नागरिकताको हक र वास्तविकता : किन बल्झिन्छ बारम्बार विवाद ?

काठमाडौं । बर्दियामा यसै साता भएको हृदयविदारक घटनाले नेपालमा नागरिकता वितरण प्रक्रियामा विद्यमान लैङ्गिक विभेद, कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक उदासीनता कति गहिरो छ भन्ने तथ्यलाई एकपल्ट फेरि उजागर गर्‍यो ।

आमाको नामका आधारमा नागरिकता खोजिरहेका एक बुबा-छोरीलाई वर्षौसम्म न्याय नदिँदा उत्पन्न भएको दारुण परिणतिले संविधानले दिएको अधिकार र व्यवहारिक प्रशासनिक प्रक्रियाबीचको दूरी कति व्यापक छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

बर्दियाको बढैयाताल–४ दक्षिण भकारीकी २१ वर्षीया अञ्जु थारू र उनका बुबाले नागरिकताविहीनताका कारण सिर्जित पीडा र सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको  पीडा सहन नसकेर मृत्युवरण गर्नुपरेको पीडाले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेको झण्झटलाई सबैका सामु उदांगो बनाइदिएको छ ।

आखिर, नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान के छ ? संशोधन विषयहरू के छन् ? अनि, व्यावहारिक समस्या, लैङ्गिक तथा पहिचानसम्बन्धी मुद्दा, राज्यविहीनताको स्थितिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले पूरा गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वहरू के कस्ता छन् ?

आउनुहोस् छलफल गरौं ।

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनी प्रावधान

नेपालको संविधान भाग २ (धारा १० देखि १५) ले नागरिकताका आधार, प्रकार र अधिकारलाई विस्तृत रूपमा परिभाषित गरेको छ। धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधान छ ।
संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने स्पष्ट आधारहरु तय गरेको छ :

वंशजका आधारमा नागरिकता

नेपालको संविधानको धारा १०,१२ र नागरिकता ऐन, २०६३ ले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्ति सबैभन्दा मौलिक र प्राथमिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्छ।

जसका बाबु वा आमा नेपाली नागरिक छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई जन्मसाथै नेपालको नागरिक मानिन्छ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसमाथि सीमानाभित्र फेला परेको पितृत्व-मातृत्व ठेगान नभएको नाबालकलाई संरक्षणको दृष्टिले वंशजकै आधारमा नागरिकता मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर ऐन तथा नियमावलीले प्रमाण प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया, स्थानीय तहको सर्जमिन, नागरिकको सनाखतजस्ता प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाएकाले व्यवहारमा आवश्यक कागजात अभाव र प्रशासनिक ढिलाइका कारण धेरै व्यक्तिले वंशज नागरिकता पाउन वर्षौँसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने वास्तविकता देखिन्छ।

यही प्रकृतिको समस्याले नागरिकता प्रक्रियामा अझै संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।

वंशजका आधारमा नागरिकता : नियमावलीले तोकेको चरणवद्ध प्रक्रिया

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिका लागि विस्तृत र प्रमाणाधारित प्रक्रिया तय गरेको छ ।

सोह्र वर्ष उमेर पुगेपछि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) समक्ष निवेदन दिने यो प्रक्रियामा जन्म, वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न विभिन्न कागजात अनिवार्य गरिएको छ।

सबैभन्दा पहिला, निवेदकले आफ्नो बाबु वा आमाको नागरिकता, तीन पुस्ताभित्रका नातेदारको नागरिकता, जन्मदर्ता वा स्थानीय तहको सिफारिस तथा आवश्यक परे नाता खुल्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।

यी कागजात उपलब्ध नभएमा, स्थानीय बासिन्दाको रोहबरमा स्थलगत सर्जमिन तथा स्थानीय वडाका तीन जना नागरिकबाट प्रत्यक्ष सनाखत प्राप्त गरिने वैकल्पिक व्यवस्था राखिएको छ। अधिकारीलाई सनाखत शंकास्पद लागेमा थप छानबिन गर्ने अधिकार पनि नियमावलीले दिएको छ।

त्यसैगरी, पितृत्व-मातृत्व अज्ञात भएर नेपालमै फेला परेका व्यक्तिले नागरिकता लिन चाहेमा अनाथालय वा संरक्षण संस्था, संरक्षक व्यक्ति, वा कानुनबमोजिम अभिभावक बनेको व्यक्तिको सिफारिस तथा सनाखत पेश गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहको सिफारिस वा प्रहरी प्रतिवेदन मार्फत पितृत्व-मातृत्वबारे थप तथ्य खोज्न सकिने व्यवस्था पनि छ।

योग्य ठहरिएका व्यक्तिलाई छानबिनपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ, र पितृत्व-मातृत्व अज्ञात भएकामा संरक्षकको विवरण उल्लेख गरिने प्रावधान छ ।

नियमावलीले विगतमा नागरिकता टोलीद्वारा तयार गरिएको अभिलेख तथा अस्थायी निस्सा समेतलाई मान्य प्रमाण मानिने स्पष्ट व्यवस्था गर्दै आएको छ। साथै, वैकल्पिक प्रमाणमार्फत नागरिकता माग्ने व्यक्तिहरूको सूची सोही दिन सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेको देखिन्छ।

यसरी, नेपालमा वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण प्रक्रिया कानुनी रूपमा विस्तृत, बहुपरत र प्रमाण-केन्द्रित बनाइएको छ तर व्यवहारमा यसले नागरिकलाई कति सहज बनाएको छ वा कति अतिरिक्त बोझ सिर्जना गरेको छ भन्ने सवाल भने आज पनि निरन्तर बहसको विषय बनेको छ।

अंगीकृत नागरिकता

अंगीकृत नागरिकता नेपालको कानुनले विशेष पात्रताका आधारमा प्रदान गरिने नागरिकताको रूपमा परिभाषित गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ ले नेपालीसँग विवाह गरेको विदेशी महिलालाई आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ, तर विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेको नेपाली महिलाका सन्तानलाई भने अतिरिक्त शर्त:जन्म नेपालमै हुनु, नेपालमै स्थायी बसोबास हुनु र विदेशी नागरिकता नलिएको प्रमाण पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसले व्यवहारमै लैङ्गिक समानताको बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ।

यस्तै, विज्ञान, साहित्य, कला, उद्योग वा मानव कल्याणमा असाधारण योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष सिफारिसमार्फत अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने संवैधानिक अधिकार पनि राखेको छ। यस प्रकारको नागरिकताका प्राप्तकर्ताको पहिलेदेखि जन्मेका सन्तानलाई पनि निश्चित शर्तसहित नागरिकताको अवसर दिन सकिने व्यवस्था ऐनले सुरक्षित गरेको छ।

गैरआवासीय नेपाली (NRN) नागरिकता

संविधानको धारा १४ र नागरिकता ऐनका प्रावधानले, दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) बाहेकका मुलुकमा बसोबास गर्दै विदेशी नागरिकता लिएका नेपाल मूलका व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।
यो नागरिकता राजनीतिक अधिकार नदिए पनि, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने विशेष कानुनी उपकरणका रूपमा स्थापित छ। यसले विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको पहिचान र नेपालको विकासमा उनीहरूको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत उद्देश्य बोकेको हुन्छ।

सम्मानार्थ नागरिकता

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ६ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका तथा नेपालको हितमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई सरकारले सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्छ। यो प्रतीकात्मक नागरिकता राजनीतिक अधिकार प्रदान नगर्ने भए पनि राष्ट्रिय पहिचान र कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ।

ऐनले केही अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम नरहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विदेशी नागरिकता स्वेच्छाले लिएको, दोहोरो नागरिकता स्थिति बनेको तर तोकिएको म्यादभित्र एउटा छनोट नगरेको, वा कानुनी कारबाहीबाट नागरिकता हटाइएका व्यक्तिको नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ। यसले नेपालले दोहोरो नागरिकता नमान्ने नीति कति कडाइका साथ लागू गर्छ भन्ने देखाउँछ।

यसका अतिरिक्त कानुनले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रमाणपत्र नदिने भए पनि, आवश्यक परे “नाबालक परिचयपत्र” उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गर्ने यो परिचयपत्र १६ वर्ष पुगेपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र त्यसपछि नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ।

साथै नागरिकता नियमावली, २०६३ ले वंशज, अज्ञात पितृत्व-मातृत्व, वा सिफारिस नपाउने अवस्थामा वैकल्पिक प्रमाण प्रस्तुत गर्ने विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। स्थानीय तहको सिफारिस, जन्मदर्ता, तीन पुस्ते नाता प्रमाण, सर्जमिन तथा तीन जनाको सनाखतजस्ता प्रावधानले कानुनी प्रक्रिया विस्तृत बनेको देखिन्छ।

तर, यिनै प्रावधानहरू व्यवहारमा कठोर व्याख्या गरिएको अवस्थामा नागरिकतामा पहुँच झनै अप्ठ्यारो हुने चुनौती पनि कायम छ।

नागरिकता संशोधन विधेयकहरू : २०७५, २०७९, २०८२

नेपालमा नागरिकतासम्वन्धी कानुन संशोधनका प्रयासहरू कहिल्यै सहज प्रक्रिया बनेनन्। प्रत्येक विधेयकले संवैधानिक व्याख्या, लैङ्गिक समानता, राष्ट्रियता, प्रशासनिक व्यवहार र राजनीतिक शक्ति-सन्तुलनजस्ता मुद्दामा गहिरो बहस उठाउँदै आएको छ। यी विधेयकहरूको अध्ययनले नेपालमा नागरिकताभन्दा संवेदनशील, बहुआयामिक र राजनीतिक विषय अरू थोरै रहेको तथ्य पुनः पुष्टि गर्छ।

नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७५

२०७५ सालको विधेयक नागरिकता बहसको प्रारम्भिक निर्णायक बाँकाजस्तो बन्यो। यसले पहिलोपटक नेपाली आमाबाट छोराछोरीलाई बराबरी रूपमा वंशज नागरिकता दिने स्पष्ट प्रस्ताव राख्दै लैङ्गिक समानतामा ऐतिहासिक कदम चालेको थियो। साथै, विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि सरल प्रक्रियामा नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि राखिएको थियो।

यद्यपि, समानताको दृष्टिले अत्यन्त आवश्यक देखिए पनि राजनीतिक तहमा “राष्ट्रियता कमजोर पर्छ” भन्ने तर्क प्रवल रूपमा उभियो। केही दलले यसलाई सीमापारका सम्भावित प्रभावसँग जोडेर कडाइका साथ विरोध गरे। अन्ततः सरकार र राष्ट्रपति बीचको असहमति नै यसको ठोस अवरोध बन्यो, र विधेयक अन्तिम रूपमा पारित हुन सकेन।

नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७९

२०७९ को विधेयक नागरिकता बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विवादको केन्द्र बन्यो। यसले १६ वर्ष पुगेपछि जन्मसिद्ध नागरिकता दिने, आमाबाट नागरिकता पाउने अधिकारलाई व्यवहारिक बनाउने, तथा नेपालमै जन्मिएर बसोबास गरिरहेका तर कागजातविहीन बालबालिकालाई नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव राख्यो।

तर सशोधन विधेयकको विषयभन्दा बढी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विधेयक दुई पटक संसदमा पेश नगरी रोकेको घटनामा व्यापक ध्यानाकर्षण रह्यो । संसदले पारित गरेको विधेयक रोकिएपछि “संविधानको अन्तर्निहित अधिकार” को व्याख्यामा राष्ट्रीय स्तरमा ठूलो विधिक बहस चल्यो।

अन्ततः, विधेयक राजनीतिक विवादकै बीच निष्क्रिय रह्यो, र नागरिकताको संवैधानिक कार्यान्वयन पुनः अनिश्चित बन्न पुग्यो।

नागरिकता संशोधन विधेयक, २०८२

२०८२ सालमा आएको विधेयकले नागरिकता कानुनलाई आधुनिक र समावेशी बनाउने प्रयास स्वरूप नयाँ बहस उठायो। यसले विशेषतः आमाबाट वंशज नागरिकता पाउने प्रक्रियालाई स्पष्ट र निष्कपट बनाउने उद्देश्य राख्यो-जहाँ “पिता अनुपस्थित,अज्ञात वा अस्वीकार भएमा आमा भएको प्रमाण नै पर्याप्त” मानिने प्रस्तावलाई केन्द्रीय स्थान दिइयो।

यसैगरी, तेस्रो लिङ्गी तथा ट्रान्स जेन्डरको नागरिकतामा चिकित्सकीय प्रमाणपत्र अनिवार्य नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिनु मानवअधिकार र पहिचान सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम मानियो।

जन्मसिद्ध नागरिकतामा स्थानीय प्रशासनको अत्यधिक विवेकाधिकार हटाउने र दोहोरो नागरिकता निगरानी डिजिटल प्रणालीबाट गर्ने सुझाव पनि विधेयकको आधुनिक पक्षका रूपमा चर्चा भयो। तर, राष्ट्रहित र सीमापार प्रभावको बहानामा “आमाबाट नागरिकता” प्रावधानमाथि पुनः शंका व्यक्त गर्ने समूहहरू बलियो रूपमा देखा परे।

यस्तै, तेस्रो लिङ्गी नागरिकता कार्यान्वयनको व्यवहारिकता र प्रशासनिक अधिकार वितरणमा प्रदेश तथा जिल्लाको भूमिकाबारे पनि विवाद उब्जियो। हाल यो विधेयक गहन बहसको चरणमा रहेको छ।

नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक, २०८२ : राजनीतिक अवरोधपछि आएको ‘समीकृत संस्करण’

२०८२ मा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता (दोस्रो) विधेयक पहिलो विधेयकलाई लिएर उत्पन्न भएको राजनीतिक विवाद, कानुनी अस्पष्टता र सार्वजनिक आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको परिमार्जित स्वरूप हो।

यस विधेयकले तीन प्रमुख दिशामा सुधार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ:

कानुनी स्पष्टता: पिता पहिचान नखुलेका वा अस्वीकार भएका अवस्थामा मातापक्षीय प्रमाणलाई पर्याप्त मान्ने स्पष्ट भाषा राखिएको छ।

संवेदनशील समूहको समावेश: तेस्रो लिङ्गी तथा ट्रान्स-व्यक्तिको नागरिकता प्रक्रियालाई स्वतन्त्र घोषणा र पहिचानमा आधारित बनाउने प्रावधान थप स्पष्ट पारिएको छ।

प्रशासनिक सरलता र डिजिटल प्रणाली: स्थानीय प्रशासनको विवेकाधिकार सीमित गर्दै, दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले नागरिकता अभिलेखलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने प्रस्ताव सामेल छ।

तर, यस विधेयकले पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई शान्त गराएको छैन। केही दलले यसलाई “सुरक्षा सङ्कट निम्त्याउने”, अर्को पक्षले “लैङ्गिक समानताको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने” दस्तावेजका रूपमा वर्णन गर्दै आएको छ। यसैले, दोस्रो विधेयक पनि सर्वसम्मत नबनेको तर कानुनी प्रगतिका दृष्टिले अनिवार्य मोडमा रहेको विषय बनेको छ।

नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी व्यावहारिक समस्या

अब नागरिकता प्राप्तिका व्यवहारिक समस्याबारे चर्चा गरौं ।

१ . दोहोरो तथा फर्जी नागरिकताको समस्या

नेपालमा दोहोरो नागरिकता, फर्जी कागजात र कागजी दलाली लामो समयदेखि संवेदनशील सुरक्षा मुद्दा बनेको छ।प्रशंसनीय कानुनी संरचना हुँदाहुँदै पनि नागरिकता वितरण प्रक्रियामा कमजोर प्रमाणीकरण, बिचौलियाँको प्रभाव र राजनीतिक पहुँचका कारण उच्च प्रोफाइल विवादहरू बारम्बार देखिने गरेका छन्।

उदाहरणका रूपमा, रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित अमेरिकी नागरिकता त्याग प्रक्रियाको अस्पष्टता, तथा कैलाश सिरोहियामाथि उठेको फर्जी नागरिकता आरोपले नेपालमा नागरिकता अनुसन्धानको राजनीतिकरण र प्रशासनिक विभाजनलाई उजागर गर्यो।

यस्तै, बर्दिया, पर्सा र मोरङजस्ता सीमावर्ती जिल्लामा फर्जी परिचयपत्र, अवैध सिफारिस र दुई देशका कागजात राख्ने चलनबारे वर्षेनी छानबिन भइरहे पनि, प्रणालीगत कमजोरीले समस्या दोहोरिने क्रम रोकिएको छैन।

कानुनीरूपमा, नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ ले प्रमाणीकरण प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्न भने पनि, व्यवहारमा डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली कमजोर हुँदा बिचौलियाको पहुँच अझै बढिरहेको देखिन्छ जसले प्रशासनिक पारदर्शितामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।

२. आमाको नामबाट नागरिकता

संविधान र मुलुकी देवानी संहिता २०७४ (दफा ७४) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि २०७४ (दफा १७१) ले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने स्पष्ट अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा १२ मा पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

महिलाबाट नागरिकता हस्तान्तरणमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने CEDAW को प्रावधानले पनि मातृत्व आधारित नागरिकता प्रक्रियालाई बलियो कानुनी आधार दिन्छ। यसले नेपालमा आमाबाट नागरिकता पाउने अधिकारमा भइरहेको लैङ्गिक असमानता र प्रशासनिक अवरोध कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

तर व्यवहारमा, धेरै नागरिकले कार्यालयमा पुग्नेबित्तिकै “बुबा को हुन् ?” “पितृत्व प्रमाण कहाँ छ?” जस्ता प्रश्नसँगै अनावश्यक शंका र प्रशासनिक अवरोधको सामना गर्नुपर्छ।

यद्यपि कानुनले मातृत्व पर्याप्त प्रमाण मान्दछ, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीहरूको विवेकाधिकार, सामाजिक धारणा, तथा असमान दृष्टिकोणले हजारौँ मानिसले वर्षौँसम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।
यस्ता समस्या समाधान गर्न बनेको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोलीको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० ले गाउँबस्तीमै गएर सेवा दिने व्यवस्था त गरेको छ, तर विवेकाधिकारको दुरुपयोग रोक्ने प्रणाली अझै कमजोर छ|

३. राज्यविहीनता (Statelessness) को जोखिम

नेपालमा जन्मदर्ता नभएका बालबालिका, अभिभावकको पहिचान अनिश्चित परिवार, बसाईँ-सराई प्रभावित समुदाय तथा पुराना तराई-मधेसका कागजातविहीन परिवारहरू राज्यविहीनताको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्छन्।

नेपालमा करिब लाखौँ नागरिक अझै नागरिकताको कागजात बिना बसिरहेका अनुमानहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसको सीधा असर उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि न्याय प्राप्तिसम्मको अधिकारमा पर्न जान्छ। यस्तो समस्या समाधान गर्न २०६३ र २०७० का निर्देशिकाले सेवा विस्तार र कागजात प्रमाणीकरण सरल बनाउने व्यवस्था गरेका छन्, तर स्थानीय तहमा कार्यान्वयन अपूरो छ।

विश्व मानवअधिकार घोषणापत्रले राष्ट्रविहीनता (statelessness) लाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। यसले राज्यहरूलाई नागरिकता सुनिश्चित गर्न र बालबालिका तथा वयस्क दुवैलाई पहिचान प्रदान गर्न बाध्य पार्दछ। नेपालमा फर्जी वा अभावग्रस्त नागरिकता मामिलामा युएनको सिद्धान्तलाई लागू गरेर राज्यविहीनता घटाउने कानुनी ढाँचा निर्माण गर्न सकिन्छ।

४. तेस्रोलिंगी/ट्रान्स नागरिकता

नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा प्रगतिशील कानुनी संरचना भएको मुलुक मानिन्छ, किनकि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई ‘अन्य’ उल्लेख गरी नागरिकता जारी गर्ने निर्देशिका २०६९ ले तेस्रोलिंगी पहिचानलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो। तर व्यवहारमा, प्रशासनिक कार्यालयहरूले अझै पनि चिकित्सकीय रिपोर्ट, जैविक परीक्षण वा अन्य प्रमाण माग्ने गरेको पाइन्छ जसलाई कतिपय संस्थाहरूले कडा आलोचना गर्दै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले पहिचान आत्म घोषणामा आधारित हुने स्पष्ट निर्णय दिएको छ, तर निर्देशिकाको प्रावधान र अधिकृतको विवेकाधिकारबीचको असामञ्जस्यले तेस्रोलिंगी नागरिकता अझै संघर्षपूर्ण बनेको छ |

५. बाल शरणार्थी, भूटानी तथा रोगिंया मुद्दा

नेपालमा कागजातविहीन भूटानी-नेपाली भाषी, रोगिँया शरणार्थी तथा सीमा क्षेत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको नागरिकता अभाव आजको गम्भीर मानवीय तथा प्रशासनिक चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ।

राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त पहिचान नहुँदा उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, र पुनर्स्थापनाजस्ता आधारभूत सेवाबाट टाढा रहन बाध्य छन्।

कागजातको अभाव, अभिभावक पहिचानको अस्पष्टता, तथा प्रशासनमा अभिलेख नमानिने स्थितिले हजारौँ बालबालिकालाई दीर्घकालीन जोखिममा पारेको छ।

यो समस्या केवल राष्ट्रिय कमजोरी मात्र होइन, नेपाल यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिन्छ। नेपालले अनुमोदन गरेको बालअधिकार महासन्धि (CRC) को धारा ७, ८ र २२ ले बालबालिकालाई पहिचान, नागरिकता, अभिभावक पहिचान र शरणार्थी संरक्षणको पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई बाध्यकारी जिम्मेवारी दिएको छ।

तर, भूटानी-नेपाली भाषी वा रोगिंया बालबालिकाको कागजात अभाव, पुनर्स्थापनामा अवरोध, र कानुनी पहिचान नपाइरहेको अवस्थाले नेपालले यी दायित्व पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ।

राष्ट्रिय कानुन विशेषतः बालबालिका ऐन २०७५ ले समेत जन्मदर्ता, पहिचान, संरक्षण र जोखिमग्रस्त बालबालिकाको कागजात व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ। तर, व्यवहारमा प्रशासनिक जटिलता, अभिलेख अभाव, अभिभावकको कानुनी स्थिति नखुलेको अवस्था, र नागरिकता प्रक्रियामा आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्ने वास्तविकताले कानुनी अधिकार र व्यावहारिक पहुँचबीच ठूलो अन्तराल पुगेको छ। यी परिस्थितिले नेपालमा कागजातविहीन बालबालिकाको समस्या केवल सामाजिक चुनौती मात्र होइन, दीर्घकालीन राज्य बिहीनताको खतरा उस्तै गम्भीर बनेको देखिन्छ।

कानुनमा नागरिकता प्रमाणपत्र डेटा हेर्ने मात्र पहुँच कार्यविधि, २०७५ को कार्यविधिले नागरिकता डाटाबेसमा हेर्ने मात्र पहुँच दिने अनुमति प्रदान गरेर दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्य राखेको छ तर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर हुँदा डेटा मिलान, फाइल मर्ज, र प्रमाणीकरण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

फर्जी कागजात छानबिन प्रभावकारी बन्न नसक्नुका कारण, दोहोरो नागरिकता वा अवैध सिफारिसका मुद्दा निरन्तर दोहोरिने क्रम रोकिएको छैन।

नेपालमा नागरिकता विवाद बारम्बार उठ्नुका कारण बहुआयामी छन् ;नेपालमा नागरिकताको व्यवस्थापन अझै संवेदनशील, विवादस्पद र व्यवहारिक तहमा जटिल छ।

नागरिकता विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै सरोकारवालाबीच समन्वय अनिवार्य छ। सरकारले स्पष्ट नीति, कानुनी सुधार र डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्नु पर्नेछ, अधिकारिताले आवेदनको प्रमाणिकरण र छानबिनमा जवाफदेही रहनु पर्ने देखिन्छ भने नागरिकले आफ्ना साक्ष्य प्रस्तुत गर्दै कानुनी अधिकारको सही जानकारी राख्नु आवश्यक छ।

यी तीन पक्षबीच निरन्तर समन्वय र पारदर्शिता सुनिश्चित गरे मात्र नागरिकता वितरणमा विश्वासिलो, निष्पक्ष र प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ।