१६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता, तर किन पाइँदैन सबै अधिकार ?

काठमाडौँ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २ अनुसार; १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई नाबालक मानिन्छ । दफा ८ अनुसार १६ वर्ष पुगेको व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको भाग २ को धारा १० मा सबै नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट बञ्चित नगरिने प्रावधान छ । यसको अर्थ, १६ वर्ष पुगेपछि व्यक्ति कानूनी रूपमा नेपालको नागरिक ठहरिन्छ ।

१६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाए पनि केही संवैधानिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकारहरू जस्तैः बैङ्क खाता सञ्‍चालन, चालक अनुमतिपत्र, कानूनी करार र व्यवसाय सञ्चालनका लागि उमेर सीमा १८ वर्ष वा सोभन्दा बढी तोकिएको छ ।

नेपालमा बढ्दो युवा सहभागिताको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गर्छ – के यी उमेर-सीमा वास्तवमै युवालाई जिम्मेवार र सुरक्षित निर्णय गर्न प्रेरित गर्ने उपाय हुन्, वा लोकतान्त्रिक सहभागिता र नेतृत्वको अवसरमा युवालाई प्रणालीगत रूपमा पछाडि धकेल्ने प्रावधान ?

१. मताधिकार

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २(ञ) अनुसार, मतदाता भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम अन्तिम मतदाता नामावलीमा दर्ता भएको व्यक्ति हो ।

मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ अनुसार, मतदाता हुनका लागि कुनै व्यक्ति नेपाली नागरिक भइ आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मितिमा १८ वर्ष उमेर पुगेर आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्छ ।

यस्तो व्यवस्था अनुसारस नागरिकता १६ वर्ष पुगेपछि प्राप्त गरे पनि मताधिकार १८ वर्षपछि मात्र प्राप्त हुन्छ । यसले युवाको प्रारम्भिक राजनीतिक सहभागिता ,नागरिकता र राजनीतिक जिम्मेवारीबीचको अन्तर उजागर गर्छ ।

२. बैङ्क खाता र वित्तीय अधिकार

नेपालमा युवालाई आर्थिक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने अधिकार नागरिकता पाएसँगै पूर्ण रूपमा प्राप्त हुँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिका अन्तर्गत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाइसी) र ग्राहक सावधानी (केडीडी) भागले स्पष्ट गरेको छ – १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिले बैङ्क खाता खोल्न सक्छन्, तर उक्त खाता अभिभावक वा कानूनी संरक्षकमार्फत्‌ मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

स्वतन्त्र बैङ्किङ सेवास जस्तै खाता सञ्‍चालन, फन्ड ट्रान्सफर वा ऋण सुविधा १८ वर्ष पुगेपछि मात्रै उपलब्ध हुन्छ । नागरिकको पहिचान उपलब्ध भए पनि वास्तविक आर्थिक अधिकारको प्रयोगमा उमेर आधारित प्रतिबन्ध कायम रहँदा सामाजिक र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वबीच भिन्नता कायम हुने गरेको देखिन्छ ।

३. सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ मा अनुमतिपत्र बिना सवारी चलाउन निषेध गरिएको छ भने दफा ४७ मा चालकको लागि अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान अनुसार उमेर सीमा तय गरिएको छ ।

ठूला सवारीका लागि २१ वर्ष, मझौला/साना सवारीका लागि १८ वर्ष र मोटरसाइकल वा समान सानो दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि १६ वर्ष पुगेपछि मात्र चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।

४. करार र व्यवसाय सञ्चालन

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिहरू कानूनी करार गर्न अयोग्य मानिन्छन्‌ । संहिताको दफा २(ङ) ले १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई नाबालिग घोषणा गरेको छ भने दफा ५०६ ले करारका लागि नाबालिग अयोग्य रहने प्रावधान छ ।

कुनै पनि व्यवसाय सञ्‍चालन गर्नका निमित्त करार गर्नुपर्ने प्राथमिक नियम रहेकाले यस प्रावधानले नाबालिगलाई व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न पनि सीमा लगाएको देखिन्छ । यसको अर्थ नागरिकता १६ वर्षमै पाएको भए पनि व्यवसाय सञ्चालन र कानूनी सम्झौतामा पूर्ण अधिकार १८ वर्ष पुगेपछि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

५. विवाहको अधिकार

नेपालमा नागरिकता १६ वर्षमै प्राप्त भए पनि, विवाहको कानूनी अधिकार स्वतः प्राप्त हुँदैन ।

विवाह दर्ता ऐन,२०२८ को दफा ४ को उपदफा ३ अनुसार पुरुष र महिला दुबैको उमेर २० वर्ष पुगेमा विवाह हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ । यसर्थ नागरिकता पाएको आधार मात्र विवाहका लागि पर्याप्त योग्यता हुँदैनस कानूनले तोकेको उमेरको सीमा पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

६. संसद र संवैधानिक आयोगमा उम्मेदवारी

– प्रतिनिधि सभा (धारा ८७) : न्यूनतम उमेर २५ वर्ष
– राष्ट्रिय सभा (धारा ८७) : न्यूनतम उमेर ३५ वर्ष
– प्रदेश सभा (धारा १७८) : २५ वर्ष
– स्थानीय तह (धारा २१५) : २१ वर्ष
– संवैधानिक आयोग (धारा २३८ देखि २६५) : पदाधिकारी बन्न न्यूनतम ४५ वर्ष