कहिले सुध्रिएला न्याय परिषद ?

काठमाडौं । नेपालमा न्याय परिषदको संरचना बनेको ३३ वर्ष पूरा भयो । ०४७ को संविधान बनेपछि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, अनुसन्धानसम्बन्धी कारवाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद गठन भएको हो ।

केही संरचनागत परिवर्तनसहित ०४७ को संविधानले गरेको यो प्रवन्धलाई ०६३ सालको अन्तरिम संविधान र ०७२ को वर्तमान संविधानले पनि कायमै राखेको छ । तर, न्याय परिषद विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । न्याय परिषदको पुनसंरचना हुनुपर्ने मागसमेत हुँदै आएको छ ।

न्याय परिषदमाथि प्रश्न

वर्तमान संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषदसम्बन्धी गठन छ । यसको सञ्चालनका लागि न्याय परिषद ऐन २०७३ र नियमावलीसमेत छ । तर, न्याय परिषदबारे विवाद र बहस हुँदै आएको छ । यसको संरचनामाथि पनि प्रश्न छ र कार्यशैलीमाथि पनि ।

सर्वोच्च बार एशोसिएसनले गत वर्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संविधानविद एवं बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्याय परिषदको पुनसंरचना आवश्यक रहेको बताउँदै यस्तो प्रश्न उठाएका थिए–

बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई (तस्बिर-फेसबुकबाट)

सबै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस र सर्वोच्च अदालत बाहेक अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूको अनुशासनको कारवाहीसमेत गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापित न्याय परिषदको विद्यमान संरचना हालसम्मको अभ्यासको क्रममा संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न असमर्थ भएको देखिएकाले यसको संरचनामा समेत परिमार्जनको आवश्यकता भइसकेको छ । त्यसका कारणहरूलाई यसरी शुत्रवद्ध गर्न सकिन्छ :

क. न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया अपारदर्शी भएको, योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न नसकिएको, न्यायपरिषद राजनीतिक प्रभाव र दवावले ग्रसित भएको, न्यायाधीशहरूका विरूद्धमा परेका उजुरीहरूको समयमै फर्छ्यौट हुन नसकेको, न्यायाधीश नियुक्तिका चारवटै क्षेत्रहरू ( क्याडर, कानून व्यवसायी, न्याय सेवाका कर्मचारीहरू र प्राज्ञिक क्षेत्र ) ले नियुक्तिमा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको न्यायपरिषदका निर्णय र काम कारवाहीलाई अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको, नियुक्तिमा आफन्त, परिवारवाद र भनसुन तथा प्रलोभनले स्थान ग्रहण गरेको भनी सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टिहरू सार्वजनिक हुने गरेको ।

ख. न्यायाधीश नियुक्तिमा कहिले मापदण्ड बनाउने, कहिले स्थगत गर्ने र व्यक्ति हेरेर नियमावली संशोधन गर्ने गरिएका कारणले यो संरचना चरम विवादमा परी संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्न असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।

ग. न्यायिक क्षेत्रवाट प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश मात्र परिषदमा रहने र अन्य सबै सदस्यहरू राजनीतिक संलग्नताका आधारमा नियुक्त हुने भएकाले न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा परेका कारण यसले गरेका निर्णय र नियुक्तिहरूमा राजनीतिक क्षेत्रले न्यायिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक क्षेत्रलाई दोषारोपण गरेर जवाफदेहिता पन्छाउने गरेकाले अब यथावस्थामा यो संरचना योभन्दा प्रभावकारी र जवाफदेही हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

घ. न्यायपरिषद न संसदप्रति, न न्यायपालिकाप्रति, न संविधानप्रति जवाफदेही देखिएकाले यसको प्रभावकारिता कम देखिएको छ ।

तसर्थ न्यायपरिषदको संरचनामा परिवर्तन गरी न्यायिक नेतृत्वको बहुमत हुने गरी वा भारतीय अभ्यासजस्तै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश संलग्न रहेको सिस्टमबाट न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने वा अन्य कुनै विकल्पमा पनि जान सकिने गरी संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।

परिषदमा ‘राजनीति’ हाबी ?

नेपालको संविधान धारा १५३ ले न्याय परिषदसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार न्याय परिषदमा ५ जना सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन् भने चारजना सदस्यहरुमा कानूनमन्त्री, सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद र बार एशोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तिमा २० वर्षको अनुभवप्राप्त एकजना कानून व्यवसायी । यत्ति ५ जनाको न्यायपरिषद रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषदको यो संरचना हेर्दा न्यायिक नेतृत्वभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व हावी हुने देखिन्छ । परिषदमा न्यायालयका प्रतिनिधि २ जना मात्र हुन्छन्, बाँकी तीनजना राजनीतिक क्षेत्रबाट आउँछन् । कानूनमन्त्री आफ्नै दलप्रति प्रतिवद्ध हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको व्यक्ति कानूनविद भनिए पनि राजनीतिक स्रोतबाटै आएको हुन्छ । र, कांग्रेस–कम्युनिष्टको भागवण्डामा चल्दै आएको नेपाल बारबाट पनि राजनीतिक गन्ध मिसिएको व्यक्तिलाई नै न्याय परिषदमा पठाइन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । यो स्थितिमा पाँच सदस्यीय न्याय परिषदले न्यायाधीश नियक्तिमै हुने गरेको राजनीतिक चलखेललाई रोक्न नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ ।

शायद यही कारणले गर्दा संवैधानिक कानूनका जानकार टीकाराम भट्टराईले भनेका हुन् ‘न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा परेका कारण यसले गरेका निर्णय र नियुक्तिहरूमा राजनीतिक क्षेत्रले न्यायिक नेतृत्व र न्यायिक नेतृत्वले राजनीतिक क्षेत्रलाई दोषारोपण गरेर जवाफदेहिता पन्छाउने गरेकाले अब यथावस्थामा यो संरचना योभन्दा प्रभावकारी र जवाफदेही हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।’

नेपालमा पहिलोपटक ०४७ सालको संविधानले न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । त्यसअघिसम्म पञ्चायती व्यवस्थामा न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा राजदरबार हावी हुनु स्वाभाविकै थियो । ०४७ को संविधानले पनि संवैधानिक राजतन्त्रलाई शीरमा राखेको हुँदा न्यायपरिषदमा राजाको तर्फबाट एउटा कोटा थियो । तथापि ०४७ को संविधानले परिषदमा न्यायिक नेतृत्वलाई अहिलेको जस्तो कमजोर पारेको अवस्था थिएन ।

अब बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । के हाम्रो संविधानको धारा १५३ ले गरेको न्यायपरिषद सम्बन्धी व्यवस्था ठीक छ त ?

२०४७ को संविधान धारा ९३ ले न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाएको थियो र कानूनमन्त्रीलाई पनि सदस्यका रुपमा राखेको थियो । तर, सदस्यहरुमा सर्वोच्च अदालतका दुईजना बरिष्ठ न्यायाधीशहरु रहने प्रावधान राखिएको थियो । जसले गर्दा ५ सदस्यीय परिषदमा न्यायालयबाट तीनजना (बहुमत) रहन्थे । अहिलेजस्तो न्यायिक नेतृत्वले परिषदभित्र अल्पमत भएर बस्नुपर्ने स्थिति थिएन । यद्यपि, परिषदको एकजना सदस्यचाहिँ ‘श्री ५ बाट तोकिबक्सेको कुनै विशिष्ट कानूनविद’ रहने भनिएको थियो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११३ ले पनि पाँच सदस्यीय नै न्याय रिषदको परिकल्पना गर्‍यो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने र सदस्यहरुमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीबाट मनोनित एकजना कानुनविद र बारको सिफारिसमा प्रधानन्यायधीशले नियुक्ति गर्ने थप एकजना कानून व्यवसायी रहने भनियो । यहीँदेखि न्याय परिषदमा न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा र राजनीतिक नेतृत्वमा बहुमतमा पर्ने सिलसिला प्रारम्भ भएको हो ।

छिमेकी भारत लगायत विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरुको दृष्टान्त हेर्दा त्यहाँ न्यायिक व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र परिचालनमा भूमिका खेल्ने न्याय परिषदजस्तो संस्थामा न्यायिक नेतृत्वकै बहुमत रहने गरेको पाइन्छ ।

अब बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । के हाम्रो संविधानको धारा १५३ ले गरेको न्यायपरिषद सम्बन्धी व्यवस्था ठीक छ त ? न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ र पारदर्शी हुन नसकिरहेको गुनासो आइरहँदा यसबारे बहस जरुरी देखिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले यतिखेर संविधान संशोधन गर्ने भनिरहेको छ । यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने न्याय परिषदमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्ने गरी संरचनागत सुधार गर्ने कि ?