प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

२ पुष २०८२

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेसहित आठ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरेसहितले मंसिर २३ गते दायर गरेको उक्त रिटमा बुधवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र सभामुख देवराज घिमिरेलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उक्त रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासमा भएको थियो ।

रिट निवेदकहरूले संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र असंवैधानिक व्यक्तिकै सिफारिसमा संसद् विघटन गरिएको भन्दै तत्काल संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्‌ । साथै; ‘प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने’ माग राखेका छन् ।

रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्नसमेत माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

निर्वाचन : आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीमा ८७ वटा स्पष्टीकरण, ५७ जवाफ प्राप्त

निर्वाचन : आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीमा ८७ वटा स्पष्टीकरण, ५७ जवाफ प्राप्त

काठमाडौँ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ८७ उजुरीका सम्बन्धमा राजनीतिक दल तथा...

निर्वाचनमा निषेधित कार्य गरे कारबाही गृहलाई आयोगको अनुरोध

निर्वाचनमा निषेधित कार्य गरे कारबाही गृहलाई आयोगको अनुरोध

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिने र कहीँ कतै...

नेपालको संविधान र संवैधानिक अर्थशास्त्र

नेपालको संविधान र संवैधानिक अर्थशास्त्र

काठमाडौँ । सामान्यतः संविधानलाई देशको मूल राजनीतिक दस्तावेज मानिन्छ । तर, संविधानले राजनीतिक प्रणाली...

व्यक्तिको शासन कि कानूनको ? यसो भन्छन्‌ भारतीय न्यायाधीश

व्यक्तिको शासन कि कानूनको ? यसो भन्छन्‌ भारतीय न्यायाधीश

काठमाडौँ । परिवर्तनको हुटहुटीमा रहेका तर अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेका, चुनावी लोकतन्त्रमा अभ्यस्त अधिकांश...