प्रसूति बिदामा दुई सन्तानको सीमा हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको त्यो रिट

काठमाडौँ । के, हामीलाई मन परेन भन्दैमा सगरमाथाको स्थान परिवर्तन गर्न कानून बनाउन सक्छौँ ?

के जङ्गलका जनावरलाई मानिसहरूले उनीहरूलाई नियमन गर्न कानून बनाएका छन् भन्ने थाहा हुन्छ ?

के हामी कानून बनाएर पानीलाई तरल अवस्थाबाट ठोस अवस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ ?

यी प्रश्नहरू पढ्दा तपाईंको मनमा के सोच आयो ?

पक्कै पनि ‘सकिँदैन’ भन्ने भयो होला ।

के कानूनलाई हामीले अष्टिन (Austin) ले भनेझैं कडाइका साथ “सार्वभौम सत्ताको आदेश, जसको पछाडि दण्डको व्यवस्था हुन्छ” भन्ने रूपमा मात्र बुझ्ने ? वा कानूनलाई प्राकृतिक कानूनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने; जहाँ ईश्वर, नैतिकता र विवेक नै कानूनको आधार मानिन्छ । वा; फेरि यथार्थवादी (Realist) दृष्टिकोण अनुसार, न्यायाधीशले जे भन्छन् त्यही नै कानून हो भन्ने रूपमा बुझ्ने ?

यी विभिन्न सिद्धान्तहरूले देखाउँछन् कि कानूनलाई बुझ्ने दृष्टिकोण एक मात्र हुँदैन । कानून सरल छैन, न त यसको कुनै एक मात्र निश्चित परिभाषा छ । कानून त्यही समाज, त्यही समय र त्यही सन्दर्भसँग मेल खाने हुनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा यस्तो मुद्दा छ, जसले कानूनलाई प्राकृतिक अधिकार र कानूनी अधिकारको द्वन्द्वको दृष्टिकोणबाट बुझ्न प्रेरित गर्छ ।

वि.सं. २०६४ मा दायर गरिएको एक महत्वपूर्ण रिट निवेदनले माथि उल्लेखित यिनै प्रश्नलाई प्रत्यक्ष रूपमा उठायो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ भएको थियो ।

आज हामी यस लेखमार्फत त्यही मुद्दाको विश्लेषण गर्दैछौँ ।

रिट निवेदन

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गाविस वडा नं. ४ निवासी अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदनको मूल प्रश्न थियो – के नेपालको विद्यमान कानूनले महिलाको प्रजनन अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र संवैधानिक हकभन्दा तल राखेको छ ?

नेपाल राज्य पक्ष भई संसदबाट १४ मे १९९१ मा अनुमोदित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCR) को धारा १०(२) मा शिशु जन्मनुअघि र पछि आमालाई विशेष संरक्षण दिनुपर्ने तथा काम गर्ने आमालाई तलबी बिदा वा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुविधासहितको बिदा प्रदान गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) ले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । तर, विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार महिला कर्मचारी, कामदार, शिक्षक, प्रहरी, न्यायाधीश, सचिव तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूले आफ्नो सेवाअवधिभर बढीमा दुई पटक मात्र प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था थियो ।

श्रम नियमावली, २०५० ले पनि पूर्ण तलबी प्रसूति बिदा दुई पटकसम्म मात्र उपलब्ध हुने उल्लेख गरेको थियो । दुई सन्तान जीवित नरहे पुनः दुई सन्तान नजन्मेसम्म बिदा दिन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

निवेदकको जिकिर केहि यस्तो थियो – प्रसूति बिदालाई सन्तानको संख्या वा सुत्केरी हुने पटकका आधारमा सीमित गर्नु महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्नु हो । यस्तो सीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र संविधानले सुनिश्चित गरेको हकसँग बाझिएको छ ।

यसै आधारमा, उक्त कानूनी प्रावधान बदर गर्न, प्रसूति बिदामा संख्यात्मक सीमा हटाउन, सुत्केरी अवधिमा सामाजिक सुरक्षा सुविधा, उपचार खर्च र विशेष प्रसूति भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

विपक्षीको लिखित जवाफ

रिटमा विपक्षी बनाइएका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूले भने निवेदकको दाबीलाई आधारहीन भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

धेरैजसो निकायहरूको समान तर्क थियो – उनीहरूको कुनै ठोस कामकारबाहीबाट निवेदकको हक हनन् भएको देखिँदैन, रिट निवेदनमा पनि त्यसबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैले अनावश्यक रूपमा विपक्षी बनाइएको भन्दै निवेदन औचित्यहीन रहेको जिकिर गरिएको थियो ।

सरकारी पक्षले प्रसूति बिदालाई अधिकार नभई राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा भएको उल्लेख गर्दै, यस्तो सुविधा कति पटक र कति अवधिसम्म दिने भन्ने विषय मुलुकको आर्थिक अवस्था, स्रोतसाधन, जनसंख्या नीति र प्रशासनिक आवश्यकताले निर्धारण गर्ने बताएका थिए । दुई सन्तानसम्म प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था जनसंख्या नियन्त्रण नीतिसँग पनि जोडिएको दाबी गरिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने सीमाभित्र रहेर मात्रै सुविधा विस्तार गर्न सकिने बताएको थियो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसलाई नीतिगत विषय भन्दै न्यायिक हस्तक्षेपको क्षेत्र नभएको जिकिर गरेको थियो ।

केही निकायहरूले राज्यले वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय समेट्दै आएको उल्लेख गर्दै, प्रजनन अधिकार कुण्ठित हुने गरी कुनै कार्य नभएको बताएका थिए ।

समग्रमा, दुई पटकसम्म प्रसूति बिदाको व्यवस्था संविधान वा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसँग नबाझिएको र राज्यको नीतिगत निर्णय भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने विपक्षी पक्षको धारणा स्पष्ट थियो ।

अदालतले हेरेका मुख्य प्रश्नहरू

सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले केही आधारभूत प्रश्नहरू तय गरेको थियो :

१. निजामती सेवा नियमावली, २०५० लगायतका कानूनी व्यवस्थामा महिला कर्मचारीलाई सेवा काल भर बढीमा दुई पटक मात्र सुत्केरी बिदा दिने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) सँग बाझिन्छ कि बाझिँदैन ?

२. महिला कर्मचारी वा कामदारलाई सुत्केरी हुँदा विशेष सुत्केरी भत्ता (Special Maternity Allowance) उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ?

३. समग्रमा, निवेदकले माग गरेअनुसार अदालतले आदेश जारी गर्नुपर्ने हो कि होइन ?

अदालतको व्याख्या र निर्णय

उक्त रिट (निर्णय नम्बर ८३८४) माथि सर्वोच्च अदालतले २०६६ फागुन १३ गते फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चले यस मुद्दामा महिला कर्मचारी तथा कामदारको प्रजनन् स्वास्थ्य र प्रसूति सम्बन्धी अधिकारको विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेको छ । अदालतले मुख्य रूपमा तीन पक्षमा विचार गरी निर्णय सुनाएको छ ।

पहिलो – महिला कर्मचारीलाई दुई पटकमात्र प्रसूति बिदा दिने व्यवस्था

अदालतले हेर्दा, नेपालका प्रचलित कानून, नियमावली र सेवा व्यवस्थाहरू जस्तैस् निजामती सेवा नियमावली, २०५०, श्रम नियमावली, २०५०, प्रहरी नियमावली, २०४९, शिक्षा नियमावली, २०५९, सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० लगायत महिला कर्मचारीलाई सेवा अवधिभर दुई पटक मात्र प्रसूति बिदा दिने प्रावधान गरेको देखियो ।

तर अदालतले भने, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) र सन्‌ १९६६ को आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCR) धारा १०(२) अनुसार, कुनै पनि महिला आफ्नो प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रसूति सम्बन्धी हक उपभोग गर्दा बच्चाको संख्यामा आधारित नियन्त्रण वा संकुचन हुन मिल्दैन । यस अर्थमा, विद्यमान कानूनले दुई पटकको सीमा राख्नु संविधानसँग बाझिएको ठहर भएको अदालतले जनाएको छ ।

दोश्रो – विशेष सुत्केरी भत्ता (Special Maternity Allowance) को विषय

निवेदकले माग बमोजिम महिला कर्मचारीले प्रसूति हुँदा विशेष सुत्केरी भत्ता पाउनुपर्ने भन्ने विषयमा अदालतले विचार गर्दा, सरकारले आर्थिक स्रोत र साधनको सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै क्रमशः सुविधा प्रदान गर्दै आएको देखिएको छ ।

अदालतले हालको आर्थिक अवस्था अनुसार तत्काल सबै महिला कर्मचारीलाई विशेष भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन, तर सरकार क्रमशः स्रोत र साधन अभिवृद्धि गर्दै यस्ता सुविधा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसैले तत्काल आदेश जारी गरेर विशेष भत्ता दिनुपर्ने अवस्था छैन भनी अदालतले यस मुद्दामा ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विद्यमान नेपाल कानूनमा महिला कर्मचारीलाई सेवा अवधिभर दुई पटक मात्र प्रसूति बिदा पाउने प्रावधानको संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको छ ।
त्यसैले अदालतले संबन्धित ऐन नियमावलीका सबै प्रावधानहरू अमान्य र बदर हुने घोषणा गरेको छ ।

तत्काल प्रभावले लागू हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अनुसार अमान्य ठहर गरिएको छ ।

न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको थप राय :

लालका अनुसार, संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत परेको रिट निवेदनमा मुख्य रूपमा नेपाल कानून र संविधानबीचको मेलमिलाप हेरिने प्रावधान भए तापनि, हाल खारेज भएको २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू भएपछि, नेपालको पक्ष रहेको Core Human Right Treaties र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ लाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यस अनुसार, नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा पक्ष लिएपछि, आन्तरिक कानून वा प्रशासनिक कारण देखाएर त्यस सन्धिबाट पन्छिन सक्दैन । यो सिद्धान्त Vienna Convention on Law of Treaties को धारा २७ मा पनि स्पष्ट छ ।

यस सन्दर्भमा ICESCR को धारा १०(२) अनुसार, मातृहरूलाई बच्चा जन्मनु अघि र पछि उचित अवधिभर विशेष संरक्षण दिनुपर्ने छ र काम गर्ने आमाहरूलाई तलवी बिदा वा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सहितको बिदा प्रदान गर्नुपर्ने छ । ICESCR मा सन्तानको संख्यामा कुनै रोक छैन, जसको अर्थ खुला समाजमा आधारित प्रजातान्त्रिक राष्ट्रले महिलाको जन्म निर्णयमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । सन्तानको संख्या, पति-पत्नी वा सम्बन्धित जोडीको निर्णयमा आधारित हुन्छ, जसमा शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक र जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमता विचार गरिनुपर्छ ।

नेपाल जस्तो खुला र प्रजातान्त्रिक समाजमा राज्यको भूमिका केवल नियामकको रहेको हुँदा, कानून बनाउँदा पनि संविधानले सुरक्षित गरेको मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग बाझिन नपर्ने सीमा भित्रै रहेर मात्र विधायिकाले कानून बनाउने अधिकार राख्छ । यस निवेदनमा, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) ले महिलालाई बच्चा जन्माउने संख्या नतोकेको अधिकार दिएको छ भने ICESCR ले पनि जन्मेको सन्तानको संख्यामा रोक नलगाएको देखिन्छ । तर, विद्यमान कानूनहरूमा दुई पटक मात्र प्रसूति बिदा पाउने र दुईवटा बच्चा नभएसम्म मात्र सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले महिला कर्मचारी वा कामदारको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारमा सीमितता ल्याएको ठहर गरिएको छ ।

त्यसैले, अदालतले स्पष्ट गरेको छ कि संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, शिक्षा नियमावली, निजामती सेवा नियमावली, श्रम नियमावली, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नियमावली लगायतका कानूनहरूमा दुई पटक प्रसूति र दुईवटा बच्चासम्मको प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) र ICESCR सँग बाझिएको देखिएकोले अमान्य र बदर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यस निर्णयले स्पष्ट पार्छ – कानून केवल लिखित प्रावधान वा संसदले बनाएको नियम मात्रै नभई, प्राकृतिक अधिकारसँग मेल खाने हुनु पर्ने रहेछ । महिला कर्मचारीलाई दुई पटक मात्र प्रसूति बिदा दिने प्रचलित कानूनलाई संविधानको धारा २०(२) र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र ICESCR सँग तुलना गर्दा स्पष्ट देखिन्छ कि कानूनले प्राकृतिक अधिकार महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र स्वतन्त्रतामाथि अवैधानिक नियन्त्रण गरेको छ ।

यसले हामीलाई स्मरण गराउँछ कि कानूनको वास्तविक उद्देश्य केवल आदेश जारी गर्नु मात्र होइन, यो समाजका मौलिक अधिकार, न्याय र समानतासँग सन्तुलनमा रहनुपर्छ ।

जस्तै हामी बाघ, पानी वा सगरमाथाको (अर्थात् प्रकृतिको) सन्दर्भमा कडा कानून लागू गर्न सक्दैनौं, त्यस्तै मानिसका प्राकृतिक अधिकारलाई सीमित गर्ने कानून पनि स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण समाजमा अमान्य हुन सक्छ ।

यस अर्थमा यो मुद्द्दाले प्रष्ट पारेको छ कि कानून, चाहे लिखित होस् वा प्रशासनिक प्रावधान, प्राकृतिक अधिकारको मूल सिद्घान्तसँग बाझिएमा बदर हुन सक्छ ।