मृत्युदण्ड : न्याय कि अन्याय ?

अपराध सामाजिक नैतिकता विरुद्धको कार्य हो । तर, अपराध र समाजको जन्म एउटै कोखबाट भएको भनिन्छ । कानुनविद् र समाजशास्त्रीहरूले अपराधबारे विभिन्न परिभाषा दिएका छन् ।

आधुनिक समाज विज्ञानका वास्तुविद् फ्रान्सेली समाजशास्त्री इमायल दुर्खियमका अनुसार सामूहिक चेतना विरुद्धको कार्य अपराध हो । इटलियन अपराधविद् गार्फालो भन्छन्, ‘मौलिक मानवीय भावको अपमान अपराध हो ।’

दण्डलाई अपराधको अर्को अङ्ग मानिन्छ । अपराध एउटा कार्य हो भने दण्ड त्यस कार्यको परिणाम । अपराध नभइ दण्डको अस्तित्व हुँदैन र दण्ड नभई अपराधको अस्तित्व अर्थहीन हुन्छ ।

अपराधको प्रकृति र परिणाम अनुरूप विभिन्न प्रकारका दण्ड दिइन्छ । दण्डहरू निर्धारण दण्डको सिद्धान्त (Theory of Punishment) ले गर्छ ।

दण्डको सिद्धान्त सामान्यतयाः तीन प्रकारको हुन्छ –

१. प्रतिशोधात्मक सिद्धान्त (Retributive Theory)

२. निवारक सिद्धान्त (Deterrent Theory)

३. सुधारात्मक सिद्धान्त (Reformative Theory)

मृत्युदण्ड : परिचय र इतिहास

दण्डस्वरूप मृत्यु दिइने दण्ड नै मृत्युदण्ड हो । यो प्रतिशोधात्मक दण्डको सिद्धान्तमा आधारित छ । यसलाई आदिम दण्ड पनि भनिन्छ ।

मृत्युदण्डको इतिहास हाम्मुराबी कोड (The Code of Hammurabi) देखि भारतीय दण्ड विधान (IPC, 1860) हुँदै अमेरिकाको Violent Crime Control and Law Enforcement Act (1994) सम्म विस्तारित छ ।

पहिलोपटक मृत्युदण्ड हाम्मुराबी कोडमा लेखिएको थियो । यसको ल १९६ र १९७ मा ‘ यदि कसैले अर्को मानिसको आँखा फुटाउँछ भने, तिनीहरूले उसको आँखा फुटाउनेछन्। यदि कसैले मानिसको हड्डी भाँच्छ भने, तिनीहरूले उसको हड्डी भाँच्नेछन् । (If a man destroy the eye of another man, they shall destroy his eye. If one break a man’s bone, they shall break his bone.)

यसलाई मृत्युदण्डको तार्किक औचित्यका रूपमा लिइन्छ । यस कोडले २५ देखि ३० कार्यहरू; जस्तै हत्या, चोरी, झुठा आरोप आदिमा मृत्युदण्ड तोकेको छ ।

कोड अनुसार दिइने मृत्युदण्डको विधि क्रुर थियो । अपराधी ठहर्‍याइएको व्यक्तिको प्राण जलाएर, डुबाएर र ढुङ्गाले हानेर लिने विधि अपनाइन्थ्यो ।

बेबिलोनियाको (Babylonia) सभ्यतापश्चात् मृत्युदण्डको विकासक्रममा रोमन सभ्यताले थप फराकिलो योगदान गर्‍यो । रोमेनियन कोड Twelve Tables Draco र Justinian Code बमोजिम तत्कालीन समाजमा तीन प्रकारको अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो – राजद्रोह, कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणी ।

रोममा मृत्युदण्ड सम्राटको आदेश बमोजिम दिइन्थ्यो भने विदेशी (Peregrini) लाई आफ्नो दण्ड आफैँ रोज्ने अधिकार हुन्थ्यो । रोमेनियन मृत्युदण्ड बर्बर प्रकृतिको हुन्थ्यो – कोरा हान्ने, झुण्ड्याऐने, टाउको काट्ने आदि ।

रोमको पतनपश्चात् निम्तिएको शक्ति शून्यतामा चर्च (गिर्जाघर) सक्रिय हुन थाल्यो । उक्त मध्ययुगीन अवधिमा अपराध र दण्ड इसाई धार्मिक मान्यतामा आधारित भयो ।

विभिन्न कार्यहरू जस्तै धर्मविरोधी मत (Heresy), अपवित्रता (Ierosylia), जादुटुना (Witchcraft) का लागि मृत्युदण्ड क्यानन कानूनका आधारमा दिइन्थ्यो । सामान्यतयाः झुण्ड्याएर वा तरबारले हानेर मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो ।

मृत्युदण्ड प्रणालीलाई आकार दिनमा चौधौँ शताब्दीमा युरोपमा सुरू भएको पुनर्जागरण (Renaissance period) र प्रबुद्ध काल (Enlightenment period) अवधिको पनि महत्वपूर्ण योगदान छ ।

पेनोलोजीको विधिशास्त्रीय विकासका कारण यस अवधिमा दण्डहरूको सैद्धान्तिक अध्ययन हुन थाल्यो । यसकारण व्यवस्थित र तार्किक रूपमा मात्रै दण्डहरू दिइन थालियो । यस अवधिपश्चात् मृत्युदण्डलाई अरू दण्डको प्रकारले छायाँमा पार्‍यो र अति दुर्लभ मुद्दाहरू (rarest of the rare doctrine) मा मात्र मुत्युदण्ड प्रयोग हुन थाल्यो ।

अन्तरराष्ट्रिय परिदृश्यमा मृत्युदण्ड

आधुनिक युगमा मृत्युदण्डको सजाय घट्दो छ । विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धि र प्रोटोकलले यसलाई नकारेको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR 1989) को दोस्रो वैकल्पिक प्रोटोकल, मानवअधिकार सम्बन्धी युरोपेली महासन्धि (ECHR 2002) को प्रोटोकल १३ र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR 1948) जस्ता अन्तर्राष्टिय घोषणापत्र र प्रोटोकलहरूमार्फत् मृत्युदण्ड पतनको अभियान चलाइएको छ ।

कुल १४४ राष्ट्रहरूले यस अभियानमा समर्थन जताएका छन्, जुन राष्ट्रहरूको समूहमा नेपाल पनि छ । मृत्युदण्ड अभ्यास गर्ने राष्ट्रहरूमा पनि कडा कानूनी निगरानी र विशेष मुद्दाहरूमा मात्र यस्तो अभ्यास गर्न थालिएको छ ।

उदाहरणका रूपमा, अमेरिकामा Violent Crime Control and Law Enforcement Act (1994) को अध्याय ६ मा मृत्युदण्ड हुने अपराध निम्न तोकिएको छ,

– राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने,
– राजद्रोह,
– मानवहत्या र
– जानजानी गरिएको क्षति, जसले मुत्यु निम्त्याउँछ ।

भारतीय दण्ड संहिता (Indian penal code, 1860) ले अनिवार्य मृत्युदण्ड हुने अपराध तोक्दैन । मृत्युदण्ड हुने अपराधमा प्रतिस्थापनात्मक आजीवन काराबासको प्रावधान राखिएको हुन्छ । यस संहिताको दफा ११२, ३०२, ३६४ र ३७६ मा आतङ्कवाद, नरहत्या, फिरौती, अपहरण, जबरजस्ती करणीजस्ता अपराधमा मृत्युदण्ड हुन सक्ने प्रावधान छ ।

नेपाली इतिहासमा मृत्युदण्ड

गोपालवंशदेखि लोकतन्त्र सम्मको यात्रा बोकेको नेपाली इतिहास बिषम छ । मृत्युदण्डको सन्दर्भमा, लिच्छवी वंशदेखि नेपाल अधिराज्यको संविधान (वि.सं. २०४७) सम्म यसको इतिहास लम्बिएको छ ।

लिच्छवीकालमा पञ्च अपराध – चोरी, हत्या, राजद्रोह, व्यभिचार र डाँकामा मृत्युदण्ड हुन सक्थ्यो । लिच्छवी दण्ड प्रणाली जात प्रथामा आधारित भएकाले सामान्यतयाः तल्लो जात मृत्युदण्डित हुने सम्भावना बढी हुन्थ्यो ।

वि.सं. १२५७ मा सुरू भएको मल्ल वंशले जयस्थिति मल्लको मानव न्यायशास्त्रबाट अर्ध संहिताकरणको अवधारण अपनायो । यस शास्त्रको चौथो भागमा अपराध, दण्ड र न्याय प्रशासनको व्यवस्था गरिएको थियो; जहाँ राजद्रोह, गम्भिर चोरी र हत्या जस्ता अपराधमा सङ्लग्नलाई मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो ।

पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानपश्चात् नेपालमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्र सुरू भयो । शाहकालमा मृत्युदण्ड हिन्दु धर्ममा आधारित थियो ।

राजदरबारको आन्तरिक विवादको फाइदा लिई नेपालको राजनीतिमा राणा सक्रिय हुन थाले । जङ्गबहादुर राणाले नेपालको पहिलो लिखित कानून मुलुकी ऐन, १९१० बनाए, जहाँ मृत्युदण्डको व्यवस्था निम्न प्रकारको थियो –

ज्यानमाराको महलमा ‘राजपुतले मानिस मार्‍यो भन्या ज्यानको बदला ज्यान काटिंछ, काटया ज्यानको बदला ज्यान हुंछ’

जबरजस्ती (११ वर्ष मुनि) महलमा ‘च्यामाषलक् समेत छोइ छिटो हाल्नु पर्न्या जातले उपाध्य राजपुत जैसी तागाधारि नमासिन्य मतुवाली जातका ११ वर्ष मुनिका कन्या विधवा सधवा स्वास्नीको करणी गर्न्या जर्बजस्ति ठहर्छ, तेस्लाई काटि मारि दिनू’

यस ऐनको प्रावधानहरू जातीय भेदभावयुक्त थियो । सोही ऐनको ढाँचामा टेकी वि.सं. २०२० सालमा राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० बनाए । जहाँ मृत्युदण्डलाई थप व्यवस्थित गरियो ।

मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजायको महल नं. ५५ मा ‘मृत्युदण्ड दिने अन्तिम टुङ्गो लागि फैसला भएको मितिले साधारणतयाः एक महिनाभित्र सो फैसला बमोजिम मृत्युदण्ड पाउने मानिसलाई झुण्डयाएर वा गोली हानेर मारी दिनुपर्छ ।’

सोही महलको नं. ५६ मा मृत्युदण्ड ठाउँ तोकिए सो बमोजिम, नतोकिए कुनै खोलाको बगर वा खाली ठाउँमा दिइने उल्लेख छ । विशेष स्थिति जस्तै दशैंको टीका, रामनवमी, एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्री, बुद्धजयन्ती र राजाको जन्मोत्सवको दिनमा मृत्युदण्ड दिइँदैनथ्यो ।

पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपालमा मृत्युदण्डको पतन गरेको हो । जसको धारा १२ (१) मा ‘कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुनेछैन र मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कुनै कानून बनाइने छैन’ लेखी मृत्युदण्डलाई प्रष्ट रूपले असंवैधानिक ठहर्‍यायो ।

नेपाललाई संसारको प्रगतिशील राष्ट्रहरूमा यसकारण गनिन्छ कि जसले आफ्नो दण्ड प्रणालीबाट मृत्युदण्डको पूर्ण उन्मूलन गरेको छ । यसको प्राप्तिका लागि नेपालले विभिन्न कदम चालेको छ । जस्तै आईसीसीपीआर, १९८९ को दोस्रो प्रोटोकलमा हस्ताक्षरकर्ता रहने, नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७), नेपालको अन्तरिम संविधान (२०६३) र हाल नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६ (२) मा ‘कसैले पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून बनाउने छैन’ लेखिएको छ ।

यसरी ३५ वर्षयता मृत्युदण्डलाई असंवैधानिक बनाइसकेको नेपालको वर्तमान कानून प्रणालीले मुत्युदण्डलाई चिन्दैन । संविधानमार्फत् नै मृत्युदण्ड नकारेको नेपालमा यदाकदा यस्तो सजाय आवश्यक भएको तर्क पनि सुनिन्छ ।

सबैभन्दा क्रुर दण्ड वर्तमान नेपाली समाजको आवश्यकता हो कि होइन ? मृत्युदण्ड न्याय हो वा अन्याय ? यी सवालका जवाफ महत्वपूर्ण छ ।

पहिलो प्रश्न – मृत्युदण्डप्रति नेपालको परिचयहीनता स्वस्थ हो ? यस प्रश्नको विश्लेषण विज्ञहरूले विभिन्न आयामबाट गरेका छन् ।

विधिशास्त्रीहरूले न्याय र अपराधशास्त्रका सिद्धान्तअनुरूप मृत्युदण्डको विश्लेषण गर्दछन् । तर, मृत्युदण्ड विधिशास्त्रीय प्रश्न मात्र नभई दार्शनिक समस्या पनि हो ।
मान्छे मार्न हुँदैन, तर कसैले मान्छे मारेमा के उसलाई पनि मारिदिने ? उसलाई मार्दा हामी पनि ऊ जस्तै बनिरहेका हुँदैनौँ ?

अर्को प्रश्न पनि छ – के कुनै मान्छेको कार्यले उसको जिउने अधिकार नै पतन गराउँछ ?

यी प्रश्नहरूको निचोड प्रश्न समाजको नैतिकतामाथि उठ्छ । त्यो प्रश्न हो – के मान्छे मार्न हुन्छ ?

(बराल नेपाल ल क्याम्पसमा बीएएलएलबी अध्ययनरत छन् ।)