काठमाडौं । हरेक पेसाका आफ्ना-आफ्ना आचारसंहिता हुन्छन्, जसलाई हामी Professional Ethics का रूपमा बुझ्छौँ ।
पेसागत आचारसंहिताले कुनै पनि पेसालाई अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता जस्ता आधारभूत मूल्यहरूमा बाँध्ने कार्य गर्दछ । चिकित्सक, पत्रकार, इन्जिनियर, शिक्षक जस्ता सबै पेसामा आचारसंहिता अनिवार्य मानिन्छ; कानून व्यवसाय पनि यसबाट अलग छैन ।
न्याय प्रशासनको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने कानून व्यवसायीको पेसा बहस र पैरवीमा मात्र सीमित छैन । यो पेसा उच्च नैतिकता, अनुशासन र जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यही सन्दर्भमा, नेपालमा लागू हुँदै आएको कानून व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ लाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै ‘कानून व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ लागू गरिएको छ ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २७ अनुसार बनाइएको यो नियमावली सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको हो । यो नियमावलीले कानून व्यवसायीको अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेवारी, गर्न हुने-नहुने काम, अदालत र पक्षप्रतिको आचरण, वरिष्ठ अधिवक्ताको भूमिका तथा आचारसंहिता उल्लङ्घनमा हुने सजाय सबैलाई व्यवस्थित रूपमा स्पष्ट गरेको छ ।
के गर्न पाइँदैन ? (Don’ts)
कानून व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ ले न्यायिक मर्यादा, निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वास जोगाउन केही कार्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । यी निषेधहरूको उद्देश्य कानून व्यवसायीलाई अनुशासित, उत्तरदायी र मर्यादित पेशागत भूमिकाभित्र सीमित राख्नु हो । मुख्य रूपमा निषेध गरिएका कार्यहरूलाई औपचारिक रूपमा यसरी बुझ्न सकिन्छः
– व्यवसायिक प्रचारका उद्देश्यले विज्ञापन, नारा, परिपत्र वा समाचार प्रकाशन गर्ने तथा मुद्दा जितेको वा आदेश-फैसला आफ्नो पक्षमा आएको भन्दै प्रचार गर्नु हुँदैन,
– सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत न्यायपालिका, न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी वा सहकर्मी कानून व्यवसायीविरुद्ध आक्षेप लगाउने, अपमानजनक टिप्पणी गर्ने वा बेइज्जती हुने अभिव्यक्ति दिनु निषेध छ । साथै,कानुन व्यवसायीले निष्पक्ष सुनुवाइमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा सार्वजनिक रूपमा राय, टिप्पणी वा विश्लेषण व्यक्त गर्नु हुँदैन,
– मुद्दा पठाएबापत कुनै किसिमको कमिसन, उपहार, क्षतिपूर्ति वा लाभ लिनु वा दिनु पूर्ण रूपमा वर्जित छ,
– न्यायिक प्रक्रिया दुरुपयोग हुने गरी अनावश्यक रूपमा पेसी सार्ने, मुद्दा लम्ब्याउने, वा पक्ष-विपक्षलाई दुःख हैरानी दिने उद्देश्यले प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने कार्य गर्न पाइँदैन,
– स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी एकै मुद्दामा दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नु, वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्नु निषेध गरिएको छ,
– झुठा वा बनावटी मुद्दा चलाउन सेवाग्राहीलाई प्रेरित गर्नु, प्रतिशोध वा दबाबका लागि मुद्दा सिर्जना गराउनु कानून व्यवसायीको पेसागत नैतिकता विपरीत मानिन्छ,
– मुद्दाको परिणाममा आधारित पारिश्रमिक (जित-हारको आधारमा शुल्क तोक्ने) तय गर्नु, वा सेवाग्राहीको मुद्दासँग सम्बन्धित गोपनीय तथ्य, कागजात वा जानकारी बाहिर ल्याई गोपनीयता भंग गर्नु कडाइका साथ निषेध गरिएको छ,
– संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका निर्वाचित/मनोनित पदमा बहाल कानून व्यवसायीले सो पदमा रहुन्जेल सरकार वा सरकारी स्वामित्वका निकायमा कानूनी सल्लाहकारका रूपमा काम गर्न पाउँदैनन् ।
के गर्न मिल्छ ? (Do’s)
कानून व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावलीको भावना र उद्देश्यअनुसार कानून व्यवसायीले देहायका कार्यहरू गर्न मिल्ने तथा गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छः
– इमानदारी, निष्पक्षता र व्यावसायिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै कानूनी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ,
– मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, आवश्यक समय र श्रमको आधारमा पक्षसँग आपसी सहमतिमा मनासिब सेवा शुल्क निर्धारण र ग्रहण गर्नुपर्छ ,
– सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विधिको शासन, न्यायिक मूल्य र कानूनी चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले रचनात्मक तथा बौद्धिक बहसमा संलग्न हुनुपर्छ,
– विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू;जस्तै मेलमिलाप, मध्यस्थता आदिबारे पक्षलाई यथेष्ट जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ र
– अदालतलाई मुद्दा छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा टुंग्याउन सहयोग पुग्ने गरी संक्षिप्त, बुँदागत र तर्कसंगत बहस प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
कानून व्यवसायीको कर्तव्य र जिम्मेवारी
कानून व्यवसायीले प्रचलित कानूनले तोकेका सामान्य कर्तव्यका अतिरिक्त पूर्ण पेसागत स्वतन्त्रता कायम राखी कानूनी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, बाह्य दबाब वा कुनै पनि प्रकारको प्रभावका कारण पेसागत स्वतन्त्रतामा आँच आउने खालका सम्झौता, सहमति वा गतिविधि गर्न कानून व्यवसायीलाई अनुमति छैन ।
नियमावलीको मर्मअनुसार कानून व्यवसायीले अनुचित स्वार्थ, हस्तक्षेप र दबाबबाट मुक्त रही सेवाग्राहीको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यावसायिक निर्णय गर्नुपर्छ । साथै, सहकर्मी कानून व्यवसायी, सेवाग्राही तथा आफूसँग आबद्ध नवोदित कानून व्यवसायीप्रति समान, सम्मानजनक र सौहार्दपूर्ण व्यवहार कायम गर्नु कानून व्यवसायीको आधारभूत दायित्व मानिएको छ ।
पेसागत अभ्यासका क्रममा देखिन सक्ने असमझदारी वा विवादलाई आपसी संवाद र छलफलमार्फत समाधान गर्ने, र पारदर्शी तथा इमानदार सम्बन्ध कायम राख्ने कुरामा नियमावलीले विशेष जोड दिएको छ ।
नवोदित कानून व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि र पेसागत स्थायित्वका लागि उचित पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप, अनुभव आदान-प्रदान तथा निश्चित अवधि अभ्यास गरिसकेका कानून व्यवसायीलाई थप व्यावसायिक आबद्धता उपलब्ध गराउनु पनि पेसागत जिम्मेवारीको अभिन्न हिस्सा हो ।
त्यस्तै, कानून व्यवसायीले आफूले पूरा गर्न नसक्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने वाचा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सेवाग्राहीलाई मुद्दामा लाग्न सक्ने अनुमानित खर्च, सेवा शुल्क र प्रक्रियाबारे अग्रिम रूपमा स्पष्ट जानकारी दिनु, सेवा शुल्क सम्भव भएसम्म बैंकिङ प्रणालीमार्फत ग्रहण गरी भपाई प्रदान गर्नु, तथा करसम्बन्धी सबै दायित्व समयमै पूरा गर्नु अनिवार्य गरिएको छ ।
पक्ष (Client) प्रतिको जिम्मेवारी
कानून व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावलीले सेवाग्राहीसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्त संवेदनशील र विश्वासमा आधारित मानेको छ । यसकारण कानून व्यवसायीले पक्षप्रति देहायबमोजिम विशेष सावधानी र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छः
– इमानदारीपूर्वक, निष्पक्ष रूपमा र कानूनको सीमाभित्र रही कानूनी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने,
– कुनै कारणवश मुद्दा लिन नसक्ने वा निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा समयमै फाइल फिर्ता गरी पक्षलाई अर्को कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने,
– एकपटक जिम्मेवारी लिइसकेको मुद्दा उचित कारण वा पक्षको सहमतिबिना बीचमै छोड्न नहुने ,
– मुद्दाको अवस्था, सुनुवाइको प्रक्रिया, सम्भावित फैसला तथा पुनरावेदनका विकल्पबारे पक्षलाई स्पष्ट, यथार्थ र समयमै जानकारी दिनुपर्ने,
– पक्षबाट प्राप्त सबै तथ्य, कागजात तथा विवरणको हकमा गोप्यता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र
– प्रतिशोध, दबाब वा दुःख दिने उद्देश्यले मुद्दा सिर्जना गर्न वा चलाउन प्रेरित गर्न हुदैन ।
अदालत र न्यायाधीशप्रतिको आचरण
नियमावलीले कानून व्यवसायीलाई न्याय प्रशासनको सहायक मानी अदालतप्रतिको मर्यादा र अनुशासनलाई विशेष महत्व दिएको छ । यस सन्दर्भमा कानून व्यवसायीलेः
– अदालतलाई भ्रमित गर्ने, तथ्य लुकाउने वा भ्रामक बहस गर्न नहुने ,
– मिसिलमा समावेश नभएका तथ्यहरू जानाजानी बहसमा प्रस्तुत गर्न नहुने ,
– न्यायाधीशसँग अनावश्यक व्यक्तिगत सम्पर्क, भेटघाट वा निजी संवाद गर्न नहुने
– सुनुवाइमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले विज्ञप्ति निकाल्ने, अन्तर्वार्ता वा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु हुदैन र
– इजलासमा उपस्थित हुँदा शिष्टता र मर्यादा कायम राख्नुपर्ने,अनुशासन पालना गर्नुपर्ने,निर्धारित समयमा बहस सम्पन्न गर्नुपर्ने र अदालतले घोषणा गरेको मौन क्षेत्रको सम्मान गर्नुपर्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताका थप दायित्व
नियमावलीले वरिष्ठ अधिवक्तालाई केवल अनुभवी बहसकर्तामात्र नभई पेसागत नेतृत्वकर्ता मानेको छ । त्यसअनुसारः
-वरिष्ठ अधिवक्ताले अर्ध-न्यायिक निकायमा बहस पैरवी गर्न नपाउने,
– बहस गर्दा कम्तीमा एक जना अधिवक्तालाई व्यावसायिक सहयोगीका रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने र
– सहयोगी अधिवक्तालाई उचित पारिश्रमिक, अवसर र सिकाइको वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने ,जस्ता प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन र सजाय
– सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्ति कानून व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । उजुरीमा सम्भव भएसम्म उल्लंघन गरेको कानून व्यवसायी, उल्लंघनको आधार, प्रमाण र आवश्यक विवरण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ,
– परिषद्ले आफूलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा कुनै लिखित उजुरी नपरे पनि आवश्यक अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ,
– कानुन व्यवसायीमाथि पेसागत आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरीमा कारबाही गर्दा परिषद्को अनुशासन समितिले उजुरवाला वा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट आवश्यक विवरण वा कागजात माग्न सक्नेछ,
– यस नियमको कुनै पनि प्रावधान कानून व्यवसायीलाई आफ्नो पक्षको हितमा असल नियतले पक्षको हितमा गरिएको बहस पैरवीलाई मात्र आधार मानी कानून व्यवसायीमाथि कारबाही नहुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले पेसागत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्छ ।
