आन्दोलनको अधिकार : जनअसहमति र राज्यको जवाफदेहिताबीचको साइनो

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा विरोधको परिदृश्य तीव्र बनेको छ। सरकार फेरिएको भए पनि विभिन्न राजनीतिक दल, युवा समूह र नागरिक संगठनहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत आफ्ना असहमति र माग सार्वजनिक गरिरहेका छन्। निकोलस भुसाल एक सातादेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने मागका साथ माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत छन्।

यस्ता घटनाले मानवअधिकार र विरोधकर्ताको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नहरू उठाउदै सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन केवल असहमति व्यक्त गर्ने माध्यम मात्र होइन, यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला हुने अधिकार र संगठन गर्ने स्वतन्त्रताको व्यवहारिक अभ्यास सुनिश्चित गर्छ। विरोध मार्फत मानिसहरूले सामाजिक तथा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो आवाज राख्न सक्छन् र राज्यसँग जवाफदेहिता कायम गर्न सक्षम हुन्छन्। तर पछिल्ला घटनाहरूले देखाएको छ कि नेपालमा विरोधको अभ्यास र यसको सुरक्षा अझै चुनौतीपूर्ण छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड र संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई कसरी व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेज The Highest Aspiration: A Call to Action for Human Rights को व्यवस्था अनुरुप महिला र पुरुषहरूले राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी हुन पाउने अवस्था नै एउटा बलियो, समावेशी र संकट सामना गर्न सक्ने समाजको आधार हो।

नागरिकहरूले आफ्नै जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने नीतिहरूको निर्माण प्रक्रियामा आवाज राख्न पाउनु तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब उनीहरूलाई सूचना प्राप्त गर्ने, संवादमा सहभागी हुने, असहमति प्रकट गर्ने र साझा उद्देश्यका लागि संगठित भई आफ्ना विचार सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने अवसर सुरक्षित रूपमा उपलब्ध हुन्छ। यिनै स्वतन्त्रताहरू लोकतान्त्रिक शासनको प्राणवायु हुन्, जसले राज्य र नागरिकबीच विश्वास, जवाफदेहिता र सामाजिक ऐक्यबद्धता निर्माण गर्छ।

तर व्यवहारमा हेर्दा, धेरै देशहरूमा नागरिक सहभागिताका यस्ता सार्वजनिक स्थानहरू क्रमशः साँघुरिँदै गएका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक सहभागिता, शान्तिपूर्ण भेला तथा संगठन गर्ने अधिकारमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने दमनकारी कानुन र नीतिहरू बढ्दो क्रममा छन्। यस्तो सन्दर्भमा आन्दोलनहरूको तीव्रता आफैंमा राज्यका लागि गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ।

एकातर्फ, यी आन्दोलनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू, संविधान तथा राष्ट्रिय कानुनद्वारा सुनिश्चित अधिकारहरूको प्रयोग हुन्, जसलाई राज्यका संस्थाहरूले सम्मान, संरक्षण र प्रत्याभूति दिनैपर्छ। अर्कोतर्फ भने, सार्वजनिक व्यवस्था कति हदसम्म अवरुद्ध हुनु “उचित” हो भन्ने विषयमा समाजभित्र गहिरो मतभेद देखिन्छ। विशेषगरी अत्यधिक ध्रुवीकरण भएको राजनीतिक परिवेशमा, आन्दोलनप्रति राज्यले अपनाउने प्रतिक्रिया संयम, संवाद र अधिकारमैत्री हुनुपर्ने कि कडाइ र नियन्त्रणमुखी भन्ने प्रश्न झनै विवादास्पद बन्दै गएको छ। यिनै तनाव र द्वन्द्वको बिन्दुमा आजको लोकतान्त्रिक राज्यको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता परीक्षामा पर्दै आएको देखिन्छ।

आन्दोलनमा आफ्नो अधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूमा “आन्दोलन गर्ने अधिकार” भन्ने शब्दशः व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय कानुनी संरचनाले मान्यता दिएका केही आधारभूत अधिकारहरूको संयुक्त प्रयोगबाट व्यवहारमा आन्दोलन गर्ने अधिकार स्थापित हुन्छ। विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारले मिलेर आन्दोलनलाई वैध र संरक्षित अधिकारको रूपमा परिभाषित गर्छन्।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR) को धारा १९ अनुसार, “प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ।” यस अधिकारअन्तर्गत कुनै हस्तक्षेप बिना आफ्ना विचार राख्न, सूचना तथा विचार खोज्न, प्राप्त गर्न र कुनै पनि माध्यममार्फत प्रसार गर्न स्वतन्त्रता समावेश हुन्छ।

त्यस्तै, UDHR को धारा २०(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने तथा संगठन गर्ने स्वतन्त्रता को अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यी अधिकारहरूको संयुक्त अभ्यासले नागरिकलाई आफ्नो असहमति सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न, सामूहिक आवाज उठाउन र राज्य तथा शक्तिकेन्द्रलाई जवाफदेही बनाउने माध्यमका रूपमा विरोध गर्न सक्षम बनाउँछ। यसरी, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा नाम नलिए पनि आन्दोलनलाई एक संरक्षित मानव अधिकारको रूपमा व्यवहारिक मान्यता दिएको स्पष्ट हुन्छ।

साथै, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा १९(२) र २१ ले पनि यो कुरा सुनिz\rlt गरेको छ ।

कुन अवस्थामा भेला “हिंसात्मक” मानिन्छ ?

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा २१ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार उपकरणहरूले प्रदान गर्ने संरक्षण केवल शान्तिपूर्ण भेलाहरूमा मात्र लागू हुन्छ; त्यसैले हिंसात्मक भेलाहरू यस संरक्षणको दायराभित्र पर्दैनन्। यस सन्दर्भमा, “हिंसा” भन्नाले सहभागीहरूद्वारा अन्य व्यक्तिविरुद्ध प्रयोग गरिने शारीरिक बललाई जनाउँछ, जसका कारण चोटपटक, ज्यान जाने अवस्था वा सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिद्वारा जारी गरिएको General Comment No. 37 ले स्पष्ट रूपमा के औंल्याएको छ भने धकेलाधकेली हुनु, सवारी साधन वा पैदलयात्रीको आवागमन अवरुद्ध हुनु, वा दैनिक गतिविधिमा अस्थायी अवरोध सिर्जना हुनु आफैंमा हिंसा मानिँदैन। समितिको अनुसार, शान्तिपूर्ण भेलाको आकार वा स्वरूपका कारण सवारी–साधनको आवागमन, पैदल यातायात वा आर्थिक गतिविधिमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। यस्ता प्रभावहरू चाहेर सिर्जना गरिएको भए पनि वा अनपेक्षित रूपमा भए पनि, त्यसले भेलाले पाएको संरक्षणलाई खारेज गर्दैन। यदि कुनै भेलाले अवरोध वा जोखिम सिर्जना गर्ने सम्भावना राख्छ भने, त्यस्ता अवस्थालाई पनि ICCPR को ढाँचाभित्रै रहेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

व्यवहारमा शान्तिपूर्ण र हिंसात्मक भेलाबीच स्पष्ट रेखा तान्न कठिन हुन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भेलालाई शान्तिपूर्ण मानिने पूर्वधारणा (presumption) रहेको छ। त्यसैले राज्यका निकायहरूले केवल बाह्य देखावटका आधारमा कारबाही गर्न सक्दैनन्। उदाहरणका लागि, सहभागीहरूले सम्भावित रूपमा हतियार मानिन सक्ने वस्तुहरू वा सुरक्षा सामग्री (जस्तै मास्क वा हेलमेट) बोकेको आधारमै कुनै विरोध वा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक ठहर गर्न मिल्दैन। कुनै भेलालाई हिंसात्मक मान्नका लागि, भेलाअघि वा भेलाको क्रममा हिंसा उक्साइएको छ भन्ने विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ। साथै, त्यस्ता कार्यहरूले वास्तविक रूपमा हिंसा निम्त्याउने सम्भावना रहेको, सहभागीहरूको हिंसात्मक उद्देश्य वा त्यसअनुसार कार्य गर्ने योजना रहेको, वा हिंसा तुरुन्तै हुन सक्ने अवस्था रहेको देखाउनुपर्छ।

शान्तिपूर्ण भेलासम्बन्धी राज्यका दायित्वहरू

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा २१ ले स्थापना गरेको ढाँचाभित्र, शान्तिपूर्ण भेलामा सहभागी व्यक्तिहरूका अधिकारलाई सम्मान गर्नु मात्र होइन, सुनिश्चित र सहज बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हो।

राज्यका प्रमुख दायित्वहरू यस प्रकार छन् :

 (क) सम्मान गर्ने दायित्व (Duty to respect) : राज्यले कुनै वैध र बाध्यकारी कारणबिना शान्तिपूर्ण भेलालाई प्रतिबन्ध लगाउन, सीमित गर्न, अवरुद्ध गर्न, तितरबितर पार्न वा त्यसका सहभागी तथा आयोजकलाई दण्डित गर्न सक्दैन (General Comment No. 37, अनु. २३)।

(ख) सहज बनाउने दायित्व (Duty to facilitate) : राज्यले शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारको प्रयोगका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यसका लागि सवारी मार्ग परिवर्तन गर्ने, सडक बन्द गर्ने जस्ता विशेष उपायहरू अपनाउनु आवश्यक पर्न सक्छ (General Comment No. 37, अनु. २४)।

(ग) संरक्षण गर्ने दायित्व (Duty to protect) : राज्यले भेलामा सहभागी व्यक्तिहरूलाई तेस्रो पक्षबाट हुन सक्ने दुर्व्यवहार वा हिंसाबाट जोगाउनुपर्छ, विशेषगरी महिलाहरू र सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायहरूको हकमा यो जिम्मेवारी अझ महत्वपूर्ण हुन्छ (General Comment No. 37, अनु. २४)।

भेलाभन्दा बाहिर पनि संरक्षण :

शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारले केवल भेलाको समयमा मात्र होइन, त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियालाई संरक्षण गर्छ। यसमा स्रोत संकलन, योजना निर्माण, सूचना प्रवाह, कार्यक्रमको तयारी, तथा भेलामा जान–आउनको यात्रासमेत समावेश हुन्छ। शान्तिपूर्ण भेलामा सहभागी भएको वा त्यसप्रति समर्थन जनाएको कारणले कसैलाई पनि हैरानी, दमन वा बदला लिन पाइँदैन (General Comment No. 37, अनु. ३३)।

डिजिटल क्षेत्रमा संरक्षण :

आज धेरै गतिविधिहरू अनलाइन वा डिजिटल सेवामार्फत सञ्चालन हुने भएकाले, शान्तिपूर्ण भेलासँग सम्बन्धित डिजिटल गतिविधिहरूको संरक्षण पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। राज्यहरूले शान्तिपूर्ण भेलासँग सम्बन्धित इन्टरनेट पहुँच अवरुद्ध गर्न वा कमजोर पार्न हुँदैन, र इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा मध्यस्थ संस्थाहरूका गतिविधिले भेलाको अधिकार वा सहभागीहरूको गोपनीयतामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ (General Comment No. 37, अनु. ३४)।

नेपालमा विरोधको अधिकार र यसको सुरक्षा अहिले लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षण बन्दैछ। निकोलस भुसालको आन्दोलनदेखि विभिन्न दल र युवा समूहका विरोधसम्म, सबैले देखाइरहेको छ कि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई केवल अनुमति दिनु पर्याप्त छैन । राज्यले सुरक्षा, सहजता र डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर विवाद उठ्छ: के सरकारले सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न खोज्दा विरोधकर्ताको अधिकारलाई अवरोध पुर्‍याउँछ वा वास्तवमै लोकतन्त्रको संरक्षण गर्छ? यो प्रश्नले नेपाली समाजमा कानुनी, राजनीतिक र मानवअधिकारको सीमा र अभ्यासबारे गहिरो बहस सुरु गराएको छ।