणिज्य कानूनमा उनको बुझाइ र विज्ञता राम्रो मानिन्छ । न्यायाधीश पदमा रहँदा उनी विवादमा आएका व्यक्ति होइनन् । तर, सिन्हाले शायद पूर्वन्यायाधीश हुनुको गरिमा भन्दा अन्तरिम सरकारको मन्त्री बन्नु गौरबको विषय ठाने । अहिले उनी उद्योग र भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नबनेसम्म देश जोगाउने अर्को पात्र भेटिएन भन्न सकिएला । कार्की आवश्यकताको सिद्धान्तका कारण प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् भनेर मान्न सकिएला । तर, पूर्वन्यायाधीश सिन्हा मन्त्री बन्न नगएको भए देश डुब्नेवाला थियो ? सिन्हाले म न्यायालयको स्वच्छता र पवित्रता जोगाउँछु, न्यायाधीशको ओज र प्रतिष्ठा बचाउँछु, मन्त्री खान जान्नँ भनेको भए के हुन्थ्यो ? के यो प्रश्न नैतिकता र न्यायालयको साखसँग जोडिएको छैन ? यो प्रश्न अदालतको गरिमासँग जोडिएको छैन ? न्यायिक क्षेत्रमा सैद्धान्तिक बहसको खाँचो देखिएको छ । एउटा स्वाभिमानी न्यायाधीश ‘मन्त्री खान’ जान्छ कि जाँदैन ? न्याय क्षेत्रले जान्ने कुरा हो ।

पछिल्लो समय राजनीतिक बजारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पनि चर्चा चल्ने गर्दछ । सुशीला कार्कीअघि प्रधानमन्त्रीका श्रेष्ठको नामसमेत चर्चामा आएको थियो । अझ त्यसअघि श्रेष्ठको नाम राष्ट्रपतिका लागि पनि चर्चामा आउने गरेको थियो । अहिले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ विभिन्न राजनीतिक, व्यापारिक तथा संवैधानिक मञ्चहरुमा सहभागी हुने गरेका छन् र उनले राजनीतिक भाषणहरु गर्दै आएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै संविधानको समेत आलोचना गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा लेखहरुमार्फत् राजनीतिक बहसमा सहभागी हुने गरेका छन् । आफ्ना लेखहरुमा उनले कुनै दलविशेष र नेताविशेषमाथि कडा आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानले के भन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा १३२ ले पूर्वप्रधानन्यायधीश वा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरुलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष (धारा २४८, उपधारा ६क) बाहेक अन्यत्र कुनै पनि सरकारी नियुक्तिका लागि इजाजत दिएको छैन । संविधानमा यो विषय प्रष्टसँग देखिएको छ । संविधानको यो ‘शाब्दिक व्याख्या’ बुझ्नका लागि थप अन्तरदृष्टि आवश्यक पर्दैन ।

संविधानको धारा १३२ को (२) मा लेखिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएको (धारा २४८, उपधारा ६क) मा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।

अब ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानको धारा १३२ (२) लाई कसरी लिने ? मन्त्री अनिल सिन्हाले नैतिकरुपमा आफ्नो बचाऊ कसरी गर्ने ? यो पूर्वन्यायामूर्तिहरुले नै जान्ने कुरा हो ।

हुन त न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्र प्रमुख बन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे विश्वका विभिन्न देशमा फरक प्रावधानहरु रहेका छन् । अमेरिका र भारतमै पनि पूर्वन्यायाधीशहरु मन्त्री बनेका उदाहरण पाइन्छन् ।
न्यायिक अनुभव भएका व्यक्तिहरूले कार्यकारी भूमिकामा योगदान दिन सक्छन्, तर यसले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने विधिवेत्ताहरुको तर्क रहने गरेको छ ।

आखिर महत्वपूर्ण प्रश्न के छ भने विदेशमा जे–जस्तो प्रचलन भए पनि नेपालको संविधानमा धारा १३२ किन राखियो ? संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसको पालना गर्नु न्यायमूर्ति र राजनीतिक दलका नेताहरु, दुबैको कर्तव्य हो कि होइन ? यो प्रश्नको जवाफ संविधानविद् या संविधानका विद्यार्थीहरुले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

पूर्वन्यायमूर्तिले यसरी राजनीतिमा सक्रियता देखाउन मिल्छ ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत वा राष्ट्रपति ताक्न मिल्छ ? जस नेपालले एकजना पूर्वन्यायाधीशलाई यसबारे सोध्दा उनले अनौपचारिक रुपमा भने, ‘संविधानमा यो प्रावधान वकिलहरुले घुसाएका हुन् । न्यायाधीशले खान नपाउन् भनेर संविधानमा यस्तो प्रावधान घुसाइएको हो । शरीर सक्रिय रहुञ्जेल पूर्वन्यायाधीशलाई हात बाँधेर बस् भन्नु भनेको उसको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । हामीले सक्रिय हुन पाउनुपर्छ ।’

सर्वोच्चको नजिरमा के छ ?

खिलराज रेग्मी सरकारप्रमुख बनेपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । रेग्मीले ०७० को संविधानसभा निर्वाचन गराइवरि सरकारबाट विदा लिइसकेपछि चार वर्ष कटाएर ०७२ सालमा बल्ल संवैधानिक इजलासले यसबारेमा बोल्यो । संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशमध्ये तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की खिलराजको नियुक्तिविरुद्ध ‘क्रान्तिकारी’ रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

उक्त फैसलामा फरक मत राख्दै श्रेष्ठ र कार्कीले भनेका छन्-

‘लोकतन्त्रको मान्य आदर्श र लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र नसुहाउँदो हुने गरी प्रधानन्यायाधीशलाई नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनेजस्तो कुनै किसिमको अभ्यास स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूतिबेगर नेपालको संविधानवाद र संवैधानिक पद्धतिका दृष्टिले अन्तरिम संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा तथा तदोपरान्तको संवैधानिक पद्दतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने हुनाले त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्ने गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशनसहित विपक्षीहरू सम्माननीय राष्ट्रपति लगायत सबैमा यो आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने समेत ठहर्छ ।’

समय गुजारेर सुनाइएको फैसलामा संवैधानिक इजलासका अन्य तीन न्यायाधीश, वैद्यनाथ उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र र गोपाल पराजुलीले चाहिँ यसो भने-

‘बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश वमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन भई सोही मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन सम्पन्न गरी गठन भएको नयाँ संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण भई लागू भइसकेको हालको परिवर्तित परिस्थितिमा निवेदन दायर गर्दाको अवस्थाको विवादित विषय नै बाँकी नरहेको हुँदा निवेदनको अन्तर्वस्तुभित्र प्रवेश गरी थप बोलिरहन आवश्यक देखिएन ।’

खिलराज रेग्मी विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकसमेत रहेका संविधानविद् डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क यस्तो थियो-

‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनको कार्य बाहेक अन्य काममा नलगाइने गरी संविधानमा भएको व्यवस्था न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा स्थापित भएको हो । सो मान्यताविपरीत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले संविधानको उक्त व्यवस्थाको संशोधन गरेको छ । आवश्यकताको सिद्धान्तले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि चुनौति दिन सक्दैन ।’

त्यसैगरी रेग्मी विरुद्ध परेको रिटका निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल (हाल कार्की सरकारका गृहमन्त्री)को तर्क यस्तो थियो-

‘बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न लागेको विषयमा परेको रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुलाई सम्बोधन नगरी यसै विषयमा २०६९/१२/१ भन्दा अघि परेका १७ थान रिट निवेदनलाई खारेज गरियो । अन्तरिम संविधानको धारा १३२ वमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षबाहेक अन्य पदमा प्रधानन्यायाधीशले राज्यको कुनै पनि पद ग्रहण गर्न मिल्दैन । मिति २०६९/१२/१ को राष्ट्रपतिको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले प्रधानन्यायाधीशको पद पनि कायम रहने र कार्यपालिकाको प्रमुखको रुपमा प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्थाले असंवैधनिकरुपमा संविधानको संशोधन गरिएको छ । राष्ट्रपतिको उक्त आदेशबमोजिम भएको काम कारबाहीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संविधानबाद, शक्ति पृथकीकरण एवं कानूनी राज्यको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार भएकाले यो विषयमा यस इजलासले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’

यति चर्चा गरिसकेपछि पूर्वन्यायमूर्तिहरु मन्त्रिपरिषदमा जानु संवैधानिक कदम हुन्छ या हुँदैन, सार्वजनिक बहस गर्न सकिनेछ । अब यहाँचाहिँ ‘न्यायमूर्ति’ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अवधारणागत चर्चा गरौं–

‘न्यायमूर्ति’को सक्रियता

प्रचलनको हिसाबले नेपालमा न्यायाधीशहरुलाई ‘न्याय मूर्ति’ भन्ने गरिन्छ । अंग्रेजीमा Your Lordship भनेजस्तै नेपालीमा ‘माननीय न्यायमूर्ति’ भन्ने चलन छ । भारतमा पनि न्यायाधीशहरुलाई न्यायमूर्ति नै भन्ने चलन छ । न्यायाधीशलाई यसरी ‘न्यायमूर्ति’ भन्नुका पछाडि गहन दार्शनिक, नैतिक, विधिशास्त्रीय एवं भाषिक अर्थ लुकेको विद्वानहरुको भनाइ छ ।

न्याय शब्द संस्कृत परम्पराबाट आएको हो । प्राचीन युगमा राजा वा विद्वान् न्यायाधीशलाई ‘धर्ममूर्ति’ या ‘न्यायमूर्ति’ भनिन्थ्यो । मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदिमा पनि यी शब्दहरुको प्रयोग भएको पाइन्छ । भारतमा बेलायती शासनकालमा Justice लाई ‘न्यायमूर्ति’ अनुवाद गर्न थालियो र सोही प्रचलन नेपालमा पनि आयो ।

शाब्दिक अर्थमा न्याय मूर्तिलाई न्यायको मूर्त रूप, स्वरूप, प्रतिमा वा ‘न्यायको जीवन्त मूर्ति’ भन्न सकिन्छ । यसअर्थमा जसले न्यायलाई जीवन्त रूप दिन्छ, त्यही व्यक्ति न्यायमूर्ति हो । न्यायाधीश एक भौतिक शरीर हो तर न्यायमूर्ति चाहिँ शरीरमा बसेको न्यायको आत्मा हो भन्ने गरिन्छ ।

‘न्याय’लाई कतिपयले अमूर्त अवधारणा पनि मान्ने गर्दछन् । तर, जब कुनै व्यक्तिले निष्पक्ष बनेर फैसला गर्छ, तब न्याय अमूर्तबाट मूर्त बन्छ । त्यसैले न्यायाधीशलाई ‘न्यायको मूर्त रूप’ भनिएको हो । जसरी मन्दिरमा ढुङ्गाको मूर्तिलाई देवताको रुप मानिन्छ, त्यसैगरी अदालतमा न्यायाधीशरुपी मूर्तिबाट न्याय प्रकट हुन्छ । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने एकजना न्यायाधीश ढुंगाको मूर्तिजस्तै हुनुपर्छ । दायाँ–वायाँ नगर्ने, अटल हुनुपर्छ । सबैका लागि पूज्य हुनुपर्छ ।

कार्यविधि कानूनको प्रणालीगत परम्परा अनुसार हेर्ने हो भने ‘सिभिल ल सिस्टम’ भएका युरोपका कतिपय देशमा न्यायाधीशहरु मूर्तिवत् हुँदैनन्, उनीहरुको भूमिका कतिपय मुद्दामा फिल्डमै खटिएर अनुसन्धान गरी तथ्य जाँच गर्नेसम्मको हुने गर्दछ । तर, बेलायत, भारत हुँदै नेपालसम्म प्रचलनमा आएको ‘कमन ल सिस्टम’मा भने न्यायाधीशहरु सक्रिय हुँदैनन् । उनीहरु बेञ्चमा मूर्तिजस्तै बनेर बस्छन्, प्रमाणजति वादी–प्रतिवादीका वकिलले बटुलेर ल्याउँछन् अनि तिनै प्रमाणका आधारमा न्याय मूर्तिले फैसला सुनाउँछन् ।

यस अर्थमा नेपालका न्यायाधीशहरु यथार्थमै ‘न्याय मूर्ति’ हुन् । किनभने, हामीकहाँ न्यायाधीशहरुको भूमिका सक्रिय हुँदैन, कुनै पनि विषयमा ‘प्रोभोक’ गर्ने किसिमको हुँदैन ।

नेपालको संविधानले पनि न्यायाधीशहरुको भूमिकालाई ‘मूर्ति’ कै रुपमा तटस्थ राखेको छ । शायद न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षतालाई जोगाउनका लागि संविधानले त्यस्तो प्रवन्ध गरेको हो । संविधानतः सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा बाहेक अन्यत्र कहीँ नियुक्त हुन पाउँदैनन् । तर, खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की अनिलकुमार सिन्हा(मन्त्री) भने अपवाद बनेका छन् ।

के उनीहरु संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यताविपरीत ‘न्यायमूर्ति’ बाट प्रधानमन्त्री/मन्त्री बन्न पुगेका हुन् त ? यसबारे कानूनका विद्यार्थीहरु माझ आगामी दिनमा प्राज्ञिक एवं विधिशास्त्रीय बहस हुँदै जाला ।

आस्थाको रुपमा ठडिएको मूर्ति जब यता–उता हल्लिन थाल्छ, तब बुझ्नुपर्छ– या त भूकम्प आइरहेको छ, या मूर्ति ढल्नै लागेको छ ।

जेनजी आन्दोलनसँगै जलेको अदालतको गरिमा बचाउनु र न्यायाधीशहरुप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । न्यायालयको गरिमा लोकतन्त्र र न्यायका लागि अपरिहार्य छ ।