कल्याणपुरका निलम्बित मेयर साहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा आधा वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना

२८ पुष २०८२

कल्याणपुरका निलम्बित मेयर साहलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा आधा वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना

काठमाडौँ । सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका निलम्बित मेयर रामपुकार साह तेलीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा आधा वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय भएको छ ।

विशेष अदालतले तेलीलाई घुस लिएको अभियोगमा ६ महिना कैद, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न र अपराध पीडित संरक्षण कोषयमा चार हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउन आदेश दिएको हो ।

तेलीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नगरपालिकामा नाला निर्माण योजनाको भुक्तानी मिलाइदिने भन्दै उपभोक्ता समितिसँग एक रुपैयाँ घुस लिएका थिए । उक्त घुस रकम लेनदेनबारे प्राप्त सूचनाका आधारमा खटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले तेलीलाई उक्त घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी, तर अदालतमा बयान फेरेकी उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष जशोधा कुमारीलाई भने अदालतले जानाजान भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको जनाउँदै सफाइ दिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट मेयर उम्मेदवार तेली पाँच हजार ८८३ मतसहित विजयी भएका थिए ।

सम्बन्धित खवर

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

निर्वाचनको मुखमा कांग्रेस फुट्दा कानूनी सकस, फागुन २१ को चुनाव नसरे एउटा पक्षले स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउनुपर्ने

काठमाडौँ । अन्तिम घडीमा आएर कुनै जादुमय सहमति जुटेन भने अब नेपाली कांग्रेस लगभग...

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

काठमाडौँ । रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु फिर्ता...

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

संस्थापनले गगन र विश्वप्रकाशलाई निष्काशन गरेपछि काङ्ग्रेस विभाजित

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई संस्थापन पक्षले निष्काशन...

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

भारत । भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै सेवासम्बन्धी मामिलाहरूमा आधार कार्ड...