संविधानमा बाल हक, कानूनमा विदेशीलाई दान !

काठमाडौँ । हाम्रो राज्यसत्ता बालबालिकाप्रति कति अनुदार छ भन्ने तथ्य हेर्ने हो भने पुरानो बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ७ पढौं । जसमा लेखिएको थियो–

‘बालकप्रति क्रूर वा यातनापूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन । तर बाबु, आमा, परिवारका सदस्य, संरक्षक वा शिक्षकले बालकको हितको लागि हप्काएको वा सामान्य पिटाई गरेकोमा यस दफाको उल्लंघन गरेको मानिने छैन ।’

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, बालबालिकाले आफैं कानून बनाउन सक्दैनन् । उनीहरुलाई नीति निर्माण तहमा जाने वा चुनिने अधिकार हुँदैन । न त उनीहरुले आफूले चाहेको मानिसलाई भोट हाल्न नै पाउँछन् । त्यस्ता अवोध बालबालिकामाथि नियम–कानून लाद्ने कार्य प्रौढहरुले नै गर्दछन् । यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्दछ कि हामी ठूलाबडा भनिएकाहरुले नै यस्तो कानून बनाएका रहेछौं कि– ‘बालबालिकालाई हप्काउन वा सामान्य पिटाई गर्न पाइन्छ ।’

वि.सं २०६१ सालमा यातना पीडित सरोकार केन्द्र (सिभिक्ट) मा कार्यरत देवेन्द्र आलेले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । बालबालिकालाई बाबुआमा र शिक्षकले पिट्न पाइन्छ भन्ने दफा ७ को व्यवस्था संविधानविपरीत भएको भन्दै बदर घोषणा गर्न आलेले माग गरे ।

न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, चन्द्रप्रसाद पराजुली र राजेन्द्रकुमार भण्डारीको विशेष इजलासले ०६१ पुस २२ गते यसमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्‍यो र बालबालिकालाई पिट्न पाइने कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरिदियो । अहिले उक्त ऐन खारेज भएर बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको छ । र, घरमा या विद्यालयमा कहीँ पनि बालबालिकालाई मानसिक वा शारीरिक यातना दिन वा पिट्न वा हप्काउन नपाइने व्यवस्था लागू भइसकेको छ ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘बावु, आमा, परिवारका सदस्य, संरक्षक वा शिक्षकले बालकको हितका लागि हप्काएको वा सामान्य पिटाई गरेकोमा यस दफाको उल्लंघन गरेको मानिने छैन भनी उल्लेख गरेको प्रावधानमध्ये ……. वा समान्य पिटाई गरेको….. अंश अनुचित, एवं संविधानको भावना प्रतिकूल हुँदा सो अंश आजका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित हुने ।’ हेर्नुहोस्– नेपाल कानून पत्रिका ( निर्णय नं ७४३४)

एआई जेनेरेटेड तस्बिर

अवोध वालबालिका विदेशीलाई सुम्पने अमानवीय कानून

नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा सरोगेसी (भाडाको कोख) माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैगरी डिम्बको कारोबारलाई मानव अंग बेचबिखनको अपराध मानिनुपर्ने बहस अदालतसम्म पुगेको छ । तर, नेपालमा जन्मेका अवोध बालबालिकाहरु धर्मपुत्र–धर्मपुत्रीका नाममा विदेशीलाई दिने सामन्तकालीन कानून अहिले पनि विद्यमान छ ।

नेपालीका सन्तानलाई नेपालीहरुकै माझमा धर्मपुत्र–धर्मपुत्री राख्न दिनु स्वाभाविकै मान्न सकिएला तर, नेपाली बालबच्चा विदेशीलाई दिएर पठाउनु बालअधिकार र मानवअधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यसबारे बहसको आवश्यकता खड्किएको देखिन्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को नवौं परिच्छेदमा विदेशीलाई नेपाली बालबालिका दिने प्रावधान छ । के यो प्रावधान संविधानले भनेको बालबालिकाको मौलिक हकसँग बाझेको छैन ? यहाँनेर गम्भीर प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । अवोध बालबालिकाहरु विदेशीलाई सुम्पने कानूनलाई मावतावादी मान्ने कि जंगली कानून ?

जबकि ०६१ सालकै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र पक्ष भएका सन्धिका व्यवस्थाहरुले सबै प्रकारका यातना, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहारलाई पूर्णतः निषेध गरेको स्थितिमा ती सन्धिका व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी कानून बन्नु उपयुक्त कानूनसम्मत नहुने ।’

नेपाली वालबालिका विदेशीलाई दिने मुलुकी संहिताको प्रावधान बालबालिकाको हकमा अमानवीय र अपमानजनक देखिन्छ । यसले अवोध बालबालिकाको मात्रै अपमान गरेको छैनत, सिंगै नेपाली जातिको प्रतिष्ठा र स्वाभिमानमाथि नै अपमान गरेको छ ।

हेर्नुहोस् देवानी संहिताको प्रावधान

संविधानले के भन्छ ?

नेपालको संविधानले बालबालिकासम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । संविधानको धारा ३९ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हब हुनेछ ।’

विदेशीका हातमा अवोध बालकलाई सुम्पँदा उसको पहिचानको हक सुरक्षित हुन्छ या समाप्त ? यो बहसको विषय हो ।

त्यसैगरी धारा ३९ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।’

यहाँनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ, राज्यले आफ्नो दायित्वमा लिनुपर्ने नवजात शिशुहरु विदेशीलाई सुम्पँदा उसको पहिचानसँगै सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक कुण्ठित हुन्छ कि हुँदैन ?

सोही धाराको उपधारा ९ मा स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।’

तर, ‘राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक’ भएका अवोध बालबालिका विदेशीलाई सुम्पनु राज्यबाटै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो कि होइन ?

संविधानले प्रदान गरेको बालबालिकाको हकलाई यसरी राज्यबाटै अतिक्रमण भइरहँदा पनि कसैले आवाज उठाएको पाइँदैन ।

बालबालिका आफैंले अदालतमा उपस्थित भएर न्याय माग्न सक्दैनन् । बालबालिकालाई कोही संरक्षकविना अदालतको ढोकाभित्र छिर्न सम्वभ पनि हुँदैन । अवोध बच्चाले वकीलसँग सम्पर्क गर्ने वा हेल्प डेस्कमा फोन गर्ने वा इमेल गर्ने स्थिति पनि हुँदैन । त्यस्ता अवोध बालबालिकाहरु बेचविखनकै शैलीमा विदेशीलाई दिने कानून सर्वोच्च अदालतले बदर नगर्ने हो भने संविधानमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी हक कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात् भनेजस्तै हुनेछ ।

बालबालिकाको हक हितका लागि काम गरिरहेका संस्था वा व्यक्तिहरुले संविधानसँग बाझिएको कानून बदर गराउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे कसो होला ? ०६१ सालमा सिभिक्टका देवेन्द्र आलेले गरेजस्तै ।

हेर्नुहोस् स‌विधानमा उल्लेखित मौलिक हक-

यो पनि-

संविधानको पुनरावलोकन : केलाउनैपर्ने कनिका