निर्वाचन आचारसंहिता सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन : पूर्वन्यायाधीश

काठमाडौँ । केही दिनयता न्याय क्षेत्र र निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित एउटा विषय बहसमा तानिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका बेला न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषय बहसमा तानिएको हो ।

न्याय परिषदले माघ १४ गते निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्दै न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न लागिएको विषयमा जानकारी गराएको थियो ।

परिषदको पत्रको जवाफमा आयोगले माघ ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले आचार संहिताको दफा ५ (घ) अनुसार न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न नमिल्ने माघ २० को पत्रमार्फत् जनाएको थियो।

निर्वाचन आयोगको उक्त पत्र आएको भोलिपल्ट (माघ २१ गते) न्याय परिषदले १० जना जिल्ला न्यायाधीशको सुरुवा र २० न्यायाधीशको पदस्थापनको सिफारिस गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई सोध्नुपर्दैन : पूर्वन्यायाधीश

निर्वाचन आचार संहिता अदालतको काम कारवाहीमाथि नलाग्ने र संविधान–कानूनभन्दा माथि आचार संहिता हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतमा पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै खतिवडाले चुनाव अघि नै न्यायाधीश नियुक्त नगरी नहुने हतारो किन ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।

न्यायपरिषद भर्सेस निर्वाचन आयोगको पत्रचारका सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीश खतिवडाको फेसबुक स्टाटस पढौँ–

‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको कारण न्याय परिषद्लाई सहमति दिएन’ भन्ने समाचार सुन्दा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा’ भनेजस्तो लागेको छ ।

यो असल थितिको आवरणमा अगाडि सारिएको बेथिति नै हो । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सहमति माग्नु र सहमति नदिनु दुवै गलत कुरा हुन् । कुरा गलत भए पनि रमिते बन्नु परेकै छ ।

अहिले म न्यायाधीश नियुक्ति पाउने आकांक्षी होइन, नियुक्ति दिने हैसियतमा पनि म छैन । मेरो निजी कुराको विषय कहीँ, कतै, कुनैरुपमा पनि जोडिएको छैन । केवल नागरिकको सामाजिक कर्तव्यको दृष्टिले यो धारणा अगाडि सारेको छु ।

जसले बनाएको भए पनि कुनै पनि आचार संहिता कानून र संविधान भन्दा माथि हुँदैन । यसले संविधान र कानूनका प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्तैन ।

यसका अतिरिक्त, न्यायिक व्यवस्थापनको कुरा निर्वाचन आयोगको खटनमा लगिनु वा जान दिनु पनि हुँदैन । चाहिँदा–नचाहिँदा फर्माइस गरिएको आचार संहिताका सबै कुरा सबैले मान्नु पर्छ भन्ने पनि होइन ।

दुर्नियति बाजा बजाएर आउँदैन । यस्तै–यस्तै विवेकहीन दम्भ र मिथ्याचारले संस्थागत आस्था र प्रभावकारिता क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छन् । मेरो बढी चासो यही पाटोमा हो ।

संस्थागत आवश्यकताका दृष्टिले अहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्नु पर्ने हो भने निर्वाचन आचारसंहिताको कारणले नियुक्तिको काम रोकिनु हुँदैन ।

त्यस्तो बितेको, बिग्रिएको खास केही छैन भने पछि नै नियुक्ति गर्दा पनि भैहाल्छ । तर, यो विषयको सन्दर्भमा अस्वभाविकताकै आभाष भएको छ । कस–कसलाई र किन ‘तातै खाउँ जली मरुँ’ जस्तो भएको हो ? बुझ्न कठिन भयो ।

यस विषयसँग जोडिएका सवाल र पहलुहरु अरु पनि धेरै छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदर्शलाई केन्द्रमा राखेर यस विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकिन्छ ।