प्रहरीले पक्राउ पुर्जीबिनै कसैलाई पक्राउ गर्न पाउँछ ? कानूनी व्यवस्था के छ ?

नेपालमा पछिल्लो समय प्रहरीले व्यक्तिलाई कुनै पूर्वसूचनाबिना नै पक्राउ गरेका घटना बारम्बार देखिन थालेका छन्। पक्राउसम्बन्धी प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको भन्दै नागरिकबाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ- के प्रहरीलाई बिना पुर्जी (search warrant) पक्राउ गर्ने छुट छ? कानूनी व्यवस्था के भन्छ ?

दफा ९ : कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ गर्ने अधिकार

मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार, प्रहरीलाई केही स्थितिमा बिना पुर्जी पनि पक्राउ गर्ने अधिकार छ । ऐनको दफा ९ ले यदि कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण फेला परेको वा व्यक्ति कसूर गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिएको छ भने प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीले त्यही स्थानबाटै पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ। तर, तत्कालै पक्राउ गर्नु परेमा कारणसहितको निवेदन बुझाएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पर्ने भनि यस ऐनमा लेखिएको छ ।

यद्यपि, केही अवस्थामा प्रमाण नष्ट गर्ने, उम्कने वा हस्तक्षेप गर्ने जोखिम भए “जरुरी गिरफ्तारी पुर्जी” जारी गरेर तुरुन्तै पक्राउ गर्न सकिने कुरा सो दफामा उल्लेख गरिएको छ।

सोहि संहिताको दफा १३ अनुसार, पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्दा प्रहरी प्रशासनले ऐ कै अनुसूची–१० अनुसार थुनुवा पुर्जी दिइ पक्राउको कारण र कानूनी आधार स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

दफा १४ : २४ घण्टाभित्र अदालतमा पेस गर्नुपर्ने

कसूरका कारण कसैलाई पक्राउ गरिएको छ भने, २४ घण्टाभित्रै अदालतमा पेस गर्नुपर्ने कानूनले स्पष्ट तोकेको छ। २४ घण्टाभित्र अदालत पुर्‍याउन नसक्ने कुनै पनि कारण कानूनी रूपमा मान्य हुँदैन। यदि बढी समय हिरासत आवश्यक पर्‍यो भने अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा औपचारिक अनुमति माग्नुपर्छ । अदालतले पर्याप्त आधार देखेमा एकैपटक वा चरणवद्ध रूपमा गरी बढीमा २५ दिनसम्म हिरासत थप्न सक्ने व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ ।

कानून यति स्पष्ट भएर पनि पछिल्ला बहस र विवादहरूले गम्भीर प्रश्न कानुन र प्रहरी प्रशासन माथि उठेका छन् । कसैलाई कारण नबताई उठाउने, वकिलसम्मको पहुँच ढिलाइ गर्ने, गिरफ्तारी प्रक्रियामा अनावश्यक गुप्तता अपनाएको आरोप पनि बारम्बार सतहमा आएका छन्।

यी घटनाले कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै व्यवहारमा कडासँग कानुन पालना नभएको आवास दिन्छ। यसरी गिरफ्तारी प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिदा, प्रहरीमाथिको जनविश्वास कमजोर हुदै जाने र नागरिकको “due process” अधिकार खल्बल्याएको हुन्छ।