अनुसन्धानको सिद्धान्त : तपाईको घरमा प्रहरी कतिबेला प्रवेश गर्न सक्छ ?

गत मंसिर २ गते मेडिकल व्यवसायीको भक्तपुरस्थित घरमा प्रहरी प्रवेश गर्‍यो र उनलाई गिरफ्तार गर्‍यो । प्रसाईं सर्वोच्च अदालतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट छुटिसकेका छन् । अदालतको यो आदेशलाई हेर्ने हो भने प्रसाईंको घरमा प्रहरीको प्रवेश अनुचित थियो ।

नेपालमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा व्यक्तिगत घर, कार्यालय र अन्य सम्पत्तिमा प्रवेश गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ । अनुसन्धानका नाममा गरिने यस्तो प्रवेशले नागरिकको गोपनीयता र अधिकारमा प्रश्न उठाउँछ। कानूनी प्रावधानहरूले दिएको व्यवस्थाले व्यवहारमा प्रायः धेरै अधिकारहरु उल्लंघन हुने गरेको छ।

सार्वजनिक सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानका क्रममा केही सिद्धान्तहरूले प्रहरीले घर वा स्थानमा प्रवेश गर्दा सीमा तोक्छ। यी सिद्धान्तहरूले अनुसन्धानलाई सजिलो बनाउँछन् भने नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्न आधार दिन्छन्।

सिधा देखिने वस्तु (Plain View Doctrine)

यदि अनुसन्धानकर्ताले कुनै घर वा स्थानमा अवैध वस्तु, प्रमाण वा अपराधसँग सम्बन्धित सामग्री सिधै देख्छ भने त्यसलाई तत्काल जफत गर्न सकिन्छ। यसले प्रहरीलाई प्रमाण संरक्षण र अपराध रोकथाममा सजिलो बनाउँछ। तर, यस सिद्धान्तको दुरुपयोग गर्दा कुनै व्यक्तिको घरमा अनावश्यक प्रवेश, व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघन वा अधिकार हनन हुन सक्छ।

अमेरिकी संविधानले यसलाई सीमित गरेको छ । अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधन अनुसार, वारेन्टबिना केवल अवैध वस्तु सिधै देखिएको अवस्थामा मात्र सर्च र जफत वैध हुन्छ ।

नेपालमा पनि संविधानले धारा २५ र २८ मार्फत घर र जीवनको सम्मान र गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

तात्कालिक पिछा (Hot Pursuit)

अपराधी पक्रिनुअघि भागेर कतै गएको सन्दर्भमा प्रहरीले तत्काल प्रवेश गर्न सक्ने अधिकार पाउँछ। यसले प्रहरीलाई अपराधी पकड गर्न सजिलो बनाउँछ र यस सिद्धान्तले प्रमाण नष्ट हुन नदिने उद्देश्य राख्छ। अमेरिकामा यसलाई चौथो संशोधन अन्तर्गत अनावश्यक प्रवेश र अत्यधिक दमन गैरकानूनी मानिन्छ।

नेपालमा यस अवधारणा अन्तर्गत अनुसन्धान अधिकृतलाई तत्काल आवश्यक भएमा प्रवेशको अनुमति दिन्छ, तर त्यसमा कम क्षति, न्यून नोक्सानी सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ।

तात्कालिक आवश्यकता (Exigent Circumstances) 

जब प्रमाण नष्ट हुने, हिंसा बढ्ने, वा जीवन/सुरक्षा खतरा हुने सम्भावना हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा बिना पूर्वअनुमति प्रवेश गर्न सकिन्छ। यसले अनुसन्धानमा तत्परता ल्याउने कार्य गरेता पनि नागरिकको अधिकारमा हननको जोखिम बढाउँछ।
अमेरिकी कानूनी प्रणालीमा यस अवस्थामा पनि प्रहरीले प्रवेश गर्दा उचित कारण देखाउनुपर्छ, र अदालतले त्यस आधारलाई पछि प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमा पनि मुलुकी अपराध कार्यविधि २०७४ ले प्रहरीलाई केवल शंका र प्रमाणका आधारमा घर वा स्थान तलासी गर्ने अधिकार दिएको छ। मुलुकी अपराध कार्यविधि २०७४ को दफा १६ अनुसार कुनै अपराध अनुसन्धानका लागि शंका वा प्रमाण पाएमा अनुसन्धान अधिकृतले घर वा स्थान तलासी गर्ने अधिकार राख्छन्।

यस क्रममा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई सूचना दिन अनिवार्य छ भने तलासीको काम अनुसूची–१३ अनुसार लिखित विवरणमा कायम गर्नुपर्छ। तलासी गर्दा अन्य व्यक्तिहरूको सहभागिता वा संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जस्तै- महिला व्यक्तिको खोज-तलासीका लागि महिला कर्मचारीको उपस्थिति ।

प्राप्त प्रमाणलाई सुरक्षित राख्नु, जफत गर्नु, र केवल सम्बन्धित व्यक्ति वा प्रमाण अनुसार मात्र लिन अनुमति दिइन्छ। यदि घरमा प्रवेश आवश्यक भएमा अधिकारीले कम क्षति र न्यून नोक्सानी सुनिश्चित गर्दै प्रवेश गर्नुपर्छ । यसरी दफा १६ ले नागरिकको अधिकार र अनुसन्धान आवश्यकताको सन्तुलन कायम राख्ने कानूनी व्यवस्था प्रदान गरेको छ।

अभ्यास र चुनौतीहरू : कानूनी सुरक्षा र वास्तविकताबीचको अन्तर

नेपालमा तलासी र अनुसन्धानसम्बन्धी कानूनी प्रावधान स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा त्यसको सही कार्यान्वयन कम देखिन्छ। दफा १६ र अनुसूची–१३ जस्ता प्रावधानले घरमा प्रवेश, तलासी प्रक्रिया, सूचना, महिला सुरक्षा, र प्रमाण जफत गर्ने नियम स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेका छन् । तर, यथार्थमा अधिकारीहरूले नियमको पालन नगर्ने, नागरिकलाई आवश्यक सूचना नदिने, वा तलासीबाट प्राप्त प्रमाण दुरुपयोग गर्ने घटनाहरू बारम्बार देखा पर्छन्।

साथै, अधिकारीको जिम्मेवारी र नागरिकको सचेतनामा कमी हुँदा सुरक्षा प्रणाली कमजोर देखिएको छ । धेरै अवस्थामा नागरिकलाई आफ्नो अधिकारबारे जानकारी नहुँदा वा दबाबको कारणले सचेत नहुँदा अनधिकृत प्रवेश र तलासीको सामना गर्न सक्दैनन्। यसले केवल व्यक्तिगत गोपनीयता, सम्मान र सम्पत्तिमा हनन मात्र गर्दैन, नागरिकको विश्वास र कानूनी प्रणालीमा जनविश्वासमा पनि कटौती गर्छ। अर्कोतर्फ, कानूनमा स्पष्ट “सुरक्षा तन्त्र” भए पनि त्यसको निगरानी र जवाफदेहीकरण कमजोर छ ।

खान तलासी गर्दा अधिकृतले न्यून क्षति र सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित नगर्नु, महिला र संवेदनशील व्यक्तिको सुरक्षा पर्याप्त नराख्नु, वा प्रमाण दुरुपयोग गर्नु चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। यसको अर्थ कानून मात्र कागजमा प्रभावकारी छ; व्यवहारमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न अझै ठोस निगरानी र प्रशिक्षण आवश्यक छ।