NOTA : माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ !

काठमाडौं । सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौताको चौथो नम्बर बुँदामा ‘नो भोट’ को प्रावधानलाई समेत समेटिएको छ । यो बुँदा कार्यान्वयनमा आयो भने मतपत्रको अन्तिममा लेखिएको हुनेछ- माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ !

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कुल मतदाता संख्यामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत वा पहिलो हुने उम्मेद्वारको भन्दा बढी मत ‘माथिका कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ’ None Of The Above (NOTA) भन्ने विकल्पमा खस्यो भने उक्त मतदान प्रक्रिया नै रद्द हुन्छ । यो प्रावधानले मतदाताहरूलाई खराब उम्मेदवारहरू मध्ये कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने अधिकार दिन्छ ।

अन्तरिम सरकारले जेनजीसँग मतपत्रमा NOTA को विकल्प राख्ने सहमति गरेपछि अब यसले नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।

आखिर, NOTA को अर्थ के हो ? यसको इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? नेपालमा यसको व्यावहारिकता कति छ ? जेनजी र सरकारबीचको सहमतिले यो बहसलाई सघन बनाइदिएको छ ।

NOTA भनेको के हो ?

None Of The Above (NOTA) वा “माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ” भन्ने प्रावधान मतपत्रमा राखिने विशेष व्यवस्था हो, जसले मतदातालाई उपलब्ध उम्मेदवारहरू मध्ये कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने अधिकार कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्छ।
चुनावमा यो विकल्पको मूल उद्देश्य मतदाताको असन्तुष्टि र असहमतिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सम्मानपूर्वक अभिव्यक्त गराउने हो, जसले मतदान नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भन्दा फरक, गोप्य र मान्यताप्राप्त माध्यम प्रदान गर्दछ।
NOTA प्रयोग गर्दा मतदाताहरु मतदान प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी रही आफ्नो असन्तुष्टिको स्पष्ट सन्देश दिन सक्छन्। र, उनीहरु खराबमध्येको एकजनालाई भोट हाल्नै पर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन्छन् ।

नेपालमा NOTA को ऐतिहासिक एवं कानुनी पृष्ठभूमि

नेपालमा NOTA वा अस्वीकार मत (Right to reject) को अवधारणा लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक सुधारका विषयमा चर्चित रहँदै आएको छ । तर यसको कानुनी कार्यान्वयन अहिलेसम्म पूर्णरूपमा हुन सकेको छैन।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले मतदातालाई अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले नियम तथा कानून बनाउने आदेश २०७० पुस २१ मा जारी गरेको थियो।

उक्त आदेशमा अदालतले मतपत्रमा छुट्टै “सबै उम्मेदवार अस्वीकृत” (Reject all candidates) को विकल्प राखेर मतदाताले आफ्नो असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक, गोप्य र कानुनी मान्यता प्राप्त तरिकाले व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट भनेको थियो कि यदि मतदातालाई उम्मेदवारहरू असन्तोषजनक लाग्छन् भने उनीहरूले उक्त विकल्प प्रयोग गरेर आफ्नो असन्तुष्टिलाई औपचारिक रूपमा देखाउन सक्‍नेछन् ।

अदालतको यो निर्णयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । यसले सरकार, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त कानुनी संरचना तयार गर्न बाध्य बनाएको थियो। तर, दलीय सरकारहरुले त्यसमा चासो दिएनन् ।

अदालतको उक्त फैसलाले मतदातालाई केवल मतदानमा सहभागी गराउने मात्र होइन, मतदाता आफ्नो असन्तुष्टिलाई स्पष्ट र प्रभावकारी तरिकाले अभिव्यक्त गर्न सक्षम हुने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मतदाताको भूमिका सुदृढ गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा उक्त आदेशलाई लिन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा NOTA

NOTA समान प्रकारका विकल्प धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्रचलित छन्, जसले मतदातालाई उम्मेदवारहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ।

युरोपेली देशहरूमा यसलाई सामान्यतया “blank vote” वा “white vote ” का रूपमा मान्यता दिइन्छ। उदाहरणका लागि, स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम र ग्रीसमा मतदाता आफ्नो असन्तुष्टिलाई औपचारिक तरिकाले अभिव्यक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यस प्रकारको प्रणालीले मतदाता अधिकारलाई सुदृढ पार्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भित्र अस्वीकृतिको आवाजलाई मान्यता दिन्छ।

भारतमा NOTA को कानुनी आधार २०१३ को सर्वोच्च अदालतको PUCL विरुद्ध भारत संघ निर्णय मार्फत तय भएको हो। यस निर्णयअनुसार, मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार नचाहँदा EVM वा कागजी मतपत्रमा NOTA चयन गर्न सक्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

तथापि, भारतमा NOTA को प्रयोगले प्रत्यक्ष रूपमा चुनावको नतिजा परिवर्तन नगर्ने नियम लागू छ। यसले मतदातालाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने औपचारिक विकल्प दिने भए पनि चुनावको परिणाममा सिधा प्रभाव पार्ने गरेको देखिँदैन।

अमेरिकाको नेभाडा राज्यमा“None Of These Candidates” विकल्प प्रयोग हुन्छ। यसले मतदातालाई उम्मेदवारको पूर्ण अस्वीकृति जनाउने अधिकार दिन्छ।

रूसमा पहिले “Against All” विकल्प लागू थियो, जसले मतदातालाई सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार दिएको थियो, तर पछि यो विकल्प हटाइयो।

यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले देखाउँछन् कि NOTA वा समान विकल्प मतदाताको असन्तुष्टि र अस्वीकृतिलाई औपचारिक मान्यता दिन्छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ पार्छ, तर प्रायः यसले प्रत्यक्ष राजनीतिक परिणाममा प्रभाव भने पारेको देखिँदैन ।

NOTA सम्बन्धी बहस

NOTA मतदाताको असन्तुष्टि औपचारिक रूपमा जनाउन सक्षम बनाउने आधिकारिक माध्यम हो। मतदाता यदि उम्मेदवारहरूको छनोटसँग असन्तुष्ट छन् भने उनीहरूले गोप्य तर कानुनी मान्यता प्राप्त तरिकाले आफ्नो मत खर्च गर्न सक्छन्, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ पार्छ।

यसले राजनीतिक दलहरूलाई उत्तम उम्मेदवार छान्न प्रेरित गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, भारतमा यो विकल्प लागू भएपछि कतिपय राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन प्रक्रिया सुधार्न पहल थाले, जसले मतदाताको असन्तुष्टि कम गराउने प्रयत्न गर्‍यो ।

NOTA को प्रयोगले निर्वाचनमा सहभागिता वृद्धि गर्ने सम्भावना बढाउँछ। यदि मतदाता असन्तुष्ट भएमा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता अनुभव गर्दैनन् भने बहिष्कारको सम्भावना घटी मतदान दर उच्च रहने हुन्छ । यसले गोप्य मतदान अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुदृढ पार्ने औजारको रूपमा काम गर्दछ।

NOTA को आलोचना

NOTA सम्बन्धी आलोचना र चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आलोचना NOTA ले प्रत्यक्ष रूपमा चुनावी नतिजा परिवर्तन गर्दैन भन्ने रहेको छ । किनभने, कानुनी संरचना परिवर्तन नहुँदासम्म जित्ने हार्ने निर्णयमा यसले खासै प्रभाव पार्दैन ।

भारतमा NOTA प्रयोग भए पनि सबैभन्दा बढी मत पाउने उम्मेदवारले जीत सुनिश्चित गर्दछ। केही विश्लेषकहरूले यसलाई केवल “असन्तोषको मात्र अभिव्यक्ति” वा “अर्थहीन मत” ठहर्याउँछन्, जसले वास्तविक राजनीतिक सुधारमा योगदान नगर्न सक्छ।

साथै, भारतमा इलेक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली र व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि यसबारे प्राविधिक चुनौतीहरू पनि उठाइन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि केही देशहरूले यसलाई शून्य मतदान (blank vote ) का रूपमा लागू गरेका छन् भने कतिपयले सबैभन्दा धेरै NOTA प्राप्त भएमा पुनः निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ, जसले राज्यमाथि निर्वाचनको लागत बढाई आर्थिक भार उच्च हुने जोखिम समेत गुनासो सुन्ने गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सकारात्मक पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालले NOTA लाई उचित कानुनी संरचना, प्राविधिक तयारी र जनचेतना अभिवृद्धि सहित कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा हालको राजनीतिक परिस्थितिमा NOTA (माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ) भन्ने विकल्पको चर्चा मात्र होइन, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको आवश्यकता पनि तीव्र रूपमा उठेको छ।

अन्तरिम सरकारले जनताको माग र नयाँ पुस्तासँगको समझदारीअनुसार यसलाई मतपत्रमा समावेश गर्ने योजना अघि बढाउँदै गर्दा, मतदाता अधिकार, लोकतान्त्रिक सहभागिता र राजनीतिक दलको उत्तरदायित्वको बहस नयाँ आयाममा पुगेको महसुस गर्न सकिन्छ । यद्यपि कानुनी स्पष्टता, प्राविधिक तयारी र व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि नगरी यसको प्रभाव सीमित हुन सक्छ ।

हेर्नुहोस्- सरकार र जेनजी १० बुँदे सम्झौताको चौथो बुँदा-

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाएजस्तै NOTA केवल असन्तुष्टिको मात्र अभिव्यक्ति होइन, यसले राजनीतिक दललाई उत्तरदायी बनाउने, उम्मेदवार छनोट सुधार्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।

वर्तमान नेपाली सन्दर्भमा, NOTA अर्थात् ‘माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ’ विकल्पको सफल कार्यान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानुनी संरचना र जनसहभागितामा निर्भर रहनेछ ।

अन्तरिम सरकारले जेनजी समूहसँग गरेको १० बुँदे समझदारीको चौथो बुँदामा यस विकल्पलाई मतपत्रमा समावेश गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको भए पनि यसलाई लागू गर्न भने कानुनी व्यवस्थाको आवश्यक तयारी अपरिहार्य छ । यसको कार्यान्वयन कस्तो निर्वाचन कानून आउँछ भन्ने कुरामा निर्भर रहने छ ।

यदि पूर्वतयारी, राजनीतिक सहमति र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सकियो भने NOTA केवल मतदाताको असन्तुष्टिको संकेतमात्र नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पारदर्शिता, राजनीतिक दलको उत्तरदायित्व र व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ।

यो पनि-

भदौ २३ र २४ ले पायो जनआन्दोलनको मान्यता, संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुने, निर्वाचन प्रणाली फेरिने (सम्झौताको पूर्णपाठ )