काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेसहित आठ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।
कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरेसहितले मंसिर २३ गते दायर गरेको उक्त रिटमा बुधवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र सभामुख देवराज घिमिरेलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
उक्त रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासमा भएको थियो ।
रिट निवेदकहरूले संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र असंवैधानिक व्यक्तिकै सिफारिसमा संसद् विघटन गरिएको भन्दै तत्काल संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै; ‘प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने’ माग राखेका छन् ।
रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्नसमेत माग गरिएको छ ।
