कानून व्यवसायी कहिले सुध्रिने ?

नेपाल बार एसोसिएसन (नेवाए) कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । बाइस हजार भन्दा बढी कानुन व्यवसायी र ९५ भन्दा बढी बार इकाइहरु यो साझा संगठनमा आवद्ध छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्र अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला महासचिवसहितको केन्द्रीय समिति क्रियाशील छ ।

यो संस्था कानुन व्यवसायी देवनाथ कुमार बर्मा (रौतहट) को अध्यक्षतामा २०१३ साल पुष ७ गते स्थापना गरिएको हो । २०५० साल फागुन ६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको नेवाएको छैठौं सम्मेलनबाट प्रत्येक वर्षको पुष ७ गते औपचारिक रुपमा बार दिवश / बार डे मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष पनि पौष ७ गते विविध कार्यक्रम गरी ७० औं बार डे-२०८२ आयोजना गरिएको छ ।

विडम्वना, २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी युवाको रुपान्तरणकारी आन्दोलनले नेपाल बार एसोसिएसनलाई पनि अछुतो राखेन । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, पेशागत हक अधिकारको संरक्षण र क्षमता अभिबृद्धि गर्न स्थापित नेवाएको केन्द्रीय कार्यालयसमेत तोडफोड र आगजनीमा पर्‍यो ।

साथसाथै, नेवाएका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको ल फर्म तथा नेवाएका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीका घर पनि जले ।

ऐतिहासिक निरकुंश शासनविरुद्ध आवाज उठाई जनताले न्याय पाउनु पर्छ भनी न्यायिक सुधारका लागि लडिरहेको यो संस्था जेनजी आन्दोलनको निशानामा किन पर्यो ? यो संस्थामा समेत भाद्र २४ गते तोडफोड र आगजनी किन भयो ? के नेबाएमा पनि विकृति-विसंति छन् त ? के नेबाएमा पनि रुपान्तरण, पुस्तान्तरण हुनु पर्ने हो ? जेनजी आन्दोलनपछि नेवाएका चुनौती के-के छन् ? नेबाएको अबको बाटो के हुन सक्छ ? यिनै अनुत्तरित प्रश्नबारे यो लेखमा विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध र सरकारको नयाँ नियम अन्तर्गत दर्ता हुन नआएका फेसबुक, इन्ट्राग्राम, ह्वाटसप, ट्वीटर, युट्युव लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध बिरुद्धमा भन्दै जेनजी पुस्ताले थालेको सडक आन्दोलनले नेपालको राजनीति उथलपुथल भयो ।

शुरुमा भ्रष्टाचारयुक्त शासनशैली, दलीय नेताहरूको आजीवन सत्तामा टिकिरहने आकाङ्क्षा, तिनका सन्ततिहरूको भयङ्कर विलासी जीवनशैली, नातावाद, कृपावाद जस्ता विकृतिप्रति लक्षित यो आन्दोलनले विशिष्ट उचाइ त्यतिबेला लियो, जतिबेला सत्तासीन नेतृत्वले निर्मम तरिकाले कलिला विद्यार्थीहरूको टाउकोमा गोली बर्साउन थाल्यो ।

भाद्र २३ को अक्षम्य नरसंहारपछि भाद्र २४ गते जेनजी विद्रोहले भयानक रूप लियो, जसका कारण विभिन्न स्वार्थ समूहको समेत उपस्थितिमा राष्ट्रका अमूल्य धरोहरहरूमाथि आगो लगाएर ध्वस्त पारियो।

मुलतः दुईदलीय अप्राकृतिक गठबन्धनबाट निर्माण भएको ओलीको निरङ्कुश सरकार अपदस्थ भयो । प्रविधिमा हुर्किएका नयाँ युवा पुस्ता जेनजीको आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक परिवर्तन भई राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको हो। जेनजीको समर्थनमा नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भै २०८२ भाद्र २७ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै फागुन २१ गते निर्वाचन मिति घोषणा भयो।

जेनजी पुस्ता सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका र युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपसँगै हुर्किएका पुस्ता हुन् । त्यस्तै, जेन अल्फा सन् २०१३ देखि २०२४ सम्म जन्मिएका र युट्युब, टिकटक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप प्रविधिमै जन्मिएका हुर्किएका पुस्ताकाे रूपान्तरणकारी आन्दोलनबाट सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत र नेवाएको भवनमा समेत ठूलो क्षति र असर पर्‍यो ।

हुनत विश्वमा जेनजी पुस्ताले सन २०२४/२०२५ मा बंगलादेश, केन्या, मङ्गोलिया, सर्विया, इन्डोनेसिया, माली, युक्रेन, फ्रान्स आदि देशमा पनि भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, महंगी, अलोकतान्त्रिक शासन र जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा आन्दोलन र अभियान चलाएको देखिन्छ।

जेनजी आन्दोलनको इतिहास हेर्दा, यसको विशेषता भनेको- नेतृत्वविहीन आन्दोलन हुने, आन्दोलनको वैधतामा प्रश्न उठ्ने, जनसमर्थन कमजोर पार्न आन्दोलनमा घुसपैठ हुने, आन्दोलन हिंसात्मक, चरमोत्कर्षमा पुगेर अव्यवस्थित भई भविष्यमा के गर्ने भन्ने योजना र कार्यक्रमको अभाव हुने जस्ता नकारात्मक विशेषता पनि देखिएका छन् ।

नेपालमा जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध विरुद्ध जेनजी पुस्ताले ०८२ भाद्र २३ मा शुरु गरेको सडक आन्दोलन हो । पहिलो दिन नै संसद भवन कब्जा गर्न जाँदा प्रहरीसँग मुठभेड भयो । युवाहरु ‘एउटी आमाले जन्माइन् अब देश आमाका लागि छातीमा गोली खान तयार छौं’ भन्दै सडकमा उत्रिए ।

हतियार बोक्नेसँग कलम बोकेर आएका विद्यार्थीको केही जोर चलेन, । १९ जना युवाहरू शहीद भए । भाद्र २४ गते दोस्रो दिन सामाजिक सञ्जाल खुल्ला भएपछि जेनजी आन्दोलनका भिडियोहरू भाइरल भई सडकमा जेनजीहरुको ओइरो लाग्यो ।

पब्जी, फ्री फायर जस्ता मोवाइल गेमहरुमा लडाइँ गर्ने, आगो लगाउने, बन्दुक चलाउने, गेम खेल्ने जेनजीहरु निडरतापूर्वक आन्दोलनमा आए ।

अर्कोतिर जेनजीको आन्दोलनमा सरकार विरोधी राप्रपा, रास्वपा र माओवादी समर्थक जेनजीहरु मिसिए । आन्दोलनले एकाएक शहरी विद्रोहको फ्यूजन गर्‍यो ।

आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए ।

उता, नेपाली सेनाले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका महत्वपूर्ण कार्यालय जोगाउन सकेन । तथापि, ओलीलाई हेलिकोप्टरमा पठाएर उद्धार गर्‍यो । त्यसपछि जेनजीहरुको मनोबल ह्वात्त बढ्यो । प्रहरीले भने के गर्ने, के नगर्ने भन्ने आदेश पाउन सकेनन् र सडकमा जेनजीहरु हावी भए ।

क्रमशः प्रदशनकारीको भिड राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कार्यालयहरूमा प्रवेश गर्दा अनपेक्षितरुपमा तोडफोड र आगजनीका दु:खद घटना भए । यसको प्रभाव नेपाल बार एशोसिएसनमा पनि पर्‍यो।

जेनजी आन्दोलनको चुनौती र बारको अबको बाटो

गठबन्धन सरकारको तानाशाही चरित्रका कारण अब क्रान्ति अपरिहार्य छ भन्ने साझा भावनाअनुसार युवा पुस्ता प्रत्यक्ष र स्वचालितरूपमा सडकमा ओर्लिन परेको हो । यस क्रममा नेवाएको भवन तोडफोड र आगजनी हुनुका साथै कानून व्यवसायीको घर र पेशागत कार्यालय निशानामा परेबाट युवा वर्ग सरोकारवालाको नेवाए र कानुनी पेशामा समेत असन्तुष्टि रहेको तथ्य लुकाइरहन परेन।

नेवाएको विगतको क्रियाकलाप हेर्दा समयमै अन्यायको विरुद्ध न्यायको वकालत नगरी नेवाए संस्था पनि भ्रष्ट, माफिया र दलालको इसारा एवं राजनीतिक भागबण्डाका हकदार र साक्षी हुन पुगेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको वकालत गर्ने यो संस्था राजनीतिक दलको स्वार्थप्रेरित भाग पाउन र मूकदर्शक हुन खोजेको देखिन्छ ।

अदालती फैसलामा ढिलासुस्ती, महंगो वकालत र न्यायमा पहुँचको अभावविद्ध संविधानको पहरेदार, खबरदारी र निगरानी गर्नुपर्नेमा नेबाएले आफ्नो ऐतिहासिक साख ओझेलमा पार्‍यो र संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नतिर नलाग्न्नु नै बारमा भएको तोडफोड र आगजनीको कारण हो कि ? यसमाथि बहस जरुरी छ ।

आज जेनजी आन्दोलनले नेबाएलाई पुनः इतिहासको मोडमा उभ्याएको छ। यो संकट र अवसरलाई सुधार, रुपान्तरण, पुस्तान्तरणको अवसरका रुपमा लिइनु पर्छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र निर्णयले संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवाद माथि प्रहार भएको छ । लामो सघर्षपछि प्राप्त गणतन्त्रलाई अब प्रतिक्रियावादी तत्वहरूबाट कमजोर बनाउने र संघीयताको उपलब्धी खोस्ने प्रयास हुन सक्छ, यसतर्फ खबरदारी आवश्यक छ ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्दा राजनीतिक दलका नेताको सहमतिमा संविधानमा संशोधन गरेको इतिहास छ। अतः युवा पुस्ता र राज्य बीचमा विश्वास र सहकार्यबाट यो विषम र अकल्पनीय परिस्थितिको दीर्घकालीन समाधान हुने देखिन्छ ।

नेपाल बार एसोसिएसन पनि जनताको बार हुन सकेको छैन। यो संस्था त केवल एमाले र कांग्रेसको बार मात्र जस्तो देखिन गएको गुनासो युवा पुस्ताको छ । बार दलका नेताले गरेको विकृति र दलालीको साक्षी मात्रै हो भन्ने आलोचनाबाट मुक्त हुनु पर्दछ ।

अर्कोतिर, नेवाएमा आवद्ध कानुन व्यवसायीको पनि व्यवहार र चरित्र पारदर्शी, जनविश्वासी र सम्मानयोग्य छ कि छैन ? दलाली, घुसखोरी एवं महिलाहिंसावादी चरित्रहीन व्यक्तिहरुले समेत नेवाए वरिपरि तर मार्ने, राजनीतिक भागबन्डा लिने र पेशाको मर्यादा विपरीत हिँड्ने गरेको आरोप छ। त्यस्ता आचरणहीन व्यक्तीलाई चिनेर बार नेतृत्वले दण्डको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि नेवाएको बर्तमान नेतृत्वको विकल्पमा युवा पुस्ताको आमन्त्रण जरुरी छ।

हामी कानुनी पेशामा संलग्न बौद्धिक वर्गले जेनजीको आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा मारिएका अवोध विद्यार्थी, आन्दोलनको निष्पक्ष छानविन, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकार र निति निर्माणमा युवाको सहभागिता प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, दलगत स्वार्थ र भागबण्डाकाे अन्त्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य, विधिको शासन, मानव अधिकार जस्ता पक्षमा वकालत र बहस पैरवी गर्नु आवश्यक हुन्छ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएको १० बर्ष बित्यो । न्यायपालिका र नेवाएको संरचना भने केन्द्रीकृत स्वरुपको नै छ । संघीयता आएपछि न्यायालय र बार एसोसिएसनमा पुनरावेदनको सट्टा उच्च भनेर नाममा सामान्य परिवर्तन गरियो । अब केन्द्रीय जिम्मेवारिलाई प्रदेश तहमा समेत अधिकार र शक्ति बाँडफाँट हुनु जरुरी छ।

अन्त्यमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको मोडेल, न्यायप्रणाली जस्ता प्रावधानमा जनताका असन्तुष्टि सम्वोधन गर्न जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ । राजनीतिक दलले राजनीतिमा पुस्तान्तरणलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुरूप राजनैतिक दलमा मात्र होइन, नेबाएको नेतृत्वमा समेत पुस्तान्तरण हुनु पर्दछ । जेनजी पुस्ताको नेतृत्वलाई विकल्पका रुपमा ल्याई नेवाएसमेत पुस्तान्तरण, रुपान्तरण र परिवर्तन भएमा मात्र यो विषम र असाधारण परिस्थितिमा नेपाल बार एसोसिएसन दिवस (बार डे) मनाएको सार्थक रहने छ ।

(अधिवक्ता बस्नेत झापा बार इकाइकी सहसचिव तथा झापा बार महिला समितिकी अध्यक्ष हुन् ।)