सर्वोच्च अदालतमा मुख्यमन्त्री बनर्जीले भनिन्- म एक बँधुवा मजदुर हुँ, सर !

नयाँ दिल्ली । पश्चिम बंगालमा विधानसभाको चुनाव आउन करीव दुई महिना बाँकी छ । यसै क्रममा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले मतदाता सूचीको विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) सम्बन्धी मुद्दामा राजधानी दिल्लीमा मोर्चा खोलिन् ।

सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर आफैँ बहस गर्नेदेखि लिएर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारलाई भेट्नेसम्मका काम उनले गरिन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा केही घण्टा बिताइन् ।

सेतो पोशाक र घाँटीमा कालो स्कार्फ लगाएर बनर्जी भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त र न्यायाधीशहरू जयमाल्या बागची एवं वीएम पंचोली सम्मिलित इजलासमा पुगेकी हुन् ।

मुख्यमन्त्री बनर्जीले एसआईआरमाथि विरोध जनाउन आफ्नो परम्परागत सेतो साडीमाथि कालो रंगको लुगा लगाएकी थिइन्।

अदालतमा बहसका लागि आफैं उपस्थित भएकी मुख्यमन्त्रीले भनिन्, ‘समस्या यो हो कि हाम्रा वकिलहरूले सुरुदेखि नै हाम्रो मुद्दा लड्छन्, तर जब सबै कुरा सकिन्छ, हामीले न्याय पाउँदैनौं। जब न्याय ढोका पछाडि हुन्छ। हामीले कतै पनि न्याय पाउँदैनौं।’

उनले थपिन्, ‘मैले धेरैपटक निर्वाचन आयोगलाई सबै विवरणहरू सहित ६ वटा पत्र लेखेकी छु, तर कुनै जवाफ आएको छैन, सर, म एक बँधुवा मजदुर हुँ, सर। सायद म यसको मूल्य चुकाइरहेकी छु। म धेरै सामान्य व्यक्ति हुँ, म यसको मूल्य चुकाइरहेकी छु। म एउटा सामान्य परिवारबाट आएकी हुँ, तर म मेरो पार्टीका लागि लडिरहेको छैन।’

प्रधानन्यायाधीश कान्तले ‘म्याडम बनर्जी’ भनेर रोके। उनले भने, ‘पश्चिम बंगाल राज्यले आफ्नै अधिकारमा निवेदन दायर गरेको छ… सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा राम्रो कानुनी टोली राज्यको मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्न उपस्थित छ ।’
अदालतले बनर्जीलाई आफ्नो भनाइ जारी राख्न अनुमति दियो । बनर्जीले भनिन्,’यदि तपाईंले मलाई ५ मिनेट दिनुभयो भने।’

प्रधानन्यायाधीश कान्तले आश्वासन दिए, ‘हामी तपाईंलाई ५ मिनेट दिने छैनौं, तपाईंलाई १५ मिनेट दिनेछौं।’

जब निर्वाचन आयोगका तर्फबाट उपस्थित वकिलले अवरोध गर्न खोजे, मुख्यमन्त्री बनर्जीले हात जोडेर भनिन्, ‘कृपया मलाई बोल्न दिनुहोस्, सर ।’

अदालत र निर्वाचन आयोगका वकिलबीच केहीबेरको छलफलपछि, बनर्जीले भनिन्, ‘एसआईआर प्रक्रिया नाम हटाउनका लागि मात्र हो, थप्नका लागि होइन।’

उनले विवाहित महिलाहरूलाई आफ्नो घरमा सर्न वा आफ्ना पतिको थर प्रयोग गर्न सूचना पठाइएको औंल्याइन्। उनले यो पनि आरोप लगाइन् कि निर्वाचन आयोगले सूचीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरूको पालना गर्न असफल भएको छ ।

मुख्यमन्त्री बनर्जीले थपिन् ‘बंगालका जनता धेरै खुसी थिए कि अदालतले आधार कार्ड पनि प्रमाण कागजातहरू मध्ये एक हुनेछ भनेर आदेश दियो । तर, उनीहरू (आयोगका कर्मचारी) ले ‘होइन’ भने । अन्य राज्यहरूमा, अधिवास प्रमाणपत्र, परिवार दर्ता कार्ड, सरकारी आवास कार्डको अनुमति छ, स्वास्थ्य कार्डको अनुमति छ… उनीहरूले चुनावको ठीक अगाडि बंगाललाई लक्षित गरे। के हतार थियो ? दुई वर्ष लाग्ने काम चाडपर्व र बाली काट्ने मौसममा पनि तीन महिनामा भइरहेको छ।’

मुख्यमन्त्री बनर्जीले एसआईआर प्रक्रियाका क्रममा निर्वाचन अधिकारीहरूको मृत्यु भएको समेत बताइन् । उनले ठूलो स्वरमा भनिन् ‘यो सबै उत्पीडनका कारणले भइरहेको छ, किनकि बंगाललाई निशाना बनाइएको छ। आसाममा किन भएन ? उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा किन भएन ?’

जब निर्वाचन आयोगका वकिलले बनर्जीको प्रस्तुतीकरणमा आपत्ति जनाए, प्रधानन्यायाधीश कान्तले भने, ‘म्याडम यति टाढाबाट बोल्न आउनुभएको छ।’

प्रधानन्यायाधीश कान्तले थप भने कि अदालतले केही मुद्दाहरूमा टिप्पणी गर्न सक्ने छैन किनकि एसआईआरको कानुनी वैधतालाई चुनौती दिने याचिकाहरूको फैसला सुरक्षित गरिएको छ।

सुनुवाइ अगाडि बढ्यो ।

बनर्जीले बीच-बीचमा बोल्दै भनिन् कि निर्वाचन आयोग ‘WhatsApp आयोग’ हो, जुन सन्देश एप मार्फत चुनाव अधिकारीहरूलाई दिने निर्देशनहरूको स्पष्ट सन्दर्भ हो।

अदालतले यसमा निर्देशन जारी गर्ने आश्वासन दियो।

सुनुवाइ सकिएपछि, मुख्यमन्त्री बनर्जीले हात जोड्दै भनिन्, ‘हामी धेरै आभारी छौं।’

गत वर्ष निर्वाचन आयोगले विधानसभा चुनावअघि बिहारमा एसआईआर सञ्चालन गरेको थियो। एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्स (ADR) र नेशनल फेडरेशन फर इन्डियन वुमन (NFIW) द्वारा दायर गरिएका सहित धेरै रिटहरूले यस प्रक्रियाको वैधतालाई चुनौती दिएका थिए। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले यसमा रोक लगाएको थिएन । त्यसैले, निर्वाचन आयोगले एसआईआर प्रक्रियालाई निरन्तरता दियो।
आयोगले एसआईआर लाई पश्चिम बंगाल, केरला र तमिलनाडु लगायत अन्य राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा पनि विस्तार गर्‍यो । यसले कार्यान्वयनलाई चुनौती दिने धेरै रिटहरू निम्त्यायो।

यसै क्रममा मुख्यमन्त्री बनर्जीले पश्चिम बंगाल राज्यमा एसआईआर सञ्चालन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालतमा निवेदन दिइन् ।

गत वर्ष तयार पारिएको विद्यमान मतदाता नामावलीका आधारमा चुनाव गर्न उनले निर्देशन माग गरिन्। उनले मतदाता सूचीबाट, विशेष गरी “तार्किक विसंगति” श्रेणीमा रहेका मतदाताहरूलाई हटाउने कार्य रोक्न तत्काल निर्देशन पनि माग गरेकी छन् ।

आफ्नो निवेदनमा मुख्यमन्त्री बनर्जीले आगामी राज्य विधानसभा चुनावमा योग्य मतदाताहरू ठूलो मात्रामा मताधिकारबाट वञ्चित हुने तत्काल र अपरिवर्तनीय खतराको डर व्यक्त गरेकी छन्। मुख्यमन्त्रीको तर्क छ कि यसले चुनावमा राजनीतिक दलहरूको लागि ‘समान खेल मैदान’ मा बाधा पुर्‍याउनेछ।

तृणमूल कांग्रेस नेताको तर्क छ, ‘सम्पूर्ण एसआईआर प्रक्रिया भनेको २००२ को मनमानी कट-अफ मितिविरुद्ध ‘कागजी’ प्रमाणसहित आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न बाध्य पारेर मतदाता सूचीबाट विद्यमान मतदाताहरूलाई हटाउने प्रयास हो। यो संविधान र जनप्रतिनिधित्व ऐन १९५० र १९५१ को उल्लङ्घन हो।’

आफ्नो तर्कमा बनर्जीले २०२५ को मतदाता सूचीलाई आधारका रूपमा लिइनुपर्ने र २०२६ को विधानसभा चुनावअघि कुनै पनि नयाँ प्रयोग गर्न नपाइने बताइन् । उनले सानातिना गल्तीका आधारमा मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन नसकिने पनि बताइन्। ममताले अदालतमा भनिन्, ‘१ करोड २० लाख मतदाता, जसको नाममा अनियमितताको आशंका गरिएको छ, उनीहरूको सूची सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

ममता नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेसले एसआईआर प्रक्रियाका कारण राज्यका धेरै मानिसहरूले समस्या भोगिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । मतदाताहरूलाई कागजात बुझाउन बारम्बार बोलाइने गरेको र वैध मतदाताहरू सूचीबाट हट्ने डर बढेको तृणमूलका नेताहरुको गुनासो छ ।

दिल्लीमा बनर्जीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग पनि बैठक गरिन्। उक्त बैठकमा मतदाता नामावली र एसआईआर प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा गर्मागर्मी छलफल भएको र आम मतदातामाथि थप भार पारिरहेको मुख्यमन्त्रीले आयोगसमक्ष गुनासो गरेको तृणमूलकका नेताहरूको भनाइ छ । विहारमा चुनाव आउन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा यो विषय विवादमा आएको हो ।

पश्चिम बंगालभित्र मात्र होइन, ममता बनर्जीले दिल्लीमा पनि एसआइआर बाट प्रभावित परिवारहरूलाई भेटिन्। बनर्जीको दिल्ली भ्रमणको कारण बताउँदै तृणमूल कांग्रेसका सांसद कल्याण बनर्जी भन्छन्, ‘यो जनताको मतदान अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर मुद्दा हो। ठूलो संख्यामा मतदाताको नाम सूचीबाट हट्ने सम्भावना छ। सबैलाई सार्वजनिक रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार छ र त्यसैले ममता बनर्जीले यो कदम चालेकी हुन्।’

विज्ञहरू भन्छन् कि ममताको यो कदमले राष्ट्रिय ध्यान खिचेको छ। विश्वनाथ चक्रवर्ती भन्छन्, ‘दिल्लीमा आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गरेपछि, ममता एसआईआरबाट असन्तुष्टहरूको नजरमा एक प्रतिनिधि नेताका रूपमा उभिएकी छिन्। उनले मतदाताहरूलाई देखाउने प्रयास गरेकी छिन् कि यी मुद्दाहरू उठाउन र समाधान खोज्न सक्ने उनी नै हुन्।’

के हो  विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) ?

विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) भनेको मतदाता सूचीको पूर्ण पुनरावलोकन हो, जहाँ मतदाता प्रमाणीकरण शून्यबाट सुरु गरिन्छ। यो वार्षिक सारांश पुनरावलोकनभन्दा फरक हुन्छ, जसमा नयाँ मतदाता थप्ने, मृत्यु भएका व्यक्तिहरू हटाउने, र स्थानान्तरण भएका व्यक्तिहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने गरिन्छ। भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ले यो प्रक्रिया बिहारमा सुरु गरेको छ । अब यो प्रक्रिया भारतका १२ राज्य र संघीय क्षेत्रहरूमा लागू गरिनेछ, जसमा पश्चिम बङ्गाल पनि समावेश छ।

सन् १९५१ देखि २००४ सम्म ८ पटक एसआईआर गरिएको थियो। अन्तिम एसआईआर सन् २००२ देखि २००४ सम्म गरिएको थियो।

सन् २०२५ मा ६ वटा राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारीहरू (सीईओ) बाट प्राप्त अनुरोधहरूका आधारमा, निर्वाचन आयोगले यी ६ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा एसआईआर लागू गरिएको हो । एसआईआर लागू गरिएका प्रान्तहरुमा गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, राजस्थान, पश्चिम बंगाल र केरला रहेका छन् ।

सन् २००२ को मतदाता सूची किन महत्वपूर्ण छ ?

सन् २००२ को मतदाता सूची एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। यदि तपाईंको नाम २००२ को मतदाता सूचीमा समावेश छ भने तपाईंलाई भारतको मान्य मतदाता मानिन्छ र सामान्यतया नागरिकता प्रमाणित गर्न अन्य थप कागजात आवश्यक पर्दैन। तपाईंले सन् २००२ को मतदाता सूचीको सम्बन्धित कागज मात्र पेश गर्दा पुग्छ ।

जन्म मिति अनुसार आवश्यक कागजातहरू फरक पर्न सक्छन्। अन्य राज्यहरूमा लागू प्रक्रियाका आधारमा सम्भावित अवस्था यस्तो हुन सक्छ :

१ जनवरी १९८७ भन्दा पहिले जन्मिएकाहरू : यदि तपाईंको नाम सन् २००२ को मतदाता सूचीमा छ भने, त्यसको प्रतिलिपि पर्याप्त हुन्छ। नभएमा तपाईंले निर्दिष्ट कागजातहरू मध्ये कुनै एक पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
१ जनवरी १९८७ र १ जनवरी २००२ को बीचमा जन्मिएकाहरू : तपाईंले स्वयम्‌का लागि निर्दिष्ट कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, यदि तपाईंका बुबा वा आमा सन् २००२ को मतदाता सूचीमा छन् भने, त्यसको प्रतिलिपि पर्याप्त हुन्छ। नभएमा, बुबा वा आमामध्ये एकजनाका लागि निर्दिष्ट कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

१ जनवरी २००२ पछि जन्मिएकाहरू : तपाईंले स्वयम्‌का लागि निर्दिष्ट कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, दुबै अभिभावकको नाम सन् २००२ को मतदाता सूचीमा भएमा तिनको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि छैन भने दुबै अभिभावकका लागि निर्दिष्ट कागजात आवश्यक पर्छ।

गणना फारम (Enumeration Form) के हो ?

१८ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर भएका हरेक व्यक्तिले मतदाता सूचीमा नाम समावेश गराउन गणना फारम भर्नुपर्छ। यो फारम बुथ तहका अधिकृत (BLO) मार्फत दिइनेछ वा राष्ट्रिय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) बाट अनलाइन भर्न सकिनेछ।

सामान्य चिन्ता र समाधानहरू

EPIC नम्बर परिवर्तन भएको छ भने : यदि सन् २००२ यताका वर्षहरूमा तपाईंको मतदाता परिचय पत्र (EPIC) नम्बर परिवर्तन भएको छ भने चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यक छैन। निर्वाचन आयोगले पुरानो र नयाँ नम्बरलाई आपसमा जोड्न सक्छ।

नामको हिज्जे वा जन्म मिति त्रुटि : सन् २००२ को सूचीमा साना गल्तीहरू सामान्यतया ठूलो समस्या मानिँदैन, विशेष गरी तपाईंको हालको EPIC कार्डमा सही विवरण छ भने। तर यदि गम्भीर त्रुटि छ भने, तपाईंले सही विवरण भएको वैकल्पिक कागजात प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ।

ठेगाना परिवर्तन (विशेष गरी विवाहपछिका महिलाहरूका लागि) : यदि तपाईंको ठेगाना परिवर्तन भएको भए पनि तपाईंको नाम सन् २००२ को मतदाता सूचीमा समावेश छ भने, तपाईं अझै मान्य मतदाता मानिनुहुन्छ। तपाईंले त्यसको प्रतिलिपि मात्र पेश गर्नुपर्छ।

अन्य राज्यबाट आवेदन दिने : पश्चिम बंगालमा एसआईआर प्रक्रिया सुरु भएपछि गणना फारम NVSP पोर्टलमा अनलाइन भर्न सकिनेछ। आवश्यक कागजातहरू र फोटोहरू पनि अनलाइन अपलोड गर्न सकिनेछ ।

फारम ७ के हो ?

भारतका ९ राज्य र तीन केन्द्र शासित प्रदेशमा एसआईआर प्रक्रिया चलिरहेको छ, जसमा ५१ करोड मतदाता प्रभावित हुने छन् ।

उत्तर प्रदेशमा एसआईआर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। अन्तिम मतदाता सूची अप्रिल १० मा प्रकाशित हुनेछ। जनप्रतिनिधित्व ऐन (RPA), १९५० र मतदाता दर्ता नियमावली अन्तर्गत, मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्न फारम ६, मत रद्द गर्न फारम ७ र नाम र ठेगाना सच्याउन फारम ८ प्रयोग गरिएको छ । सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको मुद्दा फारम ७ हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, फारम ७ भनेको ‘मृत्यु, स्थान परिवर्तन आदिका कारण मतदाता नामावलीबाट आफ्नो वा अर्को व्यक्तिको नाम हटाउनका लागि यो आवेदन फारम लिइएको हो।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार गलत जानकारी दिएमा एक वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ। यद्यपि, उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवले लखनऊमा भने, ‘फारम ७ मार्फत, पीडीए र मुस्लिमहरूको मत व्यवस्थित रूपमा काटिएको छ।’

सिद्धार्थनगर जिल्लाका धेरै मानिसहरू यस्ता घटनाहरूको उजुरी लिएर मिश्रुलिया प्रहरी चौकीमा पुगेका थिए। उजुरीकर्ता आगा मैनुद्दीनले भने, ‘हाम्रो गाउँमा षड्यन्त्रको रूपमा करिब ८६ जनाको नाम मेटाइँदैछ। उनीहरू सबै गाउँमै बस्छन्। उनीहरूमध्ये एक वा दुई जना पैसा कमाउन बाहिर गएका छन्। हामी उजुरी दर्ता गर्न प्रहरी चौकीमा आएका छौं।’

निर्वाचन आयोगको तर्क

सन्त कबीर नगर मुद्दामा राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा भन्छन्, ‘जसको हस्ताक्षर नक्कली छ, त्यही व्यक्तिले एफआईआर दर्ता गर्नुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले एक दिनमा १० भन्दा बढी फारम बुझाउन सक्दैनन्। बुझाइएका ७ फारमहरूको छानबिन गरिनेछ। अहिले कुनै पनि नाम मेटाइएको छैन। रिपोर्ट गरिएजति फारमहरू पनि छैनन्।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार फेब्रुअरी ५ सम्म मतदाता नामावलीमा नाम थप्नका लागि ३७ लाख ८१ हजार ४८७ फारामहरू बुझाइएको छ। यसैबीच, नाम हटाउनका लागि ८२ हजार ६८४ फाराम ७ बुझाइएको छ।

आयोगले जिल्लागत विवरण भने दिएको छैन। फेब्रुअरी ४ मा जारी गरिएको तथ्याङ्क अनुसार, राजनीतिक दलहरूद्वारा नियुक्त BLA मार्फत नाम थप्नका लागि ३७ हजार ४१२ फारम ६ आवेदन र नाम हटाउनका लागि २६४ फारम ७ आवेदनहरू पेश गरिएका थिए।

आयोगका अनुसार भाजपा बुथ सहयोगीहरूले नाम थप्नका लागि २३ हजार ९०५ र नाम हटाउनका लागि २०३ फारम बुझाएका छन्। समाजवादी पार्टीले नाम थप्न १० हजार २६२ र नाम हटाउन ४७ वटा फारम दिएको छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वाले फेब्रुअरी ३ मा लखनऊमा जारी गरिएको प्रेस नोटमा भनेका छन् कि अघिल्लो एसआईआर २००३ देखि नक्साङ्कन नगरिएका कारण १ करोड ४ लाख मतदाताहरूलाई सूचना जारी गरिएको छ। आयोगले तार्किक विसंगति भएका २ करोड २२ लाख मतदाताहरूलाई सूचना पनि जारी गरेको छ। यी मतदाताहरूले आफ्ना आफन्तहरू – आमाबाबु, हजुरबा हजुरआमा, आदिसँग सम्बन्धित कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ।

रिन्वाले भने, ‘अहिलेसम्म १.६९ करोडभन्दा बढी सूचना जारी गरिएको छ, जसमध्ये ७९ लाखभन्दा बढी सूचनाहरू बुथ स्तरीय अधिकारीहरूले मतदाताहरूलाई उपलब्ध गराइसकेका छन्।’

उनले मतदाताहरूले आवश्यक कागजातहरू पेश गर्न व्यक्तिगत रूपमा वा आफ्ना अधिकृत प्रतिनिधिहरू मार्फत सुनुवाइमा उपस्थित हुन सक्ने बताए। आयोगका अनुसार हालसम्म २२ लाखभन्दा बढी सूचनाहरू सुनुवाइ भइसकेका छन्।

लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्रका मतदाता अजमत अलीले एउटा सानो पसल चलाउँछन्। उनले भने, ‘हामीले २००३ को मतदाता सूचीको फोटोकपी बुझाए पनि मेरो जेठो छोरा र बुहारी बाहेक मेरो परिवारका सबैलाई सूचना प्राप्त भएको छ।’

उनले भने, “सबैलाई फरक-फरक दिन बोलाइएको छ। अब हामीले हाम्रो मत सच्याउन हरेक दिन जानुपर्नेछ।’