भूमिसँग जोडिएका ११ लाख नेपालीको समस्यामा सरकार उदासीन, दलितको संवैधानिक हक कुण्ठित

काठमाडौं । नेपालको संविधानले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि राज्यले नि:शुल्क जमीन गराउने भनेको छ । संविधानको ‘मौलिक हक’ मै यो कुरा लेखिएको छ ।

संविधानको धारा ४० मा ‘दलितको हक’ मौलिक हकको प्रावधान छ । उक्त धाराको उपधारा (५) मा भनिएको छ, ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।’
त्यस्तै उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने छ ।’

संविधानको धारा ४७ अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयन संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष (२०७५ साल असोज) भित्र भइसक्‍नु पर्ने हो । तर, संविधान बनेको १० वर्षसम्म दलित समुदायको मौलिक हक कुण्ठित हुँदै आएको छ ।
नेपालको संविधानले दलित, सीमान्तकृत, भूमिहीन र गरिब समुदायका लागि विशेष सुरक्षा प्रावधान राखेको भए पनि यो कागजमै सीमित छ ।

संविधानले दलित समुदायलाई मात्र नभएर अन्य समुदायका लागि पनि आवासको हक (धारा ३७) को व्यवस्था गरेको छ । तथापि, अहिलेसम्म भूमिहीनको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

देशमा कति छन् भूमिहीन ?

भूमि आयोगको तथ्यांक अनुसार नेपालमा भूमिहीनको समस्या अत्यन्त गम्भीर छ।

आयोगको सूचना प्रणालीमा ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार दलितको जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९ सय ९० रहेको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको तथ्यांकअनुसार ५१ प्रतिशत दलित परिवार भूमिहीन वा अर्धभूमिहीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये केवल ९ देखि १२ प्रतिशत परिवारसँग मात्र वर्षभरि खान पुग्ने जमिन छ।

त्यस्तै, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दलित परिवारहरूको ६० प्रतिशतभन्दा बढीको बसोबास सरकारी, गुठी वा निजी जमिनमा छ, जबकि सहरी क्षेत्रमा यस्तो अवस्था ७०–७५ प्रतिशत हाराहारी छ ।
भूमि आयोगको डाटा प्रणालीमा गैरदलित भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ६८ हजार ४४१ परिवार सूचीकृत भएका छन् ।

त्यस्तै, आयोगका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ लाख ७२ हजार १८१ रहेको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या जोड्दा नेपालमा ११ लाख २९ हजार ५१७ नागरिकहरु भूमि समस्याबाट ग्रसित देखिन्छन् ।

सम्स्याको समाधानतर्फ हेर्ने हो भने संविधान निर्माण भएयता यता करीब ८ हजार ८४८ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले मात्रै जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छन्।

यी तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि भूमिहीन समस्या केवल सामाजिक असमानता मात्र नभई व्यापक कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत चुनौतीसँग जोडिएको छ। र, यो दशौंलाख नेपालीहरुकी साझा राष्ट्रिय समस्या हो ।

भूमि आयोगको हुर्मत

जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले हालै भूमिसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत गठन भएको `भूमि समस्या समाधान आयोग` खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो । यससँगै दलितलाई एकपटकका लागि राज्यले भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने र आम नागरिकले आवासको हक पाउने संवैधानिक अधिकार फेरि अन्योलमा रुमलिएको छ ।

विगत एक दशकयता सरकार बदलिँदा-बदलिँदै भूमिसम्बन्धी आयोगहरू राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनेर खारेज-पुनर्गठन हुने परिपाटी दोहोरिँदै आएको छ। यसपटक पनि त्यस्तै भयो । अर्कोतर्फ भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि गठन भएको आयोगले समस्या समाधानमा भन्दा बढी पाँचचारे होटलमा गोृष्ठीहरु गरेर राष्ट्रलाई भार बढाउने गरेको तथ्यलाई पनि मध्यनजर गर्दै आयोगको गठन, संरचना र कार्यशैलीमा व्यापक सुधारको खाँचो उत्तिकै देखिन्छ ।

भूमि आयोगले देशभर करिब ११ लाख बढी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिसकेको अवस्था आयोगको खारेजीले पीडितहरु निराश बनेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै उत्पन्न संरचनागत परिवर्तनले भूमिहीन समस्यालाई फेरि ‘शून्य बिन्दु’ मै फर्काउने जोखिम बढाएको छ।

यस्तै, नापी र लालपुर्जा वितरण प्रक्रियामा पनि भूमि आयोगले ल्याएका एकीकृत मोडलहरू अधुरै अवस्थामै रोकिँदा स्थानीय तहहरु समेत प्रशासनिक अन्योलमा परेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा रिट

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आयोग अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले हालै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट (०८२-WO-०३३६) दायर गरेका छन्। रिटमा उठाइएको मुख्य संवैधानिक प्रश्न राज्यले सामाजिक न्याय, समानता र भूमि पहुँचसम्बन्धी संवैधानिक प्रतिवद्धतालाई कमजोर पार्ने, भूमिहीन र सीमान्तकृत जनसमुदायको अधिकार हनन गर्ने निर्णय लिन मिल्छ कि मिल्दैन; अहिले अदालतको केन्द्रविन्दुमा छ। यसले भूमि अधिकारको मुद्दालाई कार्यपालिका-विधायिका-न्यायपालिका सम्बन्धको परिभाषासम्म विस्तार गरेको छ।

यसैवीच सरकारले गरेको भूमि आयोग खारेजीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी आयोगको अभावमा भूमिहीन पहिचान, लालपुर्जा वितरण र दर्ता प्रक्रियामा एकीकृत कानुनी नियन्त्रण कमजोर भएको छ। तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई यथास्थितिमा राखिदिएपछि पीडितहरुले केही राहत महसुस गरेका छन् । तथापि, आगामी दिनमा कस्तो निर्णय आउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

भूमि आयोगकै विषयमा चर्चा गरिरहँदा पूर्ववर्ति सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति र भागवण्डालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्म योग्य र विज्ञलाई भन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरु भर्ना गरिएकै हुन् । जसले आयोगलाई पीडितमुखी बनाउनुको साटो राज्य दोहन गर्ने र कार्यकर्ताहरु व्यवस्थापन गर्ने सन्देश गयो । अब यसलाई सच्याएर आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्छ ।

सधैं विवादमा भूमिसम्बन्धी कानून

काठमाडौँदेखि तराईसम्म रहेका लालपूर्जा नपाएका पुराना बसोबासी, नापीअनुसार दर्ता नमिलेकाले बैंक कर्जा पाउन नसक्ने किसान, हदबन्दी समस्या झेलिरहेका परिवार, र अवैध प्लटिङले विकास अवरुद्ध पारेका स्थानीय क्षेत्र- सबैले राज्यको असंगठित भूमि प्रणालीको मूल्य तिरिरहेका छन्।

नागरिकले राज्यसँग आफ्नो अधिकार माग्दा विभिन्न कार्यालयले फरक-फरक जवाफ दिदैँ आएका छन् । यसले भूमि प्रशासनमा कठोर अन्योल छाएको छ । यी सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक पीडाहरू नै भूमि ऐन निर्माणको मूल पृष्ठभूमि हुन् ।

भूमि आयोग किन बनाइयो भन्ने प्रश्नको उत्तर नागरिकको पीडामा, इतिहासको अव्यवस्थामा र राज्यको दायित्वमा छ। नेपालमा भूमि शासन सदैव ‘दुई सत्ताको टकराव’ बीच अड्किएको देखिन्छ ।

भूमि सम्बन्धी विधेयकहरू प्रायः विवादमा पर्दै आएका छन्। केही विधेयकले भूमिहीनलाई वास्तविक अधिकार दिन खोज्दा भूमाफिया-हित समूहले विरोध गर्छन्, भने केही विधेयकले उल्टोरूपमा हदबन्दी उल्लंघन, अवैध प्लटिङ र ठूला कम्पनीलाई फाइदा हुने छिद्र बनाइदिने गरेको छ । यस्ता प्रावधानले ‘विधेयक जनताभन्दा भूमाफियातिर झुक्यो’ भन्ने आलोचना हुने गरेको छ।

नेपालमा भूमिसम्बन्धी असमानता र भूमिहीनको समस्या दशकौंदेखि चलेको विषय हो जसले सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक चुनौतीहरू उत्पन्न गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रक्रिया र निर्णयले निकट भविष्यमा भूमि नीति, भूमिहीन अधिकार र प्रशासनिक स्थिरताको दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले, यस विवादको अन्त्य कहिले हुनेछ भन्ने स्पष्ट समयसीमा अझै छैन। तथापि दीर्घकालीन भूमि विवादको समाधान कानुनी स्पष्टता, संवैधानिक दायित्वको कार्यान्वयन र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट मात्रै सम्भव हुने हुँदा, विवाद कहिले पूर्णरूपमा समाधान हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अन्योलमा छ।

कतिपय परिवारसँग अंश मात्र छ तर दर्ता छैन, कतिपयको बसोबास पुरानो भए पनि कानुनी मान्यता छैन। धेरै दलित समुदाय परम्परागत बसोबासमा बस्दछन् तर स्वामित्व प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यी तथ्यांकले भूमिहीन समस्या केवल सामाजिक प्रश्न नभई कानुनी र प्रशासनिक रुपले पनि जटिलभएको देखाउँछ।

भूमिहीनको समस्या अन्योलमै हुनुको मुख्य कारण यसको परिभाषा नै स्पष्ट नहुनु हो। भिन्न भिन्न ऐन र नियमले भूमिहीनको फरक-फरक व्याख्या गरेका छन् ;कतै “जमिन नभएकालाई”, कतै “जमिन भए पनि प्रयोग नहुन सकेकालाई”, कतै “अवैध कब्जामा बसोबास गर्नेलाई”, अनि कतै “पूर्जा नभएका दीर्घकालीन बासिन्दा” लाई भूमिहीन मानिएको छ। यसले पहिचान प्रक्रिया विवादास्पद बनाएको छ, जहाँ स्थानीय तह, समितिहरू, आयोग र केन्द्र सरकारका छुट्टाछुट्टै सूचीले अझै भ्रम सिर्जना गरेका छन्।

भूमि ऐन २०२१ केवल एउटा कानुन मात्र होइन, यो जनताको अधिकार, राज्यको जिम्मेवारी र नेपालको भूमि-इतिहासको सुधार यात्रा पनि हो।

भूमि ऐनमा हुने कुनै पनि संशोधन वा निर्णयले यी सबै सरोकारवालामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले, ऐनको व्यवस्थापकीय प्रभाव बहुआयामिक र सामाजिक-सांस्कृतिक दायरा भित्र महत्वपूर्ण मानिन्छ|

विवादित विधेयक र ऐन संशोधनले भूमाफिया र ठूला जमिन व्यवसायीको हितमा लचकता र छूटहरू राख्दा, भूमिहीनको संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत सुनिश्चित जमिन र आवासको पहुँच सीमित भएको छ। भू-उपयोग वर्गीकरण, प्लटिङ नियमन, र अव्यवस्थित बसोबास पहिचानमा रहेका कानुनी प्रावधानहरूको असंगत कार्यान्वयनले न्यायिक स्थिरता र ऐनको उद्देश्यमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको छ।

यसले स्पष्ट देखाउँछ कि आयोगको अस्तित्व मात्र प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी सुरक्षा दुवैको आधारभूत सुनिश्चितता हो, र यसको अभावले नीति, अधिकार र सामाजिक न्यायमा दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउँछ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ नेपालको सम्पूर्ण भूमि प्रशासन, स्वामित्व, भोगचलन, दर्ता, नापी, हदबन्दी, जोतभोग,भू-उपयोग वर्गीकरण र भूमिहीन-सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख कानुन हो।

ऐनको प्रस्तावनामा नै यसले “भूमि सम्बन्धी विखण्डित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने” उद्देश्य बोकेको उल्लेख छ, जसले जमीन प्रशासनलाई एकीकृत, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने राज्यको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई प्रस्ट देखाउँछ। यसले नागरिकको स्वामित्व अधिकारको सुरक्षा, सार्वजनिक जमिनको संरक्षण र भूमिको दुरुपयोग रोक्ने कानुनी आधार बनाउँछ ।

ऐनको प्रस्तावनाको सार यस्तो छ-

(क) विखण्डित भूमि कानुनहरूलाई एक ठाउँमा समेटेर एकीकृत कानुनी ढाँचा बनाउने,

(ख) भूमि स्वामित्व, नापी, दर्ता, हदबन्दी, भोगचलन र राज्य स्वामित्वको नियमलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने,

(ग) भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार सुरक्षित गर्दै भूमि न्याय सुनिश्चित गर्ने।

यसरी प्रस्तावनाले ऐनलाई “राष्ट्रिय भूमि प्रशासनको आधारभूत कानूनका रुपमा स्थान दिएको छ।

भूमि ऐन २०२१ ले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै संशोधन भोगेको कानूनमा पर्छ । १६ पटक संशोधन हुनुको अर्थ यसको विषयवस्तु निरन्तर जटिल र राजनीतिकरूपमा संवेदनशील रहनु पनि हो ।

विसं २०३५ देखि २०४३ का प्रारम्भिक संशोधनहरुले ऐन लागू हुने क्षेत्र स्पष्ट पारेका थिए । २०५३ को संशोधनले स्थानीय संरचना बनायो । २०५८ र २०७२ का संशोधनले हदबन्दी, किरायादारी, दर्ता प्रणाली परिमार्जन गरे । २०७५ र २०७६ का सातौँ र आठौँ संशोधनले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका अधिकार, दफा २६ग, २६घ, दफा ५२ग, तथा प्लटिङ र हदबन्दीका विषयलाई विस्तारित गरे ।

पछिल्लो (१६औँ) संशोधनले भू-उपयोग र लगानी प्रक्रियासँग जोडिएका केही व्यवस्थामा फेरबदल ल्यायो। यी सबैले भूमि शासन निरन्तर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनसँग जोडिएर विकसित भएको देखाउँछ।

ऐनका मुख्य धाराहरूले यसको कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक संरचनामा रूपान्तरण गर्छन्, जसमा हदबन्दी निर्धारण, स्वामित्व-दर्ता, जोतभोगतोही जग्गाधनी विवाद समाधान, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण, अवैध फाँटवारी र कब्जामाथि दण्ड सजाय, तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक र न्यायिक जिम्मेवारी समावेश छन्।

हेर्नुहोस् – भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थि बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि (लिंक)

भूमि ऐन संघीय कानूनका रूपमा लागू हुन्छ र यसको प्रशासनिक अधिकारक्षेत्र व्यापक छ। यसले स्थानीय तहदेखि सिधै नागरिकसम्म प्रभाव पार्ने संरचना बनाएको छ।

प्राविधिक नापी तथा सीमा निर्धारण नापी विभागको जिम्मा हो भने, भूमि राजस्व कार्यालयले स्वामित्व दर्ता र नामसारी प्रक्रियाको व्यवस्थापन गर्छ। स्थानीय तहहरूले सिफारिस, सत्यापन र अस्थायी बसोबासको सूचीकरण सम्हाल्छन्, र आयोगले भूमिहीन पहिचान तथा लालपुर्जा वितरणका जिम्मेवारी पूरा गर्थ्यो। प्रदेश सरकार भू-उपयोग योजना र क्षेत्राधिकार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा छ।

यस ऐनको Legislative Domain मुख्य रूपमा भूमिसम्बन्धी अधिकार, स्वामित्व दर्ता, भू-उपयोग योजना, तथा समुदाय र व्यक्तिगत हितको व्यवस्थापनसम्म फैलिन्छ। यसको लक्षित सरोकारवाला समूहमा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, किसान, स्थानीय तह, नापी-राजस्व कार्यालय, मन्त्रालय, निजी जग्गाधनी, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र गुठी व्यवस्थापन समितिहरू पर्दछन्।

भू-उपयोग वर्गीकरणअघि घर-घडेरी विकासमा छुट, हदबन्दीभन्दा बढी जमिन वैधता, प्लटिङ नियमन कमजोर बनाउने प्रावधान र अव्यवस्थित बसोबास पहिचानमा कठोर प्रक्रिया अहिलेको कानुनी र राजनीतिक बहसको केन्द्रबिन्दु बनेका छन् ।

भूमि आयोग खारेज भएपछि नेपालको भूमि प्रशासनमा कार्यान्वयनमा गम्भीर असर देखिएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन र विवादित विधेयकमा भूमाफिया र ठूला जग्गा व्यवसायीको हित प्रबल भएको आरोपले भूमिहीनको पहुँच सीमित हुने चिन्ता बढाएको छ।

आयोगको खारेजीसँगै न्यायको पर्खाइमा बसेका ११ लाख २९ हजार ५१७ नागरिकको भविष्यमा बादल लागेको छ । र, शुसीला कार्की सरकारले गरेको हठात् निर्णयले भूमिहीनको समस्याप्रति सरकार उदासीन छ भन्ने देखाएको छ ।