समानुपातिक बन्दसूची विवाद : ०७९ को चुनावमा पुरानै हिसाब, ०८२ मा के होला ?

काठमाडौं । देश आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनतर्फ उन्मुख भइरहँदा राजनीतिक गतिविधि बढ्दै छ । निर्वाचन आयोगले पुस १३ र १४ गते दुई दिनभित्र समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

आयोगले जारी गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मतदाता नामावली अद्यावधिक, राजनीतिक दल दर्ता तथा नवीकरण, चुनाव चिन्ह वितरण, र समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीका लागि आवश्यक कार्यतालिका चरणवद्ध रूपमा अघि बढाइँदैछ ।

दलहरूले यतिखेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बन्दसूची तयारीलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाइरहेका छन् । विशेषतः गठबन्धनबाट निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूका लागि सूची निर्माण थप जटिल बनेको देखिन्छ, जहाँ आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, प्रतिष्पर्धी दलबीच प्रतिनिधित्व र समावेशी संरचना व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा उभिएको छ ।

यसैबीच, पछिल्लो जनगणनाका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुनःनिर्धारण गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण निम्ति राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरिसकेको छ ।

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भए यताका दुईवटा निर्वाचनमा नेपालले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइसकेको छ । तर, यस्तो प्रतिनिधित्व गराइरहँदा नीति र व्यवहारबीचको द्वन्द्व पनि सतहमा आएको छ ।

आयोगले दिएको समयसीमाभित्र दलहरूले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार समानुपातिकतर्फका बन्दसूची अनिवार्य रूपमा तोकिएको समयभित्र बुझाउनुपर्ने अवस्था छ, जबकि जनगणनाका आधारमा समावेशी प्रतिशत पुनःसमायोजन गर्ने बहस अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

निकट चुनावी सन्दर्भमा बन्दसूची प्रणाली र बन्दसूचीसम्बन्धी कार्यविधिबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

बन्दसूची भनेको के हो ?

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलले निर्वाचनअघि नै तयार गर्ने, उम्मेदवारहरूको क्रमबद्ध र पूर्वनिर्धारित सूचीलाई नै बन्दसूची भनिन्छ ।

मतदाताले व्यक्तिलाई होइन, दललाई मत दिने यस प्रणालीमा दलले प्राप्त गरेको कुल मतको अनुपातमा प्रतिनिधि सभामा सिट प्राप्त गर्छ, र ती सिटहरू पहिले नै आयोगमा बुझाइएको बन्दसूची अनुसार भरिन्छन् । मतदाताले सूची परिवर्तन गर्न वा क्रम उल्ट्याउन नपाउने भएकाले यसलाई ‘बन्द’ सूची भनिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ८४(१)(ख) ले सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक ढाँचालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख माध्यम नै बन्दसूची हो ।

बन्दसूचीसम्बन्धी कार्यविधि

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ५ अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् ।

यस प्रावधानले स्पष्ट रूपमा मत गणनाको आधार दलको कुल मत भएको र प्रतिनिधित्व उम्मेदवारभन्दा सूचीमार्फत हुने व्यवस्था स्थापित गरेको छ ।

– ऐनको दफा २८(१) अनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने प्रत्येक दलले आयोगमा उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गरी पेश गर्नुपर्छ ।
– दफा २८(२) अनुसार दलले बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा १० प्रतिशत बराबर उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्छ ।
– दफा २८(३) अनुसार कूल उम्मेदवारको कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– दफा २८(४) मा निर्धारित समानुपातिक सिटभन्दा बढी उम्मेदवार समावेश गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
– दफा २८(५) अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा दलित,आदिवासीजनजाति, खस-आर्य,मधेसी, थारु, मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी, भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर बन्दसूची तयार गर्नुपर्छ ।
– दफा २८(६) मा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ ।
(दफा २८(७) अनुसार प्रत्येक उम्मेदवार कुन समावेशी समूहअन्तर्गत परेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छुट्याएर तोकिएको ढाँचामा सूची तयार गर्नुपर्छ ।
(दफा २८(८) र (९) अनुसार बन्दसूची तोकिएको समयभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्छ, र सूचीमा समावेश प्रत्येक व्यक्तिको मञ्जुरीनामा अनिवार्य हुन्छ । सूची पेश भएसँगै उम्मेदवार मनोनयन भएको मानिन्छ ।

आयोगको परीक्षण, दाबी-विरोध र अन्तिम सूची

– दफा २९(१) र (३) अनुसार निर्वाचन आयोगले बन्दसूची जाँच गरी सार्वजनिक गर्छ र सञ्चार माध्यमबाट जानकारी दिन सक्छ ।

– दफा २९(४) र (५) अनुसार कुनै मतदाताले उम्मेदवारको योग्यता नपुगेको ठानी सात दिनभित्र दाबी–विरोध दर्ता गर्न सक्छ । आयोगले छानबिन गरी अयोग्य ठहरिएमा नाम हटाउँछ ।

– दफा २९(६) र (७) अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन र प्रमाणित गरी दललाई पठाउँछ ।

बन्दसूचीको वैधता र रिक्त सिट पूर्ति

– दफा ३०(१) मा अन्तिम बन्दसूची प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण कार्यकालभर मान्य हुन्छ ।

– दफा ३०(२) अनुसार मृत्यु, राजीनामा वा अन्य कारणले सिट रिक्त भएमा, सोही दलको सिफारिसमा उही समावेशी आधारबाट बन्दसूचीमै रहेको अर्को उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्छ ।

संवैधानिक समावेशी मापदण्ड

संविधानको धारा ८४ मार्फत्‌ प्रतिनिधि सभाको गठनलाई समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन ध्यान दिइएको छ  । तर, प्रावधानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा उत्पन्न समस्या, असन्तुलन र सुधारका मागले अहिले ठूलो बहसलाई जन्म दिएको छ  ।

यो बहस समानुपातिक प्रणालीको संरचना, समूह‑आधारित कोटा, महिला तथा साना समुदायको प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीमा समानुपातिक सहभागिता जस्ता मुख्य विषयलाई लिएर चलिरहेको छ  ।

संविधानले समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत दलहरूले महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, खस-आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र लगायतका समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ  ।

यसै अनुरुप वर्तमान प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा सन्‌ २०६८ को तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर समूहहरूको प्रतिशत तय गरिएको छ  । तर, जनगणना २०७८ का तथ्याङ्क अनुसार प्रतिशत पुनः निर्धारण गर्न सुझाव आएको छ र समितिले त्यसै अनुरुप प्रतिवेदन पनि पेश गरेको छ । यसलाई व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने मागबारे अहिले सरोकारवालाहरू बीच छलफल चलिरहेको छ ।

संविधानले समावेशिताको लक्ष्य राखे पनि केही समुदायको प्रतिनिधित्व असन्तुलित छ । खस-आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व अपेक्षाभन्दा बढी छ भने दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम छ  । यसले समानुपातिकता र वास्तविक प्रतिनिधित्वबीच विरोधाभास देखाउँछ  ।

समावेशिता लक्ष्यका बाबजुद पनि, दलहरूले बन्द सूचीमा समावेशी नामहरू थप्दा वास्तवमा साना समुदायलाई बराबरी अवसर दिइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ  । साना समुदायलाई सिट दिने नामांकन प्रक्रियामा दलको भित्री प्राथमिकता वा राजनीतिक गणित ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बारे पनि देशमा बहस चलिरहन्छ ।

धारा ८४ ले कम्तिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ  । समानुपातिक प्रणालीले धेरै महिलालाई संसदसम्म ल्याइरहेको भए पनि, महिला नेतृत्वको वास्तविक शक्ति (जस्तै महत्वपूर्ण समिति/मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका) अझै कम भएको रिपोर्टहरूमा देखिन्छ  ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेतृत्वमा नेपालले कार्यान्वयन गरिरहेको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को लक्ष्य ५ मा सङ्घीय संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउने, सार्वजनिक सेवाका नीति निर्माणका पदहरूमा महिला कर्मचारीहरूको हिस्सा तीन गुणाले ३३ प्रतिशत पुर्‍याउने, लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क सन् २०१५ को ०.४९ बाट सन् २०३० मा ०.०५ मा घटाउने र लैङ्गिक सशक्तीकरण मापन (सूचकाङ्क) लाई सन् २०१५ को ०.५७ बाट बढाएर सन् २०३० मा ०.६९ पुर्‍याउने जस्ता परिमाणात्मक लक्ष्यहरू राखिएका छन्‌ ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष चुनावका लागि दलहरूलाई कम्तिमा एक तिहाइ महिला उम्मेदवार प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ, जसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तहमा महिला सहभागितालाई बलियो बनाउन खोजेको  देखिन्छ तर आयोगको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित महिलाहरूको हिस्सा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

यसै अनुरूप वर्तमान प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा २०११ को तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर समावेशी समूहहरूको प्रतिशत तय गरिएको छ  । तर, जनगणना २०७८ का तथ्याङ्क अनुसार प्रतिशत पुनः निर्धारण गर्न सुझाव आएको छ र समितिले त्यसै अनुरुप प्रतिवेदन पनि पेश गरेको छ  । यसलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले २०७८ जनगणना अनुसार समानुपातिक समूहहरूको प्रतिशत पुनःनिर्धारण गर्न अध्यादेश पेश गरेको छ ।

हाल नेपालमा निर्वाचन आयोग, सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्रिय छलफल गरिरहेका छन् । आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका समूहहरूको जनसंख्यागत आंकलन गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्ने समूह गठन गरेको छ, जसले कानुनी लक्ष्य र व्यवहारबीच सुधार ल्याउने अपेक्षा देखाउँछ ।

यद्यपि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता कानूनमा स्पष्ट भए पनि प्रत्यक्ष जनसंख्या अनुरूप प्रतिनिधित्व, महिला तथा साना समुदायको नेतृत्व भूमिकामा वास्तविक भागीदारी, र प्रत्यक्ष चुनावमा समानुपातिकता लागू गर्नु पर्ने विषयमा व्यापक बहस जारी छ । यी बहसहरूले नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वलाई सबै समुदायसम्म न्यायोचित रूपमा पुर्‍याउने चुनौती र प्रयासलाई प्रकाश पार्छन् ।

के भएको थियो अघिल्लो निर्वाचनमा ?

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा आठवटा क्लस्टर तोकिएपनि निर्वाचन ऐनमा महिलासहित सातवटा मात्रै क्लस्टर छुट्याएको निर्वाचन आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा भने अध्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार जनसङ्ख्याको प्रतिशत निर्धारण गरेन ।

वि.सं. २०७९ मा निर्वाचन हुँदै गर्दा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रतिवेदन प्रकाशित नभए पनि तथ्याङ्क उपलब्ध थियो । तर, तत्कालीन सरकार र आयोगले साविक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) लाई जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे चुनाव नै गराउन नसकिने भन्दै दबाब दियो । किनकि नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनासाथ जनसङ्ख्यामा भएको परिवर्तनका आधारमा क्लस्टरको प्रतिशत पनि परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो ।

आयोगका एक पूर्व-आयुक्तले भने, ‘त्यतिखेर हामीले नयाँ जनगणनाको प्रतिवेदन निकाल्ने भए चुनाव गराउन सक्दैनौँ भनेका हौँ, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन भार गणना जनसङ्ख्याका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर निर्वाचन निकट रहेकाले त्यसो गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो ।’

निर्वाचन ऐनको अनुसूची-१ संसद्‌ले नै फेर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, वि.सं. २०८० मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने आयोगले अध्यावधिक जनसङ्ख्याका आधारमा भार गणना गर्‍यो । अर्थात्‌, नयाँ जनगणनाका आधारमा क्लस्टरको भार गणनाले २०८० मै वैधता पाइसकेको छ ।

‘अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबैका हकमा पछिल्लो जनगणनाको आधारमा क्लस्टरको भार गणना गर्न समस्या छैन’, पूर्व-निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘दुईवटा खसआर्यमा घटेको र मुस्लिमको बढेको बाहेक अन्य क्लस्टरमा खासै परिवर्तन छैन । नयाँ भार गणना गरी निर्वाचनमा जान खासै समस्या देखिँदैन । क्लस्टरमा तोकिएभन्दा कति बढी प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने चाहिँ दलहरूको विवेकमा भर गर्छ ।’

पछिल्लो जनगणना अनुसार समावेशी समूहतर्फ कुल जनसङ्ख्याको १३.४ प्रतिशत दलित ,आदिवासी जनजाती २८.२, खस-आर्य ३०.३, मधेशी १६.२, थारु ६.५ र मुस्लिम ४.९ प्रतिशत छन्‌ ।