काठमाडाैँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको हो ।
यसअघि अदालतले सम्झौतासम्बन्धी सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत फाइल पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त सम्झौता संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता तथा कानुनका विद्यार्थीहरूले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ । सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन भए राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
याे पनि – सरकार र जेनजीको सम्झौताविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’
ताजा अपडेट
निर्वाचन : डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको परीक्षण
१७ फागुन २०८२पायक पर्ने स्थानमा मतदानस्थल नहुँदा…
१७ फागुन २०८२
