प्रारम्भिक सुनुवाइसम्बन्धी कानूनी अवधारणा र अदालती अभ्यास

कुनै पनि मुद्दा अदालतमा पेश भएपछि त्यसको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, छलफल र आवश्यकता निरूपण गर्ने प्रक्रिया नै प्रारम्भिक सुनुवाइ हो। यो न्यायिक कार्यविधिको महत्वपूर्ण चरण हो, जसको माध्यमबाट हकदैया (locus standi), हदम्याद (limitation) र अदालतको अधिकारक्षेत्र (jurisdiction) जस्ता आधारभूत प्रश्नहरूको छिनोफानो गरिन्छ । प्रारम्भिक सुनुवाईको मुख्य उद्देश्य भनेको न्यायिक समय, स्रोत र पक्षहरूको समय र श्रोतको बचत गर्दै छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्याय सुनिश्चित गर्नु हो ।

नेपालमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५१ मार्फत प्रारम्भिक सुनुवाईलाई विधिसम्मत व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता व्यवस्थाले मुद्दाको प्रारम्भिक चरणमै कानूनी प्रश्नलाई स्पष्ट पार्ने र अनावश्यक मुद्दा वा कारवाहीलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर व्यवहारमा प्रारम्भिक सुनुवाईको प्रभावकारी प्रयोग अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

सरोकारवालाको बुझाइमा अस्पष्टता, कानूनी प्रावधानहरूको विभिन्न व्याख्या, र आदेश/निर्णयबीचको भिन्नताले व्यावहारिक अन्योल सिर्जना गरेको पाइन्छ । यसर्थ, प्रारम्भिक सुनुवाईलाई उद्देश्यपरक, युक्तिसंगत र सिर्जनशील ढङ्गले प्रयोग गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइको आवश्यकता र औचित्य

न्यायीक प्रक्रियाको विलम्बताले न्याय प्रशासनको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्दै आएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन हाल प्रचलित अनुसन्धान तहकीकातको प्रविधि, म्याद तामेली प्रक्रिया मुद्दा सुनुवाईको क्रममा अपनाइने कार्यविधि लगायतका व्यवस्थामा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।

ढिलो न्याय हुनु भनेको न्याय दिन इन्कार गर्नु सरह हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी नेपालको संविधान लगायत अन्य प्रचलित कानुनहरुले समेत न्याय सम्पादनमा कुनै किसिमको अवरोध नआउने कुरालाई सुनिश्चित गरेका छन् । तर पनि न्यायमा प्रभावकारितामा बृद्धि हुन सकेको छैन । नेपालका अदालतहरुमा अधिक समय लाग्ने कुरालाई ह्रदयंगम गरेर नै विधायिकाले नयाँ कानुनी ब्यवस्थाका रुपमा प्रारम्भिक सुनुवाइको प्रावधान राखेको पाइन्छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइसम्बन्धी अन्य देशहरुको अभ्यास

विश्वका केही अन्य देशहरुको कानुनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा प्रारम्भिक सुनुवाइ प्रमाणको प्रचुरताको निर्क्यौल गर्नका लागि प्रयोग गरिएको पाइन्छ । खासगरी फौजदारी मुद्दाहरुमा अभियुक्त बिरुद्ध पर्याप्त प्रमाण रहेको छ छैन र प्रमाणले अभियोगलाई पुष्टि गर्ने अवस्था रहेको छ,छैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नका लागि नै पुर्व सुनुवाइ गर्ने गरिन्छ ।

अङ्ग्रेजी कानुन (England & Wales) मा Magistrates’ Court मा प्रारम्भिक सुनुवाइ (Preliminary Hearing) हुन्छ। गम्भीर आपराधिक मुद्दा (indictable offences) उच्च अदालतमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने निर्णय हुन्छ । अभियुक्तलाई आरोप बुझाइन्छ, जमानत वा हिरासतको प्रश्न तय हुन्छ। अभियोजन पक्षले पर्याप्त प्राथमिक प्रमाण छ वा छैन भन्ने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

अमेरिका (United States) मा Preliminary Hearing वा Probable Cause Hearing भनिन्छ। अभियोजनले पर्याप्त probable cause छ भनेर देखाउनुपर्ने हुन्छ। यदि न्यायाधीशले पर्याप्त प्रमाण नभएको देखे भने मुद्दा खारेज हुन्छ।

भारतमा प्रारम्भिक सुनुवाइको प्रावधान committal proceeding को रूपमा पाइन्छ। गम्भीर आपराधिक मुद्दामा Magistrate ले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्छन् र त्यसपछि Sessions Court मा पठाउँछन्। Code of Civil Procedure 1908, Schedule 1 order xiv rule 2 (2) ‍states: “The court may try that issue first if that issue relates to (a) the jurisdiction of the court.” को रुपमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

भारतीय दण्ड संहिता (CrPC) अनुसार अदालतले अभियोगपत्र (Charge-sheet) दर्ता भएपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर मुद्दा चलाउने वा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्छ। कतिपय मामिलामा अदालतले पर्याप्त आधार नभएको देखे खारेज गर्ने अभ्यास पनि छ। जर्मनीमा अभियोजक (Prosecutor) ले अनुसन्धान सकेपछि अदालतमा मुद्दा चलाउन योग्य छ र छैन भन्ने प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन्छ। न्यायाधीशले पर्याप्त आधार भए मात्र औपचारिक मुद्दा दर्ता गर्छन्।

फ्रान्समा juge d’instruction (Investigating Judge) का अगाडि प्रारम्भिक अनुसन्धानात्मक सुनुवाइ हुन्छ। अनुसन्धानमा न्यायाधीशले प्रमाण संकलन, अभियुक्तसँग प्रारम्भिक बयान, मुद्दा चलाउन आधार हुने र नहुने मूल्याङ्कन गर्छन्।

नेपालमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था

हिन्दू विधिशास्त्रमा मुद्दा मामिला (प्रमाण ब्यवहार) हेर्न कत्ति पनि ढिलो गर्नुहुँदैन ढिलो गर्नाले धर्मनाश रुपदोष आइपर्छ भन्ने शुक्राचार्य तथा कात्यायनहरुको बैचारिक मान्यता रहेको छ । हिन्दु विधिशास्त्रबाट विकसित हुदै गएको नेपालको न्यायप्रणालीमा शिघ्र न्याय प्रणालीलाइ अत्यन्त महत्वका साथ समावेश गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संबिधानको धारा १२६ ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानमा बिभिन्न तहका अदालत र तिनको अधिकारका बारेमा उल्लेख हुनुका साथै धारा २० को उपधारा (९) मा प्रत्येक ब्यक्तिलाइ स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भनि मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त धारा ५१ मा न्याय प्रशासनलाई छिटो-छरितो, सर्वसुलभ, मितब्ययी, निष्पक्ष प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति अंगीकार गरिएको छ । धारा १३६ ले अदालत र न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत वा प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पिएको छ ।

संविधानको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्यवयन तथा अन्तरार्ष्ट्रिय परिवेशअनुरुप कानुनमा समसामयिक सुधार गर्न मुलुकी संहिताहरु जारी भई लागू भएका छन् । यसैगरी विभिन्न नियमावलीहरुमा पनि समसामयिक सुधार र परिमार्जन भएको छ ।

नेपालका अदालतमा मुद्दा पेश भएलगत्तै प्रतिवादीले हदम्याद, हकदैया वा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी प्रश्न उठाएमा त्यसको छिनोफानो गर्नका लागि नै प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसले मुद्दाको द्रुत सुनुवाइ र पुनरावृत्ति रोक्न मद्दत गर्छ ।

नेपालमा देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा १३१–१३४ तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५१ ले प्रष्टरुपमा प्रारम्भिक सुनुवाइको ब्यवस्था गरेको छ भने जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ५५ र उच्च अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ११ ले पनि मुद्दाको सुनुवाइको ब्यवस्था गरेको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १३१ ले प्रतिवादीले हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र नभएको जिकिर लिन सक्ने दफा १३२ ले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्ने र दफा १३३ ले मुद्दा खारेज भएमा कारवाही अन्त्य हुने र दफा १३४ ले पुनरावेदनको तहमा सो सम्बन्धमा जिकीर लिन नपाउने र सो विषयमा दोहोर्‍याई पाउँको निवेदन वा पुनरावेदनको निवेदनमा समेत उक्त निरुपण भएका विषयमा जिकिर लिन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ ।

वादी वा प्रतिवादीले जिल्ला अदालतले तीनवटै विषयमा गरेको आदेश उपर उच्च अदालतमा १५ दिनभित्र निवेदन दिन सकिने (दफा १५७) निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले थाहा पाएको मितिले ३० दिन भित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ नियम ५५ ले प्रारम्भिक सुनुवाईको अवस्थामा मुद्दा किनारा हुन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । पहिलो पटक इजलासमा पेस भएको मुद्दामा हदम्याद, हकदैया र अदालतको अधिकार क्षेत्र भएको नदेखिएमा र थप प्रमाण बुझी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिएमा सोही दिन त्यस्तो मुद्दा किनारा गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख रहेको छ ।

नेपालको बर्तमान कानुनी व्यवस्थाले प्रारम्भिक सुनुवाइको औचित्य निम्न कुरामा पुष्टि गर्न खोजेको पाइन्छ । केही महत्वपूर्ण विषयमा प्रारम्भ मै निर्णय गर्न, न्याय छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन, उही प्रश्नको विषयमा पटक पटक निर्णय गर्दा मुद्दाका पक्षहरुले अनावश्यक रुपमा खर्च र हैरानी बेहोर्न पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन, अदालतको समय, श्रम र साधनको सदुपयोग गर्न, न्यायिक सुनिश्चिततालाई एकिन गर्न, न्याय सम्पादनलाई सुस्पष्ट बनाउन,अनावश्यक मुद्दा पर्नबाट रोक्ने विधायिकी मनसायका साथ संहिताहरुमा प्रारम्भिक सुनुवाइको ब्यवस्था भएको पाउन सकिन्छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइको अवधारणामा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक दृष्टिकोण

कुनै पनि मुद्दाको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अदालतले हदम्यादको प्रश्नलाई प्रारम्भिक रुपमा हेर्नुपर्दछ । कानूनले कुनै व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्दछ भने सो हकप्रति उक्त व्यक्ति सचेत हुनुपर्दछ र हक हनन भएको अवस्थामा कानूनले तोकेको म्यादभित्र उपचारको लागि अदालत समक्ष उपस्थित हुनुपर्छ (ने का प २०७४ अंक १ नि नं ९७४९)

कुनै पनि मुद्दाको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा अदालतले हदम्यादको प्रश्नलाई प्रारम्भिकरूपमा हेर्नुपर्छ । कानूनले कुनै व्यक्तिलाई हक प्रदान गर्दछ भने सो हकप्रति उक्त व्यक्ति सचेत हुनुपर्छ र हक हनन् भएको अवस्थामा कानूनले तोकेको म्यादभित्र उपचारको लागि अदालतसमक्ष उपस्थित हुनुपर्छ। कानूनले तोकेको म्यादभित्र अदालतसमक्ष उपचारको लागी नआई वर्षौं पछि आउँछ भने अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन ।

कानूनको म्याद नघाई जहिलेसुकै अदालतमा नालिस उजुर गर्न दिने हो भने विवादको कहिल्यै अन्त्य नभई अनिश्चितता उत्पन्न हुन जान्छ। अदालत तथा न्यायिक निकायबाट भएका आदेशहरू मिलेको नमिलेको परीक्षणका लागि कानूनमा पुनरावेदनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानूनले तोकेको अवधिभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्छ अन्यथा सो आदेश नै अन्तिम हुन पुग्छ । यसरी अन्तिम भएर बसेको आदेश विरूद्ध कानूनले तोकेको म्याद नाघी वर्षौं पछि उजुरी दिइन्छ भने सो हदम्यादको सिद्धान्तको प्रतिकूल त हुन्छ नै फैसलाको अन्तिमता (finality of decision) को सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन पुग्छ ।

कसैको हक अधिकारमा असर पुग्ने अधिकारीले निज उपर निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार छ छैन भनी प्रारम्भिक रुपमा नै विचार पुर्याउनु पर्छ। कानूनले क्षेत्राधिकार नै प्रदान नगरेको विषयमा गरिएको निरुपण कानूनसम्मत र वैधानिक हुन सक्दैन। (शिक्षा विभागलाई विभागिय कारवाही गर्ने अधिकार नभएको) (नेकाप २०७४ अंक ५ नि नं ९८०७)

क्षेत्राधिकार विहीन निर्णयले कानूनी मान्यतासमेत प्राप्‍त गर्न सक्दैन । सम्बन्धित ऐन र नियमावलीले क्षेत्राधिकार नै प्रदान नगरेको विषयमा यी रिट निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्ने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बैतडीबाट भएका उपरोक्त दुवै निर्णयहरू क्षेत्राधिकार विहीन हुनुका साथै कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियासमेतको पालना नगरी न्यायिक मनको अभावमा गरिएको देखिँदा सो निर्णयहरू कानूनसम्मत् रहेको देखिन आएन ।

प्रारम्भिक सुनुवाइको अभ्यासमा देखिएका केही जटिलता र दुबिधाहरु

प्रारम्भिक सुनुवाइ (Preliminary Hearing) न्याय प्रक्रियामा अत्यन्त महत्वपूर्ण चरण हो, जसमा मुद्दाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेर मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार छ वा छैन भन्ने निर्धारण गरिन्छ। नयाँ कानुन लागू भएपछि त्यसको व्याख्या, कार्यान्वयन र न्यायिक प्रयोगका क्रममा धेरै किसिमका दुबिधा (dilemmas/confusions) देखापर्छन्। यो केवल नेपालको मात्र नभई विश्वभरको सामान्य समस्या हो ।

 

नयाँ कानुन लागू भएपछि उत्पन्न हुने दुबिधा न्यायिक व्याख्या र नजीर निर्माण मार्फत क्रमशः समाधान हुँदै जान्छ। नेपालमा मुलुकी संहिताहरु लागु भए पछि मात्रै प्रारम्भिक सुनुवाइको अवधारणा र अभ्यास सुरु भएको हो । ७-८ बर्षको यस अवधिमा धेरै विषयहरुमा प्रष्टता आउदै गए पनि कतिपय विषयमा भने न्यायाधीसहरुकै बिचमा कार्यगत भिन्नता तथा अदालत पिच्छे फरक फरक अभ्यासहरु तथा सरोकारवालाहरुमा भिन्न भिन्न बुझाइ हुदै गएको पाइन्छ । प्रारम्भिक सुनुवाइको अभ्यासमा देखिएका केही जटिलता दुबिधा र कार्यगत भिन्नतालाइ निम्न अनुरुप उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तरमा प्रारम्भिक सुनुवाइको माग गर्दैमा प्रारम्भिक सुनुवाइमा राख्नै पर्ने वा राख्न पर्ने सम्मको आधार कारण र प्रमाण पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ । मुलुकी देवानी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १३१ले प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेस गर्दा हकदैया, हदम्याद वा अधिकारक्षेत्र नभएको जिकिर लिन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ ।

दफा १३२ ले प्रतिबादीले प्रतिउत्तरपत्र दिदा दफा १३१ मा उल्लिखित कुनै वा सबै विषयको जिकिर लिएमा अदालतले त्यस मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, सुनुवाई गर्ने वा किनारा गर्ने कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ भनि ब्यवस्था गरेको छ । यसरी कानुनी ब्यवस्थालाइ हेर्दा प्रारम्भिक सुनुवाइको माग पक्ष ( प्रतिवादी) ले मात्रै गर्न सक्ने र त्यसरी हकदैया हदम्याद र अधिकारक्षेत्रको बिषय उठान भएमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नै पर्ने बाध्यात्मक (Mandatory) ब्यवस्था गरेको पाइन्छ तर यस कानुनी प्रावधानमा प्रतिवादीले उठान नगरेको अवस्थामा स्वयं अदालतलाइ हकदैया हदम्याद अधिकारक्षेत्र नभएको लागेमा अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइको प्रक्रियामा लैजान सक्ने ब्यवस्था गरेको पाइँदैन ।

कानुनी प्रश्न प्रतिवादीबाट मात्रै उठ्छ भन्ने होइन न्यायको मुख्य भुमिकामा रहेको न्यायाधिशलाइ उक्त कुरा लागेमा पनि Proactive भइ प्रारम्भिक सुनुवाइको प्रक्रियामा लैजान सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको पाइदैन । यसै गरी प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेस गर्दाको समयमा हकदैया र हदम्यादको सन्दर्भमा ग्राह्य हुने कुनै प्रमाण प्राप्त गर्न सकेन तर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढेपछि प्राप्त गर्यो भने पनि सो अवस्थामा प्रारम्भिक सुनुवाइको माग गर्न सक्ने अवस्था बर्तमान कानुनले दिएको छैन। कानुनले नै प्रतिउत्तरका साथ उक्त बिषय उठान भएमा भनि सिमित गरिदिएको हुँदा प्रतिउत्तर वा बयानको क्रममा छुट हुन गएमा पुन उक्त बिषय उठान गर्न पाउने अवस्था रहेको छैन ।

प्रारम्भिक सुनुवाइको सन्दर्भमा अर्को महत्वपुर्ण जटिलता भनेको प्रमाण बुझ्नु अगि नै प्रारम्भिक सुनुवाइ मार्फत मुद्दाको निर्णय वा आदेश गर्नुपर्ने हो । प्रमाण बुझ्नु अगि मात्रै वा प्रमाण बुझेपछि पनि उक्त प्रक्रियामा प्रबेश गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा ब्यापक मतभेद र फरक फरक अभ्यास हुदै आएको पाइन्छ । मुलुकी देवानी कार्यबिधि संहिताको दफा १३२(२) ले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा बादी र प्रतिबादीको तारेख मिलान भएपछिको अर्को तारिखका दिन प्रतिबादीले जिकिर लिएको बिषयमा सीमित रही अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्नु पर्नेछ भनी ब्यवस्था गरेको छ । तर तत्कालै बादी र प्रतिवादीले पेस गरेका प्रमाणका आधारमा मात्र न्यायिक निर्णयमा पुग्नु जटिलता मात्रै होइन Justice hurried is Justice denied पनि हुन सक्दछ ।

प्रतिवादीले कुनै बिषयमा बादीलाइ बिवादित बिषयमा पहिल्यै जानकारी रहेको थियो र उक्त कुरा कुनै लिखतमा उल्लेख रहेको छ भनी जिकिर लिन्छ भने उक्त लिखतको सक्कल झिकाउने उक्त लिखतमा बादीको बयान गराउने सद्देकिर्तेको परीक्षण गराउनु पर्ने हुन जान्छ जुन प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्रै हदम्याद र हकदैया रहे नरहेको विषयलाई प्रष्ट पार्न सकिन्छ । तसर्थ कतिपय न्यायधीसले प्रारम्भिक सुनुवाइकालागि नै कैयौ आदेश गरी प्रमाण परिक्षण गरी बहश नोट समेत माग गरी निर्णय वा आदेश गरेको पाइन्छ भने कतियपय न्यायधिशहरु प्रमाण परिक्षणको प्रक्रियामा प्रबेश नै नगरी प्रारम्भिक सुनुवाइको आदेश वा निर्णय गरेको पाइन्छ । यसरी प्रारम्भिक सुनुवाइमा प्रमाणको परिक्षणको बिषयमा समेत जटिलता र दुबिधा रहेको पाइन्छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा प्रतिउत्तरपत्रवालाले हकदैया नभएको, हदम्यादभित्र फिरादपत्र नपरेको वा अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको सम्बन्धमा लिएको जिकिर मनासिब नदेखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दाको कानून बमोजिम कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने आदेश दिन सक्दछ ।

देवानी कार्यबिधि संहिताको १३३ ले दफा १३२ बमोजिम प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा त्यस्तो मुद्दामा फिरादपत्र दर्ता गर्ने हकदैया नभएको, हदम्यादभित्र मुद्दा दायर नभएको वा जुन अदालतमा फिरादपत्र दर्ता भएको छ त्यस अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र नरहेको देखिएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गर्ने फैसला गर्नु पर्नेछ । मुद्दा खारेज गर्ने फैसला भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही अन्त्य हुनेछ भनी ब्यवस्था गरेको छ ।

कुनै मुद्दाको विवाद दीर्घकालीन रुपमा रहेको हुन सक्छ वा प्रभाव कालान्तरमा देखिएको पनि हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा हदम्याद जस्तो बिषयबाट मुद्दाको अन्त गरिनुले पीडितलाइ अझै पीडा बढ्न सक्ने संभावना पनि रहन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस अगि हदम्याद सम्बन्धमा प्रतिपादन गरेका नजिर सिद्धान्त समेतसंग उक्त कानुनी प्रावधान बाँझिन गएको छ । न्यायको लागि आबश्यक पुर्व तयारी गर्न नसकेको अवस्थामा केबल हदम्यादलाइ न्याय प्राप्तिको मार्गमा बाधक बन्न दिनुहुँदैन ( The doctrine that the statute of limitations will not bar a claim if the plaintiff despite diligent efforts, did not discover the injury until after the limitations period had expired ( Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary 8th edition 2005,Page 460 ) भन्ने बिधिशास्त्रीय मान्यतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।

विवादको दीर्घकालीन समाधान गर्ने महत्वपुर्ण प्रक्रिया भनेको मेलमिलाप वा मध्यश्थताको प्रक्रिया हो भनि हाम्रो न्यायिक प्रणालीले अत्यन्त महत्वका साथ स्वीकार गरेको छ । देवानी मुद्दाहरुलाइ र कतिपय अवस्थामा केही फौजदारी मुद्दाहरुलाइ समेत मेलमिलापमा पठाई बिवादको समाधान गराउनकोलागि बाध्यकारी ब्यवस्था समेत हाम्रो कानुनले गरेको छ । प्रारम्भिक सुनुवाइ मार्फत मुद्दाको अन्त हुने अवस्था भएमा प्राविधिक रुपमा अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या त घट्ला तर पक्षहरुका बिचमा बिवादित बिषय जिबितै रहने अवस्था रहन्छ । प्रारम्भिक सुनुवाइबाट मुद्दा अन्त हुने अवस्था आयो भने पक्षहरुलाइ cooling period को अभाव हुन जान्छ भने सौदाबाजी ( compromise) को अवस्था पनि रहँदैन ।

हाम्रो कानुनी बिधिशास्त्रले न्यायकालागि क्षेत्राधिकार शुन्य हुनु हुदैन भन्ने मान्यता आत्मसात गरेको पाइन्छ तर देवानी कार्यबिधि संहिताको प्रारम्भिक सुनुवाइमा भएको ब्यवस्थाले अधिकारक्षेत्रको अभावमा मुद्दा खारेज वा अन्त हुने कानुनी ब्यवस्था गरेको छ भने मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिताले अधिकार क्षेत्र नभएको अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन आएमा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा पठाइदिनुपर्नेछ भनि ब्यवस्था गरेको छ । लगाउमा रहेका लिखत बदर र जालसाँजी मुद्दामा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठेमा एउटा मुद्दा खारेज हुने र एउटा मुद्दा स्थानान्त्रण हुने संभावना रहन्छ ।

अंश मुद्दा बादी वा प्रतिवादी बसेको स्थान वा सम्पत्ति भएको जिल्लाबाट दर्ता गर्न क्षेत्राधिकार प्रदान गर्दै गर्दा अंश संगै जोडिएर रहने र एकै पटक निर्क्यौल हुनुपर्ने वा अन्तरप्रभावी हुन सक्ने लिखत बदर जालसाजी गाली बेइज्जती जस्ता मुद्दाहरु भिन्नै अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यसले गर्दा पक्षलाइ झन्झट मात्रै नभइ झन बढी खर्च झन बढी शास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था आइपर्दछ । एक अदालतको फैसला नभइ अर्को अदालतको मुद्दाको फैसला हुन नसक्ने र एक अदालतको मुद्दा किनारा लागी सो को मिसिल अर्को अदालतसम्म पुगी न्यायिक निर्णय लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले पक्षलाइ मात्रै होइन अदालतलाइ समेत ढिलासुस्ती र जटिलता अझै बढ्न सक्ने संभावना रहेको छ ।

कार्यविधि संहिताको प्रारम्भिक सुनुवाई सम्बन्धी अवधारणा के कसरी लागु गर्ने सम्बन्धमा अन्यौल रहेको छ । देवानी र फौजदारी दुबै बिषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइको ब्यवस्था कार्यबिधि संहिताहरुमा समाबेश गरिएको छ । के कार्यबिधि कानुनले सारवान कानुनलाइ हरण गर्न सक्दछ भन्ने मुलभुत कानुनी प्रश्न पनि यस बिषयमा उब्जिएको छ । सामान्यतः The procedural law is meant to serve, not to curtail, substantive law. Courts generally say: “Procedure is the handmaid of justice, not its mistress.” भन्ने बिधिशास्त्रीय मान्यतामा समेत यस ब्यवस्थाले प्रश्न उब्जाएको छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइ Trial court को रुपमा रहेको जिल्ला अदालतमा मात्रै हुने वा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पनि हुने र कुन चरणमा सुनुवाइ हुने भन्ने बिषयमा समेत अझै मतैक्य हुन सकेको पाइदैन । जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उपर परेको निबेदनमा वा फैसला उपर गएको पुनरावेदनमा मात्रै प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने वा मुद्दाको कारबाहीको सम्बन्धमा पनि उक्त बिषयले प्रबेश पाउन सक्छ भन्ने समेत प्रष्ट हुनु जरुरी रहेको छ । जिल्ला अदालतले गरेको आदेशका बिरुद्धमा पक्ष बदरकालागि निबेदन गरेन भने उच्च र सर्वोच्च अदालत के हकदैया हदम्या र अधिकार क्षेत्र जस्ता महत्वपुर्ण कानुनी प्रश्न (Question of Law) मा प्रबेश नै गर्न नसक्ने हो त भन्ने प्रश्न पनि सबै सरोकारवालाहरुका बिचमा प्रष्ट हुनु जरुरी रहेको छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाईका विषयवस्तुको उठान मात्रै पर्याप्त छैनन्। त्यसका अबस्थाहरुमा समेत सरोकारबालाहरुको बुझाई प्रष्ट हुनु जरुरी छ । प्रारम्भिक सुनुवाईका विषयहरुको संवेदनशीलता र मुद्दामा पर्ने त्यसको असरका बारेमा समेत विचार गरिनु पर्दछ ।

प्रारम्भिक सुनुवाई भै हदम्याद, हकदैया, अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी प्रश्नको निरुपण सामान्यतया गरिएको, तर त्यसपछि समेत सो बिषयको संबोधन गर्नु पर्ने देखिएमा के कसरी समाधान गर्ने भन्ने बिषय प्रष्ट हुनु जरुरी रहेको छ । कानूनी अस्पष्टता, व्यावहारिक अन्योल, सरोकारवालाको अपूर्ण बुझाइ, आदेश वा निर्णयको प्रकृतिबारे विवादले प्रारम्भिक सुनुवाइको अभ्यासमा न्यायधिश र कानुन ब्यवसायी उत्तिकै संबेदनसील हुनु जरुरी रहन्छ ।

निष्कर्ष

प्रारम्भिक सुनुवाई न्यायिक कार्यविधिको आवश्यक र उपयोगी चरण हो जसले अदालतलाई छिटो र छरितो ढङ्गले मुद्दाको मेरुदण्डीय प्रश्न निरूपण गर्न मद्दत गर्छ। यद्यपि व्यवहारमा अझै केही अस्पष्टता र चुनौती देखिएका छन्। यसलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल तथा सरोकारवालाबीच समान बुझाइ आवश्यक छ। न्याय सम्पादनमा यस संस्थाको सृजनशील प्रयोग हुँदै गयो भने मात्र प्रारम्भिक सुनुवाईले आफ्नो वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्नेछ।

प्रष्ट व्याख्या, सरोकारवालाको कानूनी चेतना वृद्धि, न्यायिक निर्णयहरूको एकरूपता, र प्रारम्भिक सुनुवाईको उद्देश्यपरक प्रयोग हुन सकेमा नेपालको कानुनी बिधिशास्त्रमा नयाँ प्रयोगको रुपमा आएको प्रारम्भिक सुनुवाइले सार्थकता पाउनेछ र वास्तवमै छिटो छरितो र सर्वसुलभ तरिकाबाट नागरिकले न्याय पाउनेछन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

(अधिवक्ता काफ्लेले वाणिज्य कानुन र अपराधशास्त्रमा एलएल.एम गरेका छन् )