‘ग्रे लिस्ट’भित्र गुम्सिएको नेपाल

FATF को ग्रे लिस्ट नेपालका लागि ठूलो चेतावनी हो, तर त्यत्तिकै ठूलो अवसर पनि। कार्ययोजना कागजमै सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सके २०२६ को अन्त्यसम्म निकास सम्भव छ।

जस नेपाल

१५ माघ २०८२

काठमाडौँ । “समयमै सुधार नगरेपछि पछुतो मात्र बाँकी रहन्छ” भन्ने पुरानो उखानले आज नेपालको वित्तीय अवस्थालाई ठ्याक्कै चित्रण गर्छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ग्रे लिस्टमा परेपछि नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र समृद्धिको बाटो कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने बहस अब नीतिगत कागजमा सीमित नरही सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ। यहीबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्पत्ति शुद्दीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि यो विषय सघन बहसमा आएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले यही यथार्थलाई स्पष्ट शब्दमा प्रस्तुत गरे। उनले सुधार प्रक्रिया कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब वा बाध्यताबाट सुरु नभएको, बरु नेपालको आफ्नै वित्तीय प्रणालीलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउने आवश्यकताबाट अघि बढाइएको बताए। आगामी एक वर्षभित्र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सबै सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रले सन रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

यो भनाइ केवल औपचारिक सन्देश होइन, स्पष्ट चेतावनी पनि हो। FATF को ग्रे लिस्टमा पर्नुले नेपालको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका संरचनागत कमजोरीहरू सतहमा ल्याइदिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा नेपालले आफ्नो AML(Anti-Money Laundaring) प्रणाली तत्काल सुदृढ गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ। यदि यो समयलाई सुधारको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने नेपाल छिट्टै ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुन सक्छ। तर ढिलाइ भयो भने आर्थिक असरहरू गहिरिँदै नजाला भन्न सकिदैँन।

आखिर के हो त FATF?

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई मनी लान्ड्रिङ, आतंकवादी वित्तीयकरण र हतियार प्रसारसम्बन्धी वित्तीय जोखिमबाट जोगाउन स्थापना गरिएको अन्तरसरकारी संस्था हो। G7 देशहरूले सन् १९८९ मा स्थापना गरेको यो संस्थाले हाल ४० वटा अन्तर्राष्ट्रिय सिफारिसहरू तय गरेको छ, जसको पालना विश्वभरका देशहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ।

FATF ले ४० सिफारिस Recommendations र ११ वटा ‘Immediate Outcomes’ का आधारमा देशहरूको मूल्यांकन गर्छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, FATF ले देशहरूको वित्तीय प्रणाली कति सुरक्षित, पारदर्शी र दुरुपयोगबाट जोगिएको छ भन्ने कुरा मापन गर्ने संस्था हो।

आज २०० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रहरू यस प्रणालीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

FATF का सूचीहरू: ब्ल्याक र ग्रे

FATF ले कमजोर AML/CFT प्रणाली भएका देशहरूलाई दुई मुख्य सूचीमा राख्छ:

• पहिलो, ब्ल्याक लिस्ट (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action): जहाँ गम्भीर रणनीतिक कमजोरी भएका देशहरू पर्छन्। अक्टोबर २०२५ सम्म उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार यस सूचीमा छन्। यस्ता देशसँग कारोबार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले कडा निगरानी र काउन्टर-मेजर्स अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

• दोश्रो, ग्रे लिस्ट (Jurisdictions under Increased Monitoring)- जहाँ कमजोरी भए पनि सुधारका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका र FATF सँग सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका देशहरू पर्छन्। ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको देश उच्च जोखिममा छ भन्ने होइन, तर सुधार नगरे जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने चेतावनी हो। हाल अल्जेरिया, बुल्गेरिया, मोनाको, केन्या, भियतनाम, नेपाल लगायत थुप्रै देशहरू यस सूचीमा छन्।

ग्रे लिस्टमा नेपाल : दोस्रोपटकको चुनौती

नेपाल फेब्रुअरी २०२५ देखि FATF को ग्रे लिस्टमा परेको हो। यो नेपालका लागि पहिलो पटक होइन। यसअघि २००८ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा थियो।

एसिया-प्यासिफिक ग्रुप (APG) को २०२२–२०२३ को Mutual Evaluation Report र FATF प्लेनरी बैठकले नेपालको AML/CFT प्रणालीमा गम्भीर रणनीतिक कमजोरीहरू औँल्याएको छ। FATF का ४० सिफारिसमध्ये नेपालले हालसम्म २१ वटामा मात्र पूर्ण अनुपालन देखाएको छ।

नेपालका कमजोरीहरू धेरै छन्, तर मुख्य रूपमा यी क्षेत्रमा केन्द्रित छन्:

• मनी लान्ड्रिङ (ML) र आतंकवादी वित्तीयकरण (TF) का प्रमुख जोखिमहरूको समग्र र गहिरो मूल्यांकन नहुनु,• उच्च जोखिम क्षेत्रहरू जस्तै कमर्सियल बैंकहरू, उच्च जोखिम सहकारीहरू, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु/ढुंगा (DPMS), रियल इस्टेटमा जोखिम-आधारित निरीक्षण रहुनु,
• अवैध हुण्डी तथा अन्य मनी ट्रान्सफर प्रणालीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पहिचान गरी कारबाही गर्न नसक्नु,
• अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता र आपसी समन्वय कमजोर हुनु,
• मनी लान्ड्रिङसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या तथा गुणस्तर नबढ्नु,
• अपराधबाट आएको सम्पत्ति पहिचान, नियन्त्रण र जफत गर्ने प्रक्रियामा जोखिमअनुसारको प्रभाव नदेखिनु,
• आतंकवादी तथा प्रसार वित्तीयकरण विरुद्ध लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धहरू कार्यान्वयनमा समेत प्राविधिक कमजोरीहरू कायम नै छन्|

फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तीयकरण निवारणसम्बन्धी कमजोरीहरू सुधार गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित FATF र एशिया-प्यासिफिक ग्रुप (APG) सँग कार्ययोजना तय गर्‍यो। यस कार्ययोजना अन्तर्गत वित्तीय सूचना इकाइ (FIU) को क्षमता अभिवृद्धि, आपराधिक मामिलामा आपसी कानुनी सहयोग (MLA) प्रक्रियामा सरलता जस्ता केही क्षेत्रमा प्रगति देखिए पनि अझै धेरै क्षेत्रमा विकास हुन बाँकी छ।
FATF ले जनवरी २०२७ सम्म सबै सुधार पूरा गर्न समयसीमा तोकेको छ। नेपाल सरकारले पनि २०८३ माघ (जनवरी २०२७) भित्रै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने लक्ष्य लिएको छ। समय सीमित छ, तर सुधारको अवसर अझै हातबाट फुत्किसकेको छैन।

ग्रे लिस्टको असर विकासशील देशहरूका लागि गम्भीर हुने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को अध्ययनअनुसार ग्रे लिस्टमा परेपछि औसत रूपमा GDP को ७.६ प्रतिशत बराबर विदेशी पूँजी प्रवाह घट्ने देखिएको छ। LDC बाट २०२६ मा स्नातक हुने तयारीमा रहेको नेपालका लागि यो जोखिम अझ संवेदनशील छ।

यस कारण विदेशी लगानी घट्ने, बैंकहरूले ‘डि–रिस्किङ’ नीति अपनाउने, रेमिट्यान्स तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको लागत बढ्ने र वैदेशिक सहायता पाउन कठिनाइ बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली नागरिकको विदेश यात्रा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, रोजगारी र समग्र आर्थिक स्थिरतामा पर्न सक्छ। तर ग्रे लिस्ट सुधारको अवसर पनि हो। क्रोएसिया, बुर्किना फासो र नाइजेरियाजस्ता देशहरू २०२५ मै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएका उदाहरण हुन्। आइसल्यान्ड र माल्टा झन् एक वर्षभित्रै निकास पाएका देश हुन्।नेपालले पनि पर्याप्त राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सके निकास असम्भव छैन।

कानुन संशोधन, दक्ष जनशक्ति विकास, उच्च जोखिम भएका क्षेत्र-विशेष गरी घरजग्गा र सुनचाँदी कारोबारमा जोखिम आधारित निगरानी, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग (जस्तै एकीकृत सूचना साझेदारी प्रणाली) र IMF, विश्व बैंक, APG तथा INTERPOL जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्यले सुधार प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सक्छ। सबैभन्दा निर्णायक पक्ष भनेको प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र प्रभावकारी अभियोजन नै हो।

‘अवसरलाई चुनौतीमा बदल्ने कि चुनौतीलाई अवसरमा ?’ भन्ने प्रश्नले अहिले नेपालको अवस्थालाई ठ्याक्कै चित्रण गर्छ। माघ १ गतेदेखि लागू गरिएको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने, घरजग्गा र बहुमूल्य धातु कारोबारमा कडाइ गरियो भने, र ५० भन्दा बढी सरकारी निकाय तथा ८० हजारभन्दा बढी सूचक संस्थाबीच समन्वय स्थापित भयो भने नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।

फाइल फोटो

यही सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले दिएको सन्देश विशेष अर्थपूर्ण छ। उनले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन गरिँदै आएको सुधार कुनै बाह्य दबाबको परिणाम नभई आफ्नै संस्थालाई पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यबाट अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। सुधार प्रक्रियाले अनावश्यक आर्थिक भार नपार्ने र दीर्घकालमा लगानी वातावरण सुधार गर्ने उनको भनाइ थियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पनि हालको अवस्थालाई चुनौती मात्र नभई आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले जोखिममा आधारित अनुगमन, प्रमाणमुखी अनुसन्धान र प्रभावकारी अभियोजनको आवश्यकता औँल्याएकी छन्।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ग्रे लिस्टकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा कडाइ आउन सक्ने र यसको असर रेमिट्यान्स, व्यापार तथा यात्रामा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले नगदमा आधारित अर्थतन्त्र, ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र, कमजोर कार्यान्वयन र प्रविधिको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्।