जहाँ हरेक दशक नयाँ संविधान खोजिन्छ‍‍…

संविधान केवल रातो गाताभित्र सेता पानामा कालो अक्षरले लेखिएको किताब मात्र होइन। यो राज्य सञ्चालनको मापदण्ड मात्र नभई शासक, राज्यका निकायहरू र जनताबीचको उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने आधारभूत दस्तावेज हो। संविधानले शासकलाई राज्यप्रति, राज्यका निकायलाई जनताप्रति र जनतालाई राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउँछ।

तर प्रश्न उठ्छ हाम्रा नेताहरू संविधानप्रति कति जिम्मेवार छन्? पद जाने खतरा आएपछि मात्र संविधान सम्झने, अन्य समयमा बिर्सिने प्रवृत्ति किन देखिन्छ? यसै सन्दर्भमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छन् संविधान किन सफल वा असफल हुन्छ? वास्तवमा संविधान के हो? र देश तथा जनतालाई संविधान किन आवश्यक छ?

संविधान राज्य सञ्चालनका लागि अपरिहार्य दस्तावेज हो र यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुन मानिन्छ। किनकि इक्काइसौँ शताब्दीमा संविधानलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, अल्पसंख्यक, उत्पीडित, पिछडिएका तथा सांस्कृतिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने मूल दस्तावेजका रूपमा आत्मसात् गरिन्छ। संविधानले शासकलाई कानुनी दायराभित्र राख्छ, राज्यका निकायहरूको अधिकार र कर्तव्यको मापदण्ड निर्धारण गर्छ र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भाषिक रूपमा पछाडि परेका समुदाय तथा जनताको उत्थानका लागि आधार प्रदान गर्छ।

यद्यपि, विश्वका केही देशहरूमा संविधान दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावकारी रूपमा लागू भइरहेको छ र त्यस्तो संविधानलाई विश्वकै सबैभन्दा सानो तर दीर्घकालीन रूपमा सफल संविधानका रूपमा चिनिन्छ। तर केही देशहरूमा भने प्रत्येक दशकमा नयाँ संविधानको खोजी भइरहेको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—के संविधान लेख्नु मात्र ठूलो कुरा हो? वा त्यसको सफलता कार्यान्वयन, शासकको आचरण र संवैधानिक संस्कारमा निर्भर हुन्छ? यस्ता प्रश्नहरूले हामीलाई निरन्तर सताइरहेका छन्।

अहिलेको समयमा संविधान यति महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ कि संविधान नभएको देश पाइँदैन। पहिले बेलायतमा संविधान छैन भन्ने तर्क गरिन्थ्यो, तर त्यहाँ Bill of Rights 1689, Act of Settlement 1701, Parliament Act 1911 लगायतका आधारभूत कानुनहरू विद्यमान छन्। यिनै कानुनी दस्तावेजहरूको समष्टिलाई बेलायतको अलेखित संविधान का रूपमा लिन सकिन्छ।

संविधान निर्माण गर्दा मुख्यतः संविधान निर्माण गर्दा विभिन्न विधिहरू अपनाइएका छन्। संविधान सुझाव आयोगमार्फत फ्रान्स, जर्मनी, चीन र रुसजस्ता देशहरूमा संविधान निर्माण गरिएको थियो। अमेरिकी संविधान भने सन् १७८९ मा १३ वटा राज्यका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको फिलाडेल्फिया वैधानिक सम्मेलनमा मस्यौदा तयार गरी घोषणा गरिएको हो।

यसैगरी, कतिपय देशहरूमा जनसहभागितामार्फत पनि संविधान निर्माण गरिएको पाइन्छ। साथै राज्यका अंगहरूको शक्ति र कार्यक्षेत्र, जनताका अधिकार, संविधानको व्याख्याको व्यवस्था, कानुन निर्माण प्रक्रिया तथा संविधानको सर्वोच्चता स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको हुनुपर्छ। विश्वका विभिन्न देशका संविधानहरूमा यस्ता विषयहरू ध्यान दिएको पाईन्छ।

विश्वको पहिलो लेखित संविधान अमेरिकासँग सम्बन्धित मानिन्छ। अमेरिकाको राजनीतिक इतिहासको सुरुवात सन् १६३९ बाट भएको पाइन्छ। सन् १६४३ मा New England Confederation (नयाँ बेलायती महासंघ) को स्थापना भयो। त्यसपछि सन् १६९६ मा विलियम पेनले महासंघ स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित सरकारसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरे।

सन् १७७४ मा फिलाडेल्फियामा महाद्वीपीय कंग्रेसको आयोजना गरियो, जसले अमेरिकी शासन व्यवस्थालाई बेलायती शासनबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गर्‍यो। यसको परिणामस्वरूप सन् १७७६ मा अमेरिका स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा घोषणा गरियो।

स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि सन् १७७७ मा कांग्रेसले एक राज्यमण्डल स्थापना गर्न संविधानको मस्यौदा तयार गर्‍यो, जसलाई सन् १७८१ मा १३ वटा राज्यहरूले स्वीकृति दिए। तर उक्त संविधानले राज्यका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकेन। त्यसपछि सन् १७८५ र १७८६ मा अमेरिकी व्यापारीहरूले विभिन्न सभाहरू आयोजना गरे। यी सभाहरूको निरन्तरताका रूपमा सन् १७८७ मा फिलाडेल्फियामा आयोजित संविधान सभाबाट शक्तिशाली केन्द्रीय संघसहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरियो। यही संविधानअनुसार राष्ट्रपतीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रूपरेखा तयार गरियो। प्रारम्भमा यस संविधानमा जम्मा सातवटा धारा मात्र थिए।

जिंकका अनुसार, “अमेरिकी शासन व्यवस्था समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक स्वतन्त्रता, भौगोलिक अवस्थिति र प्राचीन परम्परामा आधारित छ। यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी संविधानलाई विश्वकै सबैभन्दा सानो र सफल संविधानका रूपमा लिइन्छ।

क्यानडाको पहिलो संविधान ब्रिटिस संसदद्वारा निर्माण गरिएको थियो, र त्यसलाई पछि सन् १९८२ मा क्यानडाको संसदले स्वीकृत गरी लागू गर्‍यो। अष्ट्रेलियाको संविधान पनि ब्रिटिस संसदले निर्माण गरेको हो। स्वीट्जरल्यान्डमा सन् १९७४ मा स्विस महासंघद्वारा संविधान निर्माण गरिएको थियो। जापानको संविधान भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि जनरल म्याकार्थरको अगुवाइमा सन् ३ नोभेम्बर १९४६ मा घोषणा भई सन् ३ मे १९४७ देखि लागू गरिएको हो।

नेपोलियन तृतीयको पतनपछि सन् १८७० मा तेस्रो गणतन्त्र स्थापना हुँदै फ्रान्सका जनताले आफ्नै संविधान निर्माण गर्ने काम गरे। यसको आयु सन् १९४० सम्म रह्यो। सन् १९४१ मा स्वतन्त्र फ्रान्स समितिको (Free French National Committee) गठन गरियो। यसको पतनपछि सन् १९४६ देखि १९५८ सम्म चौथो गणतन्त्रको संविधान लागू भयो। तर यो संविधान पनि स्थायी साबित हुन सकेन।

सन् १९५८ मा अल्जेरियाको घटनाले चौथो गणतन्त्रको अन्त्य गरायो। गृहयुद्ध हुन नदिन सैनिकहरूले जनरल दे गाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरे। त्यसै वर्ष जनरल दे गालले फ्रान्सका लागि पाँचौं गणतन्त्रको संविधानको मस्यौदा तयार पार्‍यो। जनताले यसलाई अनुमोदन गरेपछि सन् १९५८ को अक्टोबर ४ तारिखदेखि पाँचौं गणतन्त्रको संविधान फ्रान्समा लागू भयो।

त्यस समयमा फ्रान्समा एउटा भनाइ निकै चर्चामा थियो A petron goen into a library and asks for a copy of the french constitution,only to be told that the library does not stock periodicals “एक जना पाठक पुस्तकालयमा गएर फ्रान्सको संविधानको एउटा प्रति माग्छन्। तर पुस्तकालयका कर्मचारीले त्यो पत्रिका (periodical) भएकाले पुस्तकालयमा उपलब्ध छैन भनी बताउँछन्।”
नेपालको इतिहासमा सन् २००४–२०७२ बीच करिब सातवटा संविधान बनेका छन्। यी सातवटा संविधानमध्ये सन् २०४७ को संविधानलाई विशेष रूपमा राम्रो संविधान मानिन्छ।

समकालीन विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा, मौलिक हकको रूपमा मान्यता नपाएका अधिकारहरू जस्तै सूचनाको अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, मृत्युदण्डविरुद्धको अधिकार यस संविधानले मौलिक हकका रूपमा संरक्षण प्रदान गरेको थियो।

अमेरिका र भारतमा गोपनीयताको अधिकार अदालतको व्याख्याबाट मौलिक हक मान्यता प्राप्त भएको हो भने सूचनाको अधिकार कानुनबाट सुनिश्चित गरिएको थियो। यी देशहरूमा छापाखाना तथा पत्रपत्रिकासम्बन्धी अधिकार वाक स्वतन्त्रता अन्तर्गत संरक्षण गरिएको थियो भने नेपालको संविधानले यसलाई छुट्टै मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको थियो।

छिमेकी मुलुक भारतमा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको विषयले विधायिका र न्यायपालिकाबीच विवाद सिर्जना गरेको अवस्थामा, नेपालको संविधानले सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा संरक्षण प्रदान गरेको थियो। भारतमा सम्पत्तिसम्बन्धी हकले आर्थिक तथा सामाजिक सुधारका लागि विधायिकालाई कानून निर्माणमा बाधा पुर्याएको भन्दै सन् १९७८ मा भारतीय संविधानको ४४औं संशोधनमार्फत यस अधिकारलाई हटाइएको थियो।

विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा कार्यपालिकाको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने प्रचलन भएता पनि, नेपालमा संविधान परिषद्‌को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्‌को सिफारिसमा अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने परिपाटी अपनाइएको थियो।

अन्य मुलुकहरूमा अदालत र न्यायाधीशहरूले संविधानको व्याख्या गर्दा स्थापित गरेका सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा ८८ ले सर्वोच्च अदालतलाई कानून र संविधान संशोधनको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न असीमित अधिकार दिएको थियो। साथै, संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नमा निहित सार्वजनिक सरोकारका विवादमा पूर्ण न्याय प्रदान गर्न अदालतलाई जस्तोसुकै आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो। यसले “यस्ता विषयहरूमा मर्का पर्ने व्यक्तिले मात्र अदालतको ढोका घच्घच्याउनु पर्दछ” भन्ने हकदायित्वको सिद्धान्तलाई फराकिलो बनाएको थियो।तर यो संविधान लामो समय टिक्न सकेन।

कुनै समयमा भारतका संविधानविद् डा.भीमराव रामजी अम्बेडकरले भनेका थिए“संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि, यदि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मानिसहरू खराब छन् भने त्यो असफल हुन्छ। संविधान जतिसुकै कमजोर भए पनि, यदि त्यसलाई चलाउने मानिसहरू असल छन् भने त्यो सफल हुन सक्छ।” यसको अर्थ हो कि संविधानको सफलता वा असफलता पूर्ण रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने शासक र प्रशासनको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ। उक्त संविधान किन असफल भयो इतिहासले बताउला।

संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन शासकको जिम्मेवारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संविधानमा लेखिएका धारा र उपधारा मात्र होइन, शब्दको चयन र क्रम पनि कति महत्वपूर्ण हुन्छ। यसको उदाहरणका रूपमा सन् २००९ जनवरी २० मा अमेरिकाका राष्ट्रपतिको रूपमा बाराक ओबामाको पहिलो शपथ ग्रहण समारोह लिइन सक्छ। उक्त समारोहमा प्रधान न्यायाधीश जोन जी. रोबर्ट्स, जुनियरले शपथ ग्रहण गराउनेवाला थिए। तर शपथ ग्रहणका क्रममा ‘लोयल्टी’ (निष्ठा) शब्दको क्रममा गडबडी भयो। यसले तत्काल कुनै ठूलो समस्या निम्त्याएन, तर प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो गल्ती महसुस गरे र भोलिपल्ट फेरि ह्वाइट हाउस पुगेर ओबामालाई नयाँ शपथ दिलाए।(डा. भीमार्जुन आचार्य, कानून र राजनीति) अमेरिका विश्वको शक्ति हुनुमा हतियार वा आर्थिक पाटो मात्रै नभएर कानुनलाई अक्षरश: मान्नु पनि हो भने पुष्टी हुन्छ

अब नेपालकै घटनाहरू हेरौं ।

नेपालको संविधान २०६३ बनेपछि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले सपथ लिँदै थिए । उक्त संविधानको धारा ३६(४)अनुसार उनले आफ्‌नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि अनुसूची-१(क) को ढाँचामा रहेको नेपाली भाषामा राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने थियो । तर, पूर्वउपराष्ट्रति झाले हिन्दी भाषामा सपथ लिए । जुन संविधान विपरित थियो । उनको सपथ ग्रहणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति झाको शपथ संविधान विपरित भएको ठहर गर्दै पुन: नेपालीमै सपथ लिन आदेश दिएको थियो ।

शपथकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा पुष्पकमल दाहालले ईश्वरका नाममा शपथ लिनुपर्नेमा ‘जनताको नाम’मा लिएका थिए । अझ माधवकुमार नेपालले त ईश्वरको नामलाई उच्चारण नगरी मौन नै बसेका थिए । (चन्द्रकान्त ज्ञावली, नेपालको संवैधानिक कानुन ) त्यस्तै २०७८ बैशाख ३१ केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहणका क्रममा ‘त्यो पर्दैन’ भनेर ठाडै संविधानको उल्लङ्घन गरेका थिए । जुन त्यो समयमा भाइरल नै बनेको थियो । नेपालका शासक संविधान प्रति कति जिम्मेवार छन् भने कुरात यो उदारणबाट प्रष्ट हुन्छ।

पछिल्लो संविधान २०७२ पनि नेपालको ऐतिहासिक संविधानका रूपमा लिन सकिन्छ, जसले देश र जनतालाई कति मार्गनिर्देशन दिएको छ भन्ने कुरा इतिहासले बताउने छ। तर, विभिन्न समयमा हुने राजनीतिक उतार-चढावका कारण यसमा अविश्वास पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ।