प्रहारका बीच पनि रोकिएको छैन न्याय सम्पादन

जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते राज्यका महत्वपूर्ण संरचनासँगै आगजनीमा परेको न्यायको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतका इजलासहरु अहिले पनि पालका भरमा सञ्चालित छन् । त्यस दिन रामशाहपथस्थित ऐतिहासिक सर्वोच्च अदालत भवन मात्रै जलेन करिब २४ हजार मुद्दामध्ये २० हजार मुद्दाका मिसिल जलेर खरानी भए । कागजात जल्दा न्याय दिने न्यायमूर्ति र न्यायको आशमा रहेका सबैलाई आहत बनायो ।

न्यायालयले आजगनीबाट खरानी भएको संरचनाबाट क्रमशः उठेर आफ्ना काम अघि बढाउने प्रयास जारी राखेको छ । अहिले तिनै जलेर नष्ट भएको कालो भवनको परिसरमा पालमुनिबाट न्याय सम्पादनका काम भइरहेका छन् । संरचना नष्ट भएको प्रताडना त छँदैछ, मुलुकको विषम स्थितिमा पनि अन्तिम आशाको केन्द्र मानिने न्यायालय अहिले धम्की, डर र त्रास खेपिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायाधीशहरु सार्वजनिक रुपमै यस्ता धम्कीहरुबारे पीडा व्यक्त गर्न विवश छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, युट्युब लगायतमा अहिले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि आक्षेप लगाउने, मानमर्दन गरिएका तस्बीर समावेश गरी आरोप लगाउँदै खुलेआम गालीगलौज गरिएको देख्न देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारको सिफारिसमा विघटित प्रतिनिधिसिभा पुनःस्थापनाको मागलगायतका रिटहरु पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तर अदालतमा सुनुवाइ हुन बाँकी छ । यस्तो संवैधानिक विवादका गम्भीर मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन नपाई न्यायाधीशलाई त्रासमा राखेर न्याय सम्पादनमा असर पुर्‍याउन खोज्नु लोकतन्त्र र देशलाई कमजोर बनाउन खोज्नु हो ।

‘तिमी आदेश/फैसला गर त, हामी देखाइ दिन्छौँ भन्ने धम्की आउँछ’– प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी न्यायाधीशलाई मुद्दाको विषयमा असर पर्ने गरी डर, त्रास र धम्की दिने गरेको पछिल्ला दिनमा आयोजना गरिएका सम्पादक तथा पत्रकार भेटघाटमा सुनाएका छन् । “तिमी आदेश गर त, तिमी फैसला गर त, हामी देखाइदिन्छौँ,” प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “हामी खोजी–खोजी मार्छौं भन्ने धम्की आउँछ ।”

न्यायालय भनेको न्यायाधीशका लागि मात्र नभई समग्र न्यायका उपभोक्ता नागरिकका समेत असर पार्ने विषय हो । “सबैभन्दा डरलाग्दो के छ भने घृणा र द्वेष फैलाउने, दुष्प्रचार गर्ने, एआई जेनेरेटेड सामग्री अदालतको अगाडिको साइनबोर्ड देखाएर यो भ्रष्टाचारको अखडा हो भनिएको छ,” प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “यसरी दुष्प्रचार गरिएको छ, मिडिया ट्रायल गर्ने काम भइरहेको छ, यति हुँदा पनि हामी विचलित भएका छैनौँ, संयमता अपनाएका छौँ ।”

उनले न्यायालय र न्यायमूर्तिविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको अस्वस्थ प्रहारले न्याय सम्पादनमा समेत असर परिरहेको सुनाए । प्रधानन्यायाधीश राउतले थपे, “अदालतविरुद्ध घृणा फैलाउने हो भने अराजक अभिव्यक्तिहरुलाई प्रसय दिने हो भने फेरि न्याय सम्पादनका काम कष्टकर हुन्छ, यसको असर सेवाग्राहीमा मात्रै होइन, समग्र नागरिकको हकमै पर्छ ।”

अदालतमाथि शृङ्खलाबद्ध प्रहारले अदालतलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ उल्लेख गर्दै उनले थपे, “न्यायाधीश डरायो भने राज्यको चौथो अङ्ग पनि सुरक्षित हुँदैन, प्रेस स्वतन्त्रता र सम्मानमा कहालिलाग्दो दिन आउन सक्छ, न्यायालय बलियो हुँदा नागरिकलाई ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ ।” उनका यी भनाइहरु वास्तविकताको धरातलसँग मेल खान्छन् ।

न्यायालयमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु लामो समयदेखि उठ्दै नआएका भने होइनन् । सुधार आफैँमा निरन्तर प्रक्रिया हो । तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि न्यायालयमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्ट रुपमा देखाएको छ । “हामी सच्चिनुपर्ने ठाउँमा सच्चिन पनि तयार छौँ,” प्रधानन्यायाधीश राउतले जोडे, “हामी हाम्रै कमीकमजारीका कारणले त समस्यामा परेका छैनौँ, निर्मम समीक्षा गरिरहेका छौँ ।”

नियतवश अदालत र न्यायाधीशको हुर्मत लिने छुट पनि कसैलाई नभएको उहाँको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा न्यायालयका नेतृत्वकर्ताका यी प्रतिबद्धता व्यवहार कार्यान्वयन नभए त्यसमा तर्कपूर्ण र न्यायिक रुपमा प्रश्न र सुझाव दिने प्रशस्तै अवसर पनि रहेकै हुन्छन् । लोकतन्त्र, खुल्ला समाज र बहुलवादमा संविधानप्रदत्त अधिकारको भरपुर उपयोग हुँदै आएकै छ । अतिरञ्जना नगरी स्वस्थकर आलोचना न्यायालयले स्वीकार्दै पनि आएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित २३ वटा अदालतमा क्षति भए पनि न्याय सम्पादनका काममा नियमितता दिनु न्यायालयको दायित्व हो । अदालतहरूमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाटका घटनाको थप तथ्यहरु पनि समयक्रममा बाहिर आउने नै छन् । प्रभावित भएकामध्ये १० वटा अदालत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । नौवटा अदालतमा आंशिक र चार अदालतमा सामान्य क्षति पुगेको थियो । देशभर करिब ३९ हजार ७४५ थान चालु मिसिल र नौ लाख नौ हजार ५३४ थान अभिलेख मिसिल नष्ट भए पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट न्यायालय पछि हटेको देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार यही पुस २१ गतेसम्म सेवाग्राही संस्था, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरी हालसम्म जेलका मुद्दाहरुमध्ये १० हजार ३४० मुद्दाका मिसिल तयार भएको छ । सर्वोच्च अदालतले जलेका मिसिलहरु महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन र सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरुसँग मिसिल उपलब्ध गराउन पटक पटक आग्रह गरिसकेको छ ।

‘अस्त्रविहीन थलोमाथि अस्त्रकै प्रहार’

नागरिकलाई कुनै कुराबाट अन्याय परेको अवस्थामा न्यायका लागि आउने निकाय न्यायापलिका हो । कानुन, तथ्य र प्रमाणका आधार हेरेर न्याय÷अन्याय छुट्याउने निकाय यही हो । “न्यायापालिका अस्त्रविहीन निकाय हो, हामीमाथि अस्त्रको रुपमा कुनै माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ ।” सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफ्नो भोगाइ सुनाउँदै भन्छिन्, “न्यायालयमा पनि सुधार गर्नुपर्ने विषय होलान्, सुधार गर्दै पनि जानुपर्छ, तर अतिरञ्जना फैलाउने र धम्की दिने काम गलत होइन ।”

देश अस्थिर, जटिल र तरलतातर्फ गइरहेको अवस्थामा स्थिरता दिनुपर्ने जरुरी न्यायालयको काधमा जिम्मेवारी पनि भएको उल्लेख गर्दै उनले थपिन, “देशलाई अस्थिर, जटिल न्यायालयको जनआस्था र विश्वासिलो बनाउन जरुरी भएको छ ।”

न्यायालयप्रतिको मिथ्या सूचना, धम्की र चरित्र हत्या रोक्न बारको भूमिका

नेपाल बार एसोसिएसनको यही पुस १६ गते बसेको पूर्व पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले जारी गरेको १४ बुँदे सुझावमा प्रविधिको दुरुपयोग गरी भ्रामक र मिथ्या सूचनाहरु एवम् घृणाभावले भरिएका अभिव्यक्तिहरु, धम्की, चरित्र हत्या र दुष्प्रचार प्रकाशन तथा प्रशारण रोक्न आग्रह गरिएको छ ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाका अनुसार केही समयदेखि अदालत, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुप्रति लक्षित सामाजिक सञ्जालका पेजहरु र विभिन्न प्रकारका सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी भ्रामक, मिथ्या सूचनाहरु एवम् घृणाले भरिएका अभिव्यक्तिहरु, धम्की, चरित्र हत्या र दुष्प्रचार प्रकाशन तथा प्रशारणको कार्य भईरहेकोप्रति बारले गम्भीरतापूर्वक लिएर आपत्ति जनाएको छ । बारले अदालतप्रति तथ्यहीन अनावश्यक टिप्पणी र अतिरञ्जना पूर्ण अभिव्यक्तिहरु एवम् प्रमाणविहीन आरोपलाई स्वयम् सूचना लिई शिघ्र कानुनको शासनको प्रत्याभूति दिलाउन सम्बन्धित सम्पूर्ण निकाय समक्ष  समेत गरेको छ ।

न्यायाधीशमाथि डर, त्रास र धम्कीबारे साइबर ब्यूरोको अध्ययन

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालयमा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरुमाथि गरेको अनर्गल प्रचार, डर, धम्की दिने व्यक्तिहरुका बारेमा अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। “प्रधानन्यायाधीश स्वयंले आफूहरुलाई धम्की, डर र त्रास देखाएर काममा गर्न कठिन भएको विषय राख्नुभएको छ, त्यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो, हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ,” प्रवक्ता अवस्थीले भने, “सर्वोच्च अदालतबाट कहाँ–कहाँबाट यस्ता विषयहरु आएका छन् भनेर पत्र नै आएको छ, त्यसका आधारमा अध्ययन गरिरहेका छौँ ।”

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने यस्ता क्रियाकलापलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कारबाही गरिन्छ । ऐनको दफा ४७ मा ‘विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । इन्टरनेटका माध्यमबाट सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टताविरुद्ध कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउनेलाई कानुनी कारबाही गरिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई रु एक लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

न्यायाधीश समाजको ऐक्यवद्धता

न्यायाधीश समाज नेपालले न्यायपालिकाप्रतिको तथ्यहीन, हल्का र प्रतिशोधपूर्ण आलोचनामा नगर्न आह्वान गरेको छ । समाजले न्यायका सरोकारवाला निकायसँग संवाद गरी न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता थप वृद्धिका लागि उपायहरुको खोज गर्न न्यायपालिकीय व्यवस्थापनसँग आह्वान गरेको छ । “न्यायपालिका र न्यायकर्मीप्रति आलोचना नै गर्न नपाइने भन्ने होइन तर त्यस्तो आलोचना पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रवर्धनकै लागि हुनुपर्ने हुन्छ ।” न्यायाधीश समाजको महासचिव एवं उच्च अदालत, जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवले भने, “यदि आलोचना गर्ने हो भने न्यायाधीशले अपनाएको प्रक्रिया र निर्णयमा दिइएको कारणमा आधारित हुनुपर्छ, आलोचना स्वस्थ र तथ्ययुक्त पनि हुनुपर्छ ।”

समाजको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित आलोचनाले स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय सम्पादनमा मद्दत पुग्ने नभई न्यायकर्मीहरुमा अनुचित प्रभाव र दबाव बढ्न जाने भई न्याय सम्पादनको कार्यमा थप विलम्ब र अनिश्चितता बढ्न जाने कुरालाई बिर्सन नहुने न्यायाधीश समाज नेपालले स्पष्ट धारणा राखेको छ ।

न्यायाधीशको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर…

सामाजिक सञ्जालमा आएका धम्की र आरोपहरुप्रति कतिपय न्यायाधीशले सामाजिक सञ्जालबाटै आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आफूप्रति गलत प्रचार गरिएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “मेरो सम्बन्धमा फेसबुकमा आएका विषयलाई सूचना मानी सम्बन्धित निकायबाट छानबिन होस्, म पूरा सहयोग गर्न तयार छु, कृपया छानबिनको नतिजा पनि आइदेओस्, गल्ती भएको देखिए जुनसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु ।”

सामाजिक सञ्जालमा सङ्गठित रुपमा अदालतको मानमर्दनमा गर्न खोज्नु भनेको न्यायाधीशलाई असुरक्षित महसुस गराउने प्रयास गरी कानुन र विधिको शासनमाथि चुनौती खडा गर्नु हो । न्यायाधीशमाथिको प्रहार गर्ने कुत्सित प्रयासलाई कानुनी उपचारका साथै न्यायमूर्तिहरुले सही न्याय सम्पादनबाट पनि चिर्नुपर्छ । जनता र राज्यको अन्तिम आशाको धरोहर न्यायालयमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ तर तथ्यहीन दुष्प्रचार हुनु हुँदैन । स्रोत- रासस

(राससमा कार्यरत पत्रकार खड्का संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चकी अध्यक्ष हुन् )