भारतका प्रधान न्यायाधीशलाई प्रश्न- मेलमिलाप असफल भएको मुद्दा अदालतमै फर्कन्छ ?

काठमाडौं । नेपालमा अदालतद्वारा मध्यस्थता (Arbitration) को प्रयोग मुख्यत: मध्यस्थता ऐन २०५५, स्थानीय तहका न्यायिक समिति, तथा विभिन्न अदालत संलग्न मेलमिलाप केन्द्रहरूमार्फत हुँदै आएको छ। वैकल्पिक विवाद समाधानका रूपमा मध्यस्थतालाई प्रवर्द्धन गरिए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने विभिन्न चुनौतीहरू देखिँदै आएका छन्।

व्यवहारमा धेरै मुद्दाहरु स्पष्ट मापदण्डबिना नै मध्यस्थतामा पठाइने गरेको गुनासो बढ्दो छ। कतिपय अवस्थामा मध्यस्थता औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुने र सफल हुन नसक्दा मुद्दा पुनः अदालतमै फर्किएर न्यायिक प्रक्रिया झन् ढीलो हुने अवस्था देखिएको छ । साथै, न्यायाधीश वा स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा मुद्दा मध्यस्थताका लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्ने विशेषज्ञ संरचना कमजोर रहेको देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा भारतका प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण नेपालका लागि महत्वपूर्ण सन्देशका बन्न सक्छ। उनले मुद्दाहरू यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा मध्यस्थतामा पठाइँदैनन् बरु स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र मध्यस्थतामा पठाइने कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।

भारतका प्रधान न्यायाधीश सूर्य कान्त गोवामा आयोजित Mediation Awareness Walk तथा National Conference and Symposium on Mediation को अवसरमा बार एण्ड बेञ्चका पत्रकार देबयान रोयसँग बोल्दै थिए । रोयले सोधे, ‘जब मेलमिलाप असफल हुन्छ, त्यो मुद्दा फेरि अदालतको कार्यसूचीमा फर्कन्छ ?

बार एण्ड बेञ्चसँगको अन्तर्वार्तामा सूर्य कान्तले भने; मध्यस्थता असफल भएको खण्डमा सो मुद्दा फर्किएर फेरि अदालतमा आउने तथ्यबारे हामी तयार हुनुपर्छ, हामी आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु हुँद्दैन।

मातहतका अदालत र सर्वोच्च अदालत जुनसुकै तहमा सामू आउने मुद्दाको विवरणका आधारमा अदालत तयार रहेको उनले बताए । साथै अन्य वैकल्पिक विवाद समाधानको बाटोलाई पनि बेवास्ता वा अनदेखा नगरिने पनि उनले बताए।
‘मध्यस्थता एक त्यस्तो विकल्प हो’ उनले भने, ‘यदि मुद्दाका पक्ष तयार छन् भने मध्यस्थता किन नगर्ने त ? त्यस्तो विकल्प सजिलै प्राप्त छ । त्यस्तै यदि पक्षहरु मिलाप (Concilliation) को बाटो खोजिरहेका छन् भने हामी त्यसका लागि पनि प्रोत्साहन गर्छौं ।’

यदि विवाद स्थानीय अदालतबाट नै समाधान हुने हो भने सो बाटो पनि उत्तिकै खुल्ला रहेको बताउँदै सूर्य कान्तले भने ‘मेलमिलापलाई प्रभावशाली संयन्त्रका रुपमा पहिचान गर्नुको मतलब अन्य संयन्त्रहरुलाई नजरअन्दाज गरिने भन्ने होइन । सबै उपलब्ध संयन्त्रहरुले एकरुप भएर काम गर्नुपर्छ ।’

पत्रकारले अर्को प्रश्न गरे, कस्ता मुद्दा मेलमिलापका लागि उपयुक्त हुन्छन् भन्ने मापदण्ड छन् वा छैनन् ?

भारतीय प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले जवाफमा भने, ‘पक्कै पनि । यसका लागि विशेषज्ञहरूको टोलीद्वारा आन्तरिक अभ्यास गरिन्छ। उनीहरूले मुद्दाहरूको परीक्षण गर्छन् र मध्यस्थतामार्फत समाधान वा समझदारी खोज्न उपयुक्त छ कि छैन भन्ने पहिचान गर्छन्। त्यसपछि मात्र त्यस्ता मुद्दाहरू मध्यस्थताका लागि पठाइन्छन् ।

उनले थपे, ‘मध्यस्थताका लागि मुद्दाहरूको कुनै यान्त्रिक वा स्वचालित सूचीकरण हुँदैन। यस विषयमा म अत्यन्त स्पष्ट हुन चाहन्छु ।’

भारतबाट सिक्ने कि ?

भारतको अभ्यासबाट सिक्दै नेपालले पनि मुद्दा छनोटका लागि स्पष्ट र वस्तुगत मापदण्ड तय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सबै मुद्दा होइन, केवल सम्झौता सम्भव देखिएका विवादहरू मात्र मध्यस्थतामा पठाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालको अभ्यासमा रहेको छ ।

त्यसैगरी, अदालतभित्र वा अदालतसँग सम्बद्ध विशेषज्ञ मूल्याङ्कन टोली गठन गरी मुद्दा मध्यस्थताका लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने प्रारम्भिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ। मध्यस्थता असफल भएमा अदालतले ढिलाइ नगरी गुण-दोषका आधारमा सुनुवाइ र फैसला गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता पनि आवश्यक देखिन्छ।

मध्यस्थता, मेलमिलाप तथा अन्य वैकल्पिक विवाद समाधानका संयन्त्रहरुलाई प्रतिस्पर्धी होइन, एक-अर्काका पूरकका रूपमा प्रयोग गरिएमा मात्र वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्छ। यस्तो समन्वित अभ्यासले नेपालको न्याय प्रणालीलाई छिटो, पहुँचयोग्य र विश्वासयोग्य बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिन्छ।