सुरक्षित कार्यस्थल : कामदारको सुरक्षा गर्ने कानून

काठमाडौं । कार्यस्थलमा ८ घण्टाभन्दा बढी काम, जबर्जस्ती ओभरटाइम र सुरक्षा सुविधाको अभाव — यी सबै गुनासोहरू नेपाली श्रमिकका साझा पीडा बनेका छन्। यस्तै अवस्थाबाट कामदारलाई जोगाउन सरकारले श्रम ऐन, २०७४ ल्याएको हो ।

विशेष गरी ऐनको परिच्छेद ७, दफा २८ देखि ३३ सम्म रोजगारीको कार्य समय, अतिरिक्त काम (ओभरटाइम), पारिश्रमिक र महिला कामदारका लागि यातायातको सुविधा लगायतका प्रावधानहरू हरेक कामदार र रोजगारदाताले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्।

दैनिक ८ घण्टाभन्दा बढी काम गराउन नपाइने (दफा २८) : कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि श्रमिकलाई दिनमा ८ घण्टाभन्दा बढी र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन पाइँदैन। लगातार ५ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्राम दिन रोजगारदाताले अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो विश्रामलाई पनि कामकै हिस्सा मानिन्छ। यदि काम रोक्न नमिल्ने खालको भए, विश्रामलाई आलोपालो (सिफ्ट मा) काम दिनुपर्ने प्रावधान छ।

जबर्जस्ती ओभरटाइम गराउन पाइँदैन (दफा २९) : कसैले पनि कुनै श्रमिकलाई तोकिएको ८ घण्टा भन्दा बढी काम गर्न बाध्य पार्न सक्दैन। तर, अपवादका रूपमा यदि काम रोकेर छाड्दा मानिसको जीवन वा स्वास्थ्यमा खतरा पर्न सक्छ वा कम्पनीलाई ठूलो नोक्सानी हुन सक्छ भने मात्रै अतिरिक्त समय काम गर्न लगाउन सकिन्छ। यसरी कानुनले आपतकालीन अवस्था र सामान्य कामबीच स्पष्ट सीमारेखा कोरेको छ।

ओभरटाइमको सीमा निश्चित छ (दफा ३०) : ओभरटाइम गर्नुपरे पनि त्यसको सीमा छ। कानुनअनुसार, कामदारलाई प्रतिदिन ४ घण्टाभन्दा बढी, हप्तामा २४ घण्टाभन्दा बढी, काममा लगाउन पाइँदैन। यस व्यवस्थाले कामदारलाई निरन्तर लामो घण्टा काम गरेर थकित र शोषित हुनबाट जोगाउने उद्देश्य राख्छ।

अतिरिक्त पारिश्रमिक अनिवार्य (दफा ३१) : यदि कामदारले ओभरटाइम काम गर्छ भने त्यसको भुक्तानी पनि विशेष हुन्छ। कानुनले भनेको छ— -अतिरिक्त काम बापत श्रमिकले आफ्नो सामान्य पारिश्रमिकको १/५ गुणा (डेढ गुणा) पारिश्रमिक पाउनुपर्छ। यसले श्रमिकलाई प्रोत्साहन मात्र होइन, कामको मूल्याङ्कनमा न्याय पनि सुनिश्चित गर्छ। सामूहिक सम्झौता वा व्यवस्थापकीय तहमा अलग सुविधा उल्लेख भएमा, त्यही व्यवस्था लागू हुन्छ। तर कुनै हालतमा कामदारलाई अन्यायपूर्ण रूपमा तलब कटौती वा भुक्तानी नदिने कार्य गर्न पाइँदैन।

काम सुरु र सकिने समय स्पष्ट हुनुपर्छ (दफा ३२) : काम कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा रोजगार सम्झौतामा नै उल्लेख हुनुपर्छ। यदि सम्झौतामा यो कुरा खुलाइएको छैन भने, रोजगारदाताले कामको प्रकृति अनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले कामदारलाई अनिश्चितता र असुरक्षाबाट बचाउँछ।

महिला कामदारका लागि यातायातको व्यवस्था (दफा ३३) : महिला श्रमिकलाई सूर्योदयअघि वा सूर्यास्तपछि काममा आउन वा जानुपर्ने अवस्था भएमा, रोजगारदाताले सुरक्षित यातायात सुविधा उपलब्ध गराउनैपर्छ। यो प्रावधानले महिला कामदारको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेको हो। रात-बिहान काम गर्दा उत्पन्न हुने जोखिमलाई कम गर्न यो कानुनी ढाल बनेको छ।

कामदारका लागि : यदि तपाईंलाई ८ घण्टाभन्दा बढी काम गराइन्छ, विश्राम दिइँदैन वा ओभरटाइम गरेबापत डेढ गुणा पारिश्रमिक दिइँदैन भने, तपाईंको अधिकार हनन भएको हो। यस्तो अवस्थामा श्रम कार्यालयमा उजुरी दिन सकिन्छ।

रोजगारदाताका लागि : श्रमिकलाई कानुन विपरीत लामो समय काममा लगाउने, उचित पारिश्रमिक नदिने वा महिला कामदारलाई यातायात सुविधा नपुर्‍याउने कार्यले कम्पनीलाई कानुनी कारबाहीमा पार्न सक्छ।

यी कानुनी प्रावधानहरू लागू हुनुको मुख्य उद्देश्य भनेको श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा र न्यायपूर्ण पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नु हो। श्रम ऐन, २०७४ को अध्याय ७ ले कामदारलाई शोषणबाट जोगाउन र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्न ठोस कदम चालेको छ । ८ घण्टाको कार्यदिवस, विश्रामको अनिवार्यता, ओभरटाइमको सीमा, डेढ गुणा पारिश्रमिक, समय निर्धारणको स्पष्टता र महिलाका लागि यातायात — यी सबै व्यवस्था कामदारको हित र सुरक्षाका लागि बनाइएका हुन्।

कामदारहरु आफ्नो कानुनी हकबारे सचेत हुन जरुरी छ । कम्पनीहरूले पनि कानुन अनुसारको नियम पालना गर्न आवश्यक छ |

आफ्नो कानूनी हकबारे सचेत रहौँ, कानुनको सबैले पालना गरौ |