फागुन २१ मा चुनाव : उम्मेदवार बन्न को योग्य, को अयोग्य ?

काठमाडौं । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासअन्तर्गत आगामी दिनहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्दैछ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ भने त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । यससँगै राजनीतिक दलहरू उम्मेदवारी दर्ताको तयारीमा जुटिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै राजनीतिक दल दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेको छ भने दलहरू आन्तरिक तयारी र सम्भावित उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त छन् । उम्मेदवारी दर्ताको चरण नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारको कानूनी योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी बहस तीव्र बन्दै गएको छ ।

यही सन्दर्भमा निर्वाचनमा को उम्मेदवार योग्य हुन्छ र को अयोग्य ठहरिन्छ भन्ने प्रश्न पुनः सार्वजनिक चासो बन्दैछ । यही पृष्ठभूमिमा अहिले मुख्य प्रश्न उभिएको छ : कस्ता उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा भाग लिन योग्य हुन्छन् र कस्ता उम्मेदवारहरू कानूनअनुसार अयोग्य ठहरिन्छन् ?

नेपालको संविधानले राज्य संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । यी तीनै तहमा जनप्रतिनिधि चयन गर्न निश्चित अवधिमा निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रत्येक तहमा निर्वाचन सञ्चालन, उम्मेदवारी प्रक्रिया र अयोग्यताको विषय संविधान र सम्बन्धित निर्वाचन ऐनहरूद्वारा नियन्त्रित हुन्छ ।

नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको स्पष्ट कानूनी मापदण्ड निर्धारण गरेका छन् । यी कानूनी प्रावधानहरूको उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, नैतिक र विश्वसनीय बनाउनु हो ।

यहाँ संविधान र निर्वाचन ऐनहरूले कुन-कुन अवस्थामा उम्मेदवारलाई अयोग्य ठहर गर्छन् भन्ने विषयको कानूनी विश्लेषण गरिनेछ –

सङ्घीय तहको निर्वाचन : प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा

सङ्घीय तहमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसदका दुई प्रमुख अङ्ग हुन् । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुन्छन् भने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन अलग प्रक्रिया अनुसार प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरूबाट हुने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय तहमा उम्मेदवारको योग्यता

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ८७ ले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । संविधानअनुसार उम्मेदवार –
– नेपालको नागरिक हुनुपर्ने,
– प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैतीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने ,
– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने,
– सङ्घीय कानूनअनुसार अयोग्य ठहर नभएको हुनुपर्ने,
– कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तै धारा ८७ ले कुनै ब्यक्ति एकैपटक दुवै सदनको सदस्य हुन रोक लगाएको छ ।

यसलाई थप स्पष्ट गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ ले उम्मेदवारको उमेर पच्चीस वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने, नागरिकता र कानूनी हैसियत प्राप्त गरी कुनै लाभको पदमा बहाल नरही मतदाता नामवलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

सङ्घीय तहमा अयोग्यता र निर्णय प्रक्रिया

संविधानको धारा ९० अनुसार प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा अयोग्य हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ ले –
– दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको,
– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
– निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
– भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाइ वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,
– सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाइ वा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
– जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको,
– यस दफामा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
– प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर,
– कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर,
– मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, र कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा रहेका र दफा १४ बमोजिम दोहोरो उम्मेदवारी दिएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गरेको छ ।

उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरी – दफा १५

सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत आयोग समक्ष उजुरी दिन सकिने प्रावधान गरिएको छ ।

प्रदेश तहको निर्वाचन : प्रदेश सभा

प्रदेश सभा प्रदेश तहको विधायिका हो, जसले प्रदेश सरकार गठन र प्रदेशस्तरीय कानून निर्माणको जिम्मेवारी वहन गर्छ । प्रदेश सभा निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीमार्फत हुन्छ ।

प्रदेश सभा सदस्यको योग्यता

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७८ ले प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यता निर्धारण गरेको छ । संविधानअनुसार उम्मेदवार –

– नेपालको नागरिक हुनुपर्ने,
– सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता हुनुपर्ने ,
– पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने,
– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने,
– सङ्घीय कानूनअनुसार अयोग्य नभएको हुनुपर्ने र
– कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ ले उम्मेदवारको योग्यता स्पष्ट गरेको छ जस अनुसार कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ –

– नेपालको नागरिक हुनुपर्ने,
– सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने,
– पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने,
– कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने,
– कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ अनुसार –

– दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको,
– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
– निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
– भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाइ वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,
– सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाइ वा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
– जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको,
– यस दफामा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
– प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर,
– कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर,
– मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, र कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा रहेका र दफा १४ बमोजिम दोहोरो उम्मेदवारी दिएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गरेको छ भने दफा १४ ले दोहोरो उम्मेदवारी दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरी – दफा १५

सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइ नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत मार्फत आयोग समक्ष उजुरी दिने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा १८१ अनुसार प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास मार्फत हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन : स्थानीय तहका प्रतिनिधि

स्थानीय तहका निर्वाचनमार्फत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरू चयन गरिन्छ । यी प्रतिनिधिहरू स्थानीय शासन सञ्चालन र सेवा प्रवाहका प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुन्छन् ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवारको योग्यता

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ अनुसार स्थानीय तहका उम्मेदवार –

– नेपालको नागरिक हुनुपर्ने,
– एक्काईस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने,
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा
नाम समावेश भएको हुनुपर्ने,
– कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

अयोग्यता, उम्मेदवारी रद्द र पदमुक्ति

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ ले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार –

– दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको,
– गैर नेपाली नागरिक,
– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
– कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
– नर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
– भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाइ वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,
– सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाइ वा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
– जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको,
– यस दफामा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
– प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर,
– कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर,
– मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको र,
– प्रचलित कानूनले अयोग्य भएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्दैनन् ।

ऐनको दफा १४ अनुसार कानूनविपरीत उम्मेदवारी दर्ता भएमा उम्मेदवारी रद्द हुन सक्छ भने दफा १५ ले निर्वाचित भइसकेपछि अयोग्यता पुष्टि भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका निर्वाचनमा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको व्यवस्था संविधान र निर्वाचन ऐनहरूमा स्पष्ट रूपमा गरिएको छ । यी प्रावधानहरूको मूल उद्देश्य सार्वजनिक पदमा पुग्ने व्यक्तिको कानूनी हैसियत, नैतिकता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो ।

निर्वाचन प्रक्रिया नजिकिँदै जाँदा यी कानूनी मापदण्डहरू उम्मेदवार छनोटको केन्द्रीय आधार बन्दै गएका छन् ।