नेपालमा थरिथरिका अदालत : सेनादेखि बालबालिकासम्म

काठमाडौं । नेपालमा अदालत कति छन् ? यो प्रश्नमा धेरै मानिसको जवाफ हुने गर्दछ- तीन प्रकार । अर्थात- सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरु । तर, होइन । नेपालमा अदालत अरु पनि छन् ।

आउनुहोस्, नेपालको न्यायालयको संरचनाबारे विस्तृतमा जानौं ।

नेपालको संविधानले राज्यका तीन प्रमुख अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी अंगका रूपमा स्थापित गरेको छ।

संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकलाई न्यायमा पहुँचको संवैधानिक प्रत्याभूति दिन्छ। संविधानको धारा १२६ अनुसार न्यायसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार अदालतमार्फत प्रयोग हुने व्यवस्था गरिएको छ भने अदालतले मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा दिएको आदेश वा निर्णयको पालना गर्नु सबै नागरिक र निकायको कानुनी दायित्व हुने व्यवस्था गरी कानुनको शासनलाई बलियो आधार प्रदान गरिएको छ।

संविधानको धारा १२७ ले नेपालमा मुख्यतः तीन तहका अदालत: सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको परिकल्पना गरेको छ।

यद्यपि, समाजमा बढ्दो जटिलता, विशेष प्रकृतिका विवाद र प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको प्रभावकारी कारवाही र छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न संघीय कानुन बमोजिम विशिष्टकृत अदालत, न्यायिक निकाय तथा विभिन्न न्यायाधिकरणहरूको स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमै समावेश गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा, नेपालमा न्याय सम्पादन गर्ने संरचनालाई; (क) न्यायिक निकायहरू (Judicial) र (ख) अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) निकायहरू गरी विभाजन गर्न सकिन्छ।

यी निकायहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही न्याय प्रणालीलाई कार्यशील बनाउँदै नागरिकको हक, अधिकार र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

संघीय तहको न्यायिक निकाय : सर्वोच्च अदालत

नेपालको संविधानको धारा १२८ अनुसार नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नेपाल राज्यको सर्वोच्च न्यायिक निकायको रूपमा कार्य गर्दछ। सर्वोच्च अदालत संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता मात्र नभई, कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षकका रूपमा स्थापित छ।

धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्दै यसलाई मूल, पुनरावेदन, पुनरावलोकन तथा असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ। यस अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण र अधिकारपृच्छा जस्ता रिट जारी गरी मौलिक हकको संरक्षण गरिन्छ।
धारा १३४ अनुसार सर्वोच्च अदालतले आवश्यक देखेमा कुनै पनि अदालतमा रहेको मुद्दा आफूमा तान्न सक्ने (मुद्दा सार्ने) अधिकार राख्दछ, जसले न्यायिक एकरूपता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।

धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको गठनको व्यवस्था गर्दै संविधानको व्याख्या, संघ-प्रदेशबीचको अधिकार विवाद, संवैधानिक पदाधिकारी सम्बन्धी विवाद जस्ता गम्भीर विषयहरूलाई विशेष इजलासमार्फत समाधान गर्ने प्रबन्ध गरेको छ।

त्यसैगरी, धारा १३८ अनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले न्यायपालिकाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ।

सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावाली २०७४ पनि बनाएको छ।

प्रदेश तहका न्यायिक निकायहरु : उच्च अदालत

नेपालको संघीय न्याय संरचनामा उच्च अदालतहरू प्रदेशस्तरको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित छन्। संविधानको धारा १३९ ले प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरी न्यायलाई भौगोलिक रूपमा नजिक ल्याउने र प्रदेशस्तरमा न्यायिक सन्तुलन तथा समन्वय कायम गर्ने संवैधानिक लक्ष्य अघि सारेको छ। यसले जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालतबीचको दूरी घटाउँदै न्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।

संविधानको धारा १४४ ले उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्दै यसलाई मूल,पुनरावेदन तथा रिट अधिकार प्रदान गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाहरू मात्र नभई कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त गरेका केही अर्ध-न्यायिक निकायका निर्णयहरू समेत उच्च अदालतको परीक्षणको दायरामा पर्दछन्। यस अभ्यासले तल्लो तहका निकायहरूबाट भएका निर्णयमा कानुनी शुद्धता, प्रक्रियागत निष्पक्षता र अधिकारको सही प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी निगरानी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिन्छ।

त्यसैगरी, धारा १४५ ले उच्च अदालतलाई आवश्यक ठानेमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै पनि मुद्दा आफूमा सार्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यो व्यवस्था संवेदनशील, सार्वजनिक महत्वका वा कानुनी रूपमा जटिल मुद्दाहरूलाई उचित न्यायिक ध्यान र विशेषज्ञ सुनुवाइ प्रदान गर्ने संवैधानिक संयन्त्र हो।

यस्तो अधिकार प्रयोगमार्फत उच्च अदालतले न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तर मात्र होइन, न्यायप्रति जनविश्वास सुदृढ गर्ने भूमिका पनि निर्वाह गर्दछ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उच्च अदालत नियमावली २०७३ पनि जारी गरिएको छ।

उच्च अदालतहरू केवल अपिल सुनुवाइ गर्ने निकाय मात्र नभई, प्रदेशस्तरमा कानुनको एकरूप व्याख्या, न्यायिक उत्तरदायित्व र विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने प्रमुख न्यायिक स्तम्भका रूपमा क्रियाशील छन्।

आधार तहका न्यायिक निकायहरू : जिल्ला अदालत

नेपालको औपचारिक न्याय प्रणालीमा जिल्ला अदालत नै न्यायको पहिलो सम्पर्क बिन्दु हो। संविधानको धारा १४८ ले प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरी न्यायलाई भौगोलिक रूपमा नागरिकको पहुँचभित्र ल्याउने संवैधानिक उद्देश्य स्पष्ट गरेको छ। यस कारण जिल्ला अदालतलाई न्याय प्रणालीको प्रवेशद्वार (Court of First Instance) का रूपमा लिइन्छ, जहाँबाट अधिकांश कानुनी विवादहरूको औपचारिक न्यायिक यात्रा सुरु हुन्छ।

संविधानको धारा १५१ अनुसार जिल्ला अदालतले प्रायः सबै प्रकारका देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरूको पहिलो सुनुवाइ गर्ने अधिकार राख्दछ। मुद्दाको तथ्यगत पक्ष, प्रमाण संकलन, साक्षी परीक्षण र कानुनी दाबीहरूको मूल्यांकन यही तहमा हुने भएकाले जिल्ला अदालतले मुद्दाको आधार निर्माण गर्ने निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस तहमा गरिएको निष्पक्ष र तथ्यपरक सुनुवाइले मात्र माथिल्लो तहका अदालतहरूमा न्यायिक परीक्षणलाई सार्थक बनाउँछ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ पनि जारी गरेको छ।

यस अर्थमा जिल्ला अदालत केवल तल्लो तहको अदालत मात्र नभई, न्यायको गुणस्तर निर्धारण गर्ने मूल आधार हो।

यहाँ गरिने कारवाहीको पारदर्शिता, कार्यविधिगत निस्पक्ष्ता ,प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त(Principle of Natural Justice) अवलम्बनको अभ्यासले नै नागरिकको न्यायप्रति विश्वास र सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता तय गर्दछ।

विशिष्टकृत अदालत तथा न्यायिक निकाय

नेपालको संविधानले परम्परागत अदालत संरचनाभन्दा बाहिर पनि विशेष प्रकृतिका, प्राविधिक तथा संवेदनशील मुद्दाहरूको प्रभावकारी समाधान गर्न आवश्यक देखी विशिष्टकृत न्यायिक संयन्त्रको परिकल्पना गरेको छ।

संविधानको धारा १२७ ले सामान्य अदालतबाहेक संघीय कानुनबमोजिम विशिष्टकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरी न्याय प्रणालीलाई विषयगत विशेषज्ञता र कार्यदक्षतासँग जोडेको छ। यसले भ्रष्टाचार, श्रम, उपभोक्ता अधिकार, राजस्व, प्रशासनिक विवादजस्ता क्षेत्रगत मुद्दामा छिटो र गुणस्तरीय न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ।

यद्यपि, विशिष्टकृत निकायको स्थापना गर्दैमा न्यायिक अधिकारको असीमित प्रत्यायोजन हुन नदिन संविधानले स्पष्ट र कडा संवैधानिक सीमा पनि तोकेको छ।

धारा १२७(२) अनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दाहरू अदालत, विशिष्टकृत अदालत वा सैनिक अदालतबाहेक अन्य कुनै निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस प्रावधानले गम्भीर फौजदारी न्याय सम्पादन सधैं संवैधानिक अदालत प्रणालीभित्रै सीमित रहने सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले विशेष अदालत नियामावली २०८० जारी गरेको छ ।

श्रम अदालत

नेपालको श्रम सम्बन्धी विवाद समाधानको मुख्य न्यायिक निकायको रूपमा श्रम अदालत स्थापित गरिएको छ। श्रम ऐन, २०७४ को दफा २(ब) अनुसार दफा १५१ बमोजिम गठन भएको यस अदालतले रोजगारदाता र श्रमिकबीच उत्पन्न हुने विवादको विशेषज्ञता सहितको सुनुवाइ सुनिश्चित गर्दछ। साथै, सरकारले आवश्यक संख्यामा श्रम अदालत गठन गर्न राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार राख्दछ, जसले क्षेत्रीय पहुँच र न्यायको समयमै उपलब्धता सुनिश्चित गर्छ।

दफा १५३ अनुसार श्रम अदालतले रोजगार सम्बन्धी विवादमा पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। यसमा रोजगार सम्झौता, पारिश्रमिक, सेवा नियम, अवकाश तथा कटौती सम्बन्धी मुद्दाहरू समावेश छन्।

दफा १५४ ले अदालतलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने शक्ति दिएको छ, जसले अदालतको निर्णय पालनामा बाध्यता सुनिश्चित गर्दछ। दफा १५५ अनुसार बैंक जमानत वा धरौटी माग गर्ने अधिकार राखिएको छ भने दफा १५६ ले अदालतलाई आवश्यक परेमा ब्याज रकम भुक्तानी आदेश दिन सक्ने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ।

श्रम अदालतले मध्यस्थता र मिलापत्र (दफा १५८) मार्फत विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्दछ, जसले दुई पक्षबीच समझदारी र सुलहको मार्ग खोल्छ। यसले अदालतलाई केवल आदेश दिने निकाय मात्र नभई, सकारात्मक विवाद समाधानकर्ताको भूमिका पनि प्रदान गर्दछ।

अन्ततःदफा १६१ अनुसार श्रम अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ, जसले न्यायिक जाँच र सन्तुलन कायम राख्दै न्याय प्रणालीमा विश्वास कायम राख्छ।

श्रम ऐन, २०७४ को धारा १८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले श्रम नियमावली २०७५ पनि बनाएको छ।

उपभोक्ता अदालत

नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र उपभोक्ता विवाद समाधानका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २(क) र परिच्छेद ९ अनुसार उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले व्यवसाय र उपभोक्ता बीचको कानुनी असन्तुलन कम गर्ने र उपभोक्तालाई न्यायपूर्ण पहुँच प्रदान गर्ने संवैधानिक लक्ष्य पूरा गर्दछ।

दफा ४१ ले उपभोक्ता अदालतको स्थापना र गठन स्पष्ट गरेको छ। यस अदालतको संरचना र अधिकार क्षेत्र व्यवसायिक विवाद र उपभोक्ता अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दाहरूमा केन्द्रित छ।

दफा ४२ अनुसार अदालतले उपभोक्ता अधिकार उल्लंघनको मुद्दामा पूर्ण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्दछ। यसले उपभोक्तालाई फरक-फरक व्यवसायिक दावी, अवैध शुल्क, दोषपूर्ण सेवा वा वस्तु र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा न्याय प्राप्तिको अवसर प्रदान गर्छ।

उपभोक्ता अदालतको निर्णयविरुद्ध दफा ४५ अनुसार उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ जसले अदालतको निर्णयप्रक्रियामा न्यायिक सन्तुलन र पुनरावलोकनको मार्ग खुला राख्दै उपभोक्ताप्रतिको न्यायिक विश्वास सुनिश्चित गर्दछ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा ६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ जारी गरेको छ ।

अर्ध-न्यायिक निकायहरू (Quasi-Judicial Bodies)

राजस्व न्यायाधिकरण

नेपालमा कर, भन्सार र अन्य राजस्वसम्बन्धी विवादहरूको विशेषज्ञतासहित समाधान गर्ने निकायको रूपमा राजस्व न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको छ।

राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार यो न्यायाधिकरण गठन गरिएको हो, जसले संघीय सरकारका राजस्व-सम्बन्धी कानुनको व्याख्या र विवाद समाधानको अधिकार पाएको छ।

दफा ५ र ६ ले यस न्यायाधिकरणलाई कर, भन्सार, राजस्व तथा वित्तीय प्रशासनसँग सम्बन्धित विवादमा पूर्ण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ। यसअन्तर्गत करदाताको दाबी, कर असुली, भन्सार छूट वा अन्य राजस्वसम्बन्धी विवादलाई विशेषज्ञ सुनुवाइ र निर्णय मार्फत समाधान गरिन्छ।

दफा ८ अनुसार न्यायाधिकरणको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ।

साथै, राजस्व न्यायाधिकरण नियमावली, २०३० को नियम २(ख) ले न्यायाधिकरण शब्दलाई ऐनको धारा ३ बमोजिम स्थापना भएको राजस्व न्यायाधिकरणको अर्थमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ जसले विवादमा स्पष्ट अधिकार क्षेत्र र कानुनी वैधता सुनिश्चित गर्दै न्यायिक प्रक्रिया र प्रशासनिक निकायबीचको समन्वय बलियो बनाएको छ।

प्रशासकीय अदालत / न्यायाधिकरण

नेपालमा सरकारी सेवा, बढुवा र प्रशासनिक कारवाहीसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ र समाधानका लागि प्रशासकीय अदालत / न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको छ।

प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ३ अनुसार यस अदालतको गठन गरिन्छ र यसलाई प्रशासनिक विवादको विशेषज्ञ न्यायिक निकायको रूपमा स्थापना गरिएको छ।

अदालतलाई दफा ७, ८ र ९ अनुसार सरकारी सेवक, बढुवा, स्थानान्तरण, कारबाही तथा अन्य प्रशासनिक निर्णयहरूसँग सम्बन्धित मुद्दामा पूर्ण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्ने क्षमता प्रदान गरिएको छ। यसले सरकारी सेवक र प्रशासनबीच उत्पन्न हुने विवादको निष्पक्ष, शीघ्र र कानुनी सुनुवाइ सुनिश्चित गर्दछ।

दफा १५ अनुसार अदालतको निर्णय सामान्यतया अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले विवाद समाधानमा स्थायित्व र विश्वसनीयता ल्याउँछ। तथापि, दफा १६ ले पुनरावेदन अनुमति दिन सक्ने व्यवस्थासहित न्यायिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रावधान पनि सुनिश्चित गरेको छ।

यससँगै, प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०७७ ले कार्यविधि, सुनुवाइ प्रक्रिया, दस्तावेज र रिपोर्टिङ प्रणाली स्पष्ट गरी अदालतको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरेको छ।

बाल अदालत

नेपालमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको न्यायपूर्ण, बालमैत्री र संवेदनशील सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न बाल अदालत स्थापना गरिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० अनुसार बाल अदालत गठन गरिएको छ, जसले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई विशेष ध्यान र संवेदनशील प्रक्रियासहित सुनुवाइ गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको छ।

दफा ३१ अनुसार बाल अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दै बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरूमा फैसलाहरू गर्न सक्छ। यसमा बाल अपाङ्गता, बाल अपराध, बाल अधिकार उल्लंघन, बालविवाह र बालश्रमसम्बन्धी मुद्दाहरू समावेश छन्।

दफा ३२ ले बाल अदालतमा बालमैत्री कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ जस अनुसार अदालतले कारबाही गर्दा बालबालिकाको मानसिक, शारीरिक र सामाजिक कल्याणको रक्षा सुनिश्चित गर्ने विधि अपनाउनुपर्नेछ।

बाल अदालत नियमावली, २०८१ ले अदालतको कार्यविधि, सुनुवाइ प्रक्रिया, मुद्दा दर्ता, मध्यस्थता र फैसलाको क्रियान्वयन स्पष्ट गरेको छ।

नियम २ र नियम ४ अनुसार बाल अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दै न्यायिक प्रक्रिया बालमैत्री बनाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
नियमावलीको नियम ३१ अनुसार बालबालिकालाई नियम २८ र प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकारी वा सरकारी वकिलले दिशान्तर गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णयमा असन्तुष्ट पक्षले निर्णयको सूचना पाएको ३० दिनभित्र अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, नियम ३१ (२ ) ले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई अदालतले दावी प्रस्तुत गरेर निर्णय गरेकोमा असन्तुष्ट भएमा, सो निर्णय भएको सूचना पाएपछि तीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विवाद, ठगी तथा क्षतिपूर्ति मुद्दाहरूको विशेषज्ञतासहित न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको छ। यस न्यायाधिकरणको गठन वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरण नियमावली, २०६८ को नियम ३ अनुसार गरिएको हो।

नियमावलीको नियम २(ङ) अनुसार “न्यायाधिकरण” भन्नाले ऐनको(वैदेशिक रोजगार ऐन ,२०६४ ) दफा ६४ बमोजिम गठन भएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलाई जनाउने प्रावधान गरिएको छ जसले यस निकायको कानुनी पहिचान स्पष्ट पार्दै विवाद समाधान प्रक्रियामा अधिकार क्षेत्रको व्याख्या सुनिश्चित गरेको छ।

ऐनको दफा ६६ अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयमा असन्तुष्ट भएमा, निर्णय भएको सूचना पाएपछि पच्चीस दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै नियमावलीको परिच्छेद २ नियम ३ अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दै रोजगारदाता र श्रमिकबीच उत्पन्न ठगी, क्षतिपूर्ति, सम्झौता उल्लंघन र अन्य रोजगारसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ र फैसला गर्ने कानुनी अधिकार छ।

यस न्यायाधिकरणको प्रमुख भूमिका वैदेशिक रोजगारका श्रमिकको हित र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै, शीघ्र र निष्पक्ष न्याय उपलब्ध गराउनु हो। यसले विशेषगरी माइग्रेन्ट श्रमिकहरूको कानुनी पहुँच सुनिश्चित गर्दै रोजगारसम्बन्धी विवादमा विशेषज्ञ न्याय प्रणालीको अनुभवलाई केन्द्रमा राख्छ।

स्थानीय तहका अर्ध-न्यायिक निकाय : न्यायिक समिति

नेपालमा स्थानीय तहमा न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ।

संविधानको धारा २१७ ले यस समितिको स्थापना अनिवार्य गर्दै स्थानीय स्तरमा न्यायिक सेवा पुर्याउने संवैधानिक आधार दिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति रहने प्रावधान राखेको छ भने दफा ४७ ले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र बारे स्पस्ट ब्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै एनको दफा ४८ ले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरुले सामुहिक रुपले गर्ने र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिने व्यवस्था गरेको छ।

न्यायिक समितिले प्रायः साना देवानी विवाद, भूमि, सीमा, सन्धि, र अन्य स्थानीय तहका विवादहरूलाई मेलमिलाप र मध्यस्थतामार्फत समाधान गर्ने कार्य गर्दछ।

दफा ५१ अन्तर्गत न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने बाटो पनि राखेको छ।

नागरिकलाई न्याय नजिक पुर्याउने, समय र खर्च बचत गर्ने, साथै सामुदायिक मेलमिलाप र सामाजिक सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका न्याय समितिले निर्वाह गर्दछ।

सैनिक अदालत

नेपालको अदालती संरचनाको कुरा गर्दा हामीले यो पनि बिर्सनुहुँदैन कि नेपाली सेनाको मातहतमा सैनिक अदालत पनि रहेको हुन्छ । सैनिक ऐन र सैनिक अदालत नियमावली अनुसार गठन र सञ्चालन हुने यो अदालतमा नेपाली सेनाभित्र हुने गरेका अपराधजन्य कार्यहरुमा न्यायिक जाँचबुझ र कारवाही हुने गर्दछ । सेनाको प्राड विवाक अन्तरगत सैनिक अदालतको काम कारबाही हुने गर्दछ । सेनाले सुनुवाईका क्रममा कोर्ट अफ इन्क्वारी गठन गर्दछ ।

सैनिक अदालत अन्तरगत जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत, डिष्ट्रिक सैनिक अदालत, समरी सैनिक अदालत र सैनिक विशेष अदालतहरु पर्दछन् । सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६७ र दफा ११९ बमोजिक सैनिक अदालत गठन हुन्छ ।

विभिन्न तहको सैनिक अदालतले गरेको फैसलामाथि चित्त नबुझ्ने पक्षको पुनरावेदन सुन्नका लागि गठन गरिने सैनिक विशेष अदालतमा सैन्य संरचनाभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरु समेत रहन्छन् । दफा ११९ अनुसार त्यस्तो सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्षमा न्याय परिषदले सिफारिस गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । सदस्यहरुमा रक्षा सचिव र प्राड विवाक प्रमुख रहन्छन् ।

त्यसरी सैनिक विशेष अदालतले गरेको पुनरावेदनमाथिको फैसलामा चित्त बनुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्न सक्छ । यसरी सैनिक अदालतभित्र हुने कारवाहीको अन्तिम किनारा लगाउने ठाउँ पनि नेपालको सर्वोच्च अदालत नै हो । यस अर्थमा सैनिक अदालत पनि सर्वोच्च अदालतकै मातहतमा रहन्छ ।

यसका अतिरिक्त नेपालको कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि केही न्यायिक अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरेको पाइन्छ । सिडियोलाई दिइएको त्यस्तो अधिकार आलोचनाको विषय पनि बन्ने गरेको छ ।