संवैधानिक इजलासमै वकील ढलेपछि उब्जिएको प्रश्न

काठमाडौं । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार न्यायाधीशहरुको प्रश्नका कारण एकजना कानून व्यवसायी मुर्छित भएर ढलेको घटना न्याय क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

उक्त घटनालाई लिएर एकजना नागरिकले जस नेपालसँग प्रश्न गरे, ‘एउटा मुद्दाको विषयमा बहस गर्न गएको वकिललाई न्यायाधीशहरुले यसरी ढल्ने गरी व्यक्तिगत प्रश्न गर्न मिल्छ ? यसबारे विधिशास्त्रले के भन्छ ?’

सर्वसाधारण नागरिकको यही प्रश्न टिपेर हामीले केही बरिष्ठ अधिवक्तालाई सोध्यौं– बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएको घटनालाई कसरी हेर्ने ?

बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको राय सुन्नुअघि बुधबार के भएको थियो, त्यो बुझौं ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी नेकपा एमालेले दायर गरेको मुद्दाको पेशी थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाई हुनुअघि गेहेन्द्र मल्लविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको रिटमाथिको सुनुवाई तोकिएको थियो । संसद विघटनको मुद्दामा सनुवाई हुन लागेको हुनाले कानून व्यवसायीहरु पहिलेदेखि नै संवैधानिक इजलासमा भेला हुन थालिसकेका थिए ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र मनोज शर्मासम्मिलित संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको थियो ।

अघिल्लो मुद्दामा बहसका लागि बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र अधिवक्ताहरु सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्का इजलासमा प्रवेश गरे ।

युवा अधिवक्ता खरेल गेहेन्द्रको मुद्दामा बहसका लागि इजलासमा उभिएर परिचय दिनासाथ प्रधानन्यायाधीश राउतले खरेललाई प्रश्न गरे, ‘विद्वान् तपाईं इजलासमा बहसका लागि आउनुभयो । तपाईंलाई याद छ कि छैन भदौ २४ मा अदालत जल्दा सामाजिक सञ्जालमा के लेख्नुभएको थियो ? अदालत र बार जल्दा खुशी हुनुपर्ने कारण के थियो ? अदालत त चाहिँदोरहेछ होइन ?’

हेर्नुहोस् बुधबारको घटनाबारे गोरखापत्रमा प्रकाशित नारायण काफ्लेको विस्तृत रिपोर्ट–

…अनि इजलासमै ढले वकिल (लिंक)

संवैधानिक इजलासमा भएको घटनाबारे चर्चा गरिसकेपछि अब अधिवक्ता खरेलले भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालत जलेको घटनाबारे फेसबुकमा के लेखेका थिए ? त्यो पनि पढौं –

‘सर्वोच्च अदालत जल्दै गर्दा तपाईंको मन रोएको होला, तर मेरो मन एक रत्ति पनि रोएको छैन । नेपाल बार भवन जल्दै गर्दा पनि तपाईंको आँखा रसाएको होला, तर मेरो आँखा एक रत्ति रसाएको छैन । किनकि, त्यही अदालत र त्यही बारमा म शेरबहादुर र केपी ओलीका अनुहारहरू पटक–पटक देख्ने गर्छु । यिनीहरु मेरो आँखामा संवैधानिक चोरहरु हुन् । साँच्चिकै संवैधानिक फटाहाहरु हुन् ।

अदालतलाई कब्जा गर्ने, बारलाई विकृत गर्ने, अनि जनताको अधिकार चुरोटजस्तै चुस्ने, राजनीतिक स्वार्थमा फैसला भनेर आफ्ना देउताको स्वार्थ अनुकूल निबन्ध लेख्ने यी नेतृत्वहरू नै आजको संकटका मुख्य जिम्मेवार हुन् ।

अब सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको तथा नेपाल बार र मातहत बारहरुको सामूहिक राजीनामा माग्दछ र परीक्षाबाट मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिको जोडदार माग राख्दछ । अब न्यायालयको भविष्य अवश्य सुलभ खरेलले लेख्नेछ । नेपालको न्यायालयको जय होस् । विकृति न्यायालय एक रत्ति चाहिँदैन । स्रोत : रातोपाटी डटकम (लिंक)

अब बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको कुरो सुनौं ।

‘कडा कारवाही हुनुपर्छ’

बुधबारको घटनाबारे कोही पनि बरिष्ठ अधिवक्ता एवं अधिवक्ताहरुले नामै उल्लेख गर्ने गरी प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । तर, अनौपचारिक रुपमा भने जस नेपालसँग उक्त घटनाबारे आफ्नो संक्षिप्त राय प्रकट गरे ।

एकजना बरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘कोही पनि कानून व्यवसायीले अदालत जल्दा खुशी व्यक्त गर्न सक्दैन । वकिलबाट फेसबुकमा त्यस्तो लेखिनु कल्पना बाहिरको विषय हो र यो सोझै अदालतको अवहेलना हो । यसमा ती व्यक्तिविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा चलाइनुपर्ने हो ।’

अदालतमाथि अनास्था जगाउने कार्य कानून व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लंघनसमेत भएकाले यस्तो विषयमा नेपाल बार काउन्सिलको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने र आचारसंहिता उल्लंघनकतामाथि कारबाही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘अदालत जलेकोमा खुशी हुने व्यक्ति फेरि कुन मुख लिएर अदालतमा बहस गर्न जाने ?,’ ती बरिष्ठ अधिवक्ताले भने, यस्तो कार्य गर्नेलाई अदालतले केही समय बहसमा समेत बञ्देज लगाउन सक्छ । उनीमाथि न्यायाधीशले प्रश्न गर्नु स्वाभाविकै हो ।’

‘कसैको पनि अपमान गर्न पाइँदैन’

बुधबारको घटनाका सन्दर्भमा अर्का एकजना बरिष्ठ अधिवक्ताले भने बेञ्चको प्रस्तुतीप्रति पनि आलोचना गरे ।

उनले भने, ‘अदालत जलेकोमा खुशी व्यक्त गरेको फेसबुक स्टाटस आपत्तिजनक छ । तर, बेञ्चबाट बुधबार त्यसको सम्वोधन जुन तरिकाले गर्न खोजियो, त्यो पनि सही तरिका भएन ।

ती बरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘इजलासमा न्यायाधीश र कानून व्यवसायी दुबैको सम्मान हुनुपर्छ । त्यहाँ ‘डेकोरम’ र ‘डिग्निटी’ दुबै कुराको ख्याल गरिनुपर्छ । इजलासमा कसैलाई पनि हप्की दप्की गरिनुहुँदैन, त्यसैले दुबैतर्फबाट सही व्यवहार भएन भन्ने लाग्छ ।’

कुनै कानून व्यवसायीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक लागेको भए अदालतसँग त्यसको उपचार खोज्ने कानूनसम्मत उपायहरु रहेको उनले बताए । तर, मानवीय पक्षलाई ख्यालै नगरी कसैलाई पनि अपमानित गर्न नहुने उनले तर्क गरे ।