मद्रास हाइकोर्टको फैसला : भगवद गीता पढाउँदैमा कुनै ट्रष्ट धार्मिक हुँदैन

मद्रास । भारतको मद्रास हाइकोर्ट (उच्च अदालत) ले भगवद गीता पठाउँदैमा कुनै ट्रष्ट धार्मिक नहुने फैसला सुनाएको छ । अदालतले गीतालाई फरेन कन्ट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्टको अभिष्ट बमोजिम धार्मिक ग्रन्थ मान्न नसकिने पनि जनाएको छ ।

गीता पढाएकै र योग सिकाएकै आधारमा कुनै ट्रष्टलाई एफसीआरए रजिष्ट्रेशन दिन रोक्न नमिल्ने फैसला सुनाएको अदालतले अर्श विद्या परम्परा ट्रष्टको मुद्दामा गीता र योगको धार्मिक सम्बन्धबारे कानूनी व्याख्या गरेको हो ।

उच्च अदालतले केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको त्यो निर्णयलाई पनि रद्द गरिदिएको छ, जुन निर्णयमार्फत अर्श विद्या परम्परा ट्रष्टको एफसीआरए रजिष्ट्रेशन खारेज गरिएको थियो । मन्त्रालयको दर्ता अस्वीकार आदेश अपर्याप्त तर्क र प्रक्रियात्मक कमजोरीमा आधारित देखिएको पाइएको पनि अदालतले जनाएको छ ।

न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथनले मन्त्रालयलाई वेदान्त शिक्षाकेन्द्रित च्यारिटेबल ट्रष्टद्वारा दिइएका दर्ता आवेदनमाथि पुनःविचार गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्‌ ।

सन्‌ २०१७ मा स्थापति अर्श विद्या परम्परा ट्रष्टले वेदान्त, संस्कृत र योग सिकाउने गर्छ । साथैस प्राचीन पाण्डुलिपि संरक्षणको काम पनि गरिरहेको छ । ट्रष्टले सन्‌ २०२१ मा एफसीआरए रजिष्ट्रेशनका लागि आवेदन दिएको थियो । तर, ट्रष्टको आवेदनलाई त्यत्तिकै थन्क्याइदिएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले सन्‌ २०२५ मा स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

२०२५ जनवरीमै ट्रष्टले दर्ताका लागि नयाँ निवेदन दिएपनि सेप्टेम्बरमा खारेज गरिदिएको थियो । मन्त्रालयको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै ट्रष्ट उच्च अदालत पुगेको थियो । ट्रष्ट ‘धार्मिकजस्तो देखिएको’ले आवेदन खारेज गरिएको मन्त्रालयको तर्क थियो ।

तर, अदालतले मन्त्रालयको यस्तो दाबीउपर विस्तृत छानबिन गरेको थियो । छानबिन क्रममा भगवद गीता र त्यसनिहीत शिक्षाको प्रकृतिबारे पछिल्लो न्यायीक टिप्पणीलाई आधार बनायो ।

अदालतले भनेको छ, ‘भगवद गीता नै धार्मिक पुस्तक होइन । बरु यो एक नैतिक विज्ञान हो । यसकारण भगवद गीतालाई कुनै एक धर्ममा सीमित गर्न सकिँदैन । यो भारतीय सभ्यताको एक हिस्सा हो ।’

मन्त्रालयले भने भगवद गीता, उपनिषद्‌, वेदान्त र संस्कृत पढाउने गरेकाले ट्रष्ट एक धार्मिक सङ्गठन भएको तर्क गरेको थियो । तर, अदालतले भने यस्तो तर्क गरेको मन्त्रालयले एफसीआरएको धारा ११ ले आवश्यक ठानेका प्रकृया नै पूरा नगरेको जनाएको छ । यो धाराको प्रावधानले सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक तथा सामाजिक उद्देश्य राख्ने समूहलाई विदेशी चन्दा लिन अनुमति दिन्छ ।

उच्च अदालतले वेदान्त एक दार्शनिक प्रणाली भएको र योग कल्याणका लागि एक सार्वभौमिक अभ्यास भएकाले यस्तो शिक्षा दिनासाथ कुनै संस्थालाई धार्मिक उद्देश्यको भन्न नमिल्ने फैसला गरेको हो । (बारएण्डबेञ्‍चबाट)